एउटा व्यक्तिले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर संसारभर आफ्नो पाइला राख्न सक्छ । तर, त्यो व्यक्ति सबै राष्ट्रको सदस्य बन्न सक्दैन किनकि एकजना व्यक्तिले कुन देशबाट नागरिकता पाएको छ, त्यहाँको मात्र नागरिक हुन्छ । नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधाको हक–अधिकार र संरक्षण पाउँछ । नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय वा मानव संशाधन समुदायको एक नागरिक हुने अवस्था हो । इतिहासमा नागरिकताको अवधारणा कानुनबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा बनेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, प्रजातन्त्र स्थापनापछि बनेको अन्तरिम शासन विधान २००७ र वि.सं. २०१५ को नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पनि नागरिकताको खासै प्रावधान छैन । २००९ सालमा पहिलोपटक नागरिकता ऐन बन्यो । जसको दफा २ ले नेपाल राज्यमा जन्मेका जसको आमाबुबामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको र राज्यभित्र आफ्नो स्थायी बसोबास गरेकोलाई नेपाली नागरिक ठहर गर्ने प्रावधान थियो । त्यस्तै, दफा ३ ले नेपाल अधिराज्यको कानुन र रीतबमोजिम नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । त्यत्तिबेला नेपालमा राणाशासन निकै कमजोर भइसकेको थियो । सो सन्धिको गधारा ९ मा “एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा बिनाराहदानी तथा भिसा आवतजावत गर्न पाउनेछन्” भनेर उल्लेख छ, जहाँ सीमासम्बन्धी कुनै सन्धि सम्झौताहरू भएको थिएन ।
नागरिकताको विषयमा नेपालले फिजी, मौरियस, गायना र ट्रिनिडाडजस्ता देशबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । फिजीमा सन् १९७७ मा भारतीय आप्रवासीलाई जथाभावी नागरिकता दिँदा सन् १९९७ सम्म संसदमा भारतीय आप्रवासीको बहुमत भयो । आदिवासी रैथाने फिजीयनहरू आफ्नै देशमा शरणार्थीजस्तो जीवन जीउन बाध्य भए । भोलि नेपालमा पनि फिजी, मौरियस, गायना र ट्रिनिडाडको जस्तो हालत नहोस् भनेर आप्रवासीलाई नागरिकता दिने नीति कडा गर्नैपर्छ ।
प्रत्येक नेपालीलाई सरल र सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराउने राज्यको कर्तव्य हो । गैरनेपालीले नागरिकता नपाउनेतर्फ राज्य चनाखो हुनुपर्छ । जथाभावी नागरिकता वितरण कार्य बन्द गरिनुपर्छ । जस्तोसुकै स्थानीय, केन्द्रीय, प्रदेशस्तरीय आवधिक चुनावमा मतदाता तथा उम्मेदवारलाई नागरिकता अनिवार्य गरौं । त्यसका लागि विदेशी बुहारी ज्वाइँलाई निश्चित समयावधिको प्रक्रिया पूरा भएपछि सर्तसहितको अङ्गीकृत नागरिकता दिएर राजनीतिक अधिकार दिने प्रावधान राखिनुपर्छ ।

 सत्यराम कासिछ्वा image
 सत्यराम कासिछ्वा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *