अङ्गीकृत नागरिकताबारे के भन्छन् कानुन विज्ञ ?

काठमाडौँ, ७ असार । कानुनका विज्ञहरूले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखी अङ्गीकृत नागरिकता दिन कठोर नागरिकता कानुन आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । अङ्गीकृत नागरिकता दिन सात वर्षको समय सीमा निर्धारणबारे प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलेआइतबार गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै कानुनका विज्ञहरूले प्रस्तावित सात वर्षको समयसीमा सकारात्मक भए पनि त्योभन्दा बढाउन सके अझ देशको हित हुने बताउनुभएको छ ।
मजदुर दैनिकका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले अङ्गीकृत नागरिकता दिने समय कम्तीमा सात वर्ष गर्न सकिने तर त्योभन्दा अवधि बढाउन सके देशको हित हुने बताउनुभयो ।
“भूराजनीतिक कारणले नागरिकतामा हामी लचिलो बन्न हुन्न । अहिले सात वर्षको प्रस्तावलाई तुलनात्मकरूपमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ । योभन्दा अवधि बढाउन सके अझ राम्रो हुन्छ । तर, आजको आजै, भोलिको भोलि अङ्गीकृत नागरिकता दिने केही राजनीतिक दलको प्रस्ताव कदापि मान्न सकिन्न”, डा.आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँले अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको प्रमुख राजनीतिक जिम्मेवारी दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
“अहिले संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकले नपाउने पदको सूची उल्लेख छ । त्यो सूचीमा अरू पनि पद थप्न सकिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो ।
सो विषयमा प्रतिक्रिया दिंदै विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा कानुनका ज्ञाता गौरीबहादुर कार्कीले सात वर्षको प्रस्तावलाई सकारात्मकरूपमा लिए पनि यसको कार्यान्वयनमा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
दुलही भित्र्याउन नपाउँदै नागरिकता दिनुपर्ने सोचभन्दा सात वर्षको समय सीमा उपयुक्त भएको उहाँको भनाइ छ ।
“तर, सात वर्षको यो प्रावधान कति कार्यान्वयन हुने हो, त्यसमा सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । कतैबाट फोन आउनेबित्तिकै समयसीमाको कुरा बदल्ने पो हुन् कि ¤”, पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपालले आज भोगिरहेको जटिलतालाई पहिले नै बुझेर डा.हर्क गुरुङले विसं २०४० सालमै भारतीय नागरिकलाई अलग परिचयपत्रको व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्नुभएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “अब सात वर्षको प्रतिबद्धता दृढतापूर्वक पालना गर्छन् गर्दैन् भन्नेमा सजग बन्नुपर्छ ।”
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका विदेशी महिलाले कति समयपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने भन्ने विषयमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो । समितिले निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायीरूपमा बसोबास गरे अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गर्दैआएको थियो ।
सो सम्बन्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही टुङ्गो लागेको पन्ध्र वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
अङ्गीकृत नागरिकलाई निर्वाचित, मनोनीत र प्रशासकीय क्षेत्रमा संलग्न गराउन नहुने र आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई मात्र नेपालको वंशजको नागरिकता दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने मत नेमकिपाले राख्दै आएको छ ।