(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा सोध्नुभएको प्रश्न र मन्त्री थापाको जवाफ – सं.)
प्रश्न ः नेपाल–भारत सीमा खुला भएकोले भारतबाट पठाइएका गाई–गोरु व्यवस्थापन गर्न समेत नेपाल सरकारलाई कठिन भएको समाचार सत्य हो कि होइन ?
जवाफ ः नेपाल–भारत खुला सीमा भएकोले भारतबाट पठाइएका गाई–गोरु व्यवस्थापन सम्बन्धमा समय–समयमा प्राप्त गुनासाहरू र पछिल्लो समयमा पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भई उक्त कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रका स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा गाई–गोरुको अवैध ओसारपसारलाई निरूत्साहित गर्न स्थानीय तहहरूको समन्वयमा समेत नियन्त्रणात्मक क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।
प्रश्न ः नेपाल–भारत सीमा समस्या ६ दशकदेखि किन समाधान नभएको होला ? के वर्तमान सरकारसँग पनि नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्ग्याउने सामथ्र्य छैन र ?
जवाफ ः नेपाल–भारतबीचका सीमा विवादलाई समाधान गरी नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउने उद्देश्यले खुला सिमानामा उत्पन्न समस्या र सुरक्षा संवेदनशीलता तथा त्यसको समाधानका विषयमा नेपाल–भारतबीच कूटनैतिक पहल भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयले सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन यस सरकारको गठनपश्चात् ३९ वटा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरी ८७ बाट ११७ स्थान पु¥याइएको छ । यसै वर्ष थप १०४ स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना गरी १८ कि.मी. को दुरीबाट ८ कि.मी. को दुरीमा बोर्डर आउट पोस्ट राखिने छन् जसबाट सीमा सुरक्षा मजबुत हुनेछ ।
प्रश्न ः भारत सरकारले नेपालको सीमामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत चार लेनको सडक बनाएको र यसले नेपालको नदीको बहावलाई रोक्ने र नेपाली भूमि डुबानमा पार्नेबारे त्यस क्षेत्रका नेपालीहरूले पीडा व्यक्त गरेका छन् । नेपालको जनधनको क्षति हुनबाट बचाउन सरकारले भारत सरकारसँग के–कस्तो कूटनीतिक पहल गर्दै छ ?
जवाफ ः रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. ६ बरवास्थित नेपाल–भारत सीमादेखि १५०–२०० मीटर दक्षिणतर्फ भारतको महाराजगन्ज रेहेरा अहरौली तथा भगवानपुर इलाकामा सीमाको समानान्तर हुने गरी ‘इन्डो नेपाल बोर्डर रोड’ नामक सडक निर्माण कार्य भइरहेको र उक्त सडक निर्माणका कारणले नेपालतर्फको केही भू–भाग डुबानमा पर्नसक्ने देखिएको भनी जानकारी प्राप्त भएपश्चात् उक्त निर्माण कार्य रोक्नका लागि सम्बन्धित पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्न गृह मन्त्रालयको २०७६÷०८÷२२ गतेको निर्णयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ । (तर, पहल भएको देखिएन । हालैका वर्षमा भारतीय सडकको कारण नेपालको तराईमा २१ जिल्ला डुबानमा परेको छ । )
नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्ने आँट नगर्ने सरकार !
(सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभाको पाँचौ अधिवेशनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग राख्नुभएको प्रश्न र मन्त्री ज्ञवालीको जवाफ – सं.)
प्रश्न ः भारतसँगको खुला सीमा क्षेत्र भएका ताप्लेजुङ, पाँचथर, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुलामा हालसम्म सीमास्तम्भ निरीक्षण नै नगरिएको किन होला ? नेपाल–भारत खुला सीमा विवाद कति ठाउँमा रहेको छ ? सीमा विवाद कहिलेसम्म टुङ्गो लाग्दै छ ? दुवै देशको हितको लागि खुला सीमा बन्द नै गर्नुपर्ने नेपालका सीमा विज्ञहरूको मतबारे मन्त्रीज्यूको भनाइ के हो ?
जवाफ ः नेपाल–भारत सिमानाको प्राविधिक तहको सम्पूर्ण कार्य समाप्त नहुँदै तात्कालिक संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) को म्याद सन् २००७ मा सकिइसकेको र सन् २०१४ देखि नेपाल भारत सिमा कार्य समूह (बीडब्लूजी) गठन भई हालसम्म सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्यहरू भइरहेको हुनाले चालु आर्थिक वर्षमा सीमास्तम्भ निरीक्षण, मर्मत र निर्माण गर्न बाँकी रहेका ताप्लेजुङ, पाँचथरलगायत इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लाहरूमा कार्य गर्न नेपाल–भारत सीमा सर्भेक्षण टोली नं. १ र कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला जिल्लाहरूमा कार्य गर्न नेपाल–भारत सीमा सर्भेक्षण टोली नं. ४ खटाइएको छ ।
नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुला जिल्लाको पश्चिम उत्तर भाग (लिम्पियाधुरा, लिपुलेक एवम् कालापानी क्षेत्र) मा सीमा समस्या सुल्झाउन बाँकी रहेको छ । तराईका ५७ नदी–नाला भएका क्षेत्रमा मिति २०४५ मंसिर २२ मा स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाइएको एवम् नदीले बेलाबेलामा आफ्नो धार परिवर्तन गरिरहने कारणले स्थानीय स्तरमा द्विविधा रहे तापनि एकपटक सीमा नक्साअनुसार सीमास्तम्भ निर्माण भएपश्चात् सो समस्या हल हुनेछ । सन् २०१४ देखि सीमा कार्य समूह (बीडब्लूजी) गठन भई सीमासम्बन्धी प्राविधिक कार्यहरू भइरहेको एवम् दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकूपेसनको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । तत्पश्चात् सोसम्बन्धी विवरण उपलब्ध हुने र उक्त कार्य सन् २०२२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको संयन्त्र (ज्वाइन्ट कमिसन) को पाँचाँै बैठकको निर्णयअनुसार दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूको बैठक छिट्टै आयोजना हुनुपर्ने धारणा राख्दै २०७६ मंसिर ६ को पत्रबाट नेपालले उक्त बैठक आयोजना गर्न मिति प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षबाट दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने मिति र स्थानमा उक्त बैठक गर्न सकिने जवाफ प्राप्त भएको छ । तत्पश्चात् नेपालको तर्फबाट सचिवस्तरीय बैठकका लागि पुनः नयाँ मिति प्रस्ताव गरी २०७६ पुस १४ मा नयाँ कूटनीतिक नोट प्रेषित गरिएको छ । (मन्त्री ज्ञवालीले खुला सीमा बन्द गर्नेबारे जवाफ दिनुभएन, यसकारण नेपाल–भारत सीमा विवाद अहिले पनि सुल्झिने छैन ।)
प्रश्न ः नेपाल सरकारले मित्र देश प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाको लगानी र कामदार फिर्ता पठाएको किन होला ? कूटनीतिक सम्बन्ध भएको एउटा मित्र देशविरूद्ध नेपाल सरकारको यस्तो गैरकूटनैतिक व्यवहार किन भयो ?
जवाफ ः आणविक हातहतियारको निःशस्त्रीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको विपरीत कार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षामा खतरा पुगेको भनी त्यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण गर्न उक्त देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्बाट विभिन्न मितिमा रिजोलुसन २३९७ (२०१७), २३७५ (२०१७), २३७१ (२०१७), २३५६ (२०१७) सहित नौ वटा प्रस्तावहरू पारित भएको । सो को कार्यान्वयनका लागि नेपाललगायत सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लेखी पठाएको ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा २५ मा ‘Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter उल्लेख गरिएबाट राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्बाट पारित भएका प्रस्तावहरू राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूका लागि बाध्यकारी हुने व्यवस्था रहेको ।
प्रजग कोरियाका सम्बन्धमा सुरक्षा परिषद्बाट सन् २०१७ डिसेम्बर २२ मा पारित Resolution 2397 (2017) को बुँदा नं. ८ मा उक्त निर्णय तथा प्रतिबन्धहरूको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगतिको प्रतिवेदन आवधिकरूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको । उक्त प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य देशभित्र प्रजग कोरियाका आय आर्जन गर्ने नागरिकहरू भएमा उनीहरूलाई प्रस्ताव पारित भएको मितिले १२ महिनाभित्र स्वदेश फिर्ता गरी १५ महिनाभित्र मध्यावधि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र २७ महिनामा पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको ।
उल्लेखित सन्दर्भमा नेपालले प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाविरूद्ध गैरकूटनैतिक व्यवहार गरेको नभई बाध्यकारी रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेका प्रस्तावहरू पालना गरेको अवस्था मात्र हो । (संसारमा आणविक हतियार धेरै बनाउने देश संरा अमेरिका हो । संरा अमेरिका सबभन्दा बढी हतियार बिक्री गर्ने देश हो । संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसी सम्झौता समेत सैन्य गठबन्धन र अमेरिकी हतियार बिक्री गर्ने थलो हो । लिवियाका नेता गद्दाफीले महासभामै संरा सङ्घलाई अमेरिकी हतियार बनाइएको र यसलाई अन्य गोलाद्र्धमा सार्नुपर्ने बोलेका थिए । अमेरिकी प्रभावमा नेपालले एसियाको मित्र देश प्रजग कोरियाविरुद्ध काम गरेको सकारात्मक छैन । सो कदम फिर्ता लिनु नेपालको हितमा हुनेछ ।)
दुई वर्षसम्म नियम बनाउन नसकेका कृषिमन्त्री !
(सांसद सुवालले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालसँग प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा राख्नुभएको प्रश्न र मन्त्री भुसालको जवाफ – सं.)
प्रश्न ः पाँच वर्षयता कृषि अनुदानमा गएको ६० अर्ब रूपैयाँमध्ये ३५ प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको पीडित किसानहरूको गुनासो छ, यसबारे मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ ? गतवर्ष कृषिजन्य वस्तु २ खर्ब रूपैयाँको आयात भयो, के यसले सरकारको त्यति धेरै कृषि अनुदान खेर गएको र देशलाई परनिर्भर बनाएको देखाउँदैन र ?
जवाफ ः कृषकको अनुदान पूर्णरूपमा सदुपयोग नभएको यथार्थ हो । समग्ररूपमा कृषिमा भएको लगानीबाट सोचेअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेकाले कृषि उपजको आयात अपेक्षित परिणाममा घट्न सकेको छैन । कृषि अनुदान दुरूपयोग गर्ने व्यक्ति÷संस्थामाथि विभिन्न निकायबाट कारबाही भइराखेको छ । अनुदान दुरूपयोग निरूत्साहित गरी असल कृषकउन्मुख अनुदान प्रणाली बनाउन मन्त्रालय प्रयासरत छ । यसै सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर राख्दै मन्त्रालयले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यविधि २०७६ तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा कृषि उपजका मुख्य बालीहरूको आयातमा केही कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा धान, मकै, गहुँ, तरकारीलगायतका मुख्य बालीहरूमा आयातको परिमाण घटेको छ । मुलुक अन्डामा आत्मनिर्भर भएको छ । दूध, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भरउन्मुख भएको छ । आयातलाई न्यूनीकरण गरी निर्यात प्रवद्र्धनलाई बढावा दिनको लागि तीनै तहबाट समन्वयात्मकढङ्गले कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम अझ प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रश्न ः मकवानपुरका चेपाङ समुदाय खाद्यान्न अभावमा जङ्गली कन्दमूल खान बाध्य भएको समाचार छ । संविधानको खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी मौलिक हकबाट चेपाङ समुदाय किन वञ्चित हुनुप¥यो ?
जवाफ ः खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्नको लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ । यससँग सम्बन्धित नियमावलीको निर्माण भइनसकेको अवस्था छ । स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहले नै यससँग सम्बन्धित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नियमावलीको निर्माणपश्चात् तहगतरूपमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी कार्यक्रम कुन–कुन निकायले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट भई खाद्य सम्प्रभूताको नागरिकको हकमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । (दुई वर्षसम्म नियमावलीसमेत बनाउन नसक्ने मन्त्रालय र मन्त्रीको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्दैन र ?)
प्रश्न ः पाँच वर्षअघि भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुरलगायतका किसानहरूलाई म्याद नाघेको धानको बिउ बिक्रीको कारण धान उत्पादन नभएका पीडित किसानहरूलाई सम्बन्धित पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने काम किन भएन ?
जवाफ ः विद्यमान बिउ विजन नियमावलीमा कारबाहीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले क्षतिपूर्ति भराउने काममा असहजता पैदा भएको हो । यो यथार्थलाई मध्यनजर गरी बिउ विजन ऐन परिमार्जनको लागि संसद्मा पेश भएको छ । सो बमोजिमको नियमावली निर्माण भएपछि आउँदा दिनहरूमा गलत कार्य गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई क्षतिपूर्ति भराउने कार्यमा सहजता हुनेछ । (म्याद नाघेको बिउको कारण पीडित किसानले क्षतिपूर्ति नपाउनुले यो सरकार किसानविरोधी प्रमाणित हुँदैन र ?)‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तो न्यायालय किन ?
(सांसद सुवालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवसँग राख्नुभएको प्रश्न र मन्त्री यादवको जवाफ – सं.)
प्रश्न ः गत आव २०७५÷७६ मा रू. १२ अर्ब ४७ करोड बराबरको रबरका कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आयात गरियो । यसमध्ये ८५ प्रतिशत रबरजन्य वस्तु भारतबाट आयात भयो । रबरजन्य वस्तुको ७६ प्रतिशत आयात हिस्सा टायर ट्यूबको रहेको छ । गोरखास्थित गोरखकाली टायर उद्योग सञ्चालनमा रहेको भए त्यति धेरै रकमको टायर ट्यूव आयात गर्न नपर्ने स्पष्ट छ । नेपालमा रबर खेती के–कति भइरहेको छ ? गोरखकाली रबर उद्योग किन बन्द गरियो ? सो उद्योग पुनः सञ्चालन कहिलेबाट हुँदै छ ?
गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा ः
जवाफ ः देशलाई टायर ट्यूव उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन वार्षिक ट्रक टायर ८० हजार सेट र नन् ट्रक टायर ४० हजार सेट उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योग लि. को व्यावसायिक उत्पादन सुरू वि.सं. २०४९ बाट भएको हो ।
टायरको पर्याप्त माग हुँदाहुँदै पनि यस उद्योग स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालनमा घाटामा जानु, उत्पादन लागत बढ्दै जानु, नगद प्रवाह न्यून हुनु, नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु, अधिकांश वर्ष लक्षित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कममात्र उत्पादन हुनु, मिल मेसिनरी पुराना हुँदै जानुजस्ता कारणबाट उद्योगले उत्पादनलाई निरन्तरता दिन नसकी यो उद्योग विगत अढाई वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द रहेको छ ।
यस मन्त्रालयबाट बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगको पुनर्सञ्चालनका विकल्पहरूको अध्ययन भइरहेको तथा उक्त विषयमा यस मन्त्रालय तथा सम्बद्ध अन्य पक्षहरूबीच छलफल भई निर्णय भएपछि चाँडै उद्योग पुनर्सञ्चालन गरिनेछ ।
रबर खेती सम्बन्धमा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार २०७५ सालसम्म झापा, इलाम, मोरङ तथा सुनसरीमा करीब ५५५ हेक्टर जग्गामा रबर खेती भएको र सोबाट करीब दुई लाख पन्चानब्बे हजार नौ सय किलो रबर उत्पादन भएको देखिन्छ । यस विषयमा थप जानकारीका लागि कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्न सम्मानित संसद् समक्ष जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।
प्रश्न ः विराटनगर जुट मिलका तत्कालीन अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले नेतृत्वको व्यवस्थापनले उद्योगको पित्तल र तामाका पार्टपूर्जा, ठूला मेसिन राखिएका अग्राखका काठ, मजदुर क्वाटरका पलङ् र कुरूवा घर तथा पर्खालसमेत भत्काएर इँटा बेचेको विरोधमा पूर्वकर्मचारीहरूको सङ्घर्ष समितिले उजुरी दिएको हो कि होइन ? यसबारे छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट न्यायिक समिति गठन गरिए तापनि दोषीमाथि कारबाही किन भएन ?
जवाफ ः १) प्रश्नमा उल्लेखित विराटनगरका तत्कालीन अध्यक्ष नीलहरि काफ्ले नेतृत्वको व्यवस्थापनले उपरोक्तबमोजिम व्यहोरा समेतको कार्य गरेको हुँदा उक्त ऐतिहासिक जुट मिल्स लिमिटेडको ऐतिहासिक सम्पत्ति अनाधिकृतरूपमा अपचलन गरी राता–रात विनाश गर्ने, बिक्री गर्ने र जुट मिल्सलाई पूर्णरूपमा ध्वस्त बनाउने कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही गरी पाऊँ भनी विराटनगर १२ निवासी रूद्रबहादुर खत्री समेत ११३ जनाले मिति २०७४÷०५÷२६ मा यस मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्नुभएको ।
२) उल्लेखित उजुरी उपर छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७४÷०६÷०६ को निर्णयानुसार उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वरलाई उजुरीको प्रतिलिपी संलग्न गरी च.नं. ३९८ मिति २०७४÷०६÷०६ मा पत्र पठाइएको ।
३) उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वरको च.नं. ८७८ मिति २०७४÷०९÷०७ को प्राप्त पत्रानुसार विभागले समेत उल्लेखित उजुरीको विषयमा सम्बन्धित कम्पनीको स्पष्ट धारणासहितको लिखित प्रतिवेदन माग गरेकोमा उक्त जुट मिल्सले मिति २०७४÷०९÷०५ मा पेश गरेको राय प्रतिक्रियामा उजुरीमा नामाङ्कितमध्ये ३ जना क्रमसङ्ख्या १, २, र ३ मा रहेका उजुरीकर्ताहरूले यही विषयमा उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गर्नुभएको र उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४÷०३÷२६ मा भएको फैसला संलग्न राखी पठाएको । उक्त फैसलामा उल्लेख भएअनुसार कानुनतः यस्तो उजुरी दिने र मुद्दा गर्ने अधिकार सेयर होल्डरमा सीमित रहेको हुँदा उक्त उजुरीमा नाम लेखिएका कुनै पनि व्यक्ति यस लिमिटेडको सेयर होल्डर नरहेकोले उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्नु वा कुनै कारबाही गर्नु अदालतको ठहर प्रतिकूल हुने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा प्राप्त फैसलाको प्रतिलिपि राय, प्रतिक्रियाको लागि यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ भनी विभागबाट उल्लेख भई आएको उक्त विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारीका लागि उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७४÷०३÷२६ मा भएको फैसलाको प्रतिसमेत यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको छ ।
साथै, यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयमा प्राप्त भएको र सो सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु । (नेपालको न्यायपालिका ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तो किन भयो ? शतप्रतिशत सेयर बिक्री नभएको अवस्थामा वा सार्वजनिक स्वामित्वसमेत रहेको विराटनगर जुट मिल्सको अनियमितताबारे सबै नेपाली नागरिकले चासो राख्नु कसरी कानुनविपरीत हुन्छ ?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *