विष्फोटको मुखमा
फेरि सरकारलाई जनताको दबाब वा राजनीतिक दबाबले धकेल्नुपर्दैनथ्यो । ढोला चौकीबारे छापामा समाचार आउनुअघि नै चिनियाँ सुरक्षा दललाई थागला डाँडा कटाउनुपर्ने निर्णय भइसकेको थियो । सेप्टेम्बर ९ तारिखमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो । तर, यो भारत सरकार भनेको को थियो ?

जनरल थापर
बैठक कृष्ण मेननले चलाएका थिए । सेनाप्रमुख जनरल थापर, पूर्वी कमान्डका जनरल सेन, मन्त्रालयका अधिकारी र मलिकलगायत अन्य केही वरिष्ठ अधिकारीहरू बैठकमा उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री नेहरू एक सम्मेलनमा भाग लिन बेलायत पुगेका थिए भने जनरल कौल छुट्टीमा थिए । नेहरू विदेश जाँदा प्रायः आफ्नो कार्यभार कसैलाई नसुम्पी जान्थे । यसो गरेमा उत्तराधिकारीबारे हल्ला सुरु हुने निश्चित थियो । नेहरू यस्तो हल्ला रूचाउन्नथे । नेहरू नहुँदा मोरारजी देसाइ मन्त्रिमण्डलको बैठक चलाउँथे । यसपालि उनी पनि नेहरूसँगै गएका थिए । लालबहादुर शास्त्री अर्का वरिष्ठ नेता थिए । मेननले उनीसँग पनि सल्लाह नगरी चीनलाई हटाउन बल प्रयोग गर्ने निर्णय लिए । उनले नेहरूकै नक्कल गरेर यसो गरेका थिए । मन्त्रि मण्डलसँग पनि सल्लाह नगरी ठुला निर्णय लिने नेहरूको बानी थियो । अन्य मन्त्रीले पनि बेलाबखत यसै गर्थे । यसपटक मेननले नेहरूको पनि सल्लाह लिने झन्झट गरेनन् । नेहरूले स्थितिको बारेमा तत्काल जानकारी पाएका थिए र उनले सो निर्णयलाई आफ्नै निर्णय माने । (मेननको व्यक्तित्व नेहरूसँग मिल्छ । उनी पहिले गरम नीतिका विरोधी थिए । कौलको भनाइअनुसार उनले नै मेनन हुँदै गरम नीति नेहरूसम्म पु¥याएका थिए । पहिले सम्झौताका पक्षमा भएका मेनन अब गरम नीतिका बलिया समर्थकमात्र नभई त्यसलाई लागू गर्ने अगुवा बनेका थिए ।)
बैठकमा अफिसरहरूले ढोला चौकीलाई नक्सामा देखाउने समस्या राखे । उनीहरूलाई यसलाई बेवास्ता गर्न र थागला डाँडाको सिरानलाई सीमा मान्न भनियो । जनरल थापरले पनि कुनै आनाकानी नगरी चिनियाँहरूलाई हटाउने कुरा स्वीकारे र कोप्र्स– ३३ लाई यसको सूचना दिइयो । पञ्जाब बटालियन– ९ लाई तत्काल ढोला चौकीतिर जान आदेश दिइयो । साथै ४८ घण्टामा ब्रिगेड– ७ लाई त्यहाँ जान भनियो । सबैलाई लडाइँको लागि तयार हुन र ‘कुनै कमजोरी नदेखाउन’ आदेश दिइयो । सकेसम्म ढोला चौकी आसपासका चिनियाँहरूलाई घेराबन्दीमा पार्न भनिएको थियो । यस अपरेसनको नाम लेगहर्न थियो । ढोलामा चिनियाँ पक्ष कति बलियो छ हेक्का राखिएको थिएन । कसरी त्यहाँ सामान आपूर्ति गर्ने, केही सोचिएको थिएन । यसै किसिमका आदेशहरू पछिपछि पनि जारी गरियो । यसमा राजनीतिक आवश्यकतामात्र हेरिएको थियो । सैनिक पक्षलाई ध्यानमा राखिएको थिएन । यस्तो कुरा राख्नसक्ने सैनिक नेतृत्वको अभाव थियो । जनरल थापर हावासँगै बहन्थे । बैठकमा जनरल कौल उपस्थित भए पनि यस्तै अव्यवसायिक, अति आशामुखी र आधारहीन निर्णय लिइने थियो । लगत्तै जनरल सेनले पूर्वी कमान्डमा आलटाल गर्ने अफिसरहरूलाई पेल्दै बैठकको निर्णय लागू गर्ने कठोर आदेश दिए ।

कृष्ण मेनन
गरम नीतिको सुरुमा भारतले चीनले दाबी गरेको स्थानमा गस्ती टोलीहरू पठाउने र चीनले प्रतिक्रिया नजनाउने सोचेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ चौकीहरूको बीचमा पसेर उसलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने र चीनले प्रतिक्रिया नजनाउने सोच्यो । अब भने उसले आक्रमण गरेर चिनियाँहरूलाई (थागला डाँडापारि) खेद्ने र चीनले प्रतिक्रिया नजनाउने सोचेको थियो । गरम नीतिको यो पछिल्लो निर्णयले भारतलाई विस्फोटको मुखमा पु¥यायो ।
मतभेद
सेनाको पूर्वी कमान्ड र कोप्र्स– ३३ बीच मतभेद देखियो । माथिका अफिसरहरू दिल्लीका अधिकारीहरूका कुरा सुन्थे । तलका अफिसरहरू सेनाको धरातलीय यथार्थ हेर्थे । तर, यसलाई जनरल सेन र कोप्र्स– ३३ का जनरल उमराव सिंहबीचको व्यक्तिगत मनमुटावको रूपमा हेरियो । सेप्टेम्बर १२ मा उमराव सिंहले वास्तविक स्थितिबारे रिपोर्ट बुझाए । यसमा उनी आफू कुनै पनि कारबाही गर्न तयार भएको तर त्यो कारबाही आफ्नो शक्तिको बलमा गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले चीनका लागि ढोला सुगम र भारतका लागि दुर्गम भएको स्पष्ट पारेका थिए । हिउँद नजिकिँदै थियो । निष्कर्षमा उमराव सिंहले १९५९ मा तामादेनमा चौकी पछि सारेझैँ ढोला चौकीलाई नक्साअनुसार पछाडि सार्नुपर्ने बताएका थिए । साथै आफ्नो सुझावलाई नमानेमा २ बटालियन सेना चिनियाँहरूलाई रोक्ने गरी म्याकमाहोन रेखाको दक्षिणमा तैनाथ गर्न सुझाएका थिए ।
१२ सेप्टेम्बरमा जनरल सेन तेजपुर गए । उमराव सिंह, जनरल प्रसाद र अन्य अफिसरलाई आफँै आदेश सुनाए । उनले नक्सालाई बेवास्ता गर्न भने र भारतीय भूभागमा पसेका चिनियाँहरूमाथि गोली चलाउन पनि सेनालाई छुट रहेको बताए । उमराव सिंहले चिनियाँहरूलाई भगाउनु आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भएको बताए, बरु यसो गर्नाले तवाङ असुरक्षित हुने सम्भावना देखाए । आदेश फिर्ता लिइएन ।
पहाड र खोला छिचोल्दा
सरकारको निर्णय लागू गर्न एउटा बटालियनमात्र अघि सरेको थियो । पञ्जाब ९ लम्पुमा जम्मा भएको थियो । सेप्टेम्बर १४ मा यो बटालियन ढोला चौकीतिर लाग्यो । ८ सय राइफल चाहिनेमा बटालियनसँग केवल ४ सय राइफल थिए । बिग्रेडको दोस्रो बटालियन सेला भञ्ज्याङको पूर्वमा दिराङ जोङमा थियो र तेस्रो बटालियन मिसामारीमा थियो । गोर्खा राइफल्सको यो बटालियन नेफामा लगातार ३ वर्ष काम गरेर थाकेको थियो र आराम गर्ने तर्खरमा थियो । तर, यसलाई फर्केर थागला क्षेत्रमा जाने आदेश आयो । ४८ घण्टामा ढोला चौकी पुग्न भनिएको ब्रिगेड ७ मा एउटा बटालियनमात्र काममा आयो । जनरल थापर र सेनलाई यसको जानकारी नहुनुमा उनीहरू नै दोषी थिए ।
लम्पुबाट नाम्का चू पुग्ने दुई बाटा थिए । हाथुङला भञ्ज्याङ (१३५०० फिट) चढ्ने बाटो छोटो थियो । अर्को बाटो कार्पोला भञ्ज्याङ (१६००० फिट) सा¥है अप्ठेरो थियो । छोटो बाटोबाट जाँदा चिनियाँहरूको गोलीको निसानामा रहेर अघि बढ्नुपथ्र्यो । अप्ठेरो बाटोबाट जाँदा खतरनाक भीरपहरा उक्लिनुपथ्र्यो । बाटोहरू चिप्लो र लेउ लागेका थिए । गहिरा खोँचहरूमा घाम छिट्टै ढल्किन्थ्यो । शिविरबिना खुला ठाउँमा सुत्नुपथ्र्यो । सिपाहीँहरूले हिउँ र चिसो नछल्ने साधारण लुगा लगाएका थिए । ओढ्नलाई एकएक ब्ल्याङकेट दिइएको थियो । रसद पु¥याउन धौधौ थियो । गरुङ्गा हतियारहरू लम्पुमै छाडिएका थिए ।
नाम्का चू गहिराइमा बग्ने पहाडी खोला हो । यसबेला २० देखि ५० फिट फराकिलो यो खोला तर्न गा¥हो थियो । खोलामाथि ठाउँ–ठाउँमा रुखका मुढाहरू बाँधेर पुल हालिएको थियो । भारतीयहरूले पुललाई पूर्वबाट पश्चिमतिर नाम दिएका थिए । (नक्सामा B1, B2, === B5) सेप्टेम्बर १५ मा दोस्रो पुल तर्दै गर्दा पञ्जाबीहरूले खोलाको दुवैतिर चिनियाँ कम्पनी तैनाथ देखे । एकजना चिनियाँ कर्मचारीले हिन्दी भाषामै भारतीयहरूलाई नाम्का चू क्षेत्र चीनको हुनाले सो क्षेत्र खाली गर्न भने । यसबारे डाल्भीले सारमा यसरी लेखे, “सानातिना सीमा विवादले किन हाम्रो मित्रता बिगार्ने ? हामी चिनियाँ सीमाबल हौँ जनमुक्ति सेना होइनौँ । यस्तो ठाउँमा भारतले किन नियमित सेना पठाएको ? सीमाबारे अधिकारीहरूबीच कुरा हुनुपर्छ र समस्यालाई मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । गोलाबारी र रक्तपात रोक्नुपर्छ ।” चिनियाँहरूको प्रस्ताव लम्पु पठाइयो । त्यहाँ रहेका भारतीय राजनीतिक अधिकारी चिनियाँ पक्षसँग भेट्न लम्पुबाट हिँडे । तर, बाटैमा उनलाई रोकियो । त्यसपछि प्रस्ताव नेहरूसमक्ष पुग्यो । यही प्रस्तावलाई नेहरूले लन्डनबाट ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।
झट्टै डाँडासम्म पुग्नू
पञ्जाबीहरू लम्पुबाट हिँड्दासम्म सैन्य हेडक्वाटरलाई थागला डाँडामुनि ६ सय नभई ५०।६० चिनियाँ सुरक्षाकर्मी मात्र रहेको सूचना गइसकेको थियो । तैपनि चिनियाँहरूलाई खेद्ने सरकारको निर्णय बदलिएन । हेडक्वाटरले सेप्टेम्बर १९ सम्ममा डाँडामाथिका दुइटा १६००० फिट अग्ला स्थान पुग्नुपर्ने आदेश जारी ग¥यो । सो आदेश ढोला चौकीमा सेप्टेम्बर १९ तारिखमा पुग्यो ।
पञ्जाबीहरू ढोला चौकी जानुका तीन कारण थिए – त्यहाँका सैनिकहरूलाई पालो दिन, रसदपानी पु¥याउने बाटो खोल्न र चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई अघि बढ्नबाट रोक्न । त्यसैले कमान्डरले बटालियनलाई नाम्का चूको तल्लो भागमा दुई कम्पनी र एउटा कम्पनी ढोला चौकीनिर तैनाथ गरेका थिए । ढोला चौकी पुल नम्बर ३ नजिक थियो । कमान्डरले एउटा पल्टन साङधर पठाएका थिए । साङधरको समथर इलाकामा जहाजबाट सरसाधन ओराल्न सकिन्थ्यो । पञ्जाबीहरू पातलो गरी खोलाको ७ माइल लामो किनारमा छरिएका थिए । त्यसैले प्रतिरक्षा वा हमलाको लागि यो शक्ति पुग्दो थिएन । खालि चीनलाई त्यहाँबाट दक्षिण पस्न नदिने लक्ष्य थियो । सेप्टेम्बर १९ सम्म सैनिकहरू नाम्का चू (खोला) आसपास फैलिसकेका थिए । उनीहरूले चिनियाँहरू हातहतियारले सुसज्जित रहेको देखे । एउटा मान्छेका लागि ५० गोली थिए । १ भारतीय बराबर ३ चिनियाँहरू थिए । उनीहरूको वास्तविक उपस्थिति डाँडापारि थियो । ढोला चौकी पुगेका ब्रिगेडियर डाल्भीले डाँडामाथि जाने आदेश मान्न अस्वीकार गरे । आदेश फेर्नुपर्ने सिफारिस पूर्वी कमान्ड पुग्यो ।
सेप्टेम्बर १३ साँझ नै बिग्रेडियर डाल्भीलाई फटाफट अघि बढ्न तवाङबाट नाम्का चूसम्म आदेश पुगेको थियो । जनरल सेनले जनरल प्रसादलाई डाल्भीलाई रकेट दिएर हान्न लगाउनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै अपमानपछि जनरल प्रसादको अपमान भएको थियो । डाल्भीले माथिको आदेश सुनेको नसुने गरे । डाल्भीको विचार सारमा यस्तो थियो – ‘अघि बढेर के गर्ने ? ब्रिगेड कमान्डर नै घटनास्थलमा गए अलमलिने र रणनीति नबुझ्ने हुन्छ । बरु वास्तविक स्थिति थाहा पाउन बेलाबेला सीमा क्षेत्रमा जानुपर्छ । परेमा नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’ डाल्भी केही महिनाअघि खिन्जेमाने र नाम्का चू गएर आएका थिए । उनी अनुभवी थिए । उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा बर्मामा लडेका थिए । पश्चिमी सीमामा रहेर गरम नीतिका लागि सैन्य सामग्रीको अभाव आफ्नै आँखाले देखेका थिए । त्यसपछि उनी ब्रिगेड ७ मा सुरुदेखि नै कार्यरत थिए ।
Leave a Reply