भारतको चीन युद्ध – ४० सीमा युद्ध (युद्धविराम)

अन्तर्राष्ट्रिय छवि
युद्धको धुलो भुइँमा बस्दासम्म विदेशमा भारतको प्रतिष्ठा खस्किसकेको थियो । भारतका समर्थक र मित्रको सङ्ख्या घट्दै गयो । असंलग्न राष्ट्रहरूले युद्धका कारणहरूतिर ध्यान नदिई खाली युद्ध रोक्नेतिर ध्यान दिएको भारतलाई चित्त बुझेको थिएन । भारतले नै विश्वलाई यो उपदेश दिएको थियो भन्ने कुरा ऊ आफैँले बिर्सेको थियो । (भारतलाई चाहिँदा सहानुभूति नदिने यी ‘अनैतिक तटस्थ देशहरूप्रति’ ऊ रुष्ट थियो । सोभियत सङ्घ पनि ती देशसँग रुष्ट थियो । हाम्रो जोड – सं.) अमेरिका, बेलायत र अन्य पश्चिमा देशहरू त युद्धकालमै हातहतियार र अन्य सहयोग दिएर भारतको पक्षमा उभिएकै थिए ।
असंलग्नताको भारतीयपन हराइसकेको थियो । विश्वमा भारतको असंलग्नताको जसरी तारिफ भएको थियो त्यो फेरिएको थियो । विश्व रङ्गमञ्चमा अमेरिका र सोभियत सङ्घले हात मिलाएका थिए । अमेरिकाको ध्यान एसियातिर तानिएको थियो र ऊ चीनविरुद्ध थियो । सोभियत सङ्घ पनि त्यतैतिर जाँदै छ भन्नु छिटो हुन्थ्यो । तर, सोभियत सङ्घ र चीनको सम्बन्ध बिग्रिसकेको थियो । चीनसँग भारत टाढिनु अमेरिका र रुसको लागि फाइदाजनक भयो । अमेरिकी सहयोगले रुसलाई भारतमा ओझेल पारेको थिएन । अमेरिकासँग बमवर्षक विमानको लागि आग्रह गर्ने विषयमा नेहरूले रुससँग सल्लाह लिएका थिए । त्यतिबेला रुसले भारतको मर्का बुझ्ने बताएको थियो । रुसले भारतलाई आर्थिक र सैन्य सहयोग गर्न छोडेन । पाकिस्तानसँगको विवादको क्रममा अमेरिकाले भारतलाई हतियार दिन बन्द ग¥यो । तर, सोभियत सङ्घले सहयोग दिइरह्यो ।
सीमा युद्धलगत्तै भारत अमेरिकानजिक हुन पुगेको महसुस गरियो । नेहरूले आफ्नो देश असंलग्न नै रहेको बताइरहे । (तर, गालब्रीथका अनुसार १९६३ को जनवरीमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो सरकार अमेरिकासँग एसियाको बाँकी भागमा पनि राजनीतिक र सैनिक हिसाबले सहकार्य गर्न चाहन्छ भनी कुरा राख्यो । हाम्रो जोड – सं.) अमेरिकाले जोखिम मोल्न चाहेन । त्यसैले सो प्रस्ताव यत्तिकै रह्यो । यसबाट भारत १९६२ भन्दा अघिको स्थितिबाट कोल्टो फेर्न चाहेको बुझिन्छ । सीमा युद्धको क्रममा भारतले ठुलो फड्को मारिसकेको थियो भन्ने कुरा (भारतमा उपस्थित अमेरिकी सैन्य मिसन र लद्दाखमा अमेरिकी सामानको आपूर्तिमा खटिरहेको अमेरिकी हवाई टोलीबाट स्पष्ट भइसकेको थियो । हाम्रो जोड – सं.) केनेडीलाई नेहरूले गोप्य अनुरोध गरेपछि अमेरिकाबाट उच्चस्तरीय सल्लाहकारहरूको एउटा टोली भारत आयो । त्यसका अगुवा एभरेल ह्यारिमेन थिए । सैन्य सल्लाहकार जनरल पाउल एडम्स पनि सँगै थिए । उनीहरू उड्नुभन्दा पहिले नै चिनियाँहरूले युद्धविराम घोषणा गरेका थिए । तैपनि उनीहरू बङ्गालको खाडीमा ओर्लिने अमेरिकी विमानजस्तै पछि फर्केनन् ।
१८ घण्टा लामो यात्रा गरेर नोभेम्बर २२ मा अमेरिकी टोली भारत आयो । उनीहरूलाई सीधै प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइयो । नेहरू केही हच्केजस्ता देखिए । केनेडीलाई लेखिएको पत्रमा उनी सहयोगले व्यग्र देखिन्थे । तर, आफ्नै अगाडि अमेरिकीहरूलाई पाउँदा उनी असहज देखिए । ह्यारिमेनले उनको अप्ठेरो बुझे । (ह्यारिमेन मिसनसँगै भारतमा डङ्कन स्यान्डीसले नेतृत्व गरेको बेलायती मिसन पनि आएको थियो । पछि दुवै अमेरिका र बेलायतले मिलेर भारतलाई आउँदो तीन वर्षमा १०० देखि १२० मिलियन डलरको हातहतियार र मेसिनरी सामान दिने सहमति गरे ।) भारतलाई अनुशासित गर्नु अमेरिकीहरूको काम थियो । त्यसैले ह्यारिमेनले ‘भारतले आधुनिक प्रतिरक्षाको लागत र जटिलताबारे वास्तविकता बुझ्नुपर्ने’ बताए ।
१९६३ मा भारतमा बेलायत र अमेरिकाको संयुक्त हवाई अभ्यास भयो । यसबेला नेहरूले अमेरिकालाई सहयोगका लागि गोप्य पत्र लेखेको कुरा बाहिर आएको थिएन । त्यसैले ती देशले भारतीय प्राविधिकहरूलाई तालिम दिन यस्तो अभ्यास गरिएको बताए । सोभियत सङ्घले भारतको प्रतिरक्षामा सघाएको भन्दै उनीहरूले विषयलाई हलुका बनाउन खोजे । विदेशी सैन्य सहयोग लिएपछि देशको स्वतन्त्रता खुम्चिन्छ भनेर नेहरूले पहिलेदेखि भन्दै आएका थिए । ह्यारिमेनसँगको भेटमा उनले सो कुरा महसुस गरेको हुनुपर्छ । एकदम नम्र बोलीमा ह्यारिमेनले नेहरूलाई भारतले पाकिस्तानसँगको विवाद मिलाउनुपर्ने र यसको लागि आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । लगत्तै ह्यारिमेन र स्यान्डीसले भारतलाई पाकिस्तानसँग सीमा व्यवस्थापन गर्न कर गर्न थाले । काश्मीर मामिलामा भारत पाकिस्तानसँग मिल्ने कुरै आउँदैनथ्यो । वास्तवमा चीनसँग जस्तै भारतले पाकिस्तानलाई पनि खेद्न चाहनेछ भन्ने उनीहरूको अनुमान थियो । भारतीयहरूले पाकिस्तानसँग विवाद सल्टाउनुपर्ने दोहो¥याइरहेका थिए । तर, यसको अर्थ उनीहरू काश्मीरमा यथास्थिति चाहन्थे । पाकिस्तानीहरूका लागि यो प्रस्ताव समाधानका लागि बाधक थियो । ह्यारिमेन र स्यान्डीसले आफ्नो कुरामा जोड दिए । उनीहरू आएको एक हप्तापछि काश्मीर समस्या टुङ्ग्याउन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुव खानसँग नेहरूले भेट्ने घोषणा गरे । भोलिपल्ट आत्तिएको संसद्लाई ‘कुराकानी मात्र गर्ने सम्झौता नगर्ने’ मा नेहरूले भरोसा दिलाए । कैयन् साधारण छलफलपछि पाकिस्तानसँगको बैठक तुहियो । पाकिस्तानले विरोध जनाउँदा जनाउँदै पनि अमेरिकाले भारतलाई सैन्य सहयोग दिन छोडेन । तर, १९६५ मा पाकिस्तानसँग भारतको तीन हप्ता लामो युद्धपछि त्यो सहयोग रोकियो । अमेरिकाले हतियार दिन छोडेपछि भारत रुसतिर फर्कियो । यसैबेला चीनसँग पाकिस्तानको हेलमेल बढ्यो र उसले चीनबाट हतियारहरू पाउन थाल्यो ।
