भर्खरै :

भारतमा बसेर बनाइएको “स्ट्रीप” नक्सा खारेज गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, २८ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली नापी टोलीसमेत भारतमा बसेर नेपालको भूमि अतिक्रमण हुने गरी बनाइएको ‘स्ट्रीप’ नक्सालाई नेपालले अस्वीकार गरी खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
त्यही ‘स्ट्रीप’ नक्साको आधारमा गत वर्ष नेपालको वीरगञ्ज छपकैयाको ५० विघा जग्गा भारतमा पर्ने गरी सहायक सीमा स्तम्भ राखिएको बेला संसद्मा आफूले आवाज उठाएको तर नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल–भारत खुला सीमाको १२ सय ठाउँमा भारतले नेपालको भूमिमा हस्तक्षेप गरी विवाद थोपेको चर्चा गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेको छ । सहरको औद्योगिक क्षेत्रमा खटाइएका सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा खटाउनु आवश्यक छ । आवश्यक भए नेपाली सेनालाई पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्दछ ।”
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला सीमामा रहेका नेपाल प्रहरीका चौकीमा आक्रमण गरेका पार्टी र तिनका नेताहरू पनि भारतीय अतिक्रमणको लागि दोषी हुने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सन् १८५६ को बेलायती भारतको नक्साअनुसार नेपालको लिम्पियाधुरा कब्जा गरी भारतले नक्सा जारी गरेको नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
पश्चिमी सीमा नेपालको गड्डाचौकीबाट भारत जाने नेपालीहरूको नाम र गाडीको नम्बर टिपोट भारतबाट गरिएको तर भारतबाट नेपालतर्फ आउने गाडी र व्यक्तिको लगत नराखिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा र पोखरी दर्ता गरी बेचबिखन गरेजस्तै नेपालीसँग लालपुर्जा भएको जग्गासमेत भारतले कब्जा गरेकोमा विरोध गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले भन्नुभयो, “दक्षिण एसियामा भारतको शत्रुतापूर्ण र आक्रामक नीति छ । भारतको चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेशसँग पनि सीमा विवाद छ । यसकारण नेपालको भारत अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहलमात्र पर्याप्त हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक छ ।”
“नेपालको भूमि भारतीय अतिक्रमणमा पर्ने गरी सन्धि–सम्झौता गरेका र संयुक्त नापी टोलीमा संलग्न भएका अधिकारीहरूमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतसँगको सीमा नदीले मार्ग परिवर्तन गरेसँगै दुई देशको सीमामा समस्या भएको उल्लेख गर्दै नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्ने बताउनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणबारे कूटनीतिक पहल गर्ने, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नापी गर्ने र गृहले सीमा सुरक्षा गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न खुला सीमामा आउजाउको अभिलेख राख्ने गरिएको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाल सरकारले अद्यावधिक गरेको नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालतर्फ परेको उल्लेख गर्दै स्ट्रीप्स नक्सा खारेज गर्न भारतको समेत सहमति आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले सीमा निर्धारणमा दुवै देशको प्रतिनिधि हुनुपर्ने र सन् १८६० को बेलायती नक्साअनुसार नेपालको भूमि भारततर्फ परेको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले सानो समूहको बैठकमा भारतसँगको सीमासम्बन्धी विस्तृतरूपमा प्रस्तुत गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नापी विभागले काम गरेको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिका संयोजक पल्लवराज भट्टले जनता तथा जनप्रतिनिधिको सहभागिता विना एकतर्फीरूपमा तयार गरिएको कञ्चनपुर जिल्लाको कथित स्ट्रीप नक्सालाई खारेज गरी यसअघि सहमति भएका आधारहरू, ऐतिहासिक दस्तावेज, भोगचलन, कित्ता, नापी नक्सा तथा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, जङ्गे पिलर, सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनका आधारमा नयाँ नक्सा तयार गर्न जनप्रतिनिधिको सहभागिता हुने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा फिल्डमा कार्यरत टोलीलाई नै अधिकार दिई तत्काल स्ट्रीप नक्सा पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय स्तरमा सीमाङ्कनसम्बन्धी भएको सहमति तथा निर्णयविपरीत सीमा क्षेत्रमा रहेका जङ्गे पिलर एवम् जनताको भोगाधिकार भइरहेको निस्सालाई समेत बेवास्ता गरी नेपालीको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी स्ट्रीप नक्सा के–कसरी तयार गरियो ? यसमा कुन–कुन व्यक्ति या पक्ष सम्मिलित छन् ? सीमा सर्भे टोलीबाट के–कति स्वार्थमा यस्ता कामहरू गरिए भन्ने कुराको तत्काल छानबिन गर्दै आवश्यक कारबाही गरियोस् ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “स्ट्रिप नक्सालाई पुनरावलोकन गर्दा सुगौली सन्धिपश्चात् स्थापना गरिएका आधार सीमा स्तम्भ (जङ्गे पिलर) लाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखाङ्कनको आधार बनाइयोस् र नियतवश सारिएका, गायब गरिएका, भत्काइएका २०० र १९५ नं. लगायतका पिलरहरूलाई विज्ञानसम्मत तथ्यका आधारमा पुरानै ठाउँको खोजी गरी तत्काल पुनस्थापना गर्नुपर्छ । शारदा ब्यारेज निर्माणको बेलादेखि नै नेपाल–भारतबीच जग्गा सट्टा भर्नासम्बन्धी भएको सहमतिअनुसार जग्गाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।”
उहाँले जोड दिनुभयो, “नेपाली नागरिकहरूको भोगचलनमा भएको अतिक्रमित जमिन फिर्ता गरिनुका साथै सीमा रेखाङ्कनबाट हुने जनताको आवश्यक व्यवस्था गरियोस् । सिमानामा हुने अतिक्रमण र ज्यादतीविरूद्धको सङ्घर्षमा कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमले सहादत प्राप्त गरिसकेकाले सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक समस्याबाट जनताको सुरक्षाका लागि प्रत्येक दुई किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल स्थापना गरियोस् ।”
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारलाई भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *