चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी प्रयास कहिल्यै सफल हुने छैन

चीनले आफ्नो हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा विश्वका ७० भन्दा बढी देशले समर्थन जनाइसकेका छन् । त्यसले चीनले पारित गरेको कानुन न्यायोचित रहेको र विश्वको मान्यता पाउनेतर्फ उन्मुख रहेको देखाउँछ ।
तर, केही अमेरिकी राजनीतिकर्मीहरू अचम्मलाग्दो ढङ्गले न्यायको विपरीत पक्षमा उभिएको र उक्त कानुनको आधारहीन विरोध गर्दै त्यसले तथाकथित मानवअधिकार र स्वतन्त्रता हनन गर्ने दाबी गर्छन् । संरा अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय– ह्वाइटहाउस समेत उही आधारहीन कुरा दोहो¥याउँछ, त्यसले उक्त धूर्तता ह्वाइटहाउसले नै खेलेको र त्यसमा राजनीतिक चलखेलमार्फत प्रभुत्व स्थापित गर्ने दुष्ट नियत भएको प्रदर्शित गर्छ ।
यदि देशको सुरक्षा सुनिश्चित भए र हङकङको समाजमा स्थिरता स्थापित भए त्यहाँका बासिन्दाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता सम्भव भएसम्म अधिकतम बनाइनेछ । हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले स्पष्टरूपमा विधिको शासनको सुनिश्चितताको महत्वपूर्ण सिद्धान्त परिभाषित गरेको छ र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । साथै, त्यसमा हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै मानवअधिकारको आदरलाई सुनिश्चित गर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस र प्रकाशनको स्वतन्त्रता, सङ्गठन र सभासम्मेलनको स्वतन्त्रता, भेला हुने र विरोध प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रतालगायत अधिकार र स्वतन्त्रताहरू त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले उक्त कानुनको माध्यमले प्राप्त गरेका छन् । हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको उक्त कानुनमा नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूका प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ र हङकङमा धेरै अघिदेखि लागू समेत गरिएको छ ।
कुनै पनि अधिकार र हित कानुनद्वारा परिभाषित हुनुपर्छ । आफ्नो अधिकारको दायरा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई निश्चय पनि जिम्मेवार बनाइनेछ । नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले स्पष्टरूपमा धर्मको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, शान्तिपूर्ण भेला र सङ्गठनको स्वतन्त्रतामा जोड दिनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक व्यवस्था रक्षाको निम्ति अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अभियोग लागेकाहरूको निष्पक्ष र खुला सुनुवाइ गर्ने सुनिश्चित गरेको छ ।
विश्वका १ सत्न्दा बढी देशका संविधानमा आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रगोगका क्रममा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि आघात पु¥याउन नहुने उल्लेख छ ।
गत वर्षको जूनमा सुपुर्दगी विधेयकविरोधी आन्दोलनदेखि कथित –हङकङको स्वाधीनता, काला ध्वंसक दङ्गाकारीहरू र आपसी विध्वंसको नामका विध्वंसकारीहरू एकगठ बनेका छन् एवम् आन्तरिक तथा विदेशी शक्तिहरू दुवैले भयानक अपराध र क्रियाकलापहरू गरेका छन् । तिनीहरूले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि धावा बोलेका छन्, एक देश दुई व्यवस्था सिद्धान्तको बटमलाइनमाथि नै चुनौती दिएका छन् र हङकङका बासिन्दाहरूको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेका छन् । तिनीहरूका क्रियाकलाप कानुनले दिएका स्वतन्त्रता र अधिकारभन्दा धेरै बाहिर थिए । हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कानुनले निकै कम प्रकारका अपराधपूर्ण कार्यहरूलाई लक्षित गरेको छ ताकि त्यस्ता क्रियाकलापले राष्ट्रिय सुरक्षा र जनताको सार्वजनिक सुरक्षामा कुनै खतरा उत्पन्न नगरोस् र बहुमत हङकङबासीहरूले कानुन प्रदत्त शान्ति र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकोस् । यो बहुमत हङकङका जनताको अभिभावक दिलाउन नखोज्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर बनाउन खोज्ने विदेशीहरूसहितका घाँटीमा धारिलो तरवारसरह भएको छ । हङकङ स्वाधीनताको नारा फलाक्ने र काला विध्वंसक दङ्गाका क्रियाकलापमा संलग्न तथा आपसी विध्वंसको अस्वीकार्य क्रियाकलाप गर्नेहरू हङकङवासीहरूका अधिकार, स्वतन्त्रता एवम् शान्तिपूर्ण जीवनका सही र ठूला शत्रु हुन् । तिनीहरूलाई कानुनबमोजिम दण्ड दिनैपर्छ ।
चीनका लागि हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षाका कमजोरीका प्वालहरू टाल्नु अनिवार्य छ । उक्त कानुनको कार्यान्वयनले दीर्घकालसम्म अझ बलियो संस्थागत सुनिश्चितता र एक देश दुई प्रणालीको सिद्धान्तको स्थिर विकास प्रदान गर्छ । साथै, त्यसबाट हङकङका जनताका अतिरिक्त विदेशी लगानीकर्ताहरूको नैसर्गिक अधिकार र हितहरूको पनि रक्षा गर्छ ।
उक्त ऐनको कार्यान्वयनले विदेशी शक्तिको आडभरोसामा चीनविरोधी क्रियाकलाप निमिट्यान्न पारिने सङ्केत पनि दिएको छ । उक्त कानुनप्रति केही संरा अमेरिकी राजनीतिकर्मीहरूको अप्रसन्नताले तिनीहरूको कथित स्वतन्त्रता हङकङको दीर्घकालीन स्थिरता र समृद्धिविरुद्ध रहेको प्रस्ट पार्छ । बरु तिनीहरूको नियत चीनको विकासमा बाधा हाल्ने र हङकङवासीहरूको नैसर्गिक अधिकार तथा हितहरूमा मनपरी चोट पु¥याउनु भएको स्पष्ट पार्छ ।
आश्चर्यको कुरा हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनको विरोध गर्ने संरा अमेरिका आफ्नै भने राष्ट्रिय सुरक्षाको उद्देश्यको लागि कैयौँ कानुनहरू रहेका छन् । उसले सेप्टेम्बर ११, २००२ को आक्रमणपछि नै प्याट्रिअट एक्ट (देशभक्ति ऐन), हामेल्यान्ड सेक्युरिटी एक्ट (गृहभूमि सुरक्षा ऐन) र क्लाउड ऐक्ट पारित गरेको थियो र तिनै ऐनमा आधारित भएर ठूलो सङ्ख्यामा मुद्दामामिला चलाइसकेको छ । प्रश्न उठ्छ, संंरा अमेरिका आफै राष्ट्रिय सुरक्षालाई लिएर किन यति धेरै संवेदनशील छ ? अरू देशले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति सामान्य क्रियाकलाप मात्र गर्दा पनि किन ऊ चुप लागेर बस्न सक्दैन ? त्यस देशले सधैँ नै अरू देशका आन्तरिक मामिलाहरूमा औँला उठाउने गर्छ तर आफ्नै देशको खराब मानव अधिकारको स्थितिमाथि भने सधैँ आँखा चिम्लिने गर्छ । संरा अमेरिकामा विद्यमान दीर्घकालीन जातीय भेदभावहरू अमेरिकी समाजको संरचनामै भएको प्रणालीगत समस्याहरूको सबभन्दा सुहाउँदो प्रमाण हो । २०१३ मा द प्रिज्म प्रोग्रामले कसरी संरा अमेरिकाले आफ्नो तथाकथित राष्ट्रिय सुरक्षाको आवरणमा आफ्नै देशका नागरिक र विदेशी नागरिकहरूमाथि कडा निगरानी गरिरहेको छ भन्ने खुलासा गर्छ । लामो अवधिदेखि आफ्नै देशका जनताको मानवअधिकार हननलाई समर्थन गरिरहेका संरा अमेरिकी राजनीतिकर्मीहरूले लज्जाहीन ढङ्गले अरू देशलाई मानव अधिकार रक्षाको निम्ति शिक्षा दिन खोज्नु कदापि उचित होइन ।
चीनको सरकार र चिनियाँ जनताले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको हितहरूको रक्षा कुनै पनि मूल्यमा गरिरहनेछन् र हङकङ मामिलामा कुनै पनि विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपको सशक्त विरोध गरिरहनेछन् । अरू देशको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप कहिल्यै पनि स्वतन्त्रताको विषय हुनसक्दैन र संरा अमेरिकी राजनीतिकर्मीहरू यसबारेमा सचेत हुनैपर्छ । हङकङ मामिलालगायत चीनको आन्तरिक मामिलामा तिनीहरूले गरेका हस्तक्षेप कहिल्यै पनि सफल हुनेछैन ।
(U.S. attempts to interfere in China’s domestic affairs will never succeed)
By Zhong Sheng (People’s Daily)
July 07, 2020
अनुवाद ः प्रकाश