सीमा युद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको भूमिका पहिलेजस्तो हुनसकेन । यसलाई सीमा युद्धको असर मान्न सकिन्छ । युद्धमा भारतको इज्जत धुजा धुजा भएको थियो । बाहिर जे भने पनि चीनविरुद्ध अमेरिकासँगको उसको साठगाँठ सबैले महसुस गरे । त्यसैले उसले आफूलाई असंलग्न राष्ट्रहरूको अगुवाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नसकेन । तर, १९६० को दशकको सुरुआत भारतका लागि सकसपूर्ण रह्यो । उसका आन्तरिक समस्याहरू धेरै थिए । सीमा युद्धले ती समस्या झन् चर्काएको थियो । आर्थिक झमेला र आन्तरिक राजनीतिक कमजोरीहरू चुलिँदै जाँदा उसको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका ओइलिँदै गयो ।
हेन्डरसन ब्रुक्स–भगत रिपोर्ट
सीमा युद्धपछि भारत पराजयको नतिजा नमीठोमात्र हुनेछैन भन्ने सोचमा थियो । देश इतिहासमै एकजुट भएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय एकतालाई मलजल गर्ने उद्देश्यले बनाएको समिति पनि खारेज ग¥यो । सीमा युद्धले यो काम गरिसकेको सरकारी तर्क थियो । युद्धसम्बन्धी कथाहरू बुन्न पत्रकारहरू लागिपरे । युद्धविरामको एक सातापछि एक पत्रकारले चीन–भारत सीमा युद्धलाई चुनौतीपूर्ण भूगोलबाट भारतीय सेनाको व्यवस्थित फिर्तीका लागि सैनिक इतिहासमा सम्झना गरिनेछ भनी लेखे । युद्धसम्बन्धी भारतीय कथाको खूब प्रचार गरियो । भारतीय सरकार र सैन्य नेतृत्वतिर औँला उठाउनुको साटो चीनमाथि सारा दोष थोपरियो । ठुलो सङ्ख्या र अचानक आक्रमणका कारणमात्र चिनियाँ सेना विजयी भएको कथा रचियो । यसमा मौसम र सरसामानको समस्या पनि थपियो । तर, थोरैले मात्र भारतको फितलो तयारीको विषयमा प्रश्न गरे ।
सरकारले सेनालाई नेफाको हारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने काम सुम्पियो । तर, अनुसन्धानमा खटिने अफिसरहरू मेजर जनरल हेन्डरसन ब्रुक्स र ब्रिगेडियर पीएस भगतलाई पराजयको व्यक्तिगत कारणबारे सोधखोज नगर्न आदेश दिइएको थियो । यसलाई रक्षामन्त्री चाभनले यसरी लोकसभामा राखेका थिए, “उनीहरूले यी अपरेसनमा भाग लिएका वा त्यससँग जोडिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको कुनै पनि हालतमा चियोचर्चो नगर्नुपर्ने थियो ।” साथै उनीहरूलाई जनरल स्टाफ वा सैन्य हेडक्वाटरको एउटा तप्काका अफिसरहरूसँग सोधपुछ गर्ने अधिकार थिएन । उनीहरूलाई सैन्य हेडक्वाटरका कागजपत्र हेर्न दिइएको थिएन । जनरल थापरले यस विषयमा अनुसन्धान समितिलाई बयान दिन अस्वीकार गरे । तर, समितिले बनाएको प्रतिवेदनमा आफूले टिप्पणी लेख्ने प्रस्ताव गरे । जनरल चौधरीले यसो गर्न नपाइने बताए । कौलले लामा दुई बयान बुझाए । सैन्य हेडक्वाटरका ब्रिगेडियर पाटिललगायत सैन्य हेडक्वाटरका केही उच्च अफिसरले पनि रिपोर्टहरू बुझाए । तर, चौधरीले यी रिपोर्टहरू हेन्डरसन ब्रुक्सलाई दिएनन् । ब्रिगेडियर डाल्भीले चीनबाट रिहा भएपछि आफ्नो रिपोर्ट बुझाएका थिए । त्यसबेलासम्म अनुसन्धान समिति लगभग भङ्ग भइसकेको थियो ।
हेन्डरसन ब्रुक्स र उनका साथीहरूलाई धेरै कुराको पहुँच दिइएको थिएन । सरकारी उच्च अधिकारीहरू र सैन्य हेडक्वाटरबीचको पत्राचारमा पनि उनीहरूको पहुँच थिएन । माथिको निर्णयले तल असर गरेको थियो । हेन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्टले विपत्तिको जरा खोतल्दै ‘माथिल्लो तह’ तिर औँल्यायो । साथै सैनिकरूपमा अव्यवहारिक हुने नीतिलाई वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूले खण्डन गर्न नसक्दा सङ्कट आइलागेको रिपोर्टको निक्र्योल थियो । रिपोर्टले नेफाको लडाइँबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गरेको थियो र कौल, सेन र थापरलाई घुमाउरो किसिमले यसमा जिम्मेवार ठह¥याएको थियो । सो रिपोर्ट नेहरू र उनको सरकारका लागि घातक हुने भएकोले त्यसलाई अति गोप्य राखियो । यसको विषयमा लोकसभामा बोल्दै चाभनले भने, “हाम्रा शत्रुलाई बलियो बनाउने र आफ्नै मान्छेको मनोबल गिराउने कुरा हामीले कहिल्यै भन्नुहुँदैन वा गर्नुहुँदैन ।” ब्रिगेडियर तहका कमान्डरहरूले तय गर्नुपर्ने रणनीतिमा सेनाको उच्च नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको थोरै सङ्केत गरियो । लोकसभामा चाभनले सेनाका समस्याहरूबारे बोले । उनले दुर्गम र पहाडी भेगमा लड्नु परेकोले भौगोलिक हिसाबले चीन माथि र भारत तल परेको बताए । यी कुरा गौण हुने र अन्तिम लडाइँ कसले जित्यो भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुने बताए । हेन्डरसन ब्रुक्स रिपोर्ट सत्य ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै थियो तर सरकारले नै त्यसलाई फितलो बनाइदियो । विपक्षीहरूले पनि केही गर्न सक्दैनथे । यसबीच सेना र सत्तामा परिवर्तनहरू आएका छन् तर काङ्ग्रेसबाहेक अर्को पार्टी सत्तामा नआउँदासम्म यो रिपोर्ट सार्वजनिक नहुने देखिन्छ ।
तानाशाहबिनाको तानाशाही
नेहरूले राजीनामा दिने लक्षण देखाएनन् । उनी र उनको सरकार कायम रह्यो । सामान्यतया यस्तो विपत्तिमा प्रजातान्त्रिक सरकारले राजीनामा दिन्छन् । झट्ट हेर्दा उनको कद होचो भएको थिएन । देश युद्धमै छ भन्ने घोषणाले नेताको आलोचनालाई निरुत्साहित गरेको थियो । काङ्ग्रेसले सरकारको बचाउ गर्न सङ्कटकालको प्रयोग गरेको थियो । विपक्षीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको काङ्ग्रेसको आरोप थियो । साथै काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू ‘नेहरूको विरोध गर्नेहरू गद्दार हुन्’ भनिरहेका थिए । गहिरिएर हेर्ने हो भने नेहरूको पुरानो नैतिक र राजनीतिक प्रभाव संसद् र पार्टी दुवैतिर खस्केको थियो र उनको बाँकी १८ महिनाको जीवनमा त्यो प्रभाव फर्केर आएन । मेननको राजीनामासँगै पार्टीको संसदीय समिति स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको थियो । नेहरूले नेतृत्व छोड्दा पार्टी नै भताभङ्ग हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यता भत्केको थियो ।
दिल्लीको शक्ति सन्तुलनको हेरफेर स्वाभाविक थियो । तर, नेहरू प्रधानमन्त्री रहँदासम्म केही भन्न सकिन्नथ्यो । नोभेम्बरमा गरिएको सङ्कटकालको घोषणाले केन्द्र सरकारलाई अत्यधिक अधिकार दिएको थियो । बलियो सरकार र युद्धले ल्याएको देशभक्तिपूर्ण उभारका कारण भारतले ठुलो फड्को मार्ने ठानिएको थियो । युद्धबिना नै युद्धको जोस छिट्टै सेलाएर गयो । युद्धभन्दा ठीक अगाडिसम्म भारतमा तानाशाह थियो भन्न सकिन्छ । तर, त्यसबेला तानाशाही थिएन । सङ्कटकालमा भारतमा तानाशाही थियो । तर, तानाशाह थिएन ।
सैनिक कू
युद्धपछि भारतले सेनाको मामिलामा निर्णायक पाइला चाल्यो । सेनालाई छेलोखेलो पैसा दिइयो । दुई वर्षमा भारतको रक्षा खर्च दोब्बर भयो । (यसबीच महँगी ८ प्रतिशतले बढेको थियो ।) सेनाले ६ वटा नयाँ पैदल डिभिजन थप्यो । नयाँ सैनिकहरूलाई पहाडमा लड्न तयार पारियो । पुरानो हतियारको ठाउँमा नयाँ बेलायती र अमेरिकी हतियारहरू आए । सैन्य सहायताको पैसाले अलिअलि भरथेग हुने भए पनि बढ्दो सैनिक खर्चले तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा असर ग¥यो । भारतको विकास प्रयासले ६० को दशकमा हावा खायो । सीमाको सुरक्षामा खर्च भएको ठुलो धनराशी यसको एउटा मुख्य कारण थियो ।
पराजयपछि भारतमा सेनाको स्थिति फेरियो । अब सेनाको आन्तरिक मामिलामा कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप देखिएन । सैनिकहरूलाई काखी च्याप्ने परिपाटी निरुत्साहित हुँदै गयो । बर्सेनि सैनिक कूको डर चुलिँदै गयो । बट्र्रान्ड रसेललाई लेखेको पत्रमा नेहरूले ‘भारतमा सैनिक मानसिकताको खतरा फैलिँदै गएको र सेनाको शक्ति बढिरहेको’ बताएका थिए । सरकारले सेनाबाट शक्ति हत्याउन सक्ने देख्यो । त्यसैले बीजे पटनायकलाई सरकारले कू–प्रतिरोधी योजना बनाउने जिम्मा दियो । यसमा उनलाई गुप्तचर निकायका मलिकले साथ दिए । वरिष्ठ अफिसरहरूलाई निगरानीमा राखियो, उनीहरूका कुराकानी गोप्यरूपमा सुनियो । विदेशी सैनिक अफिसरहरूको पनि गुप्तचरी गरियो ।
केन्द्रीय जगेडा प्रहरीका विशेष बटालियनहरू राजधानी नजिक खटाइएको थियो । सेनाको हात पर्नुभन्दा पहिले नै नेहरूलाई सहरकै एक सुरक्षित स्थानमा लुकाउन लगियो । पछि यो आशङ्का गलत भएको थाहा लाग्यो । नेहरूको निधनको दिन फेरि यही डर मडारियो । १९६४ मे २७ को दिन जनरल चौधरीले केही हजार अतिरिक्त फौज राजधानी बोलाएका थिए । यसबाट मलिक सशङ्कित भए । उनले सैनिक कू हुने ठाने र सरकार चनाखो भयो । अन्त्येष्टिमा गर्मीका कारण चौधरी बाहिर आए । यसबाट सरकारी अधिकारीहरूको शङ्का झन् बढ्यो । पछि उनलाई अतिरिक्त फौज किन बोलाएको भनी रक्षामन्त्री चाभनले सोधे । चौधरीले गान्धीको अन्त्येष्टिमा जस्तै मान्छेको भीड लाग्ने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि बोलाउनुपरेको जवाफ दिए । यसपालि पनि आशङ्का फासफुस भयो । वास्तवमा चौधरीप्रतिको मलिकको निजी शत्रुताका कारण यस्ता आशङ्काले ठाउँ पाएको थियो । चौधरीले १९६२ को पराजयमा गुप्तचर निकायको आलोचना गरेका थिए ।
राजनीति र राजनेता
सीमा युद्धले भारतीय राजनीतिमा दक्षिणपन्थीहरूको प्रभाव बढ्न गयो । भारतीय वामपन्थीहरू कमजोर बने । सीमा विवादले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पुरानो रुसपन्थी र नयाँ (चीनपन्थी ¤) खेमामा बाँडिएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी धारले नेहरूलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्ने वकालत गथ्र्यो । सङ्कट चरमचुलीमा पुग्दा सरकारले कम्युनिस्टहरूलाई पक्राउ ग¥यो । त्यसपछि छानीछानी सरकारका समर्थक कम्युनिस्ट अथवा दक्षिणपन्थीहरूलाई मात्र रिहा गरियो । यसले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनलाई मलजल ग¥यो । विभाजनले गर्दा संसद्मा कम्युनिस्ट पार्टी झन कमजोर बन्यो । पश्चिम बङ्गाल र केरलामा मात्र ‘चिनियाँ खेमाका’ (सम्पादक) वामपन्थीहरूको बलियो उपस्थिति थियो । तर, चीनलाई आक्रमणकारी भन्न हिचकिचाएकोले उनीहरूले लोकप्रियता गुमाए । (त्यसबेला वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले अन्धराष्ट्रवाद र सङ्कीर्ण राष्ट्रवादको खरोध गरिएको भए कम्युनिस्ट कमजोर हुने थिए । सं.)
कृष्ण मेननको राजीनामापछि काङ्ग्रेसको वाम खेमा कमजोर बन्यो । सरकारमा वाम खेमाका पुराना नेता नेहरू दक्षिणपन्थी काङ्ग्रेसीहरूबाट घेरिए । तैपनि संसद्मा काङ्ग्रेसका वाम खेमाका सांसदहरूको बोली चर्कै थियो । उनीहरूमध्ये धेरैजसोले अन्य पार्टी बनाएका थिए । नेहरू सबै पार्टी सदस्य समान हुन् भन्ने काङ्ग्रेसी नीतिमा दृढ रहँदा पार्टीको दक्षिणपन्थी खेमा भने यी नीतिहरू व्यवहारमा लागू नभएकोले ढुक्क थियो । सीमा विवादमा नेहरूले राम्रो नेतृत्व दिन नसकेपछि पार्टीभित्र र विपक्षीबाट उनको आलोचना भयो ।
सीमा युद्धले दक्षिणपन्थी जनसङ्घलाई केही फाइदा भयो । युद्धले राष्ट्रवादी भावना जगाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रिय अपमानको मुद्दा पनि धेरै वर्ष उछ्यो । यसरी चीन–भारत सीमा विवादले भारतको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याएन । बरु प्रचलित राजनीतिक शक्तिलाई नै जोडतोडले अगाडि बढायो ।
व्यक्तिगत र राजनीतिक कदका हिसाबले नेहरूको व्यक्तित्व खस्किँदै गयो । सीमा युद्धको सबैभन्दा दुःखद पक्ष सायद यही थियो । कृष्ण मेननले पछि भनेका थिए, “मेरो विचारमा उहाँ मर्माहत हुनुभयो । युद्धले उहाँको समस्त मनोबल गिराइदियो किनभने उहाँले जीवनभर जेजति आर्जन गर्नुभएको थियो त्यो सबै गुम्दै थियो ।” नेहरूको युवाभाव शरीरबाट उत्रियो, उनी अस्थिर बने, चीनसँगको दुर्घटनाले उनको मन तीतो भयो, उनले आफूमाथि विश्वासघात भएको ठान्न थाले । वास्तवमा उनी पहिल्यैदेखि यतै थिए । उनको खुला आलोचना हुनथाल्यो । नेहरूपछि को आउला भन्ने पुरानो प्रश्न सुनिन थाल्यो । उनको ठाउँमा अरू आए यसलाई स्वागतै गरिने वातावरण बन्दै गयो ।
सीमा विवादको भविष्य
सीमा युद्धपछि ‘आक्रमणकारी’ चीनलाई खेद्ने माग मन्द हुँदै गयो । १९७० तिर यो माग उठेको थियो । तर, गरम नीतिलाई ब्युँताइएन । सेनाले लद्दाखमा शक्ति केन्द्रित ग¥यो र आफ्ना अघिल्ला चौकीहरूसम्म सडक पु¥यायो । तर, ती स्थान चीनले दाबी गरेका भूभागमा पर्दैनथे । त्यसैले यो तयारी खालि रक्षात्मक थिए । सैनिकहरूलाई पश्चिमी सीमामा रणनीतिक र आपूर्तिको पहुँचका हिसाबले चिनियाँहरू नै अगाडि रहेको थाहा थियो । त्यसैले चीनविरुद्ध ठुलो हमला गर्न यहाँ कहिल्यै सम्भव नभएको उनीहरूको बुझाइ थियो । चिनियाँहरूलाई अक्साइ चीनबाट लखेट्न उनीहरूलाई अर्को स्थानमा हराउनुपर्ने हुन्छ । तर, तिब्बतमा उनीहरू सजिलै परिचालित हुनसक्ने र सङ्ख्याको हिसाबले उनीहरू नै अगाडि हुनाले भारतले कहिल्यै जित्ने खालको आक्रमण गर्न सम्भव हुनेछैन । कम्तीमा चीनको केन्द्रीय शक्ति रहँदासम्म यसो गर्न सम्भव छैन ।
सीमामा सैनिक मुठभेड रोकिए । त्यसैगरी चीन र भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि थामियो । नेहरूमाथि अनेक दबाब पर्दा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थगित भएन । बरु उनले घरेलु दबाबका कारण बम्बईको चिनियाँ वाणिज्य दूतावास बन्द गर्दा ल्हासाको पनि बन्द भयो । यसले गर्दा चिहानमा लर्ड कर्जनको मन कुँडिएको हुनुपर्छ । धेरै वर्षपछि चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्न प्रधानमन्त्री श्रीमती गान्धी अघि सरिन् । तर, राजनीतिक परिस्थितिको नाडी छाम्दा यसमा चर्को विरोध हुने देखियो । चीनले पनि भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने विषयमा रूचि लिएन । चिनियाँ नक्साले ब्रह्मपुत्रमाथिसम्म आफ्नो भूभाग देखाइरह्यो । त्यसमा म्याकमाहोन रेखा चिनियाँ भूभागभित्रै थियो । अर्कोतिर भारतले पनि अक्साइ चीनमाथिको दाबी छोडेन । भारत तयार भएको खण्डमा यथास्थितिका आधारमा सीमा समस्यासम्बन्धी सम्झौता गर्ने चीनको प्रस्ताव अझै पनि कायम हुनुपर्छ । फर्केर विगतमा जाँदा भारतले गल्ती स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ र १९६२ मा आफू चिनियाँ आक्रमणको निर्दोष पीडित भएको लामो समयदेखिको विश्वास त्याग्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त्यति सजिलै हुनेछैन ।
समाप्त