चीनबाट सीमा अतिक्रमण’ बारे फर्जी पत्रको परराष्ट्रद्वारा खण्डन

काठमाडौँ, ११ असार । नेपालका केही सञ्चारमाध्यमले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भनी हालै प्रकाशित गरेको समाचारको परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा ‘कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयको एउटा पत्र’ लाई आधार मानेर सञ्चारमाध्यमले दिएको समाचारको खण्डन गर्दै कृषि मन्त्रालयको भनिएको सो पत्र फर्जी भएको बताएको छ । केही दैनिक पत्रिकाले ‘कृषि मन्त्रालयको नापी विभागले २०७२ सालमा जारी गरेको वक्तव्य’ लाई आधार मानेर चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका विभिन्न काउन्टीमा सडक विस्तारको क्रममा ११ स्थानमा नेपाली भूमि मिचिएको भनी समाचार प्रकाशित गरेका थिए ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालयबाट त्यस्तो कुनै वक्तव्य जारी नभएको प्रस्ट पारेको छ । कृषि मन्त्रालयको भनी प्रचार गरिएको सो वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नापी शाखाको लेटरहेड प्रयोग गरिएको छ । जबकि नापी शाखा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नभई भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । त्यसबाट पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रचार गरिएको सो पत्र फर्जी भएको पुष्टि हुन्छ । फर्जी पत्रमा कृषि मन्त्रालयलअन्तर्गत नापी शाखाको ४÷०७२ पत्र सङ्ख्या उल्लेख छ । त्यसबाट सो पत्र २०७२ सालमा जारी भएको देखाउन खोजिए पनि त्यसमा पत्र जारी भएको पूरा मिति उल्लेख छैन ।
पत्रमा ‘उत्तर नेपालमा चीनसँग जोडिएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४३ भञ्ज्याङ–नाका रहेको, ती भञ्ज्याङहरूले नेपाल–चीनको सीमा नाकाको काम गरिरहेको, सीमा नाकामध्ये ६ वटा व्यापारिक सीमा नाका खुला गरिएको’ उल्लेख गर्दै ‘तिब्बतमा सडक सुविधा विस्तार हुँदै गएको सडकको सञ्जाल फिजिँदै आएकोले त्यहाँका नदी, खोला पनि नेपाली सीमाभित्र पस्दै आएकोले हाम्रो भूभाग तिब्बततर्फ गइरहेको ध्यान जानु जरूरी भएको’ लेखिएको छ ।
जेठ महिनाभर ५ वटा सर्भेयर तथा २० वटा नापनक्सामा मद्दत गर्ने जवानहरूले तयार पारेको भन्दै पत्रमा विभिन्न ११ स्थानमा नेपालले गुमाएको भूभाग भनी झुटा विवरण दिइएको छ । विभिन्न स्थानमा नेपालले ३६ हेक्टर जमिन गुमाएको झुटो विवरण सो पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रलाई ‘तिब्बत स्वशासित चीन क्षेत्र’ भनी गलत नाम उल्लेख भएबाट पनि सो पत्र फर्जी भएको प्रस्ट हुन्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सो पत्रको पूर्ण खारेजी गर्दै वक्तव्यमा भनेको छ, “नेपाल र चीनबीचको सिमाना दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको सन् १९६१ को ५ अक्टोबरमा भएको सीमा सन्धि र अन्य सहायक सम्झौताको आधारमा सीमाङ्कन गरिएको स्मरणीय छ ।”
समाचारहरूमा हराएको भनिएका सीमा स्तम्भ नं ३७ र ३८ प्राकृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुवै देशको सहमतिमा कहिल्यै पनि स्थापना नगरिएको वक्तव्यमा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले कुनै खालको समस्या आइपरे दुई देशका सम्बद्ध निकायबीच आपसी सरसल्लाह गरेर समाधान गर्नेछ । दुई मैत्रीपूर्ण छिमेकी देशबीचको सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्ने यस्ता संवेदनशील विषयमा कुनै टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिले सम्बद्ध निकायबाट पुष्टि गर्न मन्त्रालय सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दछ ।”
नेपालले भारतबाट मिचिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सालाई संविधानमा संस्थागत गरेको केही दिनपछि अर्को छिमेकी चीन लक्षित सो फर्जी वक्तव्य सार्वजनिक गरिनु र त्यसैको आधारमा केही समाचारमाध्यमले प्रमुखताका साथ समाचार प्रकाशित गर्नुलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ ।