के उपत्यकालाई सडक र घरैघरको बस्ती बनाउने !

स्थानीय जनताको व्यापक विरोध भए पनि सरकारले उपत्यकामा चार वटा नयाँ सहर बनाउने योजना फिर्ता लिएको छैन । उपत्यकामा चार वटा नयाँ सहरको निर्माणमात्र होइन ब्वङा र खोकनावासी उठिवास हुने र कला संस्कृति नष्ट हुने फास्टट्राय्क र स्मार्टसिटीको योजना पनि फिर्ता लिएको छैन । स–साना सहरलाई विकासको नाउँमा उपत्यकाले धान्नै नसक्ने गरी बस्ती विकास गरेर यहाँका आदिवासीलाई एकएक पाइला गरी उठिवास गर्ने जालमा सरकार फसिरहेको छ या यहाँका त्यस्तै खराब चिन्तनका प्राविधिकहरूले सरकारलाई फसाइरहेका छन् । बुढापाकाहरूमात्र भन्थे, “हाम्रो सहर बाटै बाटो र घरै घरले भर्ने भयो ।”
जनसङ्ख्या वृद्धिअनुसार बस्तीको विकास हुनु स्वाभाविक हो । तर, सहरमाथि सहरमा नयाँ सहर थपेर बस्ती विकास गर्ने प्रयास र विचार उपत्यकामा बाह्य मानिसहरूलाई भित्याउने षड्यन्त्र हो । कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण उपत्यकालाई सांस्कृतिक केन्द्रको विकास गरेर पर्यटकीय केन्द्र बनाउनुपर्नेमा घर र बाटोको सहर बनाएर उजाड बनाउने काममा सरकार किन फसिरहेको हो ? कसको दबाबमा सरकारले उपत्यकावासीलाई अन्योल, असुरक्षित, कष्टकर बनाउने खाल्डो किन खन्दै छ भन्ने प्रश्न चारैतिर उठिरहेको छ ।
अहिले नै ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरमा खानेपानीको समस्या छ । उपत्यकावासीहरू असुरक्षित छन् । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण बेलाबखत राजधानी फोहर फाल्ने डङ्गुरमा परिणत हुन्छ । फोहर फाल्ने ठाउँ नभएर, फाल्न नसकेर वातावरण दुर्गन्धित भइरहेको छ । बिदाको दिनबाहेक राजधानीका सडकमा दिनभरिझैँ लाखौँ यातायातका साधन गुडिरहेका छन् । ध्वनि प्रदूषण र वायु प्रदूषण बढिरहेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका जोगाउन सहरमाथि सहरको विकास गर्ने सरकारी योजना खारेज गर्नुपर्छ । सहर विकास गर्ने योजनाबाहेक फास्टट्राय्क र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालाजस्ता ठुलठुला योजनाहरू कुनै पनि हालतमा यहाँ निर्माण गर्नुहुँदैन । बस्ती विकासको कारण काठमाडौँ उपत्यका साँगुरो हुँदै छ । खेतीपाती कम हुँदै छ । अन्न उत्पादन र तरकारी उत्पादन हुने उर्वर भूमि कम हुँदै छ । अहिलेको आवश्यकता सन्तुलित विकास हो । गाउँ–गाउँ, कुना कन्दरामा विकास पु¥याएर सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने हो । ठुलठुला विकास योजनाहरू उपत्यकामै थन्काएर देशका जनता कसरी सुखी हुन्छन्, देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा हुँदाहँुदै प्रदेशको राजधानीसमेत उपत्यकामै राख्न चाहने मन्त्री र सांसदहरूको नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना त होइन ?
देशको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले राजधानीलाई शैक्षिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न राजधानी बाहिर लैजानुपर्ने कुरा उठाएका थिए । सहरमाथि सहर थपेर नयाँ सहरको विकास किन गर्नुपथ्र्याे ? ठुलठुला नयाँ सहर विकास गर्नुको अर्थ यहाँको उर्वर भूमि नष्ट गर्नु हो, खेतीको भरमा बाँचेका किसानहरूलाई मर्का पार्नु हो, उठिवास गर्नु हो । यहाँका सम्पदाहरू नष्ट गर्नु हो । जताततै बाटो र घर बढाएर उपत्यकामा सहरै सहरको विकास गरेर पूरै बस्तीको सहर बनाउने सरकारी योजना हो । काठमाडौँ उपत्यकालाई बस्तीको केन्द्र बनाएर के देशको विकास हुन्छ ? सरकारले त जनतालाई सुनिश्चित जीवन बनाउन काममामको व्यवस्था गर्ने हो, आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने हो, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय स्रोत र साधन उपयोग गरी उद्योग र जडीबुटी केन्द्र खोल्नुपर्छ । जग्गा किनबेच गर्ने जग्गा दलालीहरूको सङ्ख्या बढाएर स्थानीय जनतालाई उठिवास गर्ने काम रोक्नुपर्छ ।