नेपालको अस्तित्वमाथि धावा बोल्छ अमेरिका

‘फुटाऊ र राज गर’
बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा करिब दुई सय वर्ष शासन ग¥यो । इस्ट इन्डिया कम्पनी बेलायतको एक व्यापारिक संस्था थियो । कम्पनीले सन् १६४० मा दक्षिणपूर्वी भारतको एउटा महत्वपूर्ण बन्दरगाह सहर मानिएको मद्रास (सन् २००० देखि चेन्नाइ) मा आफ्नो व्यापारिक केन्द्र स्थापना ग¥यो । बिरामी छोरीको उपचार गरिदिएकोमा अङ्गे्रज डाक्टरबाट खुसी भई मुसलमान बादशाह शाह जहाँले बेलायतीलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने र व्यापारमा कर छुट दिने स्वीकृति दिएका थिए । विभिन्न राजारजौटाबीचको अन्तरविरोधको फाइदा उठाउँदै इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो व्यापार क्षेत्र विस्तार गर्दै लग्यो । कम्पनीमार्फत कतिपय रजौटालाई सैनिक सहयोग दियो । भारतका विभिन्न राज्यमा व्यापार गर्नेमात्र नभई हतियार राख्ने अधिकारसमेत इस्ट इन्डिया कम्पनीले पायो । अङ्ग्रेजसँग आएका हेमिल्टन नाम गरेका डाक्टरले दिल्लीका मुगल सम्राटको रोग निको बनाएपछि खुसी भएर उनले बङ्गाल, बिहार, उडिसामा व्यापार गर्ने र कुनै पनि कर नलाग्ने घोषणा गरे । एवम् रितले त्यतिबेलाको कलकत्ता र मद्रासलगायत भारतका मुख्यमुख्य बन्दरगाहहरू इस्ट इन्डिया कम्पनीको हातमा गयो । सियो बनी पसेको कम्पनी फाली बनेर निस्कियो, इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत बेलायतले भारतमा तीन सय सात वर्षसम्म उपनिवेश चलायो ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्ममा बेलायती अर्थतन्त्र ध्वस्तप्रायः भइसकेको थियो । विश्वयुद्धकै क्रममा सन् १९४२ मा जर्मनीले आक्रमण गरी बेलायतको ढाड भाँचिसकेको थियो । भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनले उत्कर्ष रूप लिँदै थियो । भारत छोड्ने बेला बेलायतले भारतलाई पुनः टुक्राटुक्रा बनाउने षड्यन्त्र ग¥यो । ६ सत्न्दा बढी टुक्रामा विभाजन गर्ने बेलायतको सपना पूरा नभए पनि भारतबाट पाकिस्तान टुक्र्याउन भने बेलायत सफल भयो । बेलायतमा पढेका मोहम्मद अलि जिन्ना र नेहरू दुवैलाई खेलाएर भारत स्वतन्त्र हुनु एक वर्षअगाडि अर्थात् सन् १९४६ मा पाकिस्तानलाई अलग गरिएको थियो । ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीतिअनुसार भारत विभाजनको निम्ति पठाइएका बेलायती अन्तिम गभर्नर जेनरल (भाइसराय) की श्रीमती एड्विनाको ‘प्रेम’को चक्करमा परेका भारतका दुई शीर्ष नेताहरू जिन्ना र नेहरूलाई देश टुक्राउन बाध्य बनाइयो । बेलायतकै भरथेगमा जिन्ना अध्यक्ष रहेको मुस्लिम लिग सञ्चालित थियो । नेहरू र जिन्ना दुवैलाई प्रधानमन्त्री बन्न उक्साउने काम गरियो । भारतको प्रम बन्न पाए पाकिस्तान नमाग्ने जिन्नाको भनाइ थियो । हाडको क्षयरोगबाट पीडित र लामो समय बाँच्न नसक्ने भनिएका जिन्नालाई प्रम बनाएर देश टुक्रिनबाट जोगाउने महात्मा गान्धीको प्रस्तावसमेतलाई लत्याएर नेहरूले जिन्नालाई ‘मेरो क्याबिनेटको अर्दली पनि नबनाउने’ भन्ने सार्वजनिक वक्तव्य दिएपछि असमझदारी चुलिएको थियो । नेहरू भारतीय कङ्ग्रेस फुटाएरै भएपनि प्रथम प्रम बन्न चाहन्थे । उपनिवेशवादीहरूको चाल र भारतीय नेताहरूको सत्तास्वार्थको परिणामस्वरूप भारत विभाजित भयो । अपितु देश टुक्राउन कुनै युद्ध भएको थिएन, देश टुक्रिएरै छाड्यो । देशको विभाजनपछि लाखौँ मानिसबीच मारकाट सुरु भयो । लाखौँको विस्थापनले सिङ्गो भारतमा महासङ्कट आयो ।
इतिहास दोहोरिन्छ, फरक ढङ्गले
इतिहासबाट तिथिमितिको जानकारीमात्र नभई त्यसबाट पाठ सिक्नु महत्वपूर्ण छ । सत्रौँ शताब्दीमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा बेलायतले दक्षिणपूर्वी एसियामा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेको थियो । युरोपको एउटा सानो देश बेलायतले भारत, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, चीन, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, अमेरिकालगायत ठूलासाना ७१ वटा देशमा उपनिवेश लादेको थियो ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा संरा अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रजगज चलाउने गोटी चाल्दै छ । जसरी बेलायतले नाडी छाम्दै विशाल देश भारतको घाँटी अँठ्यायो, त्यसरी नै केही अर्बको हरियो डलर देखाएर नेपालीलाई लोभमा फसाउन खोजिँदै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गराउन जोडबल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका सहयोगीहरू विवादास्पद एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । २०६८ सालका प्रम बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि २०७० का प्रम खिलराज रेग्मीदेखि सुशील कोइराला, प्रचण्ड, केपी ओली, देउवा र पुनः केपी ओली प्रत्येक प्रमले जनतालाई अँध्यारोमा राखेर एमसीसीलाई ‘फूल अक्षता चढाएर’ स्वागत गरिरहे ¤
भनिन्छ, ‘रोटी चिल्ला मिठा, कुरा खस्रा मिठा’ । एमसीसीले ‘विश्वको गरिबी घटाउने सहयोग मञ्च’ नामको जामा पहिरेको छ । एमसीसीको कुरा मिठो लाग्नसक्छ, तर त्यसको अभीष्ट तिक्त छ । ‘बगलीमा छुरा’ लिएर एमसीसी विश्वका निर्धन देशहरूमा चहारिरहेको छ । ‘मागेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न, खोसिएको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न’ भन्ने आदर्श बोकेका नेपालीलाई अपमानित पार्न एमसीसी सम्झौता गरिएको छ, नेपालीको तीव्र विरोध यसैमा हो ।
कानुनी राज्य, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार आदि नाममा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम लिई ‘सफ्ट प्रभाव’ बाट विभिन्न देशका सरकारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने अमेरिकी नीति असफल हुन थालेपछि आर्थिकरूपमा प्रत्यक्ष चलखेल गर्ने उद्देश्यका साथ एमसीसी अगाडि सारिएको हो । सन् २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि चीन र रसियालाई विरोधी देश तथा उत्तर कोरिया र इरानलाई असभ्य (रफ) देश भन्दै हिन्दप्रशान्त रणनीति अगाडि सारियो । एमसीसी कुनै स्वतन्त्र मन्च नभई हिन्दप्रसान्त रणनीतिकै अङ्ग हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पकै सुरक्षा रणनीतिक प्रतिवेदनहरूमा एमसीसी हिन्दप्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गत हुने तथ्य स्पष्ट पारिएको छ । सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी हिन्दप्रशान्त सेनाको नेतृत्वमा स्थलसेना गठन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । एमसीसीको सबभन्दा खतरनाक पक्ष यही हो ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनसक्दैन । नेपालको सार्वभौम अस्तित्वको निम्ति पनि असंलग्नताको नीति आवश्यक छ, इतिहासको शिक्षा पनि यही हो । पुँजीवादी एवम् साम्राज्यवादी देशहरू चीनलाई एक्ल्याएर युद्धमा घचेट्ने प्रयास गर्छन् तर नेपाल त्यसको मोहडा बन्नु हँुदैन । होइन भने नेपालको अस्तित्वमै सङ्कट पर्नसक्छ ।
नेपाल अमेरिकी कब्जामा ?
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाबाट आउने भनिएको ५० करोड डलरले नेपाललाई बाँध्न खोजिएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित ‘वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि बेला सम्झौता रद्द हुनसक्ने’ भन्ने बन्दोबस्तले गर्दा नेपाललाई अमेरिकी कानुनअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्छ । साथै, सम्झौता बदर भएमा सम्पूर्ण रकम ब्याजसहित अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीको रकम अनुदान नभई ऋण हो भन्ने बुझाउँछ । कुनै पनि दाताले सहयोग पाउने व्यक्ति वा देशको स्वभिमान एवम् सार्वभौम अस्तित्वको ख्याल गरेको हुन्छ । तर, एमसीसीका कर्मचारीलाई नेपालको कानुन नलाग्नेमात्र होइन सम्झौता र कानुन बाझिएमा सम्झौताको एउटा बुँदाले नेपालको संविधान तथा कानुनभन्दा एमसीसी माथि रहेको देखाउँछ । प्रस्तावित विद्युत् प्रशारण लाइन वा सडक निर्माणको सुरक्षाको जिम्मेवारी एमसीसीले नै लिने भन्नुको अर्थ अमेरिकी सुरक्षाकर्मी नेपालमा ल्याउने भनिएको हो । एमसीसी परियोजनामा नेपालले पनि कम्तीमा २० प्रतिशत रकम राख्दा पनि लेखापरीक्षण एमसीसीले स्वीकृति दिएको संस्थाले नै गर्ने भन्नुको अर्थ नेपालसँग आफ्नो लगानीको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकारसमेत छैन भन्ने प्रस्ट छ । नेपालको लगानीसहितको परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिमा यसको अधिकार नहुने बन्दोवस्त पनि एमसीसीमा गरिएको छ । कुनै पनि विदेशी सहयोगबाट बन्ने परियोजना नेपाल सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुनुपर्छ, तर एमसीसीको निर्देशनमा काम गर्ने एउटा स्वायत्त निकाय एमसीए नेपाल गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने सर्त सम्झौतामा उल्लेख छ । यी बुँदाको आधारमा एमसीसी दुराशयसाथ ल्याइएको अमेरिकी परियोजना हो भन्ने स्पष्ट छ ।
काठमाडौँ लप्सिफेदीबाट भैरहवा हुँदै भारत लाने प्रस्तावित संरचनाको उद्देश्य बिजुली बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने भन्ने छ । बिजुली बेचेर नभई बिजुली खपत गरी नेपाललाई धनी बनाउन सकिन्छ ।

जसरी भारतमाथि उपनिवेशको सिक्री कस्न र अन्ततः देशै टुक्राउन भारतीय तत्वलाई नै प्रयोग गरियो, बेलायती उपनिवेशवादले गरेको उतिबेलाको त्यो प्रयोग आज नेपाल र नेपालजस्ता विपन्न देशमा अस्ताउँदो अमेरिकी साम्राज्यवादले पुनप्र्रयोग गर्दै छ । देशभक्त, न्यायप्रेमी एवम् समाजवादी सबै नेपाली समयमै सजग बनौँ !

नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कुनै पनि विकसित देशको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ । भारतसँगै तुलना गर्दा नेपालीले भारतको एकचौथाइ भागमात्र विद्युत् खपत गर्न पाएका छन् । जलविद्युत्मा ब्राजिलपछि धनी मानिएको देशका जनताले पर्याप्त बिजुली पाएका छैनन् । नेपालमा बन्ने बिजुली अरूलाई बेच्नु भनेको नेपाललाई झन् गरिब बनाउनु हुनेछ । एमसीसीमा प्रस्तावित विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउने लागत पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लागतभन्दा चार गुणाले बढी छ । नेपालमा आउने विदेशी सहयोग कसरी दुरुपयोग हुँदोरहेछ भन्ने परख गर्न एमसीसी सम्झौताको अध्ययन गर्दा पर्याप्त हुन्छ ।
नेपाल भूराजनीतिकरूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ । एकातिर समृद्धिको शिखर चढिरहेको चीन र अर्कोतिर धनाढ्यहरूको भूस्वर्ग भारत छ । नेपाल एक हिसाबले एसियाकै मध्तगमा पर्छ । नेपालमाथि प्रभुत्व जमाएर चीनको आर्थिक उन्नतिमा च्याँखे थाप्ने साम्राज्यवादी लक्ष्य हो एमसीसी । सन् २०१६ को भारतको ‘राइसिना डायलग’ को प्रतिवेदनमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ले विश्वको अर्थव्यवस्थालाई भाँड्ने भएकोले जुनसुकै मूल्यमा यसलाई रोक्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । अर्कोतिर जापानले चीनको घाँटी ङ्याक्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । हिन्दप्रशान्त क्षेत्रबाट चीनलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्नेमा साम्राज्यवादी देशहरू घोत्लिइरहेका छन् । दक्षिण चीन सागरमा पूर्णतः कब्जा गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्, अमेरिकालगायतका देशहरू । तर, चीनले बीआरआईमार्फत सारा विश्वलाई विकासको साझेदार बनाउन खोजेको यथार्थलाई ओझेलमा पारिएको छ । संसारमा कहीँ पनि उपनिवेश नबनाएको इतिहास भएको चीनमाथि लागेको आरोप समयले खण्डन गर्नेछ ।
जसरी भारतमाथि उपनिवेशको सिक्री कस्न र अन्ततः देशै टुक्राउन भारतीय तत्वलाई नै प्रयोग गरियो, बेलायती उपनिवेशवादले गरेको उतिबेलाको त्यो प्रयोग आज नेपाल र नेपालजस्ता विपन्न देशमा अस्ताउँदो अमेरिकी साम्राज्यवादले पुनप्र्रयोग गर्दै छ । देशभक्त, न्यायप्रेमी एवम् समाजवादी सबै नेपाली समयमै सजग बनौँ !