निर्वाचन आचारसंहिताको बेला सरकार परिवर्तन गर्न नहुने

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइरहेको र आचारसंहिता लागू भइरहेको अवधिमा सरकार परिवर्तन गर्नु र मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गर्नु आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

जेठ ४ गतेको  संसद बैठकमा समसामयिक विषयमा बोल्दै सांसद सुवालले दुई चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनु पनि निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घननै हुने हुँदा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भइसकेको हुँदा सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन मन्त्रीहरूको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घननै भएको चर्चा गर्दै सांसद सुवालले चुनावलाई प्रभाव पार्ने र मतदातालाई प्रभाव गर्ने काम सरकारले गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐनसमेतमा जिन्सी उपहार दिन नहुने प्रावधान भएको तर सरकारमा गएका पार्टी र उम्मेदवारले निर्वाचन चिह्नअड्ढित टीशर्टलगायत सामान बाँडेको हुँदा सरकारले त्यस्तो आचारसंहिता उल्लङ्घन रोक्ने के–कस्तो उपाय अपनायो संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय बुद्धिजीवी परिषद्का सांसद लक्ष्मण राजवंशीले नेपालका राष्ट्रपतिसामु भारतका राष्ट्रपतिले श्रीलड्ढामा नेपाल सड्ढटमा रहेको र भोलिका दिनमा बढ्दै जाने बताएकोबारे सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले के भारतले पुनः नाकाबन्दी गरी नेपालमा सड्ढट बढाउन खोजेको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकारमा भएका पार्टीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको हुँदा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
मधेसी मोर्चाका जंगीलाल यादवले तराई–मधेसमा २२ हजार जनसङ्ख्या बराबर गाउँपालिका गठन गर्ने र ३१ हजार जनसङ्ख्या बराबर नगरपालिका गठन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार गएको पत्र फिर्ता लिइएकोमा आपति जनाउनुभयो ।
संसदमा नेकाका सांसद ईश्वरी तिमिल्सिना, राप्रपाका कुन्तीकुमारी शाही र सांसद विश्वेन्द्र पासवानले पनि बोल्नुभयो ।