कोरोनामा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकको समस्या

सरकारले गत असार १ गतेबाट बन्दाबन्दीलाई क्रमिकरूपमा खुकुलो गर्दै जाने निर्णय गरेसँगै उपत्यकाभित्र तथा उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँमा उद्योग, कलकारखाना, निजी सवारी साधन र अन्य आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यस अवस्थाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण व्यक्ति–व्यक्तिबाट परिवार र समाजमा फैलिने सम्भावना अझ बढेको छ । गत चैत ११ गतेदेखि ठप्प भएको नेपालको शैक्षिक क्षेत्र हालसम्म बन्द छन् । यद्यपि सरकारको निर्णयअनुसार गत असार १ गतेबाट विभिन्न सरकारी एवं संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट लाखौँ विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सहजीकरण गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा, भर्चुएल कक्षा, रेडियो, टेलिभिजन आदि मार्फत वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी कक्षाहरूमा अपेक्षाअनुसार विद्यार्थी सहभागी भइरहेका छैनन् । कक्षा सञ्चालन गरेका विभिन्न विद्यालयको जानकारीअनुसार २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरूमात्र हाल सञ्चालनमा रहेका वैकल्पिक कक्षामा विशेषतः अनलाइन जुम वा गुगल क्लासमेट कक्षामा सहभागी बन्ने गरेका छन् । यसका विविध कारण होलान् । एउटा वास्तविकता के हो भने अधिकांश संस्थागत विद्यालयले विस्तृत पूर्वतयारीबिना नै अनलाइन कक्षा सुरु गरे । जसकारणले पनि अहिले यो अवस्था देखिएको हो ।
वर्तमान शैक्षिक अवस्था
देशभरका लाखाँै विद्यार्थीहरू शिशु कक्षादेखि कक्षा दससम्म अध्ययन गर्छन् । कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका कक्षा हरेक वर्षको वैशाख महिनामा सुरु भएर त्यही वर्षको अन्तिम महिना चैतमा वार्षिक परीक्षासँगै समाप्त हुने शैक्षिक व्यवस्था छ । हालको अवस्थामा लामो समयसम्म बन्दाबन्दी हुँदा सो व्यवस्थाअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै कक्षा ११ को प्रारम्भ हरेक वर्षको साउन महिनामा सुरु भएर त्यही वर्षको फागुन महिनामा विद्यालयबाट वार्षिक परीक्षापश्चात् वैशाख–जेठमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट वार्षिक परीक्षा लिई सम्पन्न हुने गर्छ । कक्षा १२ को प्रारम्भ प्रत्येक वर्षको असार महिनामा सुरु भई सोही वर्षको माघ महिनामा विद्यालयबाट वार्षिक परीक्षापश्चात् वैशाखमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट अन्तिम परीक्षा लिई सम्पन्न हुन्छ । यस व्यवस्था पनि अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दा प्रभावित भएको छ । अहिले कुनै किसिमको वार्षिक परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन सकेको छैन । सन् २०१७ र १८ मा गरिएको एउटा शैक्षिक क्षेत्रको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७३ लाख ९१ हजार ५२४ विद्यार्थीहरू देशभरका २९ हजार ३५ सरकारी विद्यालय र ६ हजार ५६६ संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । जसमा १ लाख ४७ हजार ५३८ भन्दा बढी शिक्षक–शिक्षिका सरकारी विद्यालयमा कार्यरत छन् भने १ लाख ७७ हजार ९८१ जना शिक्षक–शिक्षिका विभिन्न संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत छन् । उक्त प्रतिवेदनअनुसार करिब ६० लाख ६२ हजार अथवा ८२ प्रतिशत र १३ लाख २८ हजार अर्थात् १८ प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी एवं संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । अहिले पक्कै पनि उक्त प्रतिवेदनको तथ्याङ्कमा केही भिन्नता आइसकेको हुनुपर्छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कुल विद्यार्थी सङ्ख्या ९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ अर्थात् यस वर्ष करिब ७ लाख ३५ हजार ३३८ जना विद्यार्थी वृद्धि भएको नयाँ तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो वृद्धिबाट संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको चाप बढेको देखिन्छ । जसअन्तर्गत नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा विगतको संस्थागत विद्यालयहरूको योगदान १८ प्रतिशतबाट बढेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू घट्दै गएको नयाँ तथ्याङ्कले देखाउँछ । जसले गर्दा हाल शैक्षिक क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयको योगदान विगतको ८२ प्रतिशतबाट सङ्कुचित भई ६९ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी विभिन्न सरकारी र संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाहरूको सङ्ख्यामा पनि तुलनात्मक वृद्धि भएको देखिन्छ । हाल करिब २ लाख २२ हजार ४६९ शिक्षक–शिक्षिका संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत छन् भने करिब २ लाख ६ हजार शिक्षक–शिक्षिका सरकारी विद्यालयमा कार्यरत छन् । तर, सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाको कर्तव्य एवं दायित्व विद्यार्थीलाई असल शिक्षा दिनु र उनीहरूलाई शिक्षित तुल्याउनु समान कार्य भएता पनि सरकारी र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाको तलब तथा अन्य सुविधाको तुलना आकाश–जमिनको फरक छ । यसलाई हाम्रो देशको शैक्षिक क्षेत्रको विडम्बना भन्नैपर्छ । सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाको तलब एवं अन्य सुविधा आकर्षक छ । तर, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाले त्यस किसिमको तलब एवं सुविधा पाएका छैनन् । यसबाट समाज एवं राष्ट्रमा आर्थिक असमानता र शिक्षण पेशाप्रति अधिकांश मानिसको नकारात्मक सोच विकास नहोला भन्न सकिंदैन । तसर्थ यस विषयमा बहसको जरुरी छ । साथै सम्बन्धित निकाय एवं नेपाल सरकारले चासो लिनु जरुरी देखिन्छ ।
तलबमा भेदभाव
माथि उल्लेखित प्रतिवेदनअनुसार करिब ५९ लाख विद्यार्थी कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्छन् । करिब ५ लाख ४८ हजार विद्यार्थी कक्षा ११ र कक्षा १२ मा अध्ययन गर्छन् । हाल यो सङ्ख्या करिब ६ लाख ९० हजार पुगेको नयाँ तथ्याङ्कले देखाउँछ । तीमध्ये करिब २ लाख विद्यार्थी विभिन्न संस्थागत विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्छन् । हाल दुवै कक्षामा पढाइने सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा भई कोरोना विपत्तिको कारण वार्षिक परीक्षा हुनसकेको छैन । अहिले अधिकांश संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत विशेषगरी कक्षा ११ र कक्षा १२ का विद्यार्थीहरूलाई पढाउने शिक्षक–शिक्षिकाले नियमित पाउनुपर्ने तलब तथा अन्य सेवा पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयमा कार्यरत सोही तहका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाले नियमित तलब तथा अन्य सुविधा बुझिरहेका छन् । यसलाई पक्कै पनि भेदभावभन्दा फरक नपर्ला । तसर्थ यस किसिमका समसामायिक तर गम्भीर विषयमा सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षा शाखाको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । यस्तै समस्या संस्थागत विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरूले भोग्दै आएका छन् । देशभरका धेरै सङ्ख्यामा सार्वजनिक एवं संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमा लाखौँ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यसमध्ये करिब १३ लाख २४ हजार विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पढ्छन् । ती विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउने संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत लाखौँ शिक्षक–शिक्षिकाले हालसम्म गत चैत महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । यस विपत्तिको घडीमा शिक्षक शिक्षिकाले नियमित पाउनुपर्ने तलब नपाउँदा उनीहरू ठुलो समस्यामा परेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारी विद्यालयमा सोही तहमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाले नियमित तलब पाइरहेका छन् ।
कोभिड–१९ को असर देखाएर अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षक शिक्षिकाको नियमित तलब तथा अन्य सुविधा रोक्नु गलत छ । बहुमत संस्थागत विद्यालय नाफामुखी नै हुन्छन् । विगतका शैक्षिकसत्रमा कमाएको नाफाबाट कुनै पनि बहानामा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाले कहिल्यै पनि लाभांशको आश गरेनन् । अहिलेको महाविपत्तिमा आक्षना शिक्षक–शिक्षिकाहरूलाई सहज जीवनयापनको लागि पक्कै पनि संस्थागत विद्यार्थीहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । उनीहरूले पाउनुपर्ने नियमित तलब दिइनुपर्छ । यद्यपि वैशाखबाट सुरु हुनुपर्ने शैक्षिकसत्र प्रारम्भ हुन सकेको छैन । देशमा हालसम्म पनि बन्दाबन्दीकै अवस्था छ । कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्म कुनै किसिमको कक्षाहरू नियमित हुन सकिरहेको छैन । तसर्थ केही संस्थागत विद्यालय आर्थिक समस्यामा परेका छन् । तर, यसो भन्दैमा संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाप्रति निभाउनुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन । यसै सिलसिलामा गत साता असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालन प्रारम्भ भइरहेको छ । सरकारले हाल सञ्चालन गरिएका कक्षाबापत विद्यालयहरूले कुनै किसिमको शुल्क उठाउन पाइनेछैन । अझै पनि अधिकांश अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई आर्थिक अभावले या शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने भ्रमले विद्यालयबाट सञ्चालित वैकल्पिक कक्षाहरूमा सहभागी गराइरहेका छैनन् । यसमा नेपाल सरकारको नीति तथा स्थानीय तहको शैक्षिक शाखा सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ ताकि अभिभावकमा कुनै किसिमको भ्रम नहोस् । विद्यालयहरूले नियमित कक्षा सञ्चालन नगर्दासम्म कुनै किसिमको शुल्क तिर्नुपर्नेछ अथवा हाल सञ्चालित कक्षाको शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । तर, यसो भन्दैमा आफ्ना छोराछोरीप्रति अभिभावक, विशेषगरी संस्थागत विद्यालय एवं सरकार आफ्नो दायित्वबाट कदापि भाग्न मिल्दैन । तसर्थ विभिन्न संस्थागत विद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको वैकल्पिक कक्षामा आफ्ना छोराछोरीलाई सहभागी गराई विद्यार्थीले पाउनुपर्ने सहज शिक्षण क्रियाकलापमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक समस्यालाई पनि विद्यालय, सरकार, स्थानीय तह एवं आंशिकरूपमा अभिभावकहरूले योगदान गर्नुपर्छ । यसको लागि सबैको सहकार्य जरुरी छ । जसले गर्दा लाखौँ विद्यार्थीले सहज अध्ययन गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुने छैनन् ।