कोरोना कहरले निम्तिने सामाजिक असमानता र शैक्षिक क्षेत्रको भूमिका

 
शिक्षा भनेको राष्ट्रको लागि आवश्यक दक्ष, योग्य तथा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने बौद्धिक क्षेत्र हो । यसै आधारमा सरकारले आफूलाई चाहिने हरेक प्रकारका जनशक्ति उत्पादनका लागि औपचारिक र अनौपचारिकरूपमा विद्यालय, कलेज क्याम्पसजस्ता शिक्षालय स्थापना गरेका छन् । यसैलाई आत्मसात गरेर सरकारले सबैका लागि शिक्षा भन्ने आदर्शलाई मूलभूत मान्यता राखेर २०७२ को संविधानमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले देशलाई चाहिने जनशक्ति शिक्षाको माध्यमबाट तयार गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो । २०४६ को राजनीतिक व्यवस्था बदलिँदासमेत सरकारी विद्यालय खोल्न सहजता नदिने तर नेपालको शिक्षा पञ्चायती व्यवस्थाकै झल्को दिँदै सस्तो, सुलभ तथा वैज्ञानिक शिक्षाको नाउँमा निजी अङ्ग्रेजी विद्यालय खोली लगानी गरी स्वरोजगार भएको भन्नेहरूले शिक्षा ऐनविपरीत १ किमिको फरक दुरी नै कायम नगरी एकै ठाउँमा केन्द्रिकृत धेरै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क लिई अध्यापन गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरू लाई थोरै तलबमा काम गराएर मनग्य नाफाले घडेरी जोडेका छन् र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको पेशागत जीवन र तलब सुनिश्चितता छैन । त्यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारद्वारा निर्धारित आधारभूत तलब भन्दा कम तलबमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई काम गराएर श्रम शोषण गरेर वर्षाैंवर्ष नाफा कमाएको छ । हाल सिर्जित परिस्थितिमा अभिभावकले शुल्क नतिर्दा तलब खुवाउने नसक्ने तर स्वयम्सेवकको रूपमा काम गर्न बाध्य पारिँदा थप श्रम शोषणमा परेको छ ।
सरकारले विद्यालयको सिकाइलाई निरन्तरता दिन महामारीको बेला सिर्जनशीलता र आधुनिक सिकाइको नौलो प्रयोगको रूपमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगेको एफएम रेडियो, इन्टरनेट प्रदायक केही टिभी च्यानललाई निःशुल्क दूरशिक्षासँगै परीक्षणको रूपमा अनलाइन कक्षा अभ्यास प्रारम्भ गर्न गरिएको अनुरोधलाई निजी विद्यालयले शुल्क उठाउने माध्यम बनाइयो ।
तर सरकारी सेवासुविधा नपाए सम्म शैक्षिक आन्दोलनको रूपमा विविध शिक्षक आन्दोलन गर्ने सरकारी शिक्षकहरू आज केकसरी विद्यालय खोल्न सकिन्छ भनेर समेत आवाज उठाएका छैनन् । केही पाठ्यसामग्री राखेर सिकाइ प्रभावकारी हुन्न भन्ने कुरा जान्दाजान्दै सरकारी शिक्षकले काम नगरे पनि पूरा तलब पाएको अवस्थामा उनीहरू विद्यालय खोल्न अनिच्छुक देखिन्छ । सरकारी शिक्षकहरू सरकारकै निर्देशन पालना गर्न मन नगर्ने तर त्यहाँबाट उपलब्ध सेवा सुविधा लिन अनेकौँ आन्दोलन गर्ने गर्छन् । तर अहिले सरकारी (सामुदायिक) र निजी विद्यालय सङ्गठनहरू विद्यालय सञ्चालनको पूर्वतयारीबारे छलफल नगरी अनेकौँ बहाना बनाएर सरकारलाई गिज्याइरहेको अवस्था छ ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाका कारण ९०५ भन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित अवस्थामा युरोपका डेनमार्क, फ्रान्स र न्युजिल्यान्ड तथा पुर्वी एसियाका चीन, प्रजग कोरियाका सरकारी निर्देशनमा केही विद्यालय खोले पनि सबै ठाउँमा प्रगति समानरूपमा छैन, सुस्त छ । केन्या सरकारले यो वर्ष विद्यालय पूर्णतः बन्द गर्ने, फिलिपिन्समा कोरोनाविरूद्ध भ्याक्सिन नबनेसम्म विद्यार्थीलाई विद्यालय फर्कन नदिने तथा अमेरिकाले अब दूरशिक्षा मात्रै चलाउने जस्ता शैक्षिक प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । जर्मनीमा विद्यालय फर्केका १५०० विद्यार्थी र ५०० शिक्षकमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानले ०.६५ मात्रै भाइरसविरूद्धको ‘एन्टिबडिज’ रहेको अवस्था छ ।
जुमजस्ता अनलाइन कक्षाले कक्षाकोठालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनन् । एकातिर पढाइका हिसाबले इन्टरनेटको पहुँच नभएका विपन्न विद्यार्थी सुविधासम्पन्न भन्दा पछि पर्ने निश्चित छ अर्कोतिर सुविधाभोगी विद्यार्थीहरूमा विविध शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । साथै बहुसङ्ख्यक अभिभावक महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्थामा आ–आफ्नो काममा फर्कनसमेत सङ्घर्षको बेला विश्वका ४६ करोडभन्दा बढी विद्यार्थी इन्टरनेटको अभावमा अनलाइन कक्षामा जोडिन सकेको छैन । शिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापले प्रभावकारिता दिन नसकेको परिस्थितिमा सिकाइको लत बसाउने भनेर सुरु गरेको वैकल्पिक माध्यम प्रभावकारिता नहुँदा नहुँदै नेपालमा भौगोलिक विकटताले विश्वमा विकसित सञ्चार प्रविधिको उपलब्धता र चुनौतीले अशिक्षा, बेरोजगारीका कारण भर्चुअल तथा अनलाइन शिक्षामा स्पष्ट वर्गभेद निम्तिएको छ । जहाँबाट देशका लागि अपराधी गतिविधिजन्य खतराको सङ्केत देखिन थालेको छ ।
सरकारी (सामुदायिक) र निजी विद्यालयका विद्यार्थीले सामाजिक दुरीलाई पालना गर्नसक्ने अवस्था छैन । विद्यालयका गेट, चमेनागृह (क्यान्टिन) खेलमैदानमा भीड हुन नदिन सामाजिक दुरीका साथै आवश्यक सर्जिकल मास्कको प्रयोग, स्यानिटाइजरको प्रबन्ध गर्न तथा विद्यालयको सावधानीपूर्ण व्यवस्थापनले खर्च बढ्दा बहुसङ्ख्यक अभिभावकले खर्च व्यहोर्न समेत उपयुक्त हुने देखिँदैन ।
यसर्थ शैक्षिक क्षेत्रको माध्यमबाट सामाजिक असमानता हटाउन सरकारले निजी विद्यालय न्यायोचित स्थानान्तरण र निजी स्तरका शिक्षकलाई समेटेर सरकारी शिक्षकलाई काम नगरेको अवस्थामा आधारभूत तलबमा सीमित गरी सामाजिक असमानताको खाडल पुर्न र अपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्न आवश्यक राहत योजना तय गर्न गराउन अघि सरौँ ।