नेपालको वर्तमान शिक्षा अवस्था

विगत केही महिनादेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा छन् । बन्दाबन्दीको असरले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । प्रशासनिक कामकाजबाहेक विश्वविद्यालय शून्य छ । हजारौँ विद्यार्थीको चहलपहल हुने क्याम्पस सुनसान छन् । कोरोना सङ्क्रमणमा दिनानुदिन वृद्धि भएको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू परीक्षा लिने अडानमा कम्मरकसेर लागेका छन् । विद्यार्थीहरूले यस्तो परिस्थितिमा पदाधिकारीका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र क्रियाकलापको विरोधमा नारा जुलुस गरे । नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले पटक–पटक विज्ञप्ति निकाल्यो भने अन्य विद्यार्थी सङ्घहरू यो विषयमा मौनमात्र देखिएनन् बरु त्रिविका पदाधिकारीहरू आफ्नो पार्टीसम्बद्ध भएको हुनाले प्रतिक्रिया दिन पछि परेनन् । केही अन्य जिल्लामा स्नातक र प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थीहरूले विषम परिस्थितिमा परीक्षा सम्भव नभएकोले विरोध जनाए । अहिले धेरै विद्यार्थीले विद्यार्थी सङ्गठन र तिनका नेतालाई तारो बनाई सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् । तर, विद्यार्थी सङ्गठनहरूको यस्तो रवैयाको वास्तविक कारण र त्यसको जरा नऔँल्याई गरिएको विरोध सही होला त ? अहिलेको शिक्षा सङ्कटको कारण र विद्यार्थी राजनीतिको समस्या नकेलाइकन के विद्यार्थीका माग पूरा होलान् ? हुँदैनन् भने समस्या के हो त ? सारमा भन्नुपर्दा, यी समस्याहरूको प्रमुख स्रोत शिक्षामा लागू गरिएको नवउदारवादी नीति नै हो ।
के हो शिक्षामा नवउदारवाद ?
नवउदारवाद बुझ्न पहिले उदारवाद बुझौँ । उदारवाद निश्चित संरचना वा योजनाबद्ध समाजको विकासविरुद्धको सिद्धान्त हो । सरल भाषामा भन्नुपर्दा नीति नियम मान्नु नपर्ने, व्यक्तिको नाफा र हितको रक्षाको लागि राज्यलाई उपयोग गर्ने सिद्धान्त नै उदारवाद हो । राज्य शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने, स्वतन्त्र बजारको लागि जे पनि जायज हुन्छ भन्ने मान्यता उदारवाद होे । शिक्षामा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ र यसलाई राज्यको हातबाट पर राख्नुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरू एडम स्मिथ, रोबर्ट माल्थस, डेभिड रिकार्डो, जोन स्टुआर्ट मिल, जेरमी बेन्थम आदि हुन् । (युनिभर्सिटी, २०६८) यसै सिद्धान्तका कारण पश्चिमा देशहरूमा लाखौँ विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित भए । शिक्षा सम्पन्न र शक्तिशालीहरूको अधिकार बन्यो । उनीहरूकै हातमा पुग्यो । शिक्षालाई मानिसको बौद्धिक क्षमता विकास गर्ने माध्यमको रूपमा भन्दा नाफा कमाउने हतियारको रूपमा विकास गरियो ।
(युनिभर्सिटी, २०६९)
विश्वको आर्थिक सङ्कटले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध निम्तियो । यसको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था देखाप¥यो । शिक्षालाई राज्यको दायित्व मानियो । शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य र सबैको पहुँचमा पुग्यो । समाजवादको सफलताको विरोधमा र पुँजीवादको प्राण जोगाउन मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको सिद्धान्त देखाप¥यो । यसको प्रतिपादन जोन मिनयार्ड किन्सले गरे । उनको यस सिद्धान्तले मरणासन्न पुँजीवादलाई दशकौँसम्म जीवित राख्यो । तर, सन् १९७० को दशकपछि देखापरेको सङ्कट समाधान गर्न पुनः उदारवादलाई ब्युँत्याइयो । यसैलाई नवउदारवाद भनिन्छ । यो पँुजीवादको आक्रामक रूप हो । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले (१९७९) र अमेरिकामा रेगनले (१९८०) मा पहिलोपटक यसको प्रयोग गरे । यो पश्चिमा देशमा असफल र बेकामको भइसकेको छ । ल्याटिन अमेरिकाको लामो इतिहासले यसलाई असफल घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०४६ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उदारवाद भित्रियो र लागू भयो । यस नीतिले शिक्षामा लगानी कटौती ग¥यो । सरकारी लगानीमा रहेका विद्यालय र संस्थामा लगानी घटाइयो । २०४६ पछि एउटै पनि त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस र सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनसकेको छैन । निजी विद्यालयको स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेज र विद्यालयको स्थापना, त्रिविमा विश्व बैङ्कको लगानी, ३०० शैय्यामाथिका मेडिकल कलेजमा विदेशी लगानी गर्न पाउने कानुनजस्ता विभिन्न बाटो हुँदै नेपाल नवउदारवादको चङ्गुलमा फस्दै छ । विश्वविद्यालयको गुणस्तर उठाउने नाममा सेमेस्टर प्रणालीको सुरुआतसँगै लाखौँ विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न सकेनन् । महँगो शिक्षाको कारण निजीकरण नै हो । यसले गर्दा आर्थिक स्तर कमजोर भएका हजारौँ विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित रहेका छन् ।
शिक्षामा नवउदारवादका सर्तहरू ः
१. शिक्षामा उदारवाद ः
बजार स्वतन्त्र हुनुपर्ने सिद्धान्तअनुसार शिक्षामा राज्यको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । यसकारण शिक्षामा जति नै शुल्क वृद्धि गरे पनि राज्यले केही गर्नसक्दैन । त्यसैले नेविसङ्घ र अनेरास्ववियुले शुल्क वृद्धिको विरोधमा निकाल्ने विज्ञप्ति देखावटीमात्र हो किनकि उनीहरूका पार्टी नवउदारवादको पक्षमा नै छन् ।
२. शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण ः
उत्पादनका मुख्यमुख्य साधन निजीकरण गर्नुपर्ने मान्यताका आधारमा नेपालको शिक्षालाई पनि निजीकरण गरिँदै छ । प्याब्सन, हिसान, इसानजस्ता निजी संस्था यसैका उदाहरण हुन् । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाका कार्यकर्ताको ठुलो लगानी रहेको हुनाले निजी विद्यालय र क्याम्पसको नाफाको विरोध तिनकै विद्यार्थी सङ्गठनले नगर्नुमा किन अचम्म मान्ने ?
३. भूमण्डलीकरण ः
व्यापारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकार हुनुपर्ने मान्यताअनुरूप शिक्षा पनि व्यापारको क्षेत्र हो । यसकारण यसमा निजी वा विदेशी लगानी गर्न पाउनुपर्ने अवधारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कामदार र नोकर पठाउन सकिने युवाको उत्पादनमा आधारित शिक्षाको स्थापना गर्नु, आफ्नो माटो र देशमा आवश्यक जनशक्तिभन्दा पनि विदेशका लागि सस्तो ज्यामी उत्पादन गर्ने शिक्षा व्यवस्था लागू गर्नु भूमण्डलीकरणको मूलभूत सार हो । नेकपा र नेपाली काङ्गे्रसका कार्यकर्ताका म्यानपावर कम्पनीहरूको नाफा कमाउने क्षेत्र बन्द गर्न नेविसङ्घ र अनेरास्ववियुलाई नैतिकताले नदिनु स्वाभाविक हो ।
४. खुकुलो सरकारी नियमन र लगानीमा कटौती ः
शिक्षालाई निजीकरण गरिसकेपछि त्यसको रेखदेख र सुरक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिने भयो । सत्तासीन दलका चन्दादाता यी नै निजी विद्यालय र शिक्षालय हुनाले सरकारले तिनको नाफा जोगाउनु स्वाभाविक छ । क्याम्पस परिसर र विश्वविद्यालय हातामा ‘‘हप्ता’ उठाउनु, विद्यालयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लनु ठुला विद्यार्थी सङ्घको प्रमुख कर्तव्यभित्र पर्छ ।
५. विदेशीको जगजगी ः
नेपालको शिक्षामा विदेशी प्रभाव परेको प्रस्ट छ । विद्यालयको छानो बनाउनेदेखि शिक्षकको तालिमसम्म र कक्षा कोठाको व्यवस्थापनदेखि पाठ्यक्रमको निर्माणसम्म जाइका, डेनिडा, यूएसजस्ता संस्थाले गर्छन् । नेपालका केही क्याम्पसको भवन निर्माण भारतीय दूतावासले गर्छ भने क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने सर्त एसियाली विकास बैङ्कले राखेको थियो । (युनिभर्सिटी, २०६९)
नेपालको शिक्षालाई नवउदारवादमा पतन गराउने केही कर्तुतहरू
१. प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेजी ः
प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरेपछि उच्च माविको सम्पूर्ण ठेक्का निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । यसअघि शिक्षामा ५०० देखि ७०० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि भएको थियो । बर्सेनि शुल्क बढिरहेको छ । सहज र सर्वसुलभ शिक्षाबाट बञ्चित विद्यार्थीले लाखौँ खर्चेर उच्च शिक्षा पढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले हजारौँ विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।
२. विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण ः
सरकारी लगानीमा खुलेका विद्यालयलाई निश्चित रकमको प्रलोभनमा पारेर धमाधम सामुदायिकीकरण गर्ने होड चलाइयो र अहिले ती विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीले भर्ना शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, अतिरिक्त खेलकुद, मर्मतजस्ता अनेक शुल्क तिर्नुपर्छ । शिक्षकको तलबसमेत विद्यार्थीको मासिक शुल्कबाट उठाउनुपर्छ ।
३. शिक्षामा निजीकरण ः
अहिले शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा राम्रो कमाउने बाटो बनेको छ । शुल्कमा मनपरी, शिक्षकको ज्यालामा शोषण, विद्यार्थीको सर्टिफिकेटमा आफूखुसी मूल्य तोकिनेजस्ता समस्या निजी विद्यालयमा छन् । अहिले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयले भौतिक संरचना निर्माण र स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । यस नीतिले राज्य कानुनी तहमा नै शिक्षाबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
४. विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा ः
सामान्यतया विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण विद्यार्थीलाई सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठनको सुनिश्चितताको लागि हो भन्ने देखिन्छ । तर यस नीतिपछाडि राज्यको कुनियत देखिन्छ । विद्यालय नै देश हाँक्ने नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलो हो । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको हौवा दिँदै कुुशल र सक्षम नेतृत्व उत्पादनको बाटो थुन्ने प्रपञ्चमा यो प्रस्ताव अगाडि आएको हो । यो विदेशी दातृ निकायको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरूको हस्ताक्षर गराई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने र राज्यको बेथितिविरुद्धको गतिविधि रोक्ने उपाय हो ।
५. विश्वविद्यालयमा स्ववियु निर्वाचनमा ढिलाइ ः
क्याम्पसमा विद्यार्थी राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने नाउँमा स्ववियु निर्वाचन नगराउने बरु खारेज नै गर्ने कदम चालिएको छ । केही क्याम्पसमा २०६७ सालदेखि स्ववियुको निर्वाचन हुनसकेको छैन । यसले गर्दा प्रशासनको लापरबाही र लुटमाथि पर्दा लागेको छ । प्रशासनको मनपरीतन्त्रबारे बोल्नसक्ने एकमात्र स्वायत्त संस्था पनि अब रहेन ।
नवउदारवादको असर ः
नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले शिक्षामा नवउदारवादको विरोधमा गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । तर, ठुला भनाउँदा विद्यार्थी सङ्गठनलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन नै तुहाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । डेमो फिनल्यान्ड नामको गैरसरकारी संस्थाले विद्यार्थी आन्दोलन भुत्ते पार्न विद्यार्थी नेतालाई विदेश भ्रमणमा लैजाने, आन्दोलनमा आर्थिक सहयोग गर्ने, महँगा होटलमा बसाल्ने र खुवाउने, सञ्चारमाध्यममा अतिरञ्जित प्रचार गर्न लगाउने, विद्यार्थीको मागमा केन्द्रित नगराई प्रचारमात्र गराउने गरेको हो । डेनिस शिक्षक सङ्घले शिक्षक युनियनको आन्दोलन भुत्ते पार्न करोडौँ रकम खर्च गरेकै हो । (यूनिभर्सिटी, २०६८)
समग्रमा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा निम्न समस्या छन् ः
१. विश्वविद्यालयमा अनियमितता
२. चर्को शुल्क वृद्धि र महँगी
३. विद्यार्थीको आर्थिक शोषण
४. शिक्षामा राज्यको कमजोर उपस्थिति
५. परनिर्भर र पराधीन शिक्षा, विदेशी कामदार
उत्पादनमा सीमित
६. शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान क्षेत्रमा लगानी
कटौती
सारमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बिथोल्ने र शिक्षामा बेथितिको जड नवउदारवाद नै हो । जबसम्म यो सैद्धान्तिक विषयमा विद्यार्थी सङ्गठन र विद्यार्थीहरूले चासो दिँदैनन् र यसलाई आन्दोलनको आधार मान्दैनन् तबसम्म न त विद्यार्थी आन्दोलनले सही दिशा समात्छ न त अहिले देखापरेका त्रिविका समस्याहरू नै समाधान हुन्छन् ।