योजना त टाइप गर्नेको पनि राखिन्छ !

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति नेपाल सरकारको आर्थिक, प्रशासनिकलगायत क्षेत्रमा हुनेगरेका अनियमितताबारे छलफल गरी सरकारको सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने अङ्ग हो । यसकारण, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सत्तापक्षको नभई प्रतिपक्षको हुने परम्परा छ । यो परम्परा विरलै तोडिएको छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकाका सांसद भरतकुमार शाह छन् । नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको लेखा समिति सत्तापक्षकै प्रभावमा परेको देखिन्छ ।
नेपाल वायु सेवा निगममार्फत खरिद गरिएको दुईवटा वाइडबडी हवाईजहाजमा लेखा समितिले रू. ४ खर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर ग¥यो । समितिले आफ्नो ठहरअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाएको समाचार प्रकाशित भयो । लगत्तै आयोगले वाइडबडी जहाज खरिदबारे लेखा समितिबाट कुनै पत्र नपठाएको बरु, आयोग आफै अनियमिता छानबिन गर्न सक्षम भएको बतायो । वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे लेखा समिति र आयोग दुवै मौन छन् । रहस्यको विषय पनि यही हो !
तारा गाउँ विकास समितिको २४० रोपनी जग्गा होटल हायातलाई बिक्री र बहालमा दिइयो एवम् होटलमा रहेको ४० प्रतिशत सेयरलाई ९.५ प्रतिशतमा झारियो । यसमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीले २५ करोड हात पारेको र पद खुस्किन लागेपछि सेटिङ मिलाएर पद जोगाएको समेत समाचार प्रकाशित भयो । यो भ्रष्टाचारबारे केही दिनअगाडि नेपाली छापामा समाचार पुनः प्रकाशित भयो । यसबारे सार्वजनिक लेखा समिति केही बोल्दैन ¤ यो अर्को रहस्य हो ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले रू. १० अर्बको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेकोमा रू. १ अर्ब २८ करोड भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित भयो । यो विषयमा लेखा समितिमा छलफल सुरू भयो । लेखा समितिसम्बद्ध स्रोतअनुसार खरिदको निर्णय प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालबाहेकका राजनीतिक व्यक्तिहरू देखापर्दैनन् । उनले सोझै खरिदसम्बन्धी निर्णय गरेको देखिँदैन । त्यसोभए राजनीतिक संरक्षण र चलखेलविना त्यति धेरै रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता कसरी भयो ?
कान्तिपुर दैनिकको चैत २१ गतेको अड्ढमा ओम्नीका तुलहरी भुसाल र युवराज शर्माको प्रधानमन्त्री केपी ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटालगायतसँगको सम्बन्ध र प्रभावका आधारमा ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का पाएको उल्लेख छ । प्रम ओलीले जनताको जीवन बचाउन अलि बढी मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुपरेको स्वीकारेका छन् ।
उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिले नियमित प्रक्रिया गरेर जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न निर्णय गरेको तर पर्दापछाडि यसलाई दिनु, उसो गर्नु भनेको हुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्दा मुछिने त निर्णयकर्ताहरू नै हुने पनि समाचारमा उल्लेख छ । यसलाई नीतिगत निर्णय भनी ललिता निवास र गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा करारको विषयजस्तै थामथुम पार्ने सम्भावना छ । वाइडबडीमा प्रम देउवादेखि पर्यटनमन्त्रीहरू मुछिने भएकोले नेकपा र नेकाकै सहमतिमा लेखा समितिले कारबाही अघि नबढाएको सिंहदरबारभित्र चर्चा छ ।
विराटनगर जुट मिलको सेयर सस्तोमा बिक्री, कुरूवा घर र पर्खाल भत्काएर इँटा बिक्री, मेसिनरी पार्टपुर्जा बिक्री, मेसिन अड्याउने ठूल–ठूला काठ बिक्री गर्ने पूर्वमन्त्री र अधिकारीहरूमाथि अझै कारबाही गरिएको छैन । सरकारले यो भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अयोग गठन ग¥यो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । उद्योगमन्त्री भएपछि उद्योगीहरूसँगै पैसा उठाउने, रक्तचन्दन तस्करमा मुछिएकाहरूलाई काखी च्याप्ने सत्ताधारी पार्टीका मन्त्री, सांसद र पालिका मेयरहरू पर्दापछाडि बसेर भूमाफिया, ढुङ्गा उत्खनन्, सिमेन्टको रेडिमिक्स, कालोपत्र गर्ने, अस्पताल प्लान्ट, गिटी–ढुङ्गा उद्योगमा साझेदार भएको पनि समाचार प्रकाशित भयो ।
कोभिड–१९ महामारीलाई ख्यालमा राखी सरकारले लकडाउन घोषणा ग¥यो । तर, सत्तापक्षकै सांसद र मेयरहरू राजमार्गमा खाना पकाएर खुवाउँदै लकडाउन उल्लङ्घनमा लागे । रक्सी खानेसँग रक्सीको गन्ध आउँछ । भ्रष्टाचारीलाई दूधले नुहाइदिन जनता आउने छैनन् । देशको सन्तुलित विकास नगरी काठमाडौँ उपत्यकामा बाँकी रहेको १ लाख ३० हजार रोपनीमा एकैचोटी उपसहर विकास गर्ने योजना जनविरोधी काम हो । यस्ता जनविरोधीहरूलाई सारा जनता मिलेर उदाङ्ग्याउनु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी–नाला अतिक्रमित र प्रदूषित छन् । यहाँ खानेपानीको हाहाकार छ । भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीलगायत विपद् व्यवस्थापन गर्न सरकार सक्षम देखिएन । नेकपाका स्थानीय नेता दावी गरेकाहरू नेकालाई समेत तानेर भक्तपुरको खानेपानी मुहान बागेश्वरीको वन विनाश गरी रङ्गशाला बनाउने दावी गर्दै छन् । जनताको जीवनलाई बेवास्ता गर्ने र खानेपानी अभावमै स्थानीय जनतालाई मार्ने नेकपाको स्थानीय नेताहरूको भङ्गेरी डाँडाको रङ्गशाला निर्माणलाई नेकासमेतले समर्थन गरेको पूर्णरूपले जनविरोधी छ ।
राणा, पञ्चायत र नेकाले पनि विकासको काम गरेको दावी गरेका थिए । विकासको नाममा उनीहरूले भ्रष्टाचार पनि गरेका थिए । अहिले नेकपाको सरकार र तिनका निर्वाचित÷अनिर्वाचित कार्यकर्ताहरू आ–आफ्नो पालिका र वडामा बजेट बढी ल्याएको दावी गर्दै छन् । यसको अर्थ बढी भ्रष्टाचार गर्नु नै हो । बजेट जनताको करबाट जम्मा भएको रकम हो । यसलाई कुनै सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र पालिकाका प्रमुख एवम् वडाध्यक्षले आफूले ल्याएको दाबी गर्नु मानसिक असन्तुलनको परिचय हो । योजना त मन्त्रालयका टाइप गर्नेले पनि राख्छन् । यस्तो हुनु सरकारको असफलता हो ।
२०७७ असार ८