जिल्ला समन्वय समिति हात्ती पालेजस्तै

काठमाडौँ, ९ असार । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह विधेयक, भन्सार विधेयक र नागरिक लगानी कोष विधेयक, २०७६ प्रस्तुत भयो ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयकबारे बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि विदेशी अतिक्रमणबारे कुनै सूचना गुप्तचर निकायबाट प्राप्त हुन नसकेबाट यसका पदाधिकारी र अधिकारीहरू देशप्रति इमानदार नभएको पुष्टि हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विदेशीले तराई डुब्ने गरी २१ वटा सीमावर्ती बाँध र १७२३ किमि सडक बाँध बनाएको छ । ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । तर, गुप्तचार निकायले त्यस्ता त्यसबारे समयमै राज्यलाई खबर गर्न सकेको छैन ।”
उहाँले हाम्रो जासुसी अङ्गले अभिलेख तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खुला सीमामा देशको गुप्तचरी प्रभावकारी बनाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७७ बारे बोल्दै सांसद सुवालले लोकसेवाबाट छानिएका कर्मचारीहरूबाट भ्रष्टाचार र पक्षपात किन नियन्त्रण भएन भनी प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार र पक्षपात रोक्न निजामती कर्मचारी छनोट गर्ने लोकसेवा आयोगलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “बहुदल आएको तीस वर्षपछि धेरै सरकार गठन भए, धेरै मन्त्री भए, महिला हिंसा, भन्सार चुहावट र राजस्व चुहावट यथावत किन भयो ?
उहाँले कुनै अनियमितता भए निजामती कर्मचारीलाई पूर्वबाट पश्चिम र पश्चिमबाट पूर्व सरुवा गरिन्छ, त्यसको सट्टा आ–आफ्नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई सेवा गर्न दिइएमा गलत भए भाग्ने मौका नहुने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको (अन्तरसम्बन्ध) विधेयक २०७६ को सम्बन्धमा बोल्दै सङ्घले तीस–चालीस हजार रकम बराबरको योजनासमेत आफ्नो बजेटमा राख्ने काम भएसम्म तीन तहको समन्वय हुनसक्दैन, सङ्घले राष्ट्रियस्तरको योजनालाई ध्यान दिने र सङ्घ र प्रदेशस्तरको योजनाको अङ्क तोक्ने हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विकास भनेको जनताको संस्कार र संस्कृतिलाई उच्च बनाउनु हो । ठुलठुलो घर र चौडा सडक बनाउँदा भ्रष्टाचार भयो भने त्यस्तो विकासको कुनै अर्थ हुन्न ।”
सांसद सुवालले पश्चिम नेपालमा सहर विकास गरेर देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले जिल्ला समन्वय समिति राज्यका तीन तहभित्र नपरेको र हात्ती पालेजस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गरेर भए पनि जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।
भन्सार विधेयक, २०७७ बारे टिप्पणी गर्दै सांसद सुवालले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता भनेर शासक दलले कर्मचारीलाई भन्सार र मालपोतमा खटाउने गरेको बताउनुभयो ।
नागरिक लगानी कोष विधेयकबारे सांसद सुवालले भन्नुभयो,  “सरकारले नागरिक लगानी कोषको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य जलविद्युत् र कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, समान अवसरको लागि नागरिक लगानी कोषलाई उपयोग गर्नु आवश्यक छ । नागरिकको बचतमा नागरिकलाई समान अवसर दिनु आवश्यक छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “देशको कच्चा सामग्रीबाट चल्ने उद्योग खोल्नु आवश्यक छ । साना, मझौला र कुटिर उद्योगलाई बेवास्ता गर्दा हामी परनिर्भर भयौँ । वर्षमा रु. १६ खर्बको व्यापार घाटा छ । व्यापार घाटा न्यून गर्न र अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन नागरिक लगानी कोष परिचालन गर्नु आवश्यक छ ।”
विद्यार्थीको भविष्यबारे सरकार संवेदनशील भएन
सरकारले विपद् वा महामारीको सम्भावनालाई अनुमान गरी त्रैमासिक वा चौमासिक परीक्षाको अभिलेख सम्बन्धित विद्यालयबाट अगाडि नै लिने व्यवस्था गरेको भए एसईईबारे अहिलेको अन्योल हट्ने थियो ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको विशेष समयको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद पे्रम सुवालले उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषि मन्त्रालयले रोपाइँको लागि आवश्यक कृषि मल पर्याप्त भण्डार गर्न सकेन । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन बिजुलीबाट चल्ने कृषि मल कारखाना सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । बिजुलीबाट खाना पकाउन नेपालीलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो नगरी खाना पकाउने ग्यासको लागि खबौँ घाटा हुने गरी आयात गरिरहेको छ । नेपालको बिजुली विदेश पठाउने र कमिसनको लागि ग्यास ल्याई नेपालीलाई ऋण बोकाउने काम परनिर्भरता हो ।”
उहाँले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा लैजाने र एसियालीहरूलाई भिडाउने एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गर्नुहुन्न, सरकारले खारेज गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो तीन महिनामा विश्वभरि कोभिड–१९ महामारीले १० लाख मानिस सङ्क्रमित भए भने पछिल्लो ८ दिनमा त्यति नै सङ्क्रमित बढेकोे डब्लुएचओले जनाएको छ । कोभिड–१९ सङ्क्रमित नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट फर्केका नेपालीमा देखिएको तथ्याङ्क प्रकाशित छ । यो स्थितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा १० खर्बमध्ये सवा खर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको समाचार प्रकाशित हुनु दुःखद विषय हो ।”
उहाँले देशभरिका क्वारेन्टिनहरू अस्तव्यस्त छन्, सुधार भएको छैन, कोभिड–१९ रोकथाममा विज्ञहरूले ५० हजार डाक्टर र नर्स एवम् १० हजार भेन्टिलेटर आवश्यक हुने बताएको बारे सरकारको तयारी के छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।