अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न मुद्दा नै विकल्प

काठमाडौँ, १३ साउन । भारतको पिथौरागढ जिल्लाको धारचुलाका उप जिल्लाधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले नेपालीको प्रवेश रोक्न दार्चुला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको पत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पचाउने खालको छ । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा वार्तामार्फत नेपाल–भारतको सीमा विवाद अन्त्य गर्नुको सट्टा भारतीय पक्षले विनाआधार ती क्षेत्र भारतकै हो भनी नेपालीहरू उक्त क्षेत्रमा चोरीछिपी आइरहेको हुँदा सो कार्य रोक्न र उक्त जानकारी दिन आग्रह गरिएको पत्रले भारत नेपालको भूमि नछोड्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । कुनै विदेशी सेना नेपाली भूमिमा बसिरहेको आधारमा त्यो भूमि त्यो देशको हुँदैन । त्यसो त भारतको एक जिल्ला अधिकारीले नेपालको एक अधिकारीलाई पठाएको पत्रको आधारमा कुनै भूमि भारतको हुँदैन, हुनेछैन । तर पनि धारचुलाका एक प्रशासनिक अधिकारीले दार्चुला प्रशासनिक अधिकारीलाई पत्रमार्फत भारतको भूमिमा नेपालीहरूको चलखेल रोक्न भनी पठाएको पत्रभित्र षड्यन्त्रको गन्ध छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । त्यस पत्रको जवाफमा एकातिर नेपालसँग रहेको प्रमाण र तथ्यको आधारमा नेपालको तर्फबाट जवाफ पठाउनुपर्ने देखिन्छ भने अर्काेतिर त्यस पत्रकै आधारमा मुद्दा चलाइनुपर्छ ।
नेपाली भूमिमा नेपालीलाई रोक्ने अधिकार, नेपाली भूमिमा ओहोरदोहोर गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने अधिकार कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छैन । नेपाली भूमि भारतको भनी दाबी गर्ने धारचुलाका उप जिल्लाधिकारीविरुद्ध मात्र होइन भारत सरकारविरुद्ध नै नेपालले मुद्दा चलाउनुपर्छ । वार्तामार्फत सीमा विवाद अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको प्रयासलाई बेवास्ता गरेपछि अब नेपाल चुप लागेर बस्ने बेला छैन । धारचुलाका उप जिल्लाधिकारीले पठाएको पत्रको कुनै जवाफ नदिँदा या त्यसबारे थप प्रक्रिया अघि नबढाउँदा भारतीय पक्षको दुस्साहसमा टेवा पु¥याएको जस्तो हुनेछ ।
भारतीय पक्षको त्यो पत्र एउटा सूचनाको चिठीमात्र होइन । त्यस चिठीभित्र नेपाली भूमि भारतको रहेको दाबी छ । भारतको त्यो दाबीलाई नेपाल सरकारले खण्डन गर्ने हिसाबले मात्र होइन प्रमाणका साथ नेपालकै भूमि हो भनी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ । वार्तामार्फत कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएपछि त्यसको विकल्प भनेको कानुनी प्रक्रिया हो, कानुनी प्रक्रिया अपनाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्नु हो । त्यसको निम्ति सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ, तयारीका साथ मुद्दा हाल्नु नै अर्काे विकल्प हुनेछ ।