भर्खरै :

निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल

  • श्रावण १३, २०७७
  • प्रज्ज्वल
  • विशेष

साउन १२ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल भयो । छलफलमा समितिका सदस्यहरू, आयोगका प्रमुख आयुक्त र दुईजना आयुक्त, आयोगका सचिव, सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलको सार यसप्रकार रहेको छ ः
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया ः
-निर्वाचनसम्बन्धी हालको ९ वटा ऐनलाई ३ वटा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाउने ।
-कक्षा ९ देखि १२ का नयाँ पुस्तालाई मतदाता शिक्षामा जोड दिने ।
-मतदानस्थलमै मतगणना सम्पन्न गर्ने प्रविधिको विकास गर्ने ।
-निर्वाचन आयोगको बेरुजु ५० करोड ९५ लाख ९० हजार भएकोमा २२ करोड १२ लाख ५६ हजार फछ्र्यौट भएको ।
-मतदानको दिन १८ वर्ष पुगेकालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था गर्ने ।
-वैदेशिक रोजागारीमा गएका नेपालीलाई मताधिकार हुने नहुने टुङ्गो लगाउने ।
-कुनैपनि उम्मेदवारलाई ‘मत दिन्न’ व्यवस्था गर्ने नगर्ने टुङ्गो लगाउने ।
-स्थानीय तहको कतिपय वडामा दलित बस्ती नै नहँुदा देशभरिका स्थानीय तहमा १५९ दलित महिला वडासदस्य रिक्त रहेको ।
-कतिपय राजनीतिक दलले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश नगरेको ।
-राजीतिक दलको कार्यसमिति समावेशी नभएको ।
-निर्वाचन प्रणाली पहिलो हुने निर्वाचित हुने बनाउने वा पूर्ण समानुपातिक बनाउने टुङ्गो लगाउनुपर्ने ।
-मतदाता नामावलीमा दोहोरोपना हटाउन सफ्टवेयर विकास गर्ने ।
-निर्वाचन स्वच्छ बनाउन गएको उपचुनावमा १६ दिनमात्र प्रचार समय दिएको ।
-मौन अवधिमा क्mक र ँबअभदययप प्रचार रोक्न आयोग सक्षम नभएको ।
-कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च २५ लाख बढी भएको सुझाव दिए भने केहीले सो खर्च नपुग्ने बताएको ।
-आयोगमा कूल १३१ राजनीतिक दल दर्ता रहेको, एउटा दलको दर्तासम्बन्धी निवेदन सचिवालयमा विचाराधीन रहेको, केही दल एकीकरण भएको, २३ वटा दल नयाँ दर्ता भएको ।
प्रेम सुवाल – नेपाल मजदुर किसान पार्टी
-निर्वाचन स्वच्छ बनाउन हरुवा, चरुवा, कमैया पाल्ने जोताहा किसानलाई मोहियानी हक नदिने, ठूलठूला उद्योगी–व्यापारी, ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनीका मालिक निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने मापदण्ड बनाउनुपर्ने ।
-नेकपाकै एक सांसद राम कार्कीले चन्दाको आधारमा उम्मेदवारी दिने अन्त्य गर्नुपर्ने र चुनावमा भएको खर्च फिर्ता हुने भए सांसद पद बेच्न तयार भएको बताएकोले निर्वाचन स्वच्छ नभएको पुष्टि गरेको ।
-भारतको सङ्घ र प्रदेशमा आधाभन्दा बढी फौजदारी अपराधमा संलग्न भएका चुनाव जितेजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै स्थिति आउनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने ।
-यस अगाडिको संविधानसभाका सदस्य राज्यलक्ष्मी गोल्छाले ७ करोड रूपैयाँ पार्टीका नेताहरूलाई बुझाएर सदस्य भएको सार्वजनिक गरेको ।
-अन्य पार्टीले पनि पैसा असुलेर सांसद बनाएको समाचार प्रकाशित भएको ।
-राजनीतिक दर्शनको आधारमा नेतृत्वबाट पार्टी सञ्चालन हुने हो । यसकारण, पार्टी नेतृत्वको उमेर र कार्यकालको अवधि उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । सामन्त र जमिनदारलाई पार्टीको नेतृत्वमा चयन गर्नु पार्टी कार्यकर्ताहरूको कमजोरी हो ।
-जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिबाट संसद् सदस्यबाहेकको सानो मन्त्रीमण्डल गठनको व्यवस्था उपयुक्त हुने ।
-वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्न विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन नहुने ।
-राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने ‘पञ्चायती भूत’ निर्दलीयताउन्मुख कानुनी प्रावधान खारेज गर्नुपर्दछ ।
-तीन प्रतिशत मत नभएको निहुँमा नेमकिपालगायत अन्य ४–५ दलको समानुपातिक सदस्य सरकारमा गएका पाँच दलले खोसेको गलत छ । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । फैसला विलम्ब भइरहेको छ ।
-सरकारमा पुगेर निर्वाचन घोषणापत्र पूरा नगर्ने दललाई अर्को चुनावमा उठ्न नपाउने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने ।
-तीन तहको सरकारमा जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य नरहेको र यो हात्ती पाल्नेजस्तै भएकोले संविधान संशोधन गरी खारेज गर्नुपर्ने ।
िआयोगले मतदाता शिक्षा दिँदा चुनावमा पैसा, सामान बाँड्ने, भोज खुवाउने पार्टी र उम्मेदवारलाई मत दिन नहुनेमा जोड दिनुपर्ने ।
-सरकारमा गएका पार्टीहरूले अर्को चुनाव जित्न नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेकोबारे आयोगले जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने ।
-सरकारमा गएका पार्टीहरू आचरण नभएका हुनाले आचारसंहिता उल्लङ्घन बढेको, त्यसैले आचारसंहितालाई ऐनभित्रै राख्नुपर्ने ।
अमरेशकुमार सिंह – नेका
-नेपालमा प्रजातन्त्र छैन । एउटै मान्छे अर्थात् दाहाल, उपेन्द्र, महन्त ठाकुर, देउवा जीवनभर पार्टी अध्यक्ष हुने ठीक होइन ।
-दलसम्बन्धी ऐनमा ७० वर्षपछि अवकाश र अध्यक्षको कार्यकाल ५ वर्षमात्र राख्नुपर्ने ।
-ओली, दाहाल, देउवाको पालामा धेरै भ्रष्टाचार भयो तर कारबाही भएन ।
-घर – घरमा चुनाव प्रचार गर्ने निहुँमा उम्मेदवारले मतदातालाई मासुभात खुवाउने गर्छन् ।
-प्रत्यक्ष उम्मेदवारको २ करोडभन्दा बढी खर्च हुने ।
-उम्मेदवार र मतदाता भेटघाट पैसा बाँड्ने निहुँ भएको  ।
राजेन्द्र श्रेष्ठ– जनता समाजवादी पार्टी
ियुरोपका २८ देशहरूको २५ देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ । ती देशको मानव सूचाङ्क र प्रतिव्यक्ति आय बढी छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा छ ।
-समानुपातिक उम्मेदवार पार्टी नेताका बपौतीजस्तै भए । श्रीमती वा नजिक वा पैसा दिनेलाई समानुपातिक सदस्य बनाइयो ।
-प्रत्यक्ष निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गर्नेले निर्वाचनपछि असुल्ने हुँदा संस्थागत भ्रष्टाचार भयो ।
देवेन्द्रराज कँडेल– नेका
-चुनाव प्रचारमा उम्मेदवारले बिहान र साँझ भोजको व्यवस्था गर्ने तथा जाँड – रक्सी खुवाउने रोक्नुपर्ने ।
-झूटा आश्वासन दिइने उम्मेदवारको घरदैलो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने ।
-आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकाको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने ।
लक्ष्मी चौधरी– एमाले
-उम्मेदवारबाट सारी, ब्लाउज, टीसर्ट बाँडियो ।
-मतदाता शिक्षा नपुग्दा मत बदर बढी भयो ।
-महिलाको अलग्ग निर्वाचन क्षेत्र हुनुप¥यो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *