सूर्यविनायक नगरपालिकाको असङ्गत नीति–कार्यक्रम र बजेटः एक टिप्पणी

स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो । सङ्घ र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भन्दा स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्थानीय जनताको आर्थिक, सामाजिक विकासको आधार बन्छ । संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख भएकोले पनि तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सोहीअनुरूप हुनु आवश्यक छ ।
भक्तपुर जिल्लाका चार नगरपालिकामध्ये सूर्यविनायक नगरपालिकाले सातौँ नगरसभा असार ५ गते सुरु ग¥यो । असार ५ गते पारित गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र असार ८ गते पारित वार्षिक बजेटबीच तारतम्य मिलेको देखिन्न ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख भनिए पनि त्यसको ठीकविपरीत पुँजीवादलाई मलजल गर्ने र निजीकरणलाई टेवा पु¥याउने बजेट प्रस्तुत भयो । मीठा शब्द र नारामा सीमित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले स्थानीय काम गरी खाने नगरवासीको दैनिक जीवनमा सहयोग गर्ने कुनै पनि बुँदा समावेश भएको देखिँदैन । १५५ बुँदे नीति, कार्यक्रम र ६४ पृष्ठ लामो बजेट वक्तव्य अध्ययन गर्दा गरुडपुराण पढेजस्तो लाग्यो ।
बजेट नगरपालिकाको “कृषि, शिक्षा, पर्यटन र पूर्वाधार ः सूर्यविनायक समृद्धिको मूल आधार” नाराअनुरूप बजेट नेकपाको सिद्धान्त र कार्यकर्ताको व्यवहार उस्तै नभएजस्तै हो ।
कृषि
८० प्रतिशतभन्दा बढी नगरवासी कृषि पेशामा संलग्न सूर्यविनायक नगरपालिकाका कार्यक्रम मीठो नारामा मात्र सीमित छ । प्रत्येक वडामा कम्तीमा एउटा नमुना कृषि फर्म विकास गर्ने, वडागत हाटबजार व्यवस्थापन गर्ने, तालिम, समूह खेती, अध्ययन भ्रमण, अनुसन्धानका लागि थप लगानी गर्ने, उत्कृष्ट कृषक सम्मान गर्ने, कृषक समूहलाई स्यालो ट्युवेल, सिँचाइ र कृषि औजार उपकरणमा अनुदान दिने, कृषि मेला प्रदर्शनी आयोजना गर्ने, कौसी खेती, वडा नं १० मा कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, ती कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बजेट वक्तव्यमा कत्ति पनि बजेट नछुट्याएको हुँदा नगरपालिकाले छलकपटको नीति लिएको प्रस्ट हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजनाअनुसार के कति बजेट छुट्याइयो, छुट्याइएन भनी हेर्नुपर्ने नगर सभासद्हरू कालो चस्मा लगाएर सभाहलभित्र बसेको देखिए । सङ्घ, प्रदेश र अन्य संस्थाका कार्यक्रमसमेत समावेश गरेर नगरका पदाधिकारीले सस्तो लोकप्रियताको भोक देखाएका छन् ।
नीति र काम एउटै भएको नेकपा र नेकाका कार्यकर्ताले मात्र भरिएको नगरसभा उनीहरूको निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नगरी आफ्नो भागमा कति पर्छ भन्नेमा मात्र तँछाडमछाड गरेको देखियो ।
स्वास्थ्य
सबै वडाका प्रत्येक घर–परिवारमा स्वास्थ्य बीमा पु¥याउने उल्लेख छ । बीमा गर्न असमर्थ गरिब परिवारको लागि नगरपालिकाको लगानीमा बीमासँग आबद्ध गर्ने भनियो । तर, बजेट उल्लेख नगर्दा ती कार्यक्रम नारामा मात्र सीमित हुने देखियो । साथै बीमा गरेका नगरवासी मध्यपुरको कोरिया मैत्री अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर अस्पताल र जनस्वास्थ्य केन्द्र च्याम्हासिंहमा सेवाका लागि धाउनुपर्ने स्थिति छ । हालै स्थापना गरिएको नगर अस्पतालमा सेवा लिनेको सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवास रहेको नगरपालिकाको यस्तो स्थिति छ भने दुर्गमका स्थानीय तहको हालत के होला ? ७८,२३० जनसङ्ख्या रहेको सूर्यविनायकमा यस महिनासम्म २७,२६० जनाले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरे । यसमा अस्थायी डेरावालहरूसमेत समावेश छन् । ५० हजारभन्दा बढी जनता बीमाबाट बञ्चित रहेको तथ्याङ्क हुँदाहुँदै प्रत्येक घरपरिवारमा स्वास्थ्य बीमा पु¥याउने नीति कार्यान्वयनको लागि होइन, देखाउनको लागि ल्याएको स्पष्ट छ ।
वर्षभरि नै निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिदमा रु. ३० लाख बजेट छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा ४२ र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार वर्षमा ७० हजार बिरामीलाई प्रतिबिरामी रु. ४२ का दरले पर्न आउने भएकोले सो कार्यक्रम देखाउनका लागि उल्लेख भएको स्पष्ट हुन्छ । निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउने नगरपालिकाको नीति सफल पार्न स्वास्थ्य चौकीको स्तर वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । आम नागरिकको बस्ती तथा टोलमा घुम्ती शिविरमार्फत विशेषज्ञ सेवा, प्रयोगशाला, निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने कार्यक्रम रहे पनि बजेट विनियोजन भएको छैन । एनजीओ र आइएनजीओले गर्ने कार्यक्रमलाई नै नगरपालिकाको कार्यक्रम भनी प्रगति देखाउनको लागि सो कार्यक्रम समावेश भएको स्पष्ट छ ।
शिक्षा
आधारभूत तहको शिक्षाको अधिकार पाएको नगरपालिकाले संविधानमा उल्लेख भएको निःशुल्क शिक्षाको हक प्रत्याभूत गर्न सकेको छैन । गरिबका लागि गुणस्तरीय शिक्षा पहुँचभन्दा टाढाको विषय भइसकेको छ । शिक्षा प्रविधिमैत्री हुनु आवश्यक छ । तर, सबैको पहुँचमा शिक्षा छ कि छैन भनी केलाउँदा नयाँ प्रविधिको कुरा त कता हो कता, रेडियोको समेत पहुँच नहुँदा प्रमले अभिभावकत्व ग्रहण गरेका विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलमा रहेको समाचार आयो । यही हालतका गरिब घरपरिवारका बालबालिकाहरूलाई अनलाइन प्रविधि जडान गर्न नगरपालिकाबाट सहयोग गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ तर बजेट भने कतै उल्लेख छैन ।
सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि रु. ५० लाख रकम विनियोजन गरेको नगरपालिकाले शैक्षिकस्तर वृद्धिको लागि कति बजेट छुट्याउला ? ‘दिनको सङ्केत बिहानीको किरणले दिन्छ’ भनेको यही हो ।
नेपाल सरकारले यस वर्ष सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीका लागि निःशुल्क खाजाको घोषणा गरेकोलाई नगरपालिकाले पनि जोड दिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्रतिविद्यार्थी रु. १५ का दरले १८० दिनका लागि रु. ७५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुनेछ । तर, नगरपालिकाले कति लागत सहभागिता जनाउने हो उल्लेख छैन ।
राज्यको सहयोग विपन्न जनताका लागि हो । तर, गरिब तथा विपन्न वर्गको लागि आगामी वर्ष केही गरौँला भनी आश्वासनमात्र दिइएको छ । यस वर्ष दलित र पिछडा वर्गका महिलालाई प्राविधिक उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न नगरपालिकाले सहयोग गर्ने जनायो । कति जनालाई कति रकम सहयोग गर्ने भनिएन । अरू, नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा डाक्टर पढाउँदासमेत सूर्यविनायक नगरपालिकाको ताल देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।
पर्यटन
ऐतिहासिक मल्लकालीन रानीकोट गढी दरबार, मठमन्दिर, पाटीपौवा, सत्तल, कुवा, पोखरी, ढुङ्गेधारा, मसानघाट क्षेत्रलाई संरक्षण र पुनः निर्माण गर्ने उल्लेख हुनु राम्रो हो । तर, कहाँ के कसरी हुँदै छ, बजेटमा स्पष्ट छैन । सूर्यविनायक मन्दिर जाने बाटो फराकिलो गर्ने बहानामा ऐतिहासिक पाटीपौवा, ढुङ्गेधारा लथालिङ्ग पारेको अहिले पनि देख्न सकिन्छ । पाटीपौवा भत्काइयो, ढुङ्गेधारा पुरियो । नारामा पर्यटन र संस्कृतिको संरक्षण लेखियो । तर, व्यवहारमा छलकपट देखिएपछि नगरवासी छक्क परेका छन् ।
पूर्वाधार
सूर्यविनायक क्षेत्रफलमा जिल्लाको दोस्रो ठुलो नगरपालिका हो । अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको यो नगरमा जनघनत्व दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । वडा नं १ देखि ६ सम्म खुला क्षेत्र बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । सरकारले वडा नं १, ४, ५, ६ र ७ वडा समेटेर १० हजार रोपनीमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने अवधारणा सार्थकता प्रदान गर्ने नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै, खुला क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने भनी अर्को जाल बुनिँदै छ । आवास तथा बस्ती विकासलाई छुट्याएको जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने नीतिको कारण वातावरणमैत्री भूउपयोग नीतिविरुद्ध नगरपालिका उभिएको देखिन्छ । बस्तीका लागि खुला क्षेत्र, हरित क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र र कृषि क्षेत्र अति आवश्यक छ । तर, निजी क्षेत्रको लगानीमा संयुक्त आवास, अपार्टमेन्ट, बहुउपयोगी व्यापारिक भवन, कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने भनियो । उपयोगहीन सार्वजनिक पर्ती जग्गा लिजमा दिएर कार्यालय, अस्पताल, सिटी हल, ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्न दिने उल्लेख छ । यतिका पूर्वाधार निर्माण गर्न नगर क्षेत्रमा के कति जग्गा छ, नगरपालिकासँग तथ्याङ्क पनि छैन कि ¤ भएको एक टुक्रा जग्गामा घर निर्माण गरी बाँकीमा ग्यारेज, बगैँचा बनाई फलफूल र तरकारीसमेत लगाउनुपर्ने नगरवासीको बाध्यता रहेको देख्दादेख्दै नयाँ सहरको अवधारणा ल्याउनु भविष्यमा विपद् र विनाशको केन्द्र बनाउने नियत त होइन ?
फोहोरमैला, सडकजाम, नदी तथा वायु प्रदूषण, खानेपानीको अभाव यथावत छ । कङ्क्रिटको सहरले गर्दा अपराध, श्वासप्रश्वास र फोक्सोको रोगी बढ्ने निश्चित छ । कृषि भूमि विनाशले खाद्यान्न अभाव बढ्दो छ । निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारको जिम्मेवारी दिँदा कमसल निर्माण सामग्रीले जाखिम बढ्दो छ । यस्तो देख्दादेख्दै नेकपा र नेकाका सभासद्हरू नीति कार्यक्रम र बजेट पास गर्छन् । नामले कम्युनिस्ट या काङ्ग्रेस भए पनि व्यवहारमा ‘गाँसेगुसे एकैनासे’ भनेको यही हो ।
नीतिगत बेमेल र त्रुटि
नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता ठेक्काबाट पूर्वाधार विकास गर्ने नीति हो । बजेट वक्तव्यमा रु. १० लाख माथिको पूर्वाधार विकास योजना ठेक्कामा दिने भनियो । तर, नीति तथा कार्यक्रममा रु. ५ लाख माथिको मात्र ठेक्कामा दिने उल्लेख छ । मेयर र उपमेयरले छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गरेका दुई प्रस्ताव व्यक्तिगत हुन् कि ? चार दिनसम्म चलेको नगरसभामा नगर सभासदले अध्ययन नै नगरी किन पास गरे ?
उपभोक्ता समितिबाट हुने मेसिनरी वाल, ग्रावेल, बाटो स्तरोन्नति, माटो कटान, हेभी मेसिनरी कार्यमा २५ देखि ३५ प्रतिशत लागत सहभागिता चाहिने भनियो । तर, त्यस्तै प्रकारका योजना ठेक्का दिँदा कति प्रतिशत घटाघटमा काम हुने हो, स्पष्ट छैन । के ३५ प्रतिशतभन्दा बढी घटाघट भएमात्र ठेक्का स्वीकृत गर्ने हुन् वा होइनन्, आउँदा दिनमा देखिने नै छ ।
बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकम अनुसूची ३७ मा रु. २ करोड र अनुसूची २ मा सांसद विकास कोषको नामबाट रु. ५ करोड उल्लेख छ । जम्मा रु. ६ करोड रकम प्राप्त हुने थाहा हुँदाहुँदै फरक शीर्षक राखी र बढी रकम राखी बजेट पारित गर्नुको के रहस्य छ ?
आशङ्का
रु. १ अर्ब ४८ करोडको बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा नगरपालिका आफैँ शङ्कामा छ । बजेटमा भनियो– यदि ५ भन्दा बढी वडामा १ हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमण भएमा स्वास्थ्य सङ्कट घोषणा गरिनेछ । कोरोना सङ्क्रमणले नगरपालिकालाई प्राप्त हुने भनिएको राजस्व रु. ६३ करोड १९ लाख ५५ हजार आम्दानी नभई सञ्चित कोषमा कमी देखिएमा रु. ३० लाखभन्दा कमका भौतिक पूर्वाधार योजना स्थगित गरी अर्को वर्ष गर्ने भनियो । साथै रु. ३० लाखदेखि रु. १ करोडसम्मको योजना बहुवर्षीय योजनामा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । यसरी रु. १ करोडमाथिको मात्र योजना नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने देखिन्छ । पूर्वाधारको नारा दिएको नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रु. १ करोड माथिका एक–एक वटा योजना (रु.११ करोड ५० लाख) र नगरस्तरीय १० वटा योजना (रु. १० करोड १६ लाख ६० हजार) मात्र सञ्चालन हुने त होइन ?
यसरी हेर्दा नाराअनुरूपको बजेट प्रस्तुत नहुँदा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने बहुमत प्राप्त नेकपा र सहयोगी नेका पाखण्ड सावित भएका छन् ।