भारतको चीन युद्ध – १०, द्वन्द्वको अवधि (नेहरूको हातमा)

रोकथामको प्रयास
(चाउ एनलाइको भ्रमण)
हिउँदमा दिल्ली सुन्दर देखिन्थ्यो । हिउँद सकिँदै थियो । तैपनि दिल्लीको प्राकृतिक छटा कायम थियो । गर्मी यामको पदचाप घामको चर्काइ र धुलाम्य हावामा देखिन थालेको थियो । यस्तैमा १९६० अप्रिल १९ को साँझमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइ र परराष्ट्रमन्त्री चेन यिसहितको टोली बोकेका तीनवटा जहाज नयाँ दिल्लीमा ओर्लिए ।
स्वागत सत्कार
केही वर्षअघि स्वागत सत्कार हुन्थ्यो भने चिनियाँ पाहुनाको धुमधाम स्वागत हुने थियो । तर स्थितिको तनाव स्वागतमा उभिएका थोरै रुखा कूटनीतिक अधिकारीको उपस्थितिबाट झल्किन्थ्यो । चाउ एनलाइ ओर्लिँदा एकजनाको स्वर सुनियो – हिन्दी चिनी भाइ–भाइ ¤ नत्र साधारण मुस्कान र तालीको पर्राबीच औपचारिक स्वागत सकियो । सामान्यतया नेहरू यसप्रकारका कार्यक्रममा अङ्ग्रेजीमा बोल्थे । अहिले भने उनले हिन्दी भाषामै स्वागत गरे । चाउ एनलाइको यो चौथो भारत भ्रमणमा नेहरूले पुराना मित्रताका क्षणहरूको स्मरण गरे । चाउले आफ्नो पालोमा बोल्दै पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा जस्तोसुकै समस्या मित्रतापूर्वक समाधान गर्न सकिने र यही आकाङ्क्षाले आफू भारत आएको बताए ।
सडक लगभग सुनसान थियो । कसैले कालो झन्डा नदेखाओस् भनेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । साँझपख खाली सडकमा चिनियाँ टोलीलाई कारले हुइँकाउँदै राष्ट्रपति भवन पु¥याए । टोलीलाई ७ दिनसम्म त्यहीँ राख्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । अर्को बिहान चिनियाँ टोलीले महात्मा गान्धीको समाधिमा पुष्पगुच्छा अर्पण ग¥यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवासमा औपचारिक कार्यक्रम भयो । कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने सर्तका कारण यसो गरिएको थियो । यसपछिका ६ दिनमा बीस घन्टा चीन र भारत सरकारबीच सघन छलफल हुँदै थियो ।
सबै मन्त्रीसँगको भेट
चिनियाँ टोलीले सरकारका सबै मन्त्रीसँग भेट्ने योजना बनाइएको थियो । यसअघि नेहरूले सीमा समस्याबारे अरूलाई नबताएकोले आलोचना खेपेका थिए । त्यसैले अब हुने सबै कामकारबाहीको भागिदार सबैजना बनून् भनेर यसो यो योजना बुनिएको हुनुपर्छ । अर्को चिनियाँ पक्षले सीमासम्बन्धी कडा अडान महसुस गरियोस् भनेर समेत यसो गरिएको थियो । नेहरूपछिका शक्तिशाली गृहमन्त्री पन्तले समस्याबारे विस्तृत तयारी गरेका थिए । उपराष्ट्रपति डा. राधाकृष्णनले चाउसामु भारतीय अडानको दार्शनिक आधारबारे प्रवचन दिए । वित्तमन्त्री मोरारजी देसाई खरोरूपमा प्रस्तुत भए । त्यसैगरी अरूले पनि आआफ्नो शैलीमा भारतको अडान जाहेर गरे ।
मन्त्रिमण्डलका सबैजसो मन्त्रीसँग भेटघाट भयो । रक्षामन्त्री कृष्ण मेनन भने देखिएनन् । उनी चीनको कडा आलोचना गर्थे । तर, चीनलाई भन्दा बढी भारतलाई पाकिस्तानबाट खतरा छ भन्ने सोच्थे । त्यसैले कतिपय दक्षिणपन्थीहरू उनलाई छद्म कम्युनिस्ट भन्थे । मेननले लन्डनमा लामो समय बिताएका थिए । नेहरूका विश्वास पात्र थिए । त्यसैले मन्त्रिमण्डलमा महत्वपूर्ण स्थान पाएका थिए । यसकारण, शिखर बैठकमा नेहरू उनको प्रभावमा पर्ने त होइनन् भनी मेननलाई छलफलबाट टाढै राख्ने तारतम्य मिलाइएको थियो । तैपनि बैठकको पहिलो दिन समय मिलाएर उनले प्रधानमन्त्री चाउसँग लामो छलफल गरिहाले । मुख्य सचिवले नेहरूसँग यस्तो हस्तक्षेपबारे गुनासो पोखे । भोलिपल्टको समाचारमा मेननको रवैयाबारे खबर छापियो । यसबाट सरकार चुक्ने कुनै पनि सम्भावना बाँकी नराख्न चीनविरोधीहरूले अघोषित कसम खाएजस्तो देखिन्छ । फेरि आत्तिनुपर्ने त्यस्तो कुनै कारण थिएन किनभने यसबेलासम्म नेताहरू र कर्मचारीतन्त्र आफ्ना अडानमा चट्टानझैँ जमिसकेका थिए । चीनले स्थिति शान्त नहुँदासम्म विषयलाई थाती राख्न सकिने प्रस्ताव दोहो¥यायो । भारतीय नेतृत्व टसकोमस भएन । चिनियाँ प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरियो । नेहरूको यस्तो रवैया देखेर प्रतिनिधिमण्डल हैरान भएको पूर्वी युरोपका कूटनीतिज्ञहरूसँग चिनियाँहरूले बताएका थिए ।
चीनको पहिलो प्रस्ताव
चीनले कुनै विशेष प्रस्ताव नराखेको हल्ला थियो । तर दोस्रो दिनको राजकीय भोजमा नै चाउ एनलाइले कूटनीतिक पत्राचारमा व्यक्त विचार दोहो¥याए । सारमा उनले भने, “चीन–भारत सीमा प्रश्न दुवै सरकारले इतिहासबाट पाएका हुन् । त्यसैले यो सानो र अस्थायी समस्या हो । जटिल भए पनि यसको उचित हल तर्कसङ्गतरूपमा सम्भव छ । यसको लागि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान यथार्थलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।” वर्तमान यथार्थको अर्थ गत डिसेम्बर २६ को चिनियाँ नोटमा खुलाइएको थियो । भारतीय नक्साले पश्चिममा चिनियाँ भूभागमा गहिरो चिरा ‘पारिरहेको’ र पूर्वमा लगभग ९० हजार वर्ग किलोमिटर चिनियाँ भूभाग ‘गाभेर’ सीमा उत्तर सारेको नोटमा दाबी गरिएको थियो ।
चिनियाँ प्रस्तावलाई नयाँ दिल्लीले गोप्य राख्ने सोचेको थियो । तर, पत्रकारका लागि भारत सजिलो देश थियो । ४ दिनपछि नै छापामा चिनियाँ प्रस्ताव प्रकाशित भयो । चीनले दुवै क्षेत्रको विपरीत यथार्थलाई स्वीकार्दै सीमा आयोग बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यसको अर्थ हुन्थ्यो चीनले पूर्वमा म्याकमाहोन रेखालाई स्वीकार्छ र भारतले पश्चिममा चीनको उपस्थितिलाई स्वीकार्नुपर्छ । त्यसपछि दुवै देशका अधिकारी र विज्ञसहितको आयोगले सीमाङ्कनको काम गर्नेछ । चीनले आफ्ना अन्य सबै छिमेकीसँगको सीमा व्यवस्थापनमा यही तरिका अपनाएको थियो ।
म्याकमाहोन रेखा स्वीकार्न तयार भएर चीनले स्थिति खुकुलो बनाउने कोसिस ग¥यो । खासमा भारत आउनुभन्दा अघि बर्माको रङ्गुनमा भएकोे वार्तामा चीनले म्याकमाहोन रेखाका आधारमा आपसी सिमाना तय गरिसकेको थियो । त्यसैले भारतसँगको वार्तामा म्याकमाहोन रेखा स्वीकार्ने उसको मनसाय पूर्वनिर्धारित थियो । बैठकका क्रममा चिनियाँ पक्षले के बुझ्यो भने भारतको नजरमा विवादको चुरो म्याकमाहोन रेखा होइन । भारतले अक्साइ चीनलाई पनि म्याकमाहोन रेखाजत्तिकै आफ्नो मानेको थियो । त्यसैले चीनले विपरीत यथार्थको कुरा गर्दा भारतले चीनले अवैध लेनदेन वा साटासाट गर्न खोजेको ठानेको थियो । अर्थात् “हामीले चोरेको भूभाग हाम्रो हो भनी मान, यसपछि अरूथोक चोर्नेछैनौँ” भन्ने ‘जनधारणा’ सरकारी बनिसकेको थियो । नेहरूमाथि ‘जनधारणा’ सवार भइसकेको थियो । केही महिनाअघिको एक बैठकमा चीनको ‘साटासाट’ प्रस्तावबारे कुरा चलेको थियो । त्यसबेला नेहरूले भनेका थिए, “मैले तिनलाई त्यो (अक्साइ चीन) दिएँ भने म भारतको प्रधानमन्त्री रहनेछैन । म त्यसो गर्दिन ।”
यसकारण चिनियाँ पक्षको विपरीत यथार्थको प्रस्ताव भारतले लत्याउने पहिले नै तय भइसकेको थियो । यसले भारतको अखण्डतामा आँच आउने भारतको निक्र्योल थियो ।
चीनको दोस्रो प्रस्ताव
सम्झौता हुन नसक्ने देखेपछि चीनसँग अर्को एउटामात्र विकल्प बाँँकी रह्यो । चीनले दुवै पक्ष यथास्थितिमा रहनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो । यसको लागि दुवै देशका गस्ती टोली तत्कालको स्थानबाट अघि बढ्नु हुँदैनथ्यो । बैठकको पछिल्लो अवधिमा चिनियाँ पक्ष यस प्रस्तावमा भारतीय पक्षलाई मनाउन हरसम्भव कोसिस ग¥यो । यसलाई भारतले मधुरो स्वरले अस्वीकार ग¥यो । सीमा समस्या राजनीतिक मुद्दा बनेपछि भारत सरकार अक्साइ चीनबाट चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई लघार्ने वा आफैले त्यहाँ उपस्थिति जनाउने तर्खर गरिरहेको थियो । अन्ततः भारतले जनसङ्घले बैठकको मुखमै नेहरूको घरमा भनेको विचारलाई नै नेहरूले काखी च्यापे । यसको अर्थ थियो “चीनले मिचेको भूभाग मुक्त गर्न जस्तोसुकै आवश्यक कदम चाल्ने हाम्रो अधिकारमाथि बाधा पर्ने केही पनि गरिनेछैन” । भारतीय नेतृत्वले शिखर बैठकमा समस्या समाधान गर्ने गरी केही पनि गरेन ।
चीनले सिमानाभरि नै गस्ती गर्न रोकेको थियो । भारतले भने पूर्वी भूभागमा मात्र गस्ती रोकेको थियो । पश्चिमी भूभागबाट भारतले स्पष्ट बोलेको थिएन । त्यसैले भारतले त्यहाँ पनि पूर्वमा झैँ गस्ती जान बन्द गरेको चीनले ठानिरहेको देखिन्थ्यो । चीन यसमा ढुक्क हुन चाहन्थ्यो । हिउँद र आवश्यक सरसाधनको अभावमा भारतले पश्चिमको गस्ती रोकेको थियो । भारत सरकार भने आफ्नो भूभागमा (अक्साइ चीन) गस्ती गर्ने हक कसैले खोस्न सक्दैन भन्नेमा दृढ थियो । साथै ऊ चिनियाँ सुरक्षाकर्मी त्यहाँबाट हटेलगत्तै गस्ती सुरु गर्ने पक्षमा थियो । चाउ एनलाइसँग बढी बोल्नुलाई धम्कीको अर्थमा चिनियाँ पक्षले लिनसक्थ्यो । यसको ओठे जवाफ पाउनेमा भारत विश्वस्त थियो । चीनले पनि पूर्वमा यस्तै दाबी गर्नसक्छ भन्ने सम्भावित उत्तर थियो । अघिको नोटमा चीनको यस्तो जवाफ आइसकेको थियो । त्यसैले गस्ती जान बन्द गर्ने कुरा नेहरूले सीधै भन्न सकेनन् ।
शिखर बैठक असफल भयो । दुवै पक्षले यसलाई असफल भएको हेर्न चाहन्नथे । पाँचै दिन चलेर पनि बैठकले एउटा संयुक्त वक्तव्यबाहेक अरू हासिल गर्न सकेन । वक्तव्यले विवाद समाधान नभएको स्पष्ट बताएको थियो । तर चीन छलफल जारी राख्न चाहन्थ्यो । त्यसैले दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूको एउटा समूहले सम्पूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको अध्ययन गरेर मिल्दा अमिल्दा बिन्दुहरू खोजेर रिपोर्ट बुझाउने सहमति भयो । भारतको सल्लाहअनुसार ४ महिनाको म्याद राखियो । सरकारी अधिकारीहरूको रिपोर्ट नै समस्या समाधानमा सहायक हुने कुरामा चित्त बुझाइयो ।
संयुक्त वक्तव्यमा सरकारी अधिकारीहरूले काम गर्दै गर्दा दुवै पक्षले सीमा क्षेत्रमा तनाव वा मुठभेड सकेसम्म टार्ने प्रतिबद्धता थियो । यसलाई भारतले आफ्नै पारामा अथ्र्यायो ।
पत्रकार सम्मेलन
चिनियाँ टोलीसँगको व्यवहारमा भारत सरकारले विपक्षीहरूको राय शिरोपर गरेको थियो । भारत सरकारले प्रतिनिधिमण्डललाई सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित गराएन । निजी वा पत्रकार भेटघाट टारिरह्यो । एक हिसाबले चिनियाँ टोलीलाई भारतले एक्ल्याउन खोज्यो । बैठक टुङ्गिएपछि विदेशी संवाददाताले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाउ एनलाइसँग पत्रकार साक्षात्कार आयोजना गर्न अनुरोध ग¥यो । मन्त्रालयले अनुरोध स्वीकारेन । सोही साँझ चिनियाँ पक्ष आफैँले रातको साढे १० बजे पत्रकार सम्मेलन हुने जानकारी गरायो ।
पत्रकार साक्षात्कार गरिने राष्ट्रपति भवनको कक्षमा बेलायती पूर्वभाइसरोय र उनकी श्रीमतीका दुई तस्बिर झुन्डिएका थिए । यो दृश्य आफैँमा चीन र भारतबीचको ठुलो राजनीतिक र मानसिक अन्तरको बिम्ब थियो । यति गौरवशाली र देशभक्त भारतीयहरूले आफ्नो दासत्वको चिन्हले कसरी आफ्नो राष्ट्रपति भवन सजाउन सकेका होलान् भनी चिनियाँहरू चकित परेको हुनुपर्छ । जेहोस्, पत्रकार साक्षात्कारमा भारतीय पत्रकारहरू कडारूपमा प्रस्तुत हुने गरी चुरीफुरी गर्दै थिए । नेहरूसँग पनि भारतीय पत्रकारहरू रुखो व्यवहार गर्थे । (भारतीय पत्रकारहरूको अशिष्ट व्यवहारकै कारण नेहरूका उत्तराधिकारी लालबहादुर शास्त्रीले पत्रकारसँगको भेटघाट नै बन्द गरेका थिए ।) सीमा विवादमा भारत सरकारको पक्ष लिएका पत्रकारहरू चाउलाई प्रश्न सोध्न तम्तयार थिए । तर साक्षात्कार सुरु भएपछि चाउ सबैमाथि हाबी भए ।
चिनियाँ पक्षले चाउ एनलाइको एउटा वक्तव्य पत्रकारमाझ बाँड्यो । शिखर बैठकमा व्यक्त मूल विचारलाई ६ बुँदामा छोट्याइएको थियो ः
१. दुई देशबीच सीमालाई लिएर विवाद छन् ।
२. बीचमा नियन्त्रण रेखा छ र त्यहाँसम्म दुईतिरका देशका आआफ्ना कानुन चल्छन् ।
३. सीमा निर्धारण गर्न पानीढलो, नदी उपत्यका र भञ्ज्याङजस्ता भौगोलिक सिद्धान्त छन् । यी सिद्धान्त सिमानाभरि लागू गरिनुपर्छ ।
४. सीमा प्रश्न हल गर्न हिमालय र काराकोरम पर्वतमालासँग जोडिएका दुवै देशका राष्ट्रिय भावनालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
५. दुवै देश नियन्त्रण रेखाभन्दा पर बस्नुपर्छ । त्यहाँभन्दा अघि बढेर अन्य भूभागमाथि दाबी गर्नुहुँदैन । एकाध स्थानमा समझदारीमा जान सकिन्छ ।
६. सिमानामा शान्ति कायम गर्न छलफललाई सहज पारिनुपर्छ । यसका लागि सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फका गस्ती रोकिनुपर्छ ।
यी बुँदामा दुवै सरकारका केही विमति थिए । चाउ एनलाइले आपसी सल्लाहका आधारमा यिनलाई मेटाउँदै जाने बताए । त्यसपछि प्रश्न–उत्तरको चरण सुरु भयो । बैठकका विषयवस्तु धेरै मात्रामा बाहिर आएनन् । पूर्वको तुलनामा पश्चिमी सीमामा अलि बढी छलफल भएको चाउले स्वीकारे । उनको विचार सारमा यसप्रकार थियो – “म्याकमाहोन रेखा अवैधरूपमा थोपरिएको थियो । चीन यसलाई सीमा मान्न तयार छ र त्यसमाथिको दाबीलाई सम्झौताको पूर्वसर्तको रूपमा लिँदैन । चीन पश्चिमको विवादलाई भारतले पनि सोही दृष्टिले हेरोस् भन्ने चाहन्छ । भारत सरकार यसमा राजी छैन ।”
पश्चिमा संवाददाताले “चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेको चर्चा छ नि यहाँ ?” भनी सोधे । भारतले आफूसामु यस्तो कुरा नगरेको र यस्तो चर्चा छ नै भने पनि यो विचार वास्तविकतासँग मेल खाँदैन र यस्तो भनाइ वैरभावपूर्ण अभिव्यक्ति भएको चाउ एनलाइले बताए । डेढ घण्टाको अवधिमा २५ प्रश्न–उत्तर भएर पत्रकार भेटघाट टुङ्गियो । शिखर बैठकका तथ्य र पत्रकार भेटघाटबाट बाहिरिएका विषयवस्तुले भारतीयहरू असन्तुष्ट भए ।
एक हप्ता लामो भारत बसाइमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट्ने एकाध भारतीयमध्ये भारत–चीन मैत्री सङ्घका पण्डित सुन्दरलाल थिए । चाउ एनलाइसँगको कुराकानीबाट थाहा पाएको चिनियाँ बुझाइलाई आफ्नै शब्दमा उनले ‘लिने र दिने’ अवधारणा भनेका थिए । यसलाई प्रस्ट्याउँदै सुन्दरलालले (म्याक्सवेलसँग) भनेका थिए, “तपाईंले लिएको भूभाग तपाईं नै राख्नुस्, विवादित र कसैले पनि नओगटेका ठाउँ पनि तपाईं नै राख्नुस् र हामीले लिएको भूभाग हामी राख्छौँ ।”
चिनियाँ टोली बाहिरिएपछि
चिनियाँ टोलीलाई एयरपोर्टसम्म छोड्न आएका नेहरूले जहाज उडिसकेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गरे । उनले जोड दिएर सीमाको विषयमा लेनदेन हुनसक्दैन भने । उनले पूर्वमा छलफल गर्न छिटफुट विवादमात्र छन्, यसमा चीन सहमत भएको छ र अब त्यसलाई चीनले पश्चिमसँग जोडेको छ भने ।
त्यस दिन बिहानको अखबारमा चाउ एनलाइलाई उद्धृत गर्दै भारतीय पक्षले चीनमाथि आक्रमणकारीको आरोप नलगाएको समाचार छापिएको थियो । यही प्रश्न चिनियाँ टोली बिदा भएको एक घण्टामा लोकसभामा गुञ्जियो । एयरपोर्टबाट सिधै लोकसभा गएका नेहरूले जवाफमा भने –“ठ्याक्कै त्यही शब्द भने कि भनिनँ हेक्का भएन । तर समग्र वार्ताको विषय चिनियाँ आक्रमण थियो । चाउ एनलाइ केही महत्वपूर्ण घटना भएकैले यहाँ आएका थिए । हाम्रो विचारमा त्यो महत्वपूर्ण घटना तिनीहरू हाम्रो भूमिमा पस्नु हो । यसलाई हामी आक्रमण भन्छौँ ।” साथै नेहरूले चाउ एनलाइका ६ बुँदामा भारत सरकार सहमत नभएको बताए । त्यसपछि ती र्बुँदालाई गलत तरिकाले विश्लेषण गरे ।
१. नेहरूले सीमा विवाद छ भने । पूरै समस्याको जरो यहीँ थियो । भारत समग्र सीमामा विवाद नरहेको, केही स्थानमा मात्र विवाद रहेको अडानमा थियो । साथै चीनले सीमा विवादको निहुँ झिकेर आफ्नो भूभाग मागिरहेको बुझाइ भारतको थियो ।
२. नेहरूले दोस्रो बुँदाको महत्व नभएको बताए । वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रहेकोले यथास्थितिको प्रस्ताव विवादित रहेको नेहरूले पहिले पनि बताइसकेका थिए । यसैको जवाफमा चाउ एनलाइको दोस्रो बुँदा आएको देखिन्छ ।
३. नेहरूले चाउ एनलाइको तेस्रो बुँदाले कहीँ पनि नलग्ने बताए । भौगोलिक सिद्धान्त स्वाभाविक रहेको उनको जिकिर थियो । नेहरूले साँच्चै नै गम्भीर भएर यो कुरा भनेको भए काराकोरम पर्वतमालाले भारततिर बग्ने र चीनतिर बग्ने नदीहरूको पानीढलो बनाउँछ । यस हिसाबले काराकोरमभन्दा माथिको अक्साइ चीन चिनियाँ भूभाग हुन ‘स्वाभाविक’ हुन जान्छ ।
४. नेहरूले हिमालय भारतीय संस्कृतिसँग जोडिएको छ र काराकोरम पनि चीनसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको छ भने आफूले त्यसलाई स्वागत गर्ने बताए । यसमा पनि नेहरू गम्भीर छन् भने काराकोरम पर्वतमालालाई काराकोरम भञ्ज्याङमा छोडेर अक्साइ चीनलाई भारततिर पार्दै कुनलुन पर्वतमालाको पश्चिमी पुछारमा जोड्नु ‘स्वागतयोग्य’ हुँदैन । चौथो बुँदामा काराकोरम पर्वतमालालाई सीमा मान्नुपर्ने चीनको आसय थियो ।
५. पाँचाँै बुँदालाई नेहरूले पश्चिमको चिनियाँ दाबीलाई मान्यता नदिएसम्म चीन छलफल गर्न तयारै छैन भनी बुझे । अक्साइ चीनमाथिको दाबी भारतको थियो । विषयलाई उल्ट्याएर नेहरूले चिनियाँ दाबीलाई भारतले मान्नुपर्ने अनिमात्र सम्झौता हुने भनी व्याख्या गरे । यहाँ नेहरू अक्साइ चीनमाथिको ‘चिनियाँ कब्जा’ को धारणामा दृढ रहे ।
६. नेहरू संसदमा अलमलिँदै छैटौँ बँुदामा आफू सहमत नभएको बताए । चीनले विवादलाई पछिका लागि थाती राख्न यो प्रस्ताव अघि सारेको थियो । नेहरूले अक्साइ चीनमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी अघि बढाउने घोषणा गर्न सकेनन् किनभने उनी चीनसमक्ष अर्थात् सार्वजनिक स्थानमा बोलिरहेका थिए । संसद्मा यसै बुँदामा नेहरूलाई प्रश्न गरियो, “कुनै मुठभेड नहोस् भनेर आफ्नै भूमिमा पनि हाम्रा सुरक्षाकर्मी गस्ती जाने छैनन् ? त्यहाँँ जाँदा तिनलाई चिनियाँहरूले किन समाते ? यसको अर्थ सरकारी अधिकारीहरूको रिपोर्टको बहानामा भारतीय भूमिबाट चिनियाँहरूलाई नखेद्ने भयो त ?”
नेहरूले यहाँनिर शिखर बैठकपछिको संयुक्त वक्तव्यको आफ्नै अर्थ निकाले । उनले जनतालाई यहाँ गएर बस वा नबस भनेर भन्ने स्थितिमा आफू नभएको तर तिनलाई विवादमा पर्ने गरी कुनै काम नगर्न भन्नु नै सही हुने बताए । दोस्रो प्रश्नमा उनले भने, “हाम्रा जनता कुनै विवादमा नआउने गरी यी भूभागमा जान स्वतन्त्र छन् ।” तेस्रो प्रश्नको जवाफ अलि कठोर थियो । उनले भने, “यसको लागि कि त युद्ध गर्नुपर्छ, कि छलफल वा अन्य कदम चाल्नुपर्छ । हामी युद्धको उद्घोष गर्न सक्दैनौँ र यसका साथै छलफल गर्न वा सरकारी टोली पठाउन सक्दैनौँ । दुवै काम सँगै गर्न मिल्दैन ।”
नेहरूका जवाफले विपक्षी सांसद सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरूले चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसामु नेहरू फितलोरूपमा प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । साथमा सरकार चीनलाई धपाउन तयार नभएको अर्को आरोप थपे । सरकारका समर्थकले भने नेहरू चट्टानसरि अडिग रहेको बताए । एक अखबारले चीनका अगाडि भारतले हार नमानेको यो तथ्य एसियाली जनताले बिर्सनेछैनन् भनी लेख्यो ।