तेस्रो भागमा नेपालका राजाले काली र राप्तीबीचका सम्पूर्ण तल्ला भूमि, राप्ती र गण्डकीबीचको सबै तल्लो भूमि, गण्डकी र कोसीबीचको समस्त तल्लो भूभाग, मेची र टिष्टाबीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि र मेची नदीभन्दा पूर्वको सम्पूर्ण पहाडी इलाका, नागरी दुग र जमिन, नगरकोट घाटी, मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो र वरपरको भूभाग ४० दिनभित्र गोरखाली सेनाले खाली गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यी भूभागमध्ये धेरै नेपालले हारेकै थिएन र पनि ब्रिटिस इन्डियालाई जिम्मा लगाउन बाध्य बनाइयो भने नेपालले कति निरीह भएर सन्धि गरेको रहेछ ?
चौथो भागमा राज्यका प्रमुख तथा भारदारहरू जस–जसलाई माथिको अभिभाराले हानि पु¥याएको छ, ब्रिटिस सरकारले ती भारदारहरूलाई सालाना दुई लाख रुपियाँ पेन्सनको रूपमा दिन स्वीकार गर्छ भनिएको छ । यो प्रावधानलाई कसरी लिने ? आफ्नो स्वामित्व गुमाएर आफ्नै भूमिबाट दयाको रूपमा वैरीले दिएको पेन्सन खाएर बस्दा गौरवको अनुभूति होला कि ग्लानीको ?
पाँचौँ भागले नेपाललाई उहिलेमात्र होइन, अहिलेसम्म पनि चोटमाथि चोट पु¥याएको छ । नेपालका राजा तथा उनका सम्बन्धित र उत्तराधिकारीको तर्फबाट काली÷महाकाली नदी पश्चिमको भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छ । साथै त्यस इलाका र त्यहाँका निवासीसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुनेछ भनेको बुँदाले नेपाललाई सो सन्धि गर्दाको बखतभन्दा पनि बढी समस्यामा पारेको छ ।
सन्धिको छैटौँ भागमा नेपालका राजाले सिक्किमका राजा र उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै किसिमले परेशान नगर्न र शान्ति भङ्ग नगर्न स्वीकार्छ र के पनि स्वीकार्छ भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा वा प्रजाबीच विवाद भएमा त्यसको समाधान गर्न मध्यस्थता ब्रिटिस सरकारले गर्नेछ र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नेछ भनिएको छ ।
सातौँ भागमा नेपालका राजा ब्रिटिस सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिस, युरोपेली वा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा राख्ने छैन भन्ने सन्धिका यी दुई प्रावधानले नेपालको स्वाधीनताबारे राग अलाप्नुअघि सोच्न बाध्य बनाउँदैन र ? खै कहाँ रह्यो हाम्रो प्रभुसत्ता ?


आठौँभागमा दुवै राज्यबीच मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ गराउन एक राज्यका विश्वासपात्र वकिल वा मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने स्वीकार गर्छ भन्ने उल्लेख छ । ब्रिटिस इन्डियालाई नेपालमा छिर्नैै दिनुहुन्न भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको नीतिविपरीत ब्रिटिस प्रतिनिधि रहने तर अन्य मुलुकसँग सामान्य सम्बन्ध राख्नसमेत नेपालले उसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको कारण लामो समय नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सम्पर्कमा आउनबाट वञ्चित भएको थियो ।
सन्धिको नवौँ भागमा यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरेर लेफ्टिनेन्ट कर्नल ब्रेड्सालाई प्रदान गरिने छ र उनले २० दिनभित्र, सम्भव भए सोभन्दा अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् भनिएको छ । सुगौली सन्धिको यो यस्तो प्रावधान हो जुन कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । सन्धिमा न नेपालका राजाको हस्ताक्षर छ न ब्रिटिस गभर्नर जनरलको । त्यो बेलामा नेपालका राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाह थिए भने ब्रिटेनका राजा थिए जर्ज चतुर्थ । ब्रिटेन सरकारले त गभर्नर जनरललाई राजाको प्रतिनिधिको रूपमा रहेर सन्धि–सम्झौता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर पठाएको थियो भने पनि यस्तो महत्वपूर्ण सन्धिमा न राजाको, न ब्रिटेनका प्रतिनिधि गभर्नर जनरल लर्ड फ्रान्सिस हेष्टिंग्सको हस्ताक्षर छ । सेनापतिस्तरको समेत हस्ताक्षर नभएको सन्धिको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन र ? अझ हामीसँग सन्धिको सक्कलप्रति उपलब्ध छैन । नक्कलप्रतिको आधारमा नै काम–कारबाही चलिरहेको छ ।
त्यसमाथि एउटा राज्यसँग एउटा व्यापारिक कम्पनीले गरेको सन्धिको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि सन्धिको नवौँ भागमा उल्लेख भएको प्रावधानअनुसार हस्ताक्षर भएको भए सन्धिले पूर्ण वैधानिक मान्यता पाउँथ्यो । कारण एसियामा व्यापार गर्ने उद्देश्यले आवश्यक ऐन–कानुनअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न बनाएर गठन गरेको र समय–समयमा रेगुलेटिङ्ग एक्ट, इस्ट इन्डिया एक्टजस्ता संशोधित ऐन–कानुनले अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लगेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले सम्पादन गरेको कार्य ब्रिटिस सरकारले गरेको सरह वैधानिक ठहरिन्छ ।
यसरी भएको सुगौली सन्धिले नेपाली हृदयमा गहिरो घाउ बनाएको छ । भौगोलिकरूपमा नेपालले ६४ हजार वर्ग किलोमिटर भूमि गुमाएको थियो भने अपमानजनक सन्धिको कारण जनमानसमा उत्पन्न नैराश्यको कारण वीररसमा केन्द्रित साहित्त्क्ति रसतिर ढल्किएको थियो । जनतामा ब्रिटिसप्रति अति नकारात्मक भाव पलाएको थियो ।
युद्धमा नेपालीको बहादुरी र साहस देखेको ब्रिटिसलाई नेपालले यो अपमानजनक सन्धिको बदला लिन्छ भन्ने लागिरह्यो । यिनलाई चिढाएर हैन, फकाएर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोचेर नेपाली नौजवानले ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुने बाटो खोलिदियो । फलस्वरूप लाहौरस्थित ब्रिटिसको शिरमोर बटालियनमा गोर्खालीलाई भर्ना लिएर नेपालमा लाहुरे संस्कृतिको बिजारोपण गरिदियो । लगत्तै मराठासँग भएको युद्धमा सहयोग गरेर सुगौली सन्धिमा गुमेको तराईको सम्पूर्ण क्षेत्र फिर्ता दिने आश्वासन दिएर गोर्खालीलाई अघि लगाएर सो युद्धमा विजयीसमेत हासिल ग¥यो ।
फेरि एकपल्ट ब्रिटिसको हातबाट नेपाल ठगियो । सुगौली सन्धिमा नेपाल निकै मर्कामा परेको महसुस भएझैँ गोहीको आँसु बगाउँदै ब्रिटिसले नेपालसँग सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा पूरक÷तराई सन्धि गरी राप्ती तथा गण्डकी र गण्डकी तथा कोसीबीचको मोरङलगायत क्षेत्र फिर्ता गरिदियो जब कि उसले तराईको सबै क्षेत्र फिर्ता दिने आश्वासन दिएको थियो । सुगौली सन्धिमा भएको नेपाललाई पेन्सनको रूपमा दुई लाख रुपियाँदिने प्रावधान भने यो सन्धिले खारेज गरिदियो । फेरि सन् १८५७ मा भारतमा भएको सिपाहीँविद्रोह दबाउन ब्रिटिसलाई सहयोग गरेबापत १८६५ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालले फिर्ता पायो । जङ्गबहादुरको ‘चलाखी र साहस’को कारण यो क्षेत्र फिर्ता पाएको ठहर गर्दै तत्कालीन श्री ५ ले खुसी भएर जङ्गबहादुरलाई यही नयाँमुलुकको श्री ३ को पदवी भिराइदिएका थिए, सिङ्गो नेपालको थिएन ।
इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले यति नराम्ररी किन हा¥यो त ? पहिलो कारण नेपाल यति ठुलो शक्तिसँग लड्न सक्ने अवस्थामै थिएन । थोत्रा भरुवा बन्दुक, खुकुरी, भाला, तरबार, गुलेली, घुँएत्रो, छाला र ढलोटका साना तोप र जम्मा १२ हजार सेनाको भरमा अत्याधुनिक हतियारले युक्त ५२ हजार ब्रिटिस सेनासँग नेपालले जति लड्यो, त्यो नै वास्तवमा कल्पनातीत छ । तिब्बतसँगको युद्धमा र राज्यविस्तार अभियानमा धेरै खर्च भएकोले आर्थिकरूपले नेपाल कमजोर थियो । फलतः युद्धमा आवश्यक सामग्री आपूर्ति हुन सकेन जब कि ब्रिटिस सेनामा हातहतियारदेखि रसद–पानीको राम्रो व्यवस्था थियो । त्यसमाथि ब्रिटिसले एकैपल्ट धेरै ठाउँबाट हमला गरिदिएको कारण सीमित स्रोत–साधन धेरैतिर वितरण गर्न पर्नु पनि नेपालले युद्ध हार्नुको मुख्य कारण थियो ।
भारदारबीचको आपसी वैमनस्यले पनि युद्ध प्रभावित भयो । भीमसेन थापाले आफ्ना भात्तिजालाई बुटवल, मकवानपुर, सिन्धुली, मोरङजस्ता नजिकैका र सुगम ठाउँमा पठाएर मन नपरेकालाई दुर्गम स्थानमा पठाएका थिए । राजधानीनजिकैका ठाउँले राज्यबाट सहयोग प्राप्त गरिरह्यो भने टाढाको मोर्चा आफैँ व्यवस्था गरेर युद्ध सञ्चालन गर्नेमा परे । नेपालले भर्खरमात्र जोरेको पश्चिम क्षेत्रका जनताले अझै युद्धको क्रममा भएका तीता टर्रा घटना बिर्सिनसकेको मात्र होइन, तिनमा नेपालप्रति आत्मीयतासमेत पलाएको थिएन । सेनापति अमरसिंह थापाले उनीहरूसँगै कर उठाएर, अनिवार्य घरलौरीको नियम बनाएर युद्ध सञ्चालन गरेको कारण स्थानीयहरू नेपालसँग चिढिएका थिए । १० प्रतिशत खाँटी नेपाली र ९० प्रतिशत नेपाली हौँ भनेर गौरव गर्ने मनस्थितिमा नभएका जनता लिएर गरेको युद्धको सकारात्मक परिणाम नआउनु स्वाभाविकै हो ।
त्यसमाथि ब्रिटिसले अनेक चाल चलेर स्थानीयमा प्रभाव जमायो । उसले हतियारमात्र होइन, लोभ, डर, त्रास, फुट, चिप्लोजस्ता सबै अस्त्र प्रयोग ग¥यो । नेपाली भनेको दुःख दिने जाति हो, हामी तिमीहरूको उद्दार गर्न आएका हौँ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह ग¥यो । साधारण जनतादेखि सेनापतिसम्मलाई किन्ने प्रयास ग¥यो । कति बिके, कति बिकेनन् । सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा २६ फेब्रुअरी १८१६ मा भएको अन्तिम युद्धपछि त ब्रिटिसले सर्वसाधारणलाई समेत लोभमा फसाएर उनीहरूबाट चोर बाटो पत्ता लगाएर तीन दिनमा मकवानपुर आइपुग्न भ्याइसकेको थियो ।


सेनापतिलाई समेत किन्ने प्रयास गरेकोमा धन्न अमरसिंह थापा फसेनन् । लोभ र त्रासमा परेका बम शाह युद्धभूमि नै छाडेर हिँडे । सुगौली सन्धि गराउन गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले विभीषणको भूमिका खेले । ब्रिटिसले राजधानी हान्न लागेको हल्ला उनीहरूकै सौजन्यमा चलेको थियो । सुगौली सन्धि गराएबापत गजराज मिश्रले कासी, काँगडामा अथाह सम्पत्ति र चन्द्रशेखर उपाध्यायले मुजफरपुरको कर्नुलमा ३६ मौजा र सन्तान दरसन्तानले मेजिस्टे«टसम्मको उच्च पद प्राप्त गरी देशघात र ब्रिटिसलाई लगाएको गुणको पुरस्कार थापेर ‘धन्य’ भए । पछि उनीहरूले स्वदेश फर्कने आँट भने गरेनन् ।
सुगौली सन्धिबाट ब्रिटिसले भने धेरै फाइदा उठायो । तराईको उब्जाउ भूमि हडप्यो । बसोबास गर्नका लागि दार्जीलिङ, नैनीताल, देहरादून, मसूरीजस्ता मनोरम स्थान पायो । भोट जाने सरल नाका भेट्टायो । नेपाली नौजवानलाई सेनामा भर्ती गराएर भारतका राजा–रजौटामाथि अधिपत्य जमाउने युद्धमा प्रयोग गरेर शक्ति विस्तार ग¥यो ।
यस सन्धिले नेपालीको मान–सम्मानमा मात्र नभएर सार्वभौमिकतामा समेत प्रहार भएको छ । हामी कहिल्यै कसैको दास, उपनिवेश बनेनौँ भन्छौँ जबकि सन्धिले विपरीत तस्बिर देखाउँछ । तसर्थ सुगौली सन्धिले हृदयमा बनाएको घाउ चार पुस्तापछिको नेपालीलाई पनि दुख्दै छ । समयले घाउमा मल्हम लगाएर खाटा बसाल्न खोज्छ । तर, त्यो खाटा उप्काएर घाउ आलो बनाइराख्न हामी बाध्य छौँ । कारण हाम्रा साँध सीमाहरू त्यही सन्धिको आधारमा निर्धारित छन् । उत्तरीबाहेक पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतिर ब्रिटिसले छाडेर गएपछि गठित भारत र नेपालको सिमाना सुगौली सन्धिलाई टेकेर कायम गरिएको हो । अनि दसगजा क्षेत्रमा रहेको एक मिटर जमिनदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको ३७२ वर्ग किलोमिटिरको भूखण्डसमेत गरी ७२ स्थानमा नेपालको भारतसँग सीमा विवाद छ । यी सबै समस्याको समाधान सुगौली सन्धि, पूरक सन्धि र नयाँमुलुक फिर्ता पाउँदाको सन्धिको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल भारतबीच सबैभन्दा ठुलो विवाद काली नदीको उद्गम स्थल हो । सुगौली सन्धिको भाग ५ मा उल्लेखित नेपालका राजा तथा उनका सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीको तर्फबाट काली नदी पश्चिमको भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छ भन्ने वाक्यांशले नदीको पूर्वी भाग नेपालको हो भन्ने प्रस्ट पारे पनि नदीको मुहान तोकेको छैन । नेपालले नदीको मुहान निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लिम्पियाधुराबाट निः सृत नदीलाई काली नदी मानेर त्यहाँसम्मको क्षेत्र आफ्नो हो भनेर दाबी गरेको छ भने भारतले त्योभन्दा निकै तल कालापानीमा बगेको सानो कुलेसोलाई कालीको मुहान भनेर कालापानी, लिपुलेक, गुञ्जी, नाभी, लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र आफ्नै हो भनेर ओगटेर बसेको छ ।
