स्थानीय सरकारका तीन वर्ष

यतिबेला देशका अधिकांश स्थानीय पालिकाहरू आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा व्यस्त छन् । संविधानलाई स्थानीय पालिकाहरूलाई नेपालको इतिहासमा यसअघिका कुनै पनि स्थानीय सरकारलाई भन्दा बढी अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । शासकीय अधिकारको केन्द्रीकरणले देश विकासको गति धिमा भएको तिक्त अनुभवबाट सिकेर संविधानले स्थानीय पालिकाको अधिकार र क्षेत्राधिकार फराकिलो र संस्थागत बनाएको छ । हिजो सीमित अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने स्थानीय निकाय राज्यको एउटा तह थिएन । कार्यपालिकाको एउटा मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्थामा थिए– स्थानीय निकाय । तर, संविधानले आजका स्थानीय तहलाई राज्यका तीन तहभित्र समेटेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई फराकिलो अधिकार दिए पनि व्यवहारमा भने अझै हिजोका स्थानीय निकात्न्दा आजका स्थानीय तह धेरै माथि उठ्न सकेको देखिएन । प्रथमतः केन्द्रमा शासनसत्ताको बाग्डोर सम्हालेर बसेका शासक दलहरूमा अझै पनि जमेर बसेको केन्द्रीयतावादी चिन्तनको कारण स्थानीय तहका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउने तदारुकता देखाउन सकिएको छैन । उनीहरू अझै स्थानीय तहलाई आफ्नै छायाँ सरकारको रूपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तह अझै केन्द्रबाट आउने बजेटको आशामा निर्भर छन् । राज्यको मूल आयस्रोत अझै पनि सिंहदरबारभित्र कैद छ । सिँहदरबारले सिँहको जस्तो व्यवहार छोड्न सकेको छैन । शासकीय अधिकार विकेन्द्रीकरणअन्तर्गत राज्यकोषको ५० प्रतिशत स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सङ्घीय बजेटको कुल ७० प्रतिशत सिँहदरबारले नै परिचालन गर्ने गरेको छ । यो सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणको आधारभूत मान्यताविपरीत छ ।
दोस्रो, स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकारसमेत उचित ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । अधिकार र कर्तव्यबारे विस्तृत जानकारी र अनुभव भएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसमेतको अभावमा स्थानीय तहको सञ्चालन बहुरङ्गी बनेको छ । स्थानीय पालिकाले गर्नसक्ने कामबारे कतिपय जनप्रतिनिधिलाई जानकारीसमेतको कमी छ, कतिपय जनप्रतिनिधिले त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधहरू कुहिरोभित्र हराएको काग बनेका छन् । प्रदेश सरकार स्वयम् कुहिरोमा अलपत्र परेको कागजस्तै भनेको अवस्था स्थानीय पालिका सञ्चालनमा उसले परामर्श दिने त परको कुरा हो । सङ्घीय सरकारले पनि यसमा आवश्यक भूमिका निभाउनसकेको छैन । कर्मचारीहरूमा व्याप्त केन्द्रीयतावादी सोच र शक्ति पूजा प्रवृत्तिको कारण स्थानीय पालिका सञ्चालनमा सङ्घीय सरकारसँग भएको जनशक्ति प्रयोग हुनसकेको छैन ।
तेस्रो, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये धेरैले आफ्नो पदलाई कमाउधन्धाको निम्ति दुरुपयोग गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्नसक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने शासक दलको प्रवृत्तिले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चुनाव जित्न लगानी गरेको पैसा यतिबेला स्थानीय विकासको नाममा असुलउपर गरिरहेका छन् । उनीहरू कति आफैँ ठेकेदार छन् भने कति विकास बजेट र स्रोत–साधन परिचालनको नाममा ठेकेदारबाट पैसा उठाइरहेका छन् । यसबाट राज्यकोष र स्थानीय तहको कोषको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भइरहेको छ । पूर्वाधार विकासको नाममा जनप्रतिनिधिहरू स्वयम्ले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । यस्ता धेरै अनेकन प्रतिकूलताको कारण आज स्थानीय तह बदनाम र अकर्मण्य बनेका छन् । स्थानीय तहमा यो विषको मूल घडा भने शासक दलको नेतृत्व नै हो । नेतृत्वले झैँ कार्यकर्ताले पनि त्यही अनुशरण गरिरहेका छन् ।