छानबिन र परिणामबारे सोचौँ !

अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ (कोरोना विषाणु) सङ्क्रमितका लागि अत्यावश्यक औषधी ‘रेमडेसिभिएर’ खरिद गर्न सरकारी निकाय औषधी व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले १२ दिनदेखि आनाकानी गरिरहेको छ भन्ने अखबारी चर्चाले ठाउँ पाएको छ ।
त्यस औषधीबारे ‘औषधी व्यवस्था विभाग’ प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालको भनाइ– “यो औषधी (रेमडेसिभिएर) कोरोनाकै लागि भनेर बनेको नभई अर्कै प्रयोजनका लागि बनेका कारण यसलाई कोरोनाको औषधी भन्न उपयुक्त हुन्न तर आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने भनेर आएकाले यसको खरिद सहजीकरण गर्न विभागलाई केही दिन लाग्छ ।” (नागरिक, २५ साउन २०७७)
स्वास्थ्य मन्त्रालय औषधी महाशाखा प्रमुख पानबहादुर क्षेत्रीले १३ गते नै विभागलाई औषधी खरिदका लागि तुरुन्तै प्रक्रिया थाल्न पत्राचार गरिसकेको बताए । कोरोनाका लागि भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशले प्रयोग गरेको यो औषधी चिकित्कसकहरूले नेपालमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् तर विभागले आनाकानी गर्दा खरिदमा ढिलाइ भइरहेछ ।
औषधी व्यवस्था विभागअन्तर्गतको शाखा प्रमुख सङ्गिता साहकहाँ कागजात पुग्दापनि उनी पटक–पटक बिदामा बसेर फाइल रोकिएको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागका यस्ता धेरै झमेलाबारे बरोबर जानकारहरूले बताउने गर्छन् । देशी र विदेशी औषधी कम्पनीहरू र व्यापारीहरूका अनेक जालझेल, नाफा र दलाली भागले यो विभाग सरल जनतालार्ई जानी नसक्नु छ । निश्चित रोगको निश्चित औषधीसमेत झिकाउन अनुमति नदिने र सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा झिकाउन अनुसन्धान गर्न पनि नदिने आदि झमेलाले यस विभागलाई माकुरोको जाल हो भनी जानकारहरू बताउँछन् ।
मन्त्रीसँग भन्दा स्वास्थ मन्त्रालय पूरै काङ्ग्रेसीहरूको भर्तिकेन्द्र हुँदा अरू पार्टीको सरकार चल्नै दिँदैनन् भन्छन् । अर्काले थप्छन्– मन्त्रीलाई सबै थाहा छ, भ्रष्टाचारबारे पनि थाहा छ । कमिसनकै खेलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रुमलिरहन्छ । सरकार बदनाम र धेरै कमिसन दिनेबाट औषधी किन्छ, त्यस्ता औषधीले रोग निको गर्नुभन्दा जटिल बनाउँछ र कति औषधी ठूलो मात्रामा खरिद गर्ने हुँदा ‘म्याद नाघेका’ धेरै आउँछन् । ‘मालिक’ बनेका कर्मचारीहरूलाई फुर्सद हुुुुँदैन र दनादन जिल्ला र गाउँका स्वास्थ्य केन्द्र एवम् स्वास्थ्य चौकी पठाइन्छ । तर, तीमध्ये ‘म्याद नाघेको’ बढी हुन्छ । यसमा सरकार नै दोषी हो भनी भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।
पहिले पञ्चायती व्यवस्था दोषी थियो तर पछि सबभन्दा दोषी र अपराधी नेपाली काङ्ग्रेस हो, एमाले र एमाओवादीको नेकपा त्यही पदचिन्हमा हिँड्दै छ । नेकपाको झगडाको नाटक सिद्धान्त र कार्यशैलीको होइन, आ–आफ्नो गुटको मानिस मन्त्रालय, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयहरू र अनेक मनोनित गर्ने पदहरूमा भागबण्डाको झगडा हो । त्यसमा भित्रभित्रै काङ्ग्रेसले पनि भाग खान्छ ।
तब उपाय के ? जनता त्यसै मर्ने ? के कर्मचारीहरू नै जनताका आजका शत्रु हुन् ? सत्य त्यही हो भने सबै मन्त्रालय, विभाग र मुख्य–मुख्य कार्यालयका कर्मचारीहरूको नाम, ठेगाना र डेरा, अनि तस्बिर पनि ‘गोरखापत्र’ मा छापिदिए जनताबीच सर–सल्लाह गर्न र थप जानकारी लिन सजिलो हुनेछ भन्ने पनि एउटा मत छ ।
xxx
२५ साउन २०७७ को ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले एउटा खबर दियो, ‘विप्लव समूहद्वारा आफ्नै नेतालाई कार्यवाही ।’ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय पुग्न नभ्याएको हुँदा प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरसम्म ‘अख्तियार’ लाई पु¥याउनु उचित होला कि ? छलफलको विषय छ ¤