औषधि विभागमा कमिसनतन्त्रको जालो !

कोभिड–१९ को महामारी धेरैभन्दा धेरै जनताको निम्ति कहर बनिरहेको छ भने केही सीमित स्वार्थी मानिसको निम्ति यो अवस्था ‘फलीफाप’ बनेको छ । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा सरकारकै उच्चपदस्थहरूसमेतको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको खबर पुरानो भयो । स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्ष निर्माणको नाममा भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाका घटना कति बाहिर आए, कति आपसी भागबन्डामा मिलाएर सामसुम पारिए । चितवनको भरतपुर नगरपालिकाले चलाएको कोरोना अस्पतालको भण्डार कक्षमा राखिएका सामान त्यहीँकै कर्मचारीहरूले चोरी बजारमा बेचेको घटना धेरै पुरानो होइन ।
शुक्रबारका केही पत्रपत्रिकाले कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारको निम्ति प्रयोग हुने ‘रेमडेसिभिएर’ नामको औषधि नेपालमा भित्याउन सो कार्यको लागि जिम्मेवार सरकारी निकाय औषधि विभागले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउँदा कालोबजारी बढेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरिदिँदा सो औषधिको कालोबजारी हुन थालेको र महँगोमा बेचबिखन भइरहेको बताइएको छ । औषधि आयात गर्न विभागमा ११ वटा कम्पनीहरूले निवेदन दिएकोमा हालसम्म कुनै निर्णय नगर्दा महामारी फैलिरहेको समयमा बिरामीहरू पीडित बनेका छन् । विभागले किन त्यो औषधि नेपाल भित्याउन चासो देखाएन ? कोभिड–१९ को महामारी फैलिरहेको समयमा आवश्यक औषधि भित्याउन विभागले रातदिन काम गरेर पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा उल्टो झेल्टान गर्नुपछाडि के कारण हुनसक्छ ?
भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको कुहीगन्ध गन्हाउने सरकारी कर्मचारीतन्त्रबाट विगतमा हुने गरेको क्रियाकलापलाई हेर्दा यसरी औषधि भित्याउने प्रक्रियामा विलम्बन गर्नुपछाडि कमिसनकै खेल हुनुपर्छ । कोभिड–१९ महामारी फैलिरहेको समयमा सो रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको खपत बढी हुनु स्वाभाविक हो । बढी खपत हुने औषधि विदेशबाट भित्र्याएबापत कमिसनको भागबन्डा नमिल्दा नै यस्तो ढिलासुस्ती भइरहेको अनुमान नेपाली जनताले लगाउनसक्छन् ।
यदि यस्तो होइन र सो औषधि केही चिकित्सकहरूले भनेजस्तै कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारमा उपयोगी नहुने हो भने विभागले स्पष्टतः जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । यी यस्ता कारणले त्यो औषधि नेपालमा भित्याउन सकिