इरानका सर्त पूरा नभएसम्म हर्मुज जलडमरु नखुल्ने
- कार्तिक १९, २०८३
सन् १९६० पछि नेहरूलाई चीनले फरक दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । दिल्लीमा बसेको अप्रिलको शिखर बैठकपछि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेहरूसँग सम्झौता गर्न नसकिने देख्यो । चाउ एनलाइले नेहरू भर पर्न नसकिने र बुझ्न नसकिने खालका भएको बताएका थिए । काठमाडाँैबाट चाउले “आफ्नो मुखअघि केही भनेनन् तर हामी हिँडेलगत्तै चीन सरकारलाई आक्रमणकारी भनेको” मा विरोध जनाएका थिए । तैपनि १९६२ को अन्त्यसम्म पनि चीनले नेहरूको निन्दा गरेन । तर, १९६० पछि नै चीनले उनलाई भारतका ठुला बुर्जुवा र ठुला सामन्तहरूको प्रतिनिधि र चीनका विदेशी शत्रुहरूको भरौटे ठान्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । भारतले देशभित्र प्रतिक्रियावादी कदम उठाइरहेको थियो । उदाहरणका लागि, १९५९ मै केन्द्र सरकारले केरलाको कम्युनिस्ट सरकारलाई विघटन गरेको थियो । त्यस्तै १९५९ पछि भारतले अमेरिकासँग हिमचिम बढाइरहेको थियो । आइजनहावरको भारत भ्रमणपछि नेहरू अमेरिका गएका थिए । भारतमा अमेरिकी आर्थिक सहायता बढिरहेको थियो । १९४७ देखि १९५९ सम्म अमेरिकाले जति आर्थिक सहयोग भारतलाई दिएको थियो त्यसको दोब्बर १९६२ सम्ममा दिएको थियो । पेइचिङ रिभ्युले सारमा यसो लेख्यो, “भारत जति चीनविरोधी हुन्छ, जति अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवक बन्छ, त्यति नै अमेरिकी सहयोग बढ्छ ।” भारतको विदेश नीतिले यसलाई पुष्टि गरेको थियो । भारतले कङ्गो र दक्षिण–पूर्वी एसियामा अमेरिकाको पक्ष लिएको थियो । साथै चीनप्रतिको ‘ठुलो राष्ट्र अहङ्कारवादी र विस्तारवादी नीति’ लिइरहेको थियो । (जोड हाम्रो – सम्पादक) फरक भाषामा भारतलाई अमेरिकाले पनि यसरी नै लिएको थियो । चीनतिर ढल्केको भारतले आफ्नो आड फेरिरहेको एक अमेरिकी दक्षिणपन्थी मुखपत्रमा १९६१ को मध्यतिर लेखिएको थियो । साथै लेखमा नेहरू विश्वका नेतामध्ये केनेडी प्रशासनको सबैभन्दा अब्बल विश्वासपात्रमा फेरिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । अप्रिलमा अमेरिकाले क्युवामाथि हस्तक्षेप ग¥यो । नेहरूले यसको विरोध गरे । तर, चौबीस घण्टाभित्रै नेहरूले बोली फेरे र राष्ट्रपति केनेडीको प्रशंसा गर्दै क्युवाको विषयलाई दुवैतिरबाट हेर्न मिल्ने बताए । अमेरिकाले भारतलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्तावपछि नेहरूको यस्तो प्रशंसा आएको थियो । नेहरूका आर्थिक सल्लाहकारहरूले अमेरिकी आर्थिक सहयोग नआएमा भारतमा आर्थिक र सामाजिक विपत्ति आउने बताएका थिए । केही अमेरिकी अधिकारीहरूले नेहरू अमेरिकासँग साइनो जोड्न उत्ताउलिएको महसुस गरेका थिए ।
भारतको अर्थ राजनीतिक स्थितिबारे चिनियाँहरूले अध्ययन गरेका थिए । भारत राजनीतिकरूपमा स्वतन्त्र भए पनि आर्थिकरूपमा भारत उपनिवेश थियो । १९६० सम्ममा भारतमा विदेशी लगानी बढेर १५० प्रतिशत पुगेको थियो । बेलायती लगानी दोब्बर भएको थियो र अमेरिकी लगानी ७ गुना बढेको थियो । त्यसैगरी भारत झन् झन विदेशी अनुदानमा निर्भर हुँदै थियो । भारतको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा विदेशी अनुदान ९.६ प्रतिशत थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा २०.६ प्रतिशत थियो र तेस्रोमा ३० प्रतिशत थियो । १९६० मा एक दक्षिणपन्थी अखबारले विदेशी अनुदान नआउने हो भने तेस्रो योजना असफल हुने लेखेको थियो । भारतको परनिर्भरताको सीमा थिएन । एक स्वतन्त्र जर्नलले विदेशी सहयोग नआएमा भारतको अर्थतन्त्र १९६२ सम्ममा आर्थिक सङ्कटमा फस्ने भविष्यवाणी गरेको थियो । यसले गर्दा भारतका ठुला उद्योगधन्दा बन्द हुने, उत्पादन घट्ने, बेरोजगारी बढ्ने र मुद्रास्फीति अनियन्त्रित हुने जर्नलको निष्कर्ष थियो । (यो अनुमान सन् १९६५ को भारत–पाकिस्तान युद्धताका सही साबित भएको थियो ।) चीनले पछि आफ्नो बुझाइ यसरी राखेको थियो, “जहाँ साम्राज्यवादी ‘सहयोग’ देखिन्छ, त्यहाँ सबै व्यवहारिक कार्यमा आर्थिक सार्वभौमसत्ता र आर्थिक स्वतन्त्रता हराउँछ ।” चीनले विदेशी सहयोगलाई भारतीय प्रवृत्ति नाप्ने ब्यारोमिटरको रूपमा लिएको थियो ।
नेहरू सरकारले आफूलाई समाजवादमुखी ढङ्गको समाज निर्माणमा कटिबद्ध भनेको थियो । सन् १९५५ मा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको छैटौँ वार्षिक सत्रबाट यो उद्देश्य तय गरिएको थियो । पार्टीको समानतावादी सिद्धान्त र रुढीवादी समर्थकहरूलाई दुई ‘मुखी’ शब्दले चुप लगाएको थियो । तर, चीनले यसको खण्डन यसरी ग¥यो – “यो समाजवादी ढङ्गको विकास होइन बरु दलाल वा राजकीय एकाधिकार पँुजीवाद हो । विदेशी सहयोगको आडमा गरिने कथित योजनाबद्ध विकास संशोधनवादीहरूले भनेझैँ ‘समाजवादी’ हुनसक्दैन । न त केही अर्थशास्त्रीले भनेझैँ यसले स्वतन्त्र आर्थिक विकासतिर लैजान्छ । बरु यसले भारतीय अर्थतन्त्रलाई विदेशी एकाधिकार पुँजीको पुच्छर बनाइदिन्छ ।” लेनिनले यस्तो स्थितिबारे पहिले नै लेखेका थिए । निजी स्वामित्व रहने व्यवस्थामा बिस्तारै एकाधिकार फस्टाउँछ र उत्पादनको राष्ट्रियकरण बढ्दै जान्छ र श्रमजीवी वर्गको शोषण चर्किँदै जान्छ । शोषकहरूको प्रतिरोध गर्न गा¥हो हुँदै जान्छ । प्रतिक्रियावादीहरू बलियो हुँदै जान्छन् । सैनिक तानाशाहीले जरा गाड्दै जान्छ । ठुला पुँजीवादीहरूको नाफा बढ्दै जान्छ । सँगै बाँकी जनता झन् पिल्सिँदै जान्छन् । जनताबाट निचोरिएको अकुत नाफा पुँजीपतिहरूलाई ऋणको रूपमा उपलब्ध गराइन्छ । भारतका ठुला बुर्जुवा जीडी बिरलाले १९६० को दशकमा आफ्नो औद्योगिक साम्राज्य विस्तार गरेका थिए । अमेरिकी व्यापारीहरूलाई जम्मा पारेर भारत सरकार निजी क्षेत्र जन्माउने र पोस्ने यन्त्र बनाइरहेको थियो ।
१९६० को आरम्भमा जनविरोधी हिंसा सुरु भयो । साथमा राजनीतिप्रतिको असन्तोष पनि बढ्यो र यो दशकौँसम्म भारतको राजनीतिक प्रवृत्ति बन्यो । बढिरहेका राजनीतिक जुलुस प्रदर्शनमा चीनले क्रान्तिको ध्वनी सुन्यो । साथै नेहरू सरकारले दमनका उपायहरू अपनाउन थाल्यो । बेलायतीहरूविरुद्ध नेहरूले लेखेका शब्द उनकै सरकारको बारेमा सत्य भयो । उनले लेखेका थिए – “पुँजीवादले श्रमलाई थमाउन र दबाउन प्रजातान्त्रिक संस्थानहरूको संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्दासम्म प्रजातन्त्र फस्टाउन पाउँछ । तर, यसो गर्न नसकेपछि पुँजीवादले प्रजातन्त्रको खोल फाल्छ अनि हिंसा र आतङ्कको खुला फासीवादी तरीका अपनाउँछ ।” घरेलु राजनीतिमा नेहरू अझ दक्षिणपन्थी बन्दै थिए भने विदेश नीतिमा उनले साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको विरोध बन्द गरेका थिए र अमेरिकी साम्राज्यवादको साँचोमा ढाल्दै थिए । चीन–भारतको सीमा विवादको मूल जरो पहिल्याउँदै पेइचिङ रिभ्युले लेख्यो, “प्रतिक्रियावादी राष्ट्रवादी भावना हुँडलेर जनताको ध्यान मोड्न, प्रगतिशील वर्गलाई हिर्काउन र अमेरिकी साम्राज्यवादको माग पूरा गर्न भारत सरकारले आफैँलाई अन्तर्राष्ट्रिय चीनविरोधी अभियानको प्यादा बनायो ।” सीमा विवाद अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएको प्रचारबाजी थियो ।
चिनियाँ विदेश नीति
भारतको विकासबारे चीनको यो विश्लेषणले भारत नीति भने तय गर्दैनथ्यो । भारतले चीनप्रति जस्तो रवैया अपनाउँछ त्यसैबाट चीनको नीति बन्थ्यो । भारत के हो भन्दा पनि भारतले कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो महत्वपूर्ण थियो । पाकिस्तानको उदाहरणले चीनको नीति कसरी बन्थ्यो, थाहा हुन्छ ।
१९५० को दशकभरि पाकिस्तान चीनको लागि मित्रतापूर्ण थिएन । पेइचिङसँग १९५१ मै कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए पनि पाकिस्तानले चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिने विषयमा अमेरिकाको पछि लागेर विपक्षमा मतदान गरेको थियो । पाकिस्तान सीटो र सिन्टोजस्ता सैन्य सङ्गठनको सदस्य थियो । चीनले अयुव खानको सरकारलाई अमेरिकानिर्भर ठानेको थियो र भारतसँग मिलेर संयुक्त सुरक्षा प्रणाली बनाउने उनको प्रस्तावलाई भारतसँगको आफ्नो मित्रता भाँड्ने दाउ मानेको थियो । यसमा चीनले पाकिस्तानलाई वाङडुङ सम्मेलनको मर्म नबिर्सन भन्यो । सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रयासपछि भने चीन र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गयो ।
१९६० को दशक सुरु हुँदा पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुव माक्र्सवादी आँखामा नेहरूभन्दा एक पाइला अघि बढेका प्रतिक्रियावादी थिए । भारत सरकार ठुला बुर्जुवा, सामन्त र साम्राज्यवादको सेवामा नुहिंदै गइरहेको थियो भने अयुव सरकार अर्ध प्रजातान्त्रिक शासनबाट अघि बढेर सैनिक शासनसम्म पुगेको थियो । भारतमा त केरलाको कम्युनिस्ट सरकारलाई विघटन गरेको थियो र सीमा विवाद चर्किँदै जाँदा कम्युनिस्टहरूमाथि दमन बढाइएको थियो । पाकिस्तानमा त कम्युनिस्ट पार्टी नै प्रतिबन्धित थियो । यसरी सैद्धान्तिक बेमेल हुँदाहुँदै पनि चीन र पाकिस्तानको सम्बन्ध अघि बढ्यो । सीमा सम्झौतापछि पनि आर्थिक र सैन्य सरसहयोगले यो सम्बन्ध प्रगाढ पार्दै लग्यो ।
सैद्धान्तिक सङ्घर्ष
चीनले नेहरूसम्बन्धी आफ्नो खण्डन सीमा विवाद चुलिएपछि मात्र सार्वजनिक ग¥यो । १९५९ मा दुःखी स्वरमा चीनले ‘तिब्बती विद्रोहको प्रकाशमा नेहरू दर्शन’ छाप्यो । त्यसको अर्को किस्ता युद्ध सुरु भएपछि मात्र छापियो । त्यसको शीर्षक थियो, ‘चीन–भारत सीमा प्रश्नमा नेहरू दर्शनको पुनर्विश्लेषण ।’ यी प्रकाशनमा नेहरूको उछिट्टो काटिएको थियो । तैपनि चीन भारतसँग निरन्तर सम्पर्कमा थियो र मित्रता कायम राख्दै अन्य प्रश्नमा भारतप्रति वैरभाव नभएको दोहो¥याइरहेको थियो । सम्झौताको लागि ढोका खुला रहेको चीनले कहिल्यै भन्न छोडेन । १९६२ को अक्टोबरमै समेत भारतले गरम नीति त्यागेर सम्झौताका लागि डाकेको हुन्थ्यो भने चीनले सम्झौताका लागि नाइनास्ती गर्ने थिएन ।
चीनले भारतको सैद्धान्तिक निन्दा गरेको थियो । तर, यो निन्दा सोभियत सङ्घप्रति लक्षित थियो । सुरुदेखि नै चीन–भारत सीमा विवाद चीन र सोभियत सङ्घबीचको वैचारिक सङ्घर्षमा मुछिन पुगेको थियो । चिनियाँहरूको बुझाइमा सोभियत सङ्घ तटस्थताबाट मोडिएर खुलारूपमा भारतको पक्ष लिन पुगेको थियो । यस अर्थमा सोभियत सङ्घ अमेरिकी खेमामा लागेको थियो । १९५५ मा बुल्गानीन र ख्रुश्चेभ भारत भ्रमणमा गएका थिए र त्यही साल भारतलाई आर्थिक सहयोग दिन सुरु गरेका थिए । यो सहयोग सोभियत सङ्घले थालेको नयाँ नीतिअन्तर्गत दिइएको थियो । पुँजीवादी वा साम्राज्यवादका सहयोगी देश भए पनि सबैको मन जित्न सोभियत सङ्घले सबैतिर सहयोगको हात बढाउने नयाँ नीति लिएको थियो । १९६० को दशकमा चीनले पनि विदेश सम्बन्धमा सोभियत सङ्घकै बाटो पछ्यायो । जेहोस्, सोभियत सहयोगले चीन–भारत सीमा विवादमा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र राज्यका स्वार्थ झन् जुधे ।
लोङजुु घटनापछि पश्चिम जगतले भारतलाई ‘जे गरिस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले’ भनी खिसी गर्न थालियो । त्यही बेला ख्रुश्चेभ अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए । उनी १९५९ देखि नै अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुधार्ने कोसिसमा थिए । उनी युद्धबेगर नै संसारमा समाजवादको विजय हुने विचार अघि सार्दै थिए । तर, लोङजु घटनालाई पश्चिमाहरूले उनको विचार खण्डन गर्न प्रयोग गरे । त्यस घटनालाई चिनियाँ आक्रमणको रूपमा भारतीय कोणबाट प्रचार गरियो । कम्युनिस्टहरू शान्तिमा विश्वास गर्दैनन् बरु उनीहरू अपत्यारिला र क्रूर हुन्छन् भनी खुब उछालियो । हिमालयको सामान्य झिल्कोलाई डढेलोका रूपमा प्रचार गरियो । यसले गर्दा ख्रुश्चेभको सहअस्तित्वको विचारलाई फोस्रो ठानियो । चिनियाँहरू यसबारेमा सचेत भएको देखापर्छ । त्यसैले सेप्टेम्बरमा चीनले सोभियत अधिकारीलाई उक्त घटना चिनियाँ भूमिमा भएको र भारतले पहिले आक्रमण गरेको स्पष्ट पा¥यो । तर, रुसले पनि चीनको कुरा पत्याएन । उल्टो चीनले गोप्य राख्न भनेर दिएका कागतपत्र उसले सार्वजनिक गरिदियो । साथै रुसी वक्तव्यमा दुवै देशले आपसी असमझदारी मिलेर हटाउने विश्वास जाहेर गरिएको थियो । यसबाट भारतमात्र चिढिएन बरु चीन पनि रुष्ट भयो । नेहरूले सोभियत रुस विषयलाई गम्भीररूपमा नलिएको गुनासो गरेका थिए । चीनले भने रुस तटस्थताको स्वाङ पारेर अमेरिकालाई खुसी पारेको बतायो । पिपल्स डेलीले यसो लेख्यो, “इतिहासमै पहिलोचोटि एक समाजवादी देशले पुँजीवादी देशका प्रतिक्रियावादीहरूको सैन्य उक्साहटको निन्दा गर्नुको साटो पीडित समाजवादी बन्धु देशको निन्दा ग¥यो ।”
अमेरिकाबाट खुसी हँुदै फर्केका ख्रुश्चेभ अक्टोबरमा पेइचिङ पसे । चीनले उनलाई घटनाबारे सत्य तथ्य बताउन खोज्यो । तर, ख्रुश्चेभले सत्य बुझ्न चाहेनन् बरु जेसुकै भए पनि मान्छे मार्नु गलत भएको पाठ पढाए । त्यहाँ चीनका दुई समस्या थिए । पहिलो, चीनको कुरामा लगभग धेरैले विश्वास गर्दैनथे । सीमा विवादमा भारतकै कथा सुनिन्थ्यो । पश्चिमाहरूमात्र होइन सोभियत सङ्घको पछि लागेका विश्वका धेरै कम्युनिस्ट पार्टीले समेत भारतकै कुरा पत्याउँथे । पोल्यान्डको कम्युनिस्ट पार्टीले चीनले भारतसँग सीमा समस्यामा गञ्जागोल गरेको बतायो । यसमा ख्रुश्चेभकै हात थियो । दोस्रो, सीमा झडपमा भारततर्फ बढी हताहत भएकोले चीनले नै आक्रमण गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता फैलिएको थियो । युद्धको विषयमा सोभियत रुस र चीनबीच मतभेद देखियो । ख्रुश्चेभले कम्युनिस्ट देश जति नै बलियो भए पनि पुँजीवादी देशविरुद्ध बल प्रयोग गर्नुहुँदैन भने । चीनले यसलाई लोङजुमा चीनको गल्ती बताएको अर्थमा लियो ।
ख्रुश्चेभको अर्ती
देश फर्केपछि पनि ख्रुश्चेभ चीन–भारत सीमा विवादमा तटस्थ नै रहे । यसबीच विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन दुई चिरा परेको थियो । १९६० को जून महिनामा बुखारेस्टमा यो विवाद छताछुल्ल भयो । चीन र सोभियत सङ्घका कम्युनिस्ट पार्टीबीच सैद्धान्तिक सङ्घर्ष चर्कियो । ख्रुश्चेभले सीमा विवादलाई लिएर ‘वामपन्थी संशोधनवादी’ रवैया लिएकोमा चीनको निन्दा गरे । भारतको पक्ष लिँदै उनले चीनकै कारण भारतमा कम्युनिस्टहरूलाई दबाएको आरोप लगाए । वास्तवमा भारतको केन्द्र सरकारले केरलाको कम्युनिस्ट सरकार दबाउँदा सीमा विवादले आकार लिइसकेको थिएन । यहाँ ख्रुश्चेभले बढाइचढाइ गरेको स्पष्ट देखिन्छ । ख्रुश्चेभको अर्को आरोप पनि थियो । सोभियत सङ्घले नेहरूको पुँजीवादी भारतलाई समाजवादको बाटोमा डोहो¥याइरहेको बेला चीनले सिद्धान्तहीन सीमा विवादको बखेडा झिकेको उनको तर्क थियो । ख्रुश्चेभले लेनिनले ठुलो राष्ट्र अहङ्कारवादको विरोध गरेका छन् भनी अर्ती दिए । साथै ट्रोट्स्कीले विरोध गर्दागर्दै पनि लेनिन रणनीतिक कारणले केही भूमि गुमाउन तयार भएको बताए । चीनकै कारण नेहरू भारतमा नायक बनेको र यसले साम्राज्यवादीहरूको मनसाय पूरा भएको उनको जिकिर थियो । चीनको जस्तै सोभियत सङ्घको पनि सीमा विवाद भएको र चीनले झैँ गर्ने हो भने सोभियत सङ्घले इरानविरुद्ध युद्ध लड्नुपर्ने र यो क्रान्तिको मर्मविपरीत हुन जाने ख्रुश्चेभको अर्को दलिल थियो । यसरी चिनियाँ कम्युनिस्टहरूले यस विषयमा सोभियत समर्थन नपाउने पक्का भयो ।
क्युवा सङ्कटको बेला भने रुसले अनौठो सल्लाह दियो । उसले जटिलभन्दा जटिल कुराकानी पनि युद्धभन्दा असल हुने तर्क दिँदै भारत र चीनले सम्झौता गरी सीमा विवाद मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । शान्तिपूर्ण समाधानका लागि दुवै देश वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्ने बताएको थियो । यो कुरा अनौठो किन छ भने चीनले सुरुदेखि नै बारम्बार यही कुरा भन्दै आएको थियो । सोभियत सङ्घको यो उपदेशबाट उसले सीमा विवादको मामिलामा चिनियाँहरूलाई अविश्वास गरिरहेको छर्लङ्ग हुन्छ । ख्रुश्चेभले यो विवादको को सही र को गलत छुट्याउन नसकिने भनिसकेका थिए । त्यसैले नेहरू सम्झौताका लागि तयार भएको तर चीनले नमानेको उनको बुझाइ थियो । त्यसमाथि भारतजस्तो कमजोर देशले चीनलाई चुनौती दिनै नसक्ने ख्रुश्चेभको तर्क थियो । खासमा चीनलाई सम्झाउनुको साटो उनले नेहरूलाई सम्झौताको लागि मनाएको भए विषयले अर्कै मोड लिने थियो । सोभियत सङ्घको तटस्थताले गर्दा भारतले सीमासम्बन्धी आफ्नो अवधारणामा झन् अडिग रह्यो । त्यसमाथि चीनप्रति बढ्दो वैरभावका कारण सोभियत सङ्घले भारतलाई सैन्य सहयोग ग¥यो । यसले भारतको गरम नीति लागू गर्न मद्दत पुग्यो । मित्र देशले नै भारतलाई विपत्तितिर हुत्तिन सघाए ।
Leave a Reply