पूर्वको मेची नदीको मुहान जुन आधारमा निर्धारण गरिएको छ, त्यही आधारमा पश्चिमको काली नदीको मुहान निर्धारण हुनुपर्ने नेपालको तर्कलाई भारतले नमान्नुपर्ने कारण छैन । नेपालले जोसँग सन्धि गरेको हो, उसैले बनाएको नक्सामा मात्र होइन भारत सरकारले बनाएको पुरानो नक्सामा समेत यो क्षेत्र नेपालमा देखिन्छ । वि.सं.२०१८ सालमा यी विवादित ठाउँको जनगणना गराउने व्यक्ति (भैरव रिसाल) नै ज्यूँदो प्रमाण हुनुहुन्छ भने स्थानीय जनताले नेपाल सरकारलाई जमिनको तिरो तिरेको निस्सा प्रमाण पनि नेपालसँग छ ।
बिँड तात्ने, ताप्के नतात्ने हाम्रो प्रवृत्तिले पनि साँध–सीमामा छिमेकीले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन् । ७० वर्षदेखि मुलुकको एउटा भूभाग छिमेकीले कब्जा गरेर बसेको थाहा नपाउनु वा थाहा नपाएझैँ गर्नु, त्यो विषय उठाउने आँट नगर्नुले नेपालको दाबीलाई कमजोर बनाएको छ । हाम्रो कमजोरी के पनि रह्यो भने तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको नक्सामा नै वि.सं. २०३२ सालदेखि माथि उल्लेखित क्षेत्र नसमेटिएको मात्र होइन मुलुकको क्षेत्रफलसमेत १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर उल्लेख गरिदिएर ३३५ देखि ३७२ वर्ग किलोमिटर जमिनलाई नक्साबाहिर पारिएको छ । यो काम अज्ञानतावस भएको भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । गल्ती भएको भए सच्याइनुपथ्र्यो । कोबाट, कसरी र कहिले हुन गयो यस्तो गम्भीर गल्ती वा राष्ट्रघात ?
सन् १९५० मा सम्पन्न नेपाल–भारत सन्धिमा ‘नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डियाबीच यसअघि भएका सन्धि, सम्झौता खारेज हुनेछन्’ भन्नुको अर्थ नेपालले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धि स्वतः खारेज हुनुपर्ने हो भन्ने आधार टेकेर ग्रेटर नेपालको कुरो पनि यदाकदा उठ्ने गर्छ । तथापि हामै्र उदासीनले यो विषयले उचित महत्व पाएन । लिम्पियाधुरासम्मको दाबी त सशक्त ढङ्गले उठाउने नसक्ने सरकारबाट यति धेरै अपेक्षा पनि के आधारमा गर्नु र ? जेठ ७ गते (मे २०, २०२०) छिमेकीले कब्जा गरेको क्षेत्रसमेत समेटेर १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भने सरकारसँग थोरै आश पलाएको छ । तथापि यतिमै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । दह्रो प्रमाणसहित छिमेकीसँग वार्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।
हरहमेसा दुखिरहने सुगौली सन्धिबाट नेपाललाई एउटा फाइदा भने भएको छ है ¤ अन्यथा झन्डै देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्थापित संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालले पनि सदस्यताको लागि आवेदन दियो । रुस र यूक्रेनले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएर यो भारतअन्तर्गतकै राज्य भएकोले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिन नमिल्ने भनेर विरोध जनाएका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपाललाई स्वतन्त्र राज्य हो भनेर पुष्टि हुने आधार देखाउन पत्राचार ग¥यो । नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नताबिना एउटा स्वतन्त्र राज्यको हैसियतले ब्रिटिस सरकारसँग गरेको सुगौली सन्धिलाई प्रमाणको रूपमा पेश गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।
–समाप्त

 सुषमा रिसाल सापकोटा image
 सुषमा रिसाल सापकोटा
(लेखक ख्वप कलेजका शिक्षक हुनुहुन्छ ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *