भारतको चीन युद्ध, गोवामा गरम नीति

भारतको विश्वास
भारत सरकारले गरम नीतिको नयाँ निर्देशिका लेखेको दिन चीनबाट एउटा विरोध सुनियो । भारतले देम्चोकबाट सुरु गरेका अघि बढ्ने गतिविधिको चीनले निन्दा गरेको थियो । चीन सरकार बल प्रयोग गरेर आफ्नो भूभाग विस्तार गर्ने भारतको रवैयाले हैरान भएको थियो । चीनले भारत सरकारलाई पठाएको पत्रको भाषा यस्तो थियो, “चिनियाँ सीमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई मुठभेडमा नफस्ने आदेश नदिएको भए चीनको भूभाग र सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउने भारतीय कदमले अत्यन्तै गम्भीर परिणाम ल्याउने थियो । भारत सरकारले चीनको संयम र सहनशीलतालाई कमजोरी ठान्छ भने त्यो गल्ती भयानक हुनेछ ।” जवाफमा भारतले उही पुरानो दाबी अर्थात् “आफ्नो भूमिमा सेना पठाउनु भारतको आन्तरिक मामिला भएको” रटान दोहो¥यायो ।

पेचिङले अर्को एक पत्र लेख्यो । त्यसमा भारतले दाबी गरेको सम्पूर्ण भूभाग भारतकै हो र त्यहाँ भारतले जे गर्छ त्यसबारे चीनलाई गुनासो गर्ने कुनै अधिकार छैन भन्ने तर्क स्वीकार्न नसकिने र सबैभन्दा खतरनाक भएको पेचिङले औँल्याएको थियो । यही तर्क पूर्वमा लागू गर्ने हो भने “चीन सरकारले पनि कथित म्याकमाहोन रेखाभित्र सैनिक टुकडी पठाउन सक्छ र हिमालय र दक्षिणी पहाडका फेदसम्म पुग्नसक्छ ।” चीनले यस्तो किन लेखेको थियो भने उसले म्याकमाहोन रेखालाई अवैध मान्दै आएको थियो र औपचारिकरूपमा दक्षिणी पहाडका फेदलाई सिमाना मान्थ्यो । वस्तुगतरूपमा हेर्ने हो भने यो तर्क सो¥है आना सही थियो । भारतले चीनको यथास्थितिको प्रस्ताव बारम्बार स्वीकार गरेको थिएन । ऊ एकतर्फीरूपमा चीनको अधीनमा रहेको भूभागमा पसिरहेको थियो र यही नीति चीनले पनि भारतको अधीनमा रहेको भूभागमा लिएको खण्डमा भारतले गुनासो गर्नु जायज हुँदैनथ्यो ।
तर, भारतले सीमाको मामिलामा तर्क र वस्तुगत यथार्थलाई लत्याएको धेरै भइसकेको थियो । चीनको पत्रलाई भारतमा अर्को हमला ठानियो । नेहरूले कुनै सीमा विवाद नभएको दोहो¥याइरहे र आफ्नो दाबी अकाट्य रहेको बताए । उनले भने, “जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, यो सामान्य विवाद होइन तर हाम्रो भूभागमाथिको दाबी हो । त्यो भूभाग हाम्रो हो र यसमा हामी ढुक्क छौँ ।” यसरी भारतले चिनियाँ चेतावनीलाई आक्रमणकारीको धम्कीको रूपमा लियो । भारतले चीनको चेतावनीलाई फर्जी मान्ने खेलाँची गरिरह्यो । १९५० को आरम्भदेखि नै भारत सरकार सम्झौता नगर्ने मूल विचारबाट टसकोमस भएको थिएन । यही विचारले उसलाई द्वन्द्वतिर धकेलिरहेको थियो । गरम नीति लागू गर्दै जाँदा द्वन्द्व अझ चर्किँदै थियो । तर, यस खेलमा चीन पछि हट्नेछ भन्नेमा भारत अझै विश्वस्त देखिन्थ्यो ।
गोवाको समस्या
सन् १९६१ को अन्त्यमा आएको गरम नीतिको निर्देशिका खालि सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बलप्रयोग गर्ने मनसायले ल्याइएको थिएन । यसमा गोवाको घटना पनि जोडिएको थियो ।
बेलायतीहरूले १९४७ मा भारत छोडे । फ्रान्सेलीहरूले १९५४ मा पोन्डिचेरीको उपनिवेश फिर्ता दिए । तर, पोर्चुगल गोवामा बसिरह्यो । पोर्चुगालीहरू समुद्री किनारका बस्तीहरूमा १६ औँ शताब्दीदेखि बस्दै आएका थिए । भारत सरकारको कूटनीतिक दबाबले पोर्चुगालीहरूलाई हटाउन सकेन । पोर्चुगालीहरू गोवा छोड्न चाहँदैनथे । सन् १९५५ मा भारतले अङ्ग्रेजविरुद्धको आफ्नो रणनीति गोवामा प्रयोग ग¥यौ । उनीहरूले सत्याग्रह, अहिंसात्मक जुलुस प्रदर्शन र गोवाको सिमानामा पैदल यात्रा आदि गरे । प्रदर्शनकारीहरूको भीड नियन्त्रण गर्न नसकिने देखेपछि गोवा प्रहरीले गोली चलायो । यसमा केही प्रदर्शनकारी मरे र केही घाइते भए । सरकारले पोर्चुगालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्यो । भारतीय जनता आक्रोशमा आए र छिट्टै सेलाए पनि । १९६१ सम्म गोवामा पोर्चुगलको उपस्थिति रिसको विषय थियो । तर, यसमा सरकारलाई कुनै दबाब थिएन । भारत सरकार त्यहाँ बल प्रयोग गर्न चाहँदैनथ्यो ।

कृष्ण मेनन र  वीएम कौल