भारतको चीन युद्ध – ९ द्वन्द्वको अवधि (नेहरूको हातमा)

‘आक्रमणकारी’
नेहरूले तुरुन्तै रुखो जवाफ दिए । उनले पश्चिम भूभागबाट सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएकोमा दुःख व्यक्त गरेका थिए । तथ्यहरूलाई अनादर गर्ने यस्तो सिद्धान्तबेगर सम्झौता गर्न गा¥हो हुने बताएका थिए । साथै केही दिनभित्र आफू कतै पनि जान नसक्ने जनाएका थिए । यससँगै कूटनीतिक प्रयासहरू रोकिएपछि सीमा क्षेत्र शान्त भएको थियो । हिउँद लागेकोले भारतीय सुरक्षाकर्मी अक्साइ चीनमा गस्ती गर्नसक्दैनथे । चीनले गस्तीमा जान छोडेको थियो । यता पूर्वमा म्याकमाहोन रेखालाई चीनले कामचलाउ सीमारेखा मानेको थियो । खिनजेमाने खाली गर्न जति नै भारतीय दबाब आए पनि खाली गरिएको थिएन । त्यो भारतले दाबी गरेको भूभाग म्याकमाहोन रेखाभन्दा उत्तरमा पथ्र्यो । लोङजुमा चिनियाँ पहरा थियो । नेहरूको सुझावअनुसार चिनियाँ सुरक्षाकर्मी त्यहाँबाट फिर्ता गएका थिए । दुवै पक्षका सुरक्षाकर्मीले म्याकमाहोन रेखा आसपास गस्ती गर्न बन्द गरेका थिए । भारतमा यो समयलाई चीनले अक्साइ चीनमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन उपयोग गर्ने हल्ला थियो । भारतमा चीन भारतविरुद्ध लामो विस्तारवादी अभियानमा लागेको विश्वास व्याप्त थियो ।
यही बेलादेखि भारतमा चीनलाई ‘आक्रमणकारी’ भन्न थालिएको थियो । नेहरूले चीनविरुद्ध कुनै सैन्य कारबाही गर्नु परे पनि पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक तहमा कुरा भइरहेकोले हाललाई कुनै सैन्य कदम नचालिने उनले अक्टोबरको एक पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको छवि चम्किरहेको समय थियो । रुस र अमेरिकाबीचको क्याम डेभिड वार्ताले सम्भावित आणविक युद्ध टारेको ठहर गरिएको थियो । यस ठहरलाई खासगरी भारतमा सहअस्तित्वको परिणाम मानेर गान्धी र नेहरूसँग जोडिने गरिन्थ्यो । नेहरू आफैँले पनि लोकसभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा वा अन्य स्थानमा भारतलाई सम्मानका दृष्टिले हेरिने दाबी गरेका थिए । गाजा, कङ्गो र कोरियामा भारतलाई मध्यस्थकर्ता मानिएको थियो । अमेरिका र सोभियत सङ्घले समेत भारतको विदेश नीतिलाई सघाएका थिए ।
यसै सिलसिलामा अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर १९५९ को डिसेम्बरमा भारत आए । यस भ्रमणले असंलग्न राष्ट्रहरूलाई अनैतिक मान्ने जोन फोस्टर डलेसको अमेरिकी रवैया फेरिएको झल्कियो । भारतीय संसद्मा बोल्दै आइजनहावरले भारतले विश्वको विगतको वैमनस्य समन गरिरहेको बताए । भारतलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग बढाउँदै अमेरिकाले आगामी चार वर्षमा ४ अरब डलर दिने भयो । भारतप्रतिको अमेरिकी आकर्षणको एउटा कारण चीनसँगको उसको सम्बन्ध बिग्रनु पनि थियो । एक अमेरिकी सिनेटरले १९५९ को मे महिनामा भनेका थिए – लाल चीनको सीमा क्षेत्रका गतिविधि र उसको बढ्दो औद्योगीकरणबारे भारत सरकार चनाखो हुनु आशाको सङ्केत हो । (आशा शब्दको कति फोहर प्रयोग !)
१९६० को आरम्भसम्म चीन र सोभियत सङ्घको खटपटलाई गम्भीर मानिन्थ्यो । चीन र भारतबीच झगडा भएमा मस्को चीनतिर ढल्किने भारतको विश्वास थियो । यसो भएमा रुसी आर्थिक सहायतामा खलल पुग्ने थियो । तर, रुस चीन र भारतबीचको विवादबाट निर्लिप्त रह्यो । लोङजु घटनालाई रुसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको मान्यताविपरीत भन्यो । भारतलाई यो अस्वाभाविक लाग्यो । कम्तीमा रुसबाट यति सकारात्मक टिप्पणीको आस गरेको थिएन । यो सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट भाइचाराभन्दा परको दृष्टिकोण थियो । मसिनो गरी केलाउने हो भने सोभियत सङ्घले चिनियाँ अडानको निन्दा गरेको थियो । पेचिङ दैनिकले यसै लेख्यो ।
पश्चिमाहरूले चीनविरोधी भारतको अडानलाई समर्थन गर्नु ठुलो कुरा थिएन । रुसले नै सघाएपछि भने भारतको आत्मबल बढ्यो । रुसी सहानुभूति भारतलाई तुरूप परेझैँ भयो । यस्तैमा ख्रुश्चेभले भारत भ्रमण गर्ने कुरा चल्यो । यस भेटलाई नेहरूले ख्रुश्चेभसामु विवादसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण खुलस्त राखेर उनलाई मनाउने मौकाको रूपमा हेरेका थिए । यसरी चीनमाथि रुसको दबाब पर्ने नेहरूको बुझाइ थियो । तर, यसअघि नै रुसले आफ्नो धारणा राखिसकेको थियो । उसले आपसी लेनदेन वा सम्झौतालाई नै सीमा विवाद सुल्झाउने उपाय ठह¥याएको थियो । (चीनसँगको सीमा विवादमा रुसले यस्तो उपायलाई लत्याएको थियो ! त्यसैगरी भारतले बर्मालाई पनि लेनदेनका आधारमा चीनसँगको सीमा विवाद सल्टाउन सुझाव दिएको थियो !) यसरी रुसका मध्यस्थतामा विषयलाई किनारा टुङ्ग्याउन लगाउने सम्भावना कम देखियो । यसबाहेक शिखर बैठकको प्रस्ताव अस्वीकार हुनुको अर्को कारण थियो पेचिङको पत्र ।
पेचिङको तेस्रो पत्र
भारतले प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता दुईपटक अस्वीकार गरिसकेको थियो । यस्तैमा डिसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको अर्को पत्र आयो । चिनियाँ दृष्टिकोण फेरिएको थिएन । ‘आक्रमणकारी’ को भारतीय आक्षेपलाई चटक्कै काट्नुभन्दा चीनले स्थितिलाई खुला मनले विश्लेषण गरेको थियो । उसको तर्क यस्तो थियो – “चीन आर्थिक र सांस्कृतिकरूपमा पिछडिएको छ । यसको समाधान गर्न चीनलाई अझै दशकौँ लाग्छ । आधाभन्दा बढी भूभागमा पातलो आवादी छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी र बजार विशाल छ । यस्तोमा चीनले राज्य विस्तार गर्न किन चाहला ? हमलाको बदला हमला गर्नेभन्दा पनि चीनको नियतबारे भारत सरकारमा असमझदारी रहेको देखिन्छ । झगडा गर्न छोडेर दुवै देशले सीमा समस्यालाई तर्कसङ्गत रूपमा छिनोफानो गर्नुपर्छ र आपसी मित्रता बलियो बनाउनुपर्छ । यही चिनियाँ आकाङ्क्षा हो ।” पत्र लामो भएकोमा क्षमासमेत मागिएको थियो ।
पत्रको भाव देखेर चाउ एनलाइसँगको वार्ताबाट केही हातलाग्ने भारतले देख्यो । यसमा भारतले आफ्नो अवधारणामा हेरफेर गर्ने सोचेको थिएन । साथै चीनले यो कुरा मान्दैन भन्ने पनि भारतलाई हेक्का थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई विदेशी समस्यामा जस्तै आफ्नो समस्यामा पनि भारत उहीँ शान्तिपूर्ण दृष्टिकोणअनुसार चल्छ भन्ने देखाउन बैठकको प्रस्ताव स्वीकार्ने निक्र्योल भयो । यसरी १९६० को जनवरीको अन्त्यतिर चाउ एनलाइलाई भारत बोलाउने तय गरियो । फेब्रुअरी ३ मा औपचारिक पत्र लेखियो ।
धुवाँको पर्दा
‘अतिक्रमित भूमि’ बाट चीन पर हट्नुपर्ने सर्त त्यागेर बैठक बस्नु सकसपूर्ण भयो । विपक्षीहरूले नेहरूलाई धिक्कार्न थाले । गएको अगस्तदेखि नै नेहरू रक्षात्मक भइरहेका थिए । उता विपक्षीहरूले “नेहरूले सीमाको मामिलामा सम्झौता गर्ने भए” भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेका थिए । विरोधीहरूको ध्यान मोड्न एउटा धुवाँको पर्दा आवश्यक थियो । ‘लेनदेन’ नभए पनि ‘छलफल’ हुनसक्छ । यही थियो नेहरूको धुवाँको पर्दा । फेब्रुअरी १२ मा चीनस्थित भारतीय राजदूतमार्फत चाउ एनलाइलाई निम्तो गइसकेको थियो । तर, यसबीच पनि नेहरूले धुवाँ बाक्लो बनाउने कोसिस गरिरहे । ‘छलफल’ मा लेनदेन वा सम्झौता हुँदैन भन्ने ढाडस दिइरहे ।
यहाँनिर छुटाउनै नहुने अर्को घटना जोड्नुपर्छ । पत्र पठाउनुभन्दा एक दिनअघि मात्र ख्रुश्चेभ भारत भ्रमणमा आएका थिए । उनले नेहरूलाई लेनदेनमा सहमत गराउन ‘सकेनन्’ । बरु उनीसँग भेटेलगत्तै नेहरू संसद्मा गए र “सम्झौताको कुनै सम्भावना छैन” भनी ‘वेदवाणी’ बोले । नेहरूले चाउ एनलाइलाई बोलाइसकेका छन् भन्ने कसैलाई थाहा थिएन । संसद्को नेहरूको भाषण र राजदूतमार्फत पेचिङमा पत्रको चलाखीपूर्ण हस्तान्तरणले धुवाँलाई अझ बाक्लो बनाइदियो । तर, यो धुवाँको पर्दा अर्को ४ दिनमा च्यातियो । पत्रको भाषा आत्मीय थियो । नेहरूले चीन–भारत सीमाको रेखाङ्कन गरिएको थिएन भन्ने विचार गलत भएको जनाउँदै यस आधारमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताएका थिए । किन ? किनभने पत्र पछि प्रकाशित हुने निश्चित थियो । पत्रसँगै चीनले अघिल्लो पत्रमा व्यक्त गरेका विचारको खण्डन गरिएको विस्तृत नोट पनि खामिएको थियो ।
घरेलु अवरोध
फेब्रुअरी १६ मा पत्रिकाबाट सांसदहरूले भारतीय निमन्त्रणाको खबर पाए । विपक्षी सांसदहरू उफ्रिन थाले । उनीहरूले संसद् स्थगनको प्रस्ताव टेबल गरे । कसैले यसलाई ‘राष्ट्रिय अपमान’ भने । कसैले ‘देश वर्तमान नेतृत्वको हातमा सुरक्षित नभएको’ बताए । नेहरूले सीमा नीतिमा कुनै हेरफेर नभएको बताउने पूर्वतयारी गरिसकेका थिए । तैपनि उनको शब्दखेलको हप्तौँसम्म दोहोलो काढियो । अखबारले उनको नियतमाथि शङ्का ग¥यो । पूर्व काङ्ग्रेस राजगोपाला चारीले “चाउलाई भेट्नु गल्ती हुँदैन” भने । यसैबीच मार्च १ तारिखमा नेहरूले चाउ एनलाइले निमन्त्रणा स्वीकारेको घोषणा गरे । अप्रिल १९ मा चाउ ७ दिने भारत भ्रमणमा आउने भए ।
विपक्षीहरूले चाउको भ्रमण अवधिभरि देशका मुख्यमुख्य सहरमा ‘असमर्पण साता’ नामक विरोध अभियान चलाउने निधो गरे । नेहरू र उनको सरकारले विपक्षी नेताहरूलाई ती विरोध प्रदर्शन चाउ आउने दिनभन्दा अघिल्लो दिनसम्म टुङ्ग्याउन मनाए । यसको बदलामा सरकारले चाउ एनलाइको सम्मानमा कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने कबुल ग¥यो । प्रमलाई लेखेको पत्रमा विपक्षी नेताहरूले चीनले मिचेको भूभाग नछोडेसम्म वार्ता नगर्न माग गरेका थिए । साथै सीमा खुकुलो पार्ने कुनै काम नगर्न र भारतको भूभाग गुम्ने गरी कुनै कदम नचाल्न अनुरोध गरिएको थियो ।
विरोधका स्वरहरूबीच केही समर्थनका स्वर पनि थिए । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्नुपर्ने विचार राख्यो । कृपालानी र उनका कट्टरपन्थी विपक्षी साथीहरूलाई भारतको पक्षमा बोल्ने अधिकार नभएको बतायो । उसले जनसङ्घ र हिन्दू महासभाजस्ता साम्प्रदायिक शक्तिले चर्काइरहेको युद्धको हाँकको निन्दा ग¥यो । केही मुसलमान अखबारहरूले पनि समुचित सम्झौताको पक्षमा लेखेका थिए ।
जनसङ्घको प्रदर्शन
जनसङ्घको विरोध अर्थपूर्ण थियो । (जनसङ्घको वर्तमान रूप भाजपा हाल भारतमा सत्तासीन छ ।) चाउ एनलाइको भारत आउनुभन्दा दुई दिनअघि हजारौँका प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्री निवास आए । हिँडेर र मोटरसाइकलमा आएका तिनले गेरु रङका ब्यानर र प्लेकार्डहरू समातेका थिए । प्लेकार्डमा आक्रमणकारीहरू भारत छोड्, भारतीय भूमि त्याग्न पाइँदैन, चिनियाँ साम्राज्यवाद मुर्दावादजस्ता नाराहरू लेखिएका थिए । भीडलाई प्रहरी बलले रोकिरहेको थियो । केही प्रतिनिधि प्रदर्शनकारीलाई भित्र जान अनुमति दिइयो । नेहरूलाई स्मरणपत्र थमाउँदै जनसङ्घका अगुवाहरूले कुनै पनि भारतीय भूभाग गुम्नेछैन भनी नेहरूको निजी प्रतिबद्धता लिन चाहे । अर्को “चीनले मिचेको भूभाग मुक्त गर्न जस्तोसुकै आवश्यक कदम चाल्ने हाम्रो अधिकारमाथि बाधा पर्ने केही पनि गरिनेछैन” भन्ने आश्वासन चाहे । नेहरूले यस विषयमा पहिले नै बोलिसकेको हुनाले थप भन्नुपर्ने केही छैन भनी प्रतिनिधिहरूलाई बिदा गरे । बाहिर आएर जनसङ्घका अगुवाहरूले भीडका सामु नेहरूले “भारतले चीनलाई एक इन्च जमिन पनि दिनेछैन” भनी कबुल गरेको उद्घोष गरे । (जनसङ्घको वर्तमान रूप भाजपा हाल भारतमा सत्तासीन छ ।)
भारतले चीनसँग सम्झौता गरेको खण्डमा एसियाका स्वतन्त्रताप्रेमी देशहरूको नैतिक शक्तिमा ¥हास आउने बयान जनसङ्घको स्मरणपत्रमा उल्लेख थियो । त्यसैले भारतमा आउँदो शिखर वार्ताको असफलतालाई भारतको विजयको रूपमा चित्रण गरिँदै थियो । वार्ताको सफलताले चीनको इज्जत र शक्ति एसियाका साना राष्ट्रहरूको नजरमा एकाएक बढ्ने र भारतलाई चीनको पछिपछि लाग्ने देशको रूपमा हेरिने एक अखबारको दाबी थियो । यही विचार एक अमेरिकी अखबार ‘द वासिङटन स्टार’ को थियो । भारतको बलियो प्रतिरोधले उसका छिमेकीमा आशा भर्ने र एसियामा भारतको स्थान सुदृढ पार्ने अमेरिकी अखबारको सुझाव थियो ।
संवैधानिक जटिलता
पश्चिम बङ्गाल र पूर्वी पाकिस्तानबीच बेरुबारी नाउँको विवादित भूभाग थियो । सन् १९५८ मा पाकिस्तानसँगको विवाद मिलाउँदा नेहरूले सो स्थान पूर्वी पाकिस्तानलाई दिने निर्णय गरेका थिए । यसबाट कैयन् वर्गमाइल भूभागमा छरिएका केही गाउँ पाकिस्तानका हुन गए । नेहरूको सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा प¥यो ।
चाउ एनलाइको भ्रमण हुन एक महिना बाँकी थियो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले मार्च १४ तारिखमा विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले कसैलाई पनि देशको भूभाग दिन नमिल्ने फैसला ग¥यो । पाकिस्तानसँगको नेहरूको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो । यही नजीरका आधारमा चीनसँगको सीमा विवादमा लेनदेनका आधारमा सीमा व्यवस्थापनमा संवैधानिक जटिलता थपियो । संविधान संशोधनका लागि नेहरूले संसद्को दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्थ्यो । सँगसँगै सम्बन्धित प्रदेशसभामा पनि उनले सामान्य बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्थ्यो । नेहरूका लागि यसो गर्न अप्ठ्यारो भए पनि असम्भव भने थिएन । उनी पार्टीभित्र निर्विवादरूपले बलिया थिए । तैपनि सीमा विवाद लेनदेनको विषय हुनसक्दैन भन्ने उनको मान्यतामा संवैधानिक पक्ष र विपक्षीहरूको राजनीतिक दबाब थपिएपछि नेहरूका हात बाँधिए । उनको मान्यता अटल हुन पुग्यो । खासमा सम्झौताको कुनै पनि सम्भावना उनले दिमागबाट बाहिर निकालिसकेका थिए ।
फरक दृष्टिकोण
चाउ एनलाइको भ्रमणको सङ्घारसम्म आइपुग्दा शिखर वार्ताको परिणाम निक्र्योल भइसकेको थियो । नेहरूले आफ्नो सरकारलाई कुनै छुट नदिने गरी बोलिसकेका र पाइला चालिसकेका थिए । म्याकमाहोन रेखालाई चीनले निःसर्त सदर गरेमा मात्र नेहरू मुक्त हुनसक्थे । अर्को अर्थमा नेहरूको बन्धन चुँडाल्न चीनले आत्मसमर्पण गर्नुपथ्र्यो ।
भारतले शिखर बैठकमा राख्ने अडान तय गरिसकेको थियो । उसका आधारभूत तर्क यस्ता थिए – “चीन–भारत सिमाना परम्परागतरूपमा निर्धारित छन् । सीमाको धेरै भाग सन्धि–सम्झौताले तय गरिएका छन् । नयाँ सम्झौता गरिनुपर्छ भन्ने धारणाले उचित समाधानतिर लैजान्न । तर, आवश्यक स्थानमा छिटफुट विवादबारे छलफल गर्न र सम्झौताद्वारा अनुमोदन गर्न भारत तयार छ ।”
शिखर बैठक नजिकिँदै गर्दा चीनले कुटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पा¥यो । उसको अडान यस्तो थियो – “तर्कमाथि तर्क गर्ने चीनको विचार छैन । दुवै पक्षका मतभेद कम गर्ने र दुई प्रमहरूबीचको आउँदो भेटलाई सहजीकरण गर्नु नै चीनको उद्देश्य हो । चीन–भारत सिमाना कहिल्यै रेखाङ्कन गरिएको छैन । त्यसैले केही न केही सम्झौता हुनुपर्छ । दुवै पक्ष हालको स्थानमा बस्न तयार रहेसम्म दुई देशबीचको सामान्य सम्बन्धमा तगारो हाल्नुहुँदैन ।”
नेहरू कुनै पनि सम्झौतामा राजी हुने छाँटकाँट नदेखेपछि यो एकमात्र उचित विकल्प हुने चीनको बुझाइ बनेको देखिन्छ । तनावपूर्ण स्थिति नसेलाएसम्म विवादलाई थाती राख्न सकिने बताउँदै गर्दा आपसी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अघि बढाउन सकिने वार्ताअघिको यो अन्तिम प्रस्ताव थियो ।
बाँकी भोलिको अङ्कमा