विपरीत अवधारणा
तवाङ खण्डलाई भारतले अतिक्रमण गर्दा चीन चुप लागेको हुँदा त्यसलाई चीनको मौन समर्थन प्राप्त भएको उनको ठहर थियो । ‘हो, भनेपछि हुनुपर्छ’ भन्ने अवधारणालाई अघि बढाउँदै नेहरूले सम्पूर्ण उत्तरी सिमानालाई अक्षुण वा निश्चित माने । यसरी प्रधानमन्त्री नेहरूले सीमा विवादलाई अझै चक्र्याए ।
म्याकमाहोन रेखाजस्तो कुनै निश्चित रेखा भारतीय सिमानाको उत्तर–पश्चिममा थिएन । त्यहाँ राम्रो भौगोलिक सर्भे पनि भएको थिएन । बरु त्यसबेला त्यहाँ विभिन्न ११ रेखा थिए । त्यसमध्ये ३ वटा रेखालाई मूल मानिन्थ्यो । भारतले कुन रेखा छनोट गर्छ, त्यसले नै भारत–चीनको भविष्य निर्धारित हुने थियो । किनभने उसले जुन रेखा छनोट गर्ने हो, त्यसबारे छलफल नहुने स्पष्ट गरिसकेको थियो ।
चिनियाँ पक्षले यसबेलासम्म किन सिमानाको विषयमा मौनता साँध्यो ? यसको कारण खोल्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइले पछि भनेका थिए, “समय भएको थिएन ।” यस भनाइमा चीनको अनुभव प्रकट हुन्छ । चीनले आफ्नो अवस्था बलियो नहुँदा इतिहासमा धेरै भूभाग गुमाएको थियो । चाउ एनलाइले विवाद सुल्झाउने प्रस्ताव राख्दा भारतले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकोले भारत तयार नभएसम्म यस विषयमा चीनले कुरा गर्न नचाहेको देखिन्छ । साथै, सिमानासम्बन्धी दुई देशका धारणा पनि फरक हुनुलाई उनले स्वाभाविक मानेका थिए ।

इन्डोनेसियाको वाङडुङमा आयोजित सम्मेलनमा बोल्दै उनले दुई कुरामा जोड दिएका थिए । एक, छिमेकीहरूसँग कतिपय स्थानमा चिनियाँ सीमा अनिर्धारित छन् । दुई, जुनसुकै स्थितिमा यी समस्या सुल्झाउन शान्तिपूर्ण तरिका अवलम्बन गरिनेछ । मौनतासम्बन्धी माथिकै प्रश्नमा नेहरूले भनेका थिए, “समय जति घर्कियो, त्यति हाम्रो पक्ष बलियो हुने थियो ।”
चाउ एनलाइ र नेहरूको सीमा नीतिमा आधारभूत भिन्नता देखिन्छ । चाउ छलफलको पक्षमा थिए । नेहरू खुला छलफलको विपक्षमा थिए । चाउले सीमालाई अनिर्धारित मानेका थिए र भारतले नमानेसम्म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहन्नथे । नेहरूले सीमालाई निर्धारित वा निश्चित मानेका थिए। साथै उनले सिमानामा चेकपोष्टहरू स्थापना गर्ने निर्णय लिइसकेका थिए, खासगरी विवादित क्षेत्रमा ।
निर्देशनको पालना
नेहरूको निर्देशन पालना गर्न नयाँ नक्सा जारी गर्नुपथ्र्यो । सन् १९५४ सम्म सर्भे अफ इन्डियाले सन् १९३६ कै नक्सा जारी गर्दै आएको थियो । म्याकमाहोन रेखालाई सीमाङ्कन गर्न बाँकी रेखाको रूपमा देखाइएको थियो । साथै नेपालदेखि अफगानिस्तानसम्म सीमारेखा थिएन । मोटामोटीरूपमा जोनसन र अर्डाघ
(Ardagh) को दाबीलाई अनिश्चितरूपमा देखाइएको थियो । सन् १९५४ मा भने सर्भे अफ इन्डियाले आफ्ना अडानमा फेरबदल ग¥यो । यसमा म्याकमाहोन रेखालाई पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रूपमा देखाइएको थियो । त्यसैगरी नेपाल र अफगानिस्तानबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई पनि त्यसै गरिएको थियो । अफगानिस्तानतिरको सीमा तानेर काराकोरमसम्म ल्याएको थियो भने काराकोरम भञ्ज्याङपूर्वको भाग उत्तरतर्फ लगिएको थियो कुन लुन पहाडसम्मै । यसरी अक्साइ चीनलाई भारतभित्र गाभिएको थियो । यतिमात्र होइन, नयाँ नक्सामा भुटान र सिक्किमलाई समेत भारतभित्र गाभिएको थियो । यसअघि ती देशलाई भारतबाहिर राखिएको थियो । भुटान र सिक्किम कानुनीरूपमा अलग देश थिए । सिक्किम र भुटानले यस नक्साको विरोध गरे । तथापि भारतले नक्सामा ती देशलाई आफूभित्र देखाइरह्यो ।
अङ्ग्रेजको पालामा अक्साइ चीन रुससँगको त्रासका कारण रणनीतिकरूपमा मात्र भारतभित्र राखिएको थियो । बफर क्षेत्रको रूपमा त्यसलाई तिब्बत वा चीनको मातहत राख्न बेलायत सधैँ लचिलो थियो । तर, स्वतन्त्र भारतले त्यस क्षेत्रलाई वेदवाणीजस्तै आधिकारिक नक्सामा राख्नु असान्दर्भिक थियो । त्यसो गरेमा पछि फर्किन गा¥हो हुन्थ्यो । काराकोरमभन्दा पश्चिमको भूभाग छोड्दा भारतले सन् १९२७ को बेलायती तर्क दिएको थियो – त्यहाँ प्रशासन चलाउन सकिन्न । त्यही तर्क भारतले काराकोरमभन्दा उत्तरमा लागू गरेन । त्यतिबेला सिनकियाङ क्षेत्र (हालको सिनजियाङ) रुसी प्रभावमा आएको हुनाले अक्साइ चीनलाई बेलायतीहरूले आफूमै समाहित गरेका थिए । त्यसबेलाका बेलायती दस्तावेज भारतले सार्वजनिक गरेको छैन ।
नक्सामा अक्साइ चीनलाई भारतमा गाभे पनि भौतिकरूपमा दृश्य अर्कै थियो । नेहरूको निर्देशन पालन गर्न सीमा क्षेत्रमा अध्ययन टोली खटाइएको थियो । भारतको चेकपोष्टसमेत बढीमा लद्दाखको छुशलसम्म थियो । यो स्थान अक्साइ चीनभन्दा दक्षिणमा पर्छ । अध्ययन टोली अक्साइ चीन नपुगी फर्कियो । १९५४ को सेप्टेम्बरसम्ममा पश्चिमी र मध्य खण्डका विवादित स्थानहरू पत्ता लगाइयो । यसमा भारत सरकारले सेनाको प्रयोग गर्न खोज्यो । सेना मानेन । मध्य र पूर्वी भूभागमा मात्र अघि बढेर चेकपोष्टहरू स्थापना गरिए ।
मध्य खण्ड (भारत चीनको सीमा विवादलाई तीन भूभाग वा खण्डमा विभाजन गरिएको छ जसअनुसार हामीले पुस्तकको पहिलो पाठको छलफलमा क्रमशः चर्चा गरेका थियौँ) मा चेकपोष्टको निर्माणमा चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि पोख्यो । परम्परागत प्रचलनअनुसार तिब्बतले कतिपय भञ्ज्याङभन्दा दक्षिणमा रहेका चरण क्षेत्रहरूको भोग गर्दै आएको थियो । भारतले भञ्ज्याङहरू नै सीमा क्षेत्र किटान गर्ने स्थान भएको र यस विषयमा चिनियाँ पक्षले व्यापार सम्झौता गर्दा स्वीकारेको बतायो । उल्टो पञ्चशील सम्झौताको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै चीन अतिक्रमणमा उत्रेको आरोप लगायो । सारा विश्वले भारतको कुरा पत्यायो । यसै मेलोमा भारतले चलाखीपूर्वक चीनले अक्साइ चीनमा सडक निर्माण गरेको दोष लगायो ।
अक्साइ चीनको सडक
पहिलो कुरा, अक्साइ चीन भारतको लागि दुर्गम स्थल हो । तिब्बतबाट सिनकियाङ जाने प्राचीन मार्ग अक्साइ चीन हुँदै गएको तथ्यबाट चिनियाँहरूको हकमा अक्साइ चीन सुगम देखिन्छ । पहिले बेलायतीहरूले त्यहाँ बाटो बनाउने कोसिस गरेका थिए । जटिल भूगोलले गर्दा उनीहरू असफल भएका थिए । सन् १८९० मा लि युआनपिङले बुझाएको विवरणदेखि नै सो भूभाग चीनको भएको चिनियाँ पक्षको बुझाइ थियो । चिनियाँ नक्सामा समेत यो कुरा प्रतिबिम्बित हुँदै आएको थियो । सन् १८९९ को म्याकार्टनी–म्याकडोनल्ड प्रस्तावअनुसार पनि उक्त सडक चिनियाँ भूभागमै पथ्र्यो । भारतकै नक्साअनुसार १९५० को दशकको आरम्भसम्म यो भेग अनिर्धारित देखाइएको थियो । हुन त चीनले १८९२ मा सीमास्तम्भ गाडेको स्थानलाई समेत बेलायती नक्सामा अनिर्धारित देखाइएको थियो । यस हिसाबले चीनले अस्पष्ट सिमानालाई साम्राज्यवादी युगको बक्यौताको रूपमा बुझेको देखिन्छ । त्यसैले सन् १९५० को दशकको अघिल्लो पाँच वर्षसम्म चीनले त्यस भेगको सर्भे गर्नु नौलो कुरा थिएन । अर्को दुई वर्षमा चीनले त्यहाँ मोटर बाटो बनायो ।
सडक निर्माणबारे भारतीय उच्च अधिकारीहरूले चिनियाँ सञ्चारमाध्यमबाट पहिल्यै सुइँको पाएका थिए । तर, उनीहरूले नेहरूलाई यसको जानकारी गराएनन् । अर्कोतिर प्रस्तावित सडक आफ्नो भूभागमा पर्छ कि पर्दैन भनी पत्ता लगाउन गा¥हो थियो । चीनसँग सीधै सोध्न भारत तयार थिएन । अन्ततः भारतले दुइटा अध्ययन टोली पठायो । त्यसमध्ये एउटाले फर्केर सडक भारतीय सीमाभित्र पर्ने रिपोर्ट बुझायो । अर्को टोली निर्जन भूभागमा हरायो । यसरी १९५८ को अक्टोबरमा आएर भारतले अक्साइ चीनमा सडक निर्माण गरेकोमा विरोध जनायो । ७५० माइल लामो बाटोमध्ये ११२ माइल बाटो भारतमा पर्ने भारतीय पक्षको दाबी थियो ।
समस्या र समाधानको दोसाँध
सन् १९५८ सम्ममा भारत र चीनले आफूबीचको निर्जन भूभाग भरेका थिए । पूर्वमा भारतले म्याकमाहोन रेखाभित्रको आदिवासी इलाकामा प्रशासनिक कार्य अघि बढाइसकेको थियो । नेफा नाम दिइएको यस खण्डलाई भारतको संविधान १९५० मा भारतीय भूभाग भनी संलग्न गरिएको थियो । तवाङतिर जाने गरी सडक बनाउने काम थालिएको थियो । पश्चिममा यस्तै कार्य चीनले अघि बढाएको थियो । उसले पुरानो मार्गलाई सिनकियाङ र तिब्बत जोड्ने मूल बाटोमा फेरेको थियो ।
दुवैलाई एकअर्काले सो स्थानको नक्सामा दाबी गरेको छ भन्ने आभाष थियो । भारतलाई थाहा भएको स्पष्ट छ । चीनबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, दुवैले यस विषयलाई उठान गर्न चाहेनन् । फर्केर हेर्दा दुवै पक्षले औपचारिक सम्बन्ध सुरु गरेर पनि विषयलाई किनारा (टुङ्गो) नलगाएर गल्ती गरेजस्तो देखिन्छ । किनभने दुई छिमेकीलाई आफ्नो भूभाग कहाँ टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ । तैपनि भारत र चीनको हकमा सन् १९५८ तिर सीमा समस्या समाधान हुने छाँटकाँट थियो । दुवैले आफूबीचको निर्जन भूमि आवाद गरेका थिए । खालि कूटनीतिक समाधानको आवश्यकता थियो । दुवै पक्ष सहमत भएमा सीमा विवाद समाधानको सङ्घारमा थियो । दुवै वा कुनै एक पक्ष असन्तुष्ट भए समस्या बल्झिरहने पक्का थियो ।
जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन भारतका ठुलो कदका नेता थिए । उनको हाराहारीमा आउने नेतामा वल्लभ भाइ पटेल मात्र थिए । सन् १९५० मा सरदार पटेलको निधनपछि नेहरू एकमात्र सर्वोच्च नेता बने । उनी अनेक पदमा रहेर काम गरिरहेका थिए । उनी बेलाबखत गृह मन्त्रालय, योजना आयोग, आणविक आयोग सम्हाल्न पुग्थे । बेलाबेला उनी काङ्ग्रेसका अध्यक्षसमेत बन्थे । परराष्ट्र मन्त्रालय उनले मृत्युपर्यन्त सम्हालिरहे ।
निजी दृष्टिकोण
मन्त्रिमण्डल नाममात्रको थियो । नेहरूका अन्य साथीहरू घरेलु मामिला सम्हाल्नमै व्यस्त थिए । नेहरूका घरेलु जिम्मेवारी थोरै थिएनन् । तैपनि विदेश नीति उनको एकल जिम्मेवारीजस्तै थियो । विदेश मन्त्रालयमा तालिम प्राप्त अधिकारीहरूको कमी थियो । धेरैजसो कर्मचारीहरू नेहरूलाई खुसी पार्नमा तल्लीन थिए । यसले परराष्ट्रका काम–कारबाहीहरू चाकरी, अपरिपक्वता र मनोगत प्रवृत्तिमा आधारित थियो । साथै परराष्ट्रका कामकारबाही कतिसम्म नेहरूकेन्द्रित थिए भने कतिपय बेला उनी आफै चिठीपत्र लेख्थे । उनी अन्य अधिकारीको राय लिन पनि आवश्यक ठान्दैनथे । संसदको कुरै छोडौँ, उनका कति निर्णय मन्त्रिमण्डललाई समेत थाहा हुँदैनथ्यो । नेहरूको निजी दृष्टिकोण नै भारतको परराष्ट्र नीति बन्थ्यो ।
नेहरू कम्युनिष्टविरोधी थिए । तर, चीनसँगको सम्बन्धमा उनी सुरुमा नम्र देखिन्थे । उनले अध्यक्ष माओलाई भेटेका थिए र देशको निर्माणमा चिनियाँहरूले देखाएको उत्साह र अनुशासनको तारिफ गरेका थिए । उनले नयाँ चीनलाई स्वाधीनता सङ्घर्षकै परिणाम ठानेका थिए । चीनप्रतिको उनको सहानुभूतिको देश–विदेशमा विरोध समेत भयो । खासगरी तिब्बतमा सन् १९५० मा चिनियाँ सेना पुगेपछि नेहरूलाई चिनियाँ विस्तारवादको डर देखाउनेहरू नभएका होइनन् । तैपनि नेहरू तिनलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहे । यसकै परिणाम थियो “हिन्दी चिनी भाइ–भाइ” को नारा । सन् १९५४ मा पञ्चशीलका आधारमा भारत र चीनबीच सम्झौता भएपछि भारत र चीनबीचको मित्रता शिखरमा पुग्यो ।
गुमेको अवसर
यस्तैमा चाउ एनलाइ सन् १९५६ मा भारत गए । नेहरूसँगको वार्तामा म्याकमाहोन रेखाको प्रसङ्ग उठ्यो । नेहरूले यो विषय उठान गरेका थिए भन्ने भ्रम भारतमा व्याप्त छ । तर, नेहरू स्वयंले सो विषय चाउले उठाएको स्वीकारेका छन् । बर्मासँगको सीमाङ्कनमा चीनले म्याकमाहोन रेखालाई आधार मानेको थियो । यो रेखा साम्राज्यवादी युगको अवशेष भए तापनि भारतसँगको मित्रताका आधारमा म्याकमाहोन रेखालाई मान्यता दिनुपर्ने विचार चीनको रहेको चाउले सङ्केत गरे । यस भनाइलाई लिएर भारतमा चाउले आश्वस्त तुल्याएको मानिन्छ । तर, चीन आश्वासन र अनुमोदनबीच स्पष्ट थियो । यसका लागि असमान सन्धिको ठाउँमा समानताका आधारमा नयाँ सन्धि गरिनुपथ्र्यो । रुससँगको सीमा निर्धारण गर्दा पनि चीनले यही नीति अङ्गालेको थियो ।
पूर्वी सीमाबारे कुरा गर्दा चाउले किन पश्चिमको अक्साइ चीनबारे विषय उठाएनन् ? चाउलाई यसबारे विवाद उठ्ला भन्नेबारे उनका अधिकारीहरूले सचेत गराएको हुनुपर्छ । तर, अक्साइ चीनको मामिलामा भारतले म्याकमाहोन रेखामा अपनाएकै बाटो चीनले लिएको थियो अर्थात् सो भूभाग आफ्नो नक्सामा देखाउने र भित्रभित्र काम गर्दै जाने । चाउले विषयलाई बैठकमा नराख्दा पछिको लागि समस्या थाँती रह्यो । चिनियाँ आश्वासनको सन्दर्भमा चाउले पश्चिमको समस्या छलफलमा ल्याएको भए सम्भवतः सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सकिने थियो । समय पनि मलिलो थियो । भारत चीनबीचको मैत्री चरमचुलीमा थियो । मौका आयो र गयो पनि । अर्को दुई वर्षमा स्थिति निकै पेचिलो बनिसकेको थियो ।
पत्राचारहरू
अक्साइ चीनको सडकको विवाद नाटकीयरूपमा बाहिर आयो । १९५८ को अक्टोबर १८ तारिख । भारतले शताब्दीऔँ अघिदेखि अक्साइ चीन आफ्नो भएको दाबी गर्दै चीनले त्यहाँ बाटो बनाएकोमा खेद प्रकट ग¥यो । उसले सडकको छानबिन गर्न पुगेको सैन्य टोली हराएको विषयमा जानकारी माग्यो । त्यो टोली आफूले समातेको बताउँदै चीनले त्यसरी आफ्नो भूभागमा पस्नु पञ्चशीलको उल्लङ्घन भएको बतायो । जवाफमा भारतले उक्त भूभाग भारत वा चीनमध्ये कसको हो भन्ने विषय ‘विवादित छ’ भनी लेख्यो । यसरी अन्ततः भारतले त्यहाँ विवाद रहेको स्वीका¥यो । त्यसपछि भने उसले कहिल्यै यो कुरा स्वीकारेन । यसै नोटमा भारतले चीनको नक्सामा म्याकमाहोन रेखाभन्दा दक्षिणका पहाडी फेँदसम्मै दाबी गरिएको गुनासो ग¥यो । हालका नक्साहरू पुराना चिनियाँ नक्सामा आधारित भएको र तिनलाई सच्याउने समय नभएको चीनको जवाफ थियो । भारतले सच्याउनुपर्ने विचार राख्यो ।
चीनले यस विषयमा अलि तर्कसङ्गत धारणा राख्यो । नक्सा सच्याउनका लागि पहिले आफूले सिमानाको मसिनो सर्भे गर्नुपर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने विचार राख्यो । यसबाट भारत रुष्ट भयो । सन् १९५० देखि नै भारतले सिमानाको विषयमा कसैसँग छलफल नगर्ने विचारलाई वेदवाणीजस्तै मान्दै आएको थियो । म्याकमाहोन रेखापछि यस धारणालाई सम्पूर्ण उत्तरी सिमानामा लागू गरिएको थियो । अब भने चीन र भारतका सीमा नीतिहरू एकआपसमा प्रत्यक्ष बाझिए । चीनको जवाफलाई भारतले चीनको सर्तका आधारमा सीमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने जिद्दीको रूपमा अथ्र्यायो । यसरी ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’को भावना ओइलायो । चीनप्रतिको भारतीय सुषुप्त अविश्वास शङ्कामा फेरियो । १९५८ को डिसेम्बरमा नेहरूले चिनियाँ प्रमलाई पत्र लेखे । पत्रमा पहिले (नेहरू–चाउको १९५६ को बैठक) म्याकमाहोन रेखालाई भारतको भएको सङ्केत गरेको र अहिले सर्भे र सल्लाहको कुरा झिकेकोले आफू अन्योलमा परेको उल्लेख गरिएको थियो । साथै नेहरूले यी भूभाग भारतको भएकोमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे ।

 शमशेर image
 शमशेर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *