सत्ता सङ्घर्ष र संवैधानिक सङ्कट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले आफ्नै पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दीमा परेका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित बहुसङ्ख्यक स्थायी समिति सदस्यहरू ओलीविरुद्ध खडा भएका छन् । असार १६ गते बालुवाटारमा भएको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘तपाईँको राजीनामा मैले मागेको’ भन्दै सीधासीधा दाहालले ‘फायर ओपन’ गरेपछि ओली र ओली इतरसमूह आमनेसामनेको अवस्थामा पुगेका छन् ।
झम्सीखेलस्थित एक रेस्टुरेन्टमा असार १७ गते बेलुका ओलीइतर समूहका नेताहरूको छुट्टै भेला बसेको खुलेको छ । भेलाले ओलीविरुद्ध मोर्चा कस्दै लैजाने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकले ओलीले पार्टी निर्णय नमानेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । हुन त सत्तासीन पार्टीभित्र पार्टी निर्णय नमान्ने र सत्तालोलुप नेता ओलीमात्र होइनन् । तर, सत्तामा रहेर ओली र ओलीका निकटहरूले गरिरहेको भ्रष्ट क्रियाकलापले नेपाली जनता पनि सरकारसित चिढिँदै गएका छन् ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने मत नेकपाभित्र बलियो बन्दै गएको छ । उक्त पार्टीभित्रै सरकार असफल भइसकेको निष्कर्षमा सहमत हुनेहरू बढ्दै गएका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगै पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाउनुपर्ने कतिपय स्थायी समिति सदस्यको मत थियो । चौतर्फी घेराबन्दी भएपछि अब ओलीले के गर्नसक्छन् भन्नेबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ । ओलीको सङ्कट उनकै गुटपक्षधरताकै सत्तासीन पाटीभित्रको सत्ता सङ्घर्षले सत्ताको सङ्कटमात्र नभई देशमा संवैधानिक सङ्कटसमेत उत्पन्न गर्ने लक्षण देखिँदै गएको छ ।
ओलीमाथि पार्टीभित्र दुई अवस्थामा साँच्चैको गहिरो सङ्कट पर्नसक्छ । पहिलो, संसदीय दलको नेताबाट हटाएमा । दोस्रो, साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीले कारबाही गरेमा । दोस्रो अवस्थामा पार्टीले कारबाही गरे स्वतः सांसद पद जाने र संसद नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नहुने भएकोले ओलीको बहिर्गमन हुनेछ । यो अवस्था अहिले नै कल्पना गर्न नसकिने नेकपाका धेरै नेताको बुझाइ छ । तर, विवाद र इगो बढ्दै गए त्यहाँसम्म नपुग्ला भन्न नसकिने बताइन्छ । ओलीलाई पार्टीबाट हटाएमा उनीमाथि संवैधानिक सङ्कट सुरु हुनेछ । पहिलो अवस्था संसदीय दलको नेताबाट हटाउने । तर, पछिल्लो आन्तरिक समीकरण हेर्दा संसदीय दलमा भने ओली नै बलियो रहेको उनी पक्षको दाबी छ । समीकरणमा परिवर्तन आए र संसदीय दलको नेताबाट ओली हटाइए भने नयाँ डिस्कोर्स सुरु हुनसक्छ । संविधानले प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले सरकार बनाउँछ । सरकारमा पार्टीले नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउँछ । पार्टीभित्रैबाट अविश्वास सिर्जना भए पनि त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमाथि नैतिक सङ्कट आइपर्छ । पार्टीकै अविश्वास भएपछि राजीनामा दिनुपर्छ । कानुनी वैधताभन्दा पनि राजनीतिक वैधता सकियो । प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक वैधताको सङ्कट सुरु भइसकेको छ । कानुनतः प्रधानमन्त्रीको रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि पार्टीभित्रैबाट अविश्वास हुँदा पनि जनताको विश्वास रहँदैन । ओलीको नेतृत्वमा राजनीतिक वैधताको सङ्कट आइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षधर मानिने कतिपय जिम्मेवार नेताहरूबाट भने पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था आए, विधिअनुरूप चल्नुपर्ने अवस्था आए, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपरे त्यसको सट्टा बरू पार्टी नै फुटाउने हो भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति आएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध घेराबन्दी भए पनि सहजै राजीनामा नदिने देखिन्छ । पार्टीभित्र असहज अवस्था आए पनि संसदीय दलमा सङ्कट नपरेसम्म ओली टसमस गर्ने अवस्था नरहेको उनीइतर समूहको विश्लेषण छ । तर, संसदभित्र अप्ठ्यारो अवस्था आए ओली संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको बाटोमा जानसक्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ । तर, कतिपय कानुनका जानकारहरू अहिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको अधिकार नभएको बताउँछन् ।
संविधानका ज्ञाताहरूका अनुसार नेपालको संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छैन । संविधान संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विषय मौन छ । संविधानअनुसार मध्यावधि निर्वाचन गराउन संसद् भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टरूपमा छैन । हुन त संसद् विघटन अहिलेको समस्याको समाधान पनि होइन ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे व्यवस्था छ । जसमा “यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।” यसको अर्थ संविधानको धारा ८५ ले संसद् विघटन हुनसक्ने सम्भावनालाई नकारेको भने छैन । तर विघटन कुन अवस्थामा कसरी हुन्छ भन्नेबारे संविधान मौन छ । यसरी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नगर्नु आफैँमा भविष्यमा आफ्नो अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने अवसरको बन्दोबस्त हुनसक्छ । स्पष्ट छ त्यसले दलहरूमाझ र दलभित्रै पनि विवाद जन्माउनेमात्र होइन देशलाई नै संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट खडा गर्ने हुन्छ । आज नेपाल त्यतैतिर उन्मुख रहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।
नेपाल सङ्कटको सङ्घारमा छ । एकातिर नेपालमा नसोचेझैँ कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर एमसीसीजस्तो देशको सार्वभौमिकताविरोधी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दलमाथि दबाब छ । सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई एमसीसी परियोजनारूपी गुलियो पोतिएको विष चखाइसकिएको छ । गुलियोमा भुलेर तिनीहरू एमसीसीभित्रको विष देख्न सकिरहेका छैनन् । भारतसितको सीमा विवाद अहिले नयाँ चरणमा उक्लेको छ । नेपाली जनताको दबाबमा नेपाल सरकारले लिपुलेक–कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतीय विस्तारवादीहरू अत्यन्त रुस्त बनेका छन् । नेपालको राजनीतिक दलहरूबीच र दलभित्रका गुटहरूबीचको द्वन्द्वलाई चर्काउन लागेको अनुमान छ ।