एमसीसी, नागरिकता विधेयक र राष्ट्रघात

कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी) लाई समेटेको नक्सा संविधानको अनुसूची–३ को अंश बनाउन संविधान संशोधन गर्ने विषयमा संसदमाराष्ट्रिय सहमति कायम गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने सत्तासीन कथित नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकांलगायतका दलहरू त्यसकै न्यानोमा राष्ट्रघाती उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्न लागिपरेका छन् । यो कुरा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनसँगै नागरिकता विधेयक पारित गर्न खोजियो । हुन त एमसीसी अनुमोदनको विषयमा कथित नेकपाभित्र भिन्न मत पनि रहेको बुझिन्छ । तापनि सत्ता र पदीय स्वार्थको सुरक्षाका लागि पार्टीभित्रको प्रक्रियागत समस्या देखाएर यतिबेला एमसीसीको विरोध गरेको देखाउनेहरू पनि अन्तिममा समर्थनमै नउभिएलान् भन्न सकिँदैन । यससँगै काङ्ग्रेसी र राप्रपाका नेता भनाउँदाहरू त झन् उक्त सम्झौता पारित नभए आकाशै खस्लाजस्तो गरी लागिपरेका छन् । अझ काङ्ग्रेसीहरूले त उत्तेजित हुँदै एमसीसीको विरोध गर्नेहरूलाई अल्पज्ञानी भन्ने गरेका छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूको लागि राष्ट्रियता गहन सरोकारको विषय नभएर जनता झुक्याउने खेलमात्र हो भन्ने कुराको थप प्रमाण प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकप्रति देखाएको रवैया पनि हो । काङ्ग्रेसको उक्त रवैयाले काङ्ग्रेस कुनै हालतमा पनि राष्ट्रवादी पार्टी होइन । त्यसले संविधान संशोधनको क्रममा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रवाद जनतामा भ्रम छर्नका लागि थियो भन्ने कुरालाई थप प्रस्ट्याउँछ । नभए विचार गरौँ त, नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा विवाह भएको ७ वर्ष पुगेपछि मात्र नागरिकता प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था समावेशगर्ने मतप्रति काङ्ग्रेस सकारात्मक रहेको छैन । यसले राष्ट्रियता सम्बन्धमा काङ्ग्रेस द्वैध धारणा राख्दछ भन्ने देखिन्छ ।

एमसीसी पारित गर्न मरिहत्ते गरी लाग्नेहरूमा निजीकरणको नाउँमा देशका उद्योगहरू बेची खाने र तिनका मतियारहरूसँगै महाकाली सन्धि पारित गराउनएकजुट हुनेहरू नै छन् । एमसीसीको पक्षमा तिनीहरूद्वारा व्यक्त मत आफूहरूले देशका उद्योगधन्दा बेची खाँदा र महाकाली सन्धि पारित गराउँदाजस्तै विकासको माध्यमबाट देश र जनतालाई समुन्नत तुल्याउने भन्ने रहेको छ । त्यसो भनिरहँदा तिनीहरूले देशलाई उद्योगरहित तुल्याएर देशको यो हदसम्म प्रगति हुनसक्यो भन्ने कुरोसँगै महाकाली सन्धिमार्फत यतिसम्म फाइदा लिन सकियो भनी देखाउनु र प्रमाणित गर्नसक्नुपर्दथ्यो । अनि बल्ल एमसीसीबारे तिनीहरूले आफ्नो तर्क र दाबी प्रस्तुत गर्न मिल्दथ्यो । तर, निर्लज्जताको कुनै सीमा हुँदोरहेनछ । कारण, देशका उद्योगधन्दा बेच्ने र महाकाली सन्धिमार्फत महाकाली नदीमाथि भारतको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यहरू राष्ट्रएवम् जनविरोधी भएको प्रमाणित हुनपुग्दा पनि ती राष्ट्र र जनविरोधीहरूले जनतासामु माफी माग्नुको सट्टा उल्टै थप राष्ट्रविरोधी कार्य गर्न तम्सिइरहेका छन् । त्यसैले यतिबेला एमसीसीको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिने काङ्ग्रेसी एवम् नेकपाका नेता एवम् बुद्धिजीवीहरूको व्यवहारले ‘जो चोर, उसकै ठुलो स्वर’ भन्ने नेपाली उखानलाई प्रमाणित गरिदिएको छ । अन्यथा, ती विदेशी दलालहरूले पहिले आफ्ना विगत कर्तुतहरूबारे प्रस्टीकरण दिनसक्नुपर्दथ्यो । तर, त्यसो गर्नुको सट्टा कालापानी क्षेत्र समेटेको नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनको नाउँमा जनताको आँखामा छारो हाल्दै पुनः राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिने कार्य गरिरहेका छन् । विचार गरौँ त, यी राष्ट्रघातीहरूले झूटा आश्वासन र गफ दिनुको सट्टा हिजोका गल्तीहरूको जिम्मा लिँदै ठीक छ, यदि केही गरी एमसीसी परियोजनासमेत राष्ट्र र जन हितविरोधी ठहरियो भने त्यसबाटनिस्कने परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौँ भन्न किन सकिरहेका छैनन् ? किन छुद्र पारामा बौद्धिकता र संसदीय बलको ध्वाँसमात्र देखाइरहेका छन् ? यसो हुनुको मूल कारण तिनीहरूमा जनता अल्पज्ञानी र अल्पस्मृति भएका छन् र तिनीहरूलाई विगतप्रति कुनै सरोकार नरहने भएकाले तत्काल भ्रम दिन सके जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच प्रबल हुनु हो । यो एक अर्थमा जनताको अपमान पनि हो ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको लागि राष्ट्रियता गहन सरोकारको विषय नभएर जनता झुक्याउने खेलमात्र हो भन्ने कुराको थप प्रमाण प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले संसदमा विचाराधीन नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकप्रति देखाएको रवैया पनि हो । काङ्ग्रेसको उक्त रवैयाले काङ्ग्रेस कुनै हालतमा पनि राष्ट्रवादी पार्टी होइन । त्यसले संविधान संशोधनको क्रममा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रवाद जनतामा भ्रम छर्नका लागि थियो भन्ने कुरालाई थप प्रस्ट्याउँछ । नभए विचार गरौँ त, नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा विवाह भएको ७ वर्ष पुगेपछि मात्र नागरिकता प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था समावेशगर्ने मतप्रति काङ्ग्रेस सकारात्मक रहेको छैन । यसले राष्ट्रियता सम्बन्धमा काङ्ग्रेस द्वैध धारणा राख्दछ भन्ने देखिन्छ । काङ्ग्रेस एकातिर संविधान दोस्रो संशोधनको क्रममाराष्ट्रवादी अडान लिन बाध्य भयो भने अर्कातिर काङ्ग्रेस नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई कमजोर तुल्याउने विदेशीको अभियानलाई बल पु¥याउने पक्षमा देखिन्छ । यसबाट प्रस्टिन्छ, काङ्ग्रेस राष्ट्रवादी भावनायुक्त भएर होइन, २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नराम्रो हार व्यहोर्नुपरेका कारण अर्को निर्वाचनका लागि राष्ट्रवादी कार्ड तयारपार्ने हेतुले संविधान संशोधनमा सहमत हुन पुगेको हो । राष्ट्रियताको संरक्षण काङ्ग्रेसको धर्म होइन । त्यसैले ऊ नागरिकता ऐनमा भएको राष्ट्रविरोधी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने पक्षमा हतपत तयार हुनेछैन । केही गरी लचिलो भई हाले पनि भारतीय कानुनमा भएभन्दा कमजोर व्यवस्थाको पक्षमा उभिने छ । काङ्ग्रेसको मात्र के कुरा, कथित नेकपा निकट एकथरी एनजीओ र आईएनजीओबाट उक्साइएका महिलाहरू नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने कुरोमा उदार व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले यो कुरा लैङ्गिक समानताको कोणबाट उठाएकै भए तापनि नागरिकताको प्रश्न राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिएका छैनन् । बरु उल्टै आफूले यो विषयको पक्षमा आवाज उठाउँदा एनजीओ र आईएनजीओको उक्साहटमा यसो गरेको भनी कसैले भने पनि केही आपत्ति हुँदैन भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएको सुनिन्छ । यो सरिता गिरीकै समकक्षीय अभिव्यक्ति हो । दल एवम् दलीय संरक्षणमा देशको नीति निर्माण तहमै पुगेकाहरूले राष्ट्रिय हितविरुद्ध नाङ्गोरूपमा प्रस्तुत गर्ने अभिव्यक्ति र व्यवहारले पञ्चायती कालमा दल र दलीय गतिविधिहरूमा संलग्न हुनेहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भनी आरोपित गर्नेगरेको कुरालाई सही साबित गर्दछ । दल राजनीतिक आदर्शलाई नीति र कार्यक्रममार्फत देश र जनताको हित संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनका लागि उपयोग गर्ने माध्यम हो । दलीय नेतृत्व एवम् कार्यकर्ता त्यसै उद्देश्यका सहयोगीहरूमात्र हुन् । तर जब दल (त्यसको नेतृत्व र कार्यकर्ता) आफ्नो घोषित उद्देश्यबाट विचलित भएर गलत र सङ्कुचित (राष्ट्र एवम् जन हितविरोधी) कुरोतर्फ लाग्दछ त्यतिबेला दल लुटेराहरूको दस्ता र दलमा आबद्ध हुनेहरू (नेता कार्यकर्ता सबै) लुटेराभन्दा भिन्न रहँदैनन् । यही कारणले गर्दा देशमा लोकतन्त्रको नाउँमा लुटतन्त्र कायम हुन पुगेको हो । यो परिपाटीको अन्त्य नहुँदासम्म देश र जनताको भलो किमार्थ सम्भव छैन ।
त्यसैले तत्कालको खाँचो राष्ट्रघात र लुटतन्त्रको अन्त्य गरी राष्ट्र एवम् जनहितकारी परिपाटीको स्थापना हो । यो कुरा सहज भने अवश्य छैन । यसको लागि वतर्मान परिपाटीको अन्त्यमात्र होइन, आजसम्म राष्ट्रघात र राष्ट्रिय लुट मच्चाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई राजनीति (प्रशासनसमेत) बाट बेदख्खल गर्दै कारबाहीको दायरामाल्याउने र जनसजगताको अभिवृद्धिसँगै सुसंस्कारयुक्त नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नु आवश्यक छ । यस क्रममा कम्तीमा पनि झिनामसिना, छुद्र र निम्नस्तरीय स्वार्थको घेराभित्र रमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यो काम कुनै एउटा चटके पात्रबाट नभई नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासबाट मात्र सम्भव छ । यदि नेपाल र नेपालीपनलाई विनाश हुनबाट जोगाउने हो भने नागरिकहरूले सबै किसिमका सङ्कीर्णताबाट माथि उठेर चिन्तन र व्यवहार गर्न जरुरी छ । यससँगै नेपालीपन त्याग,समर्पण र बलिदानी भावनामा निहीत छ भन्ने कुरासमेत नबिर्सौँ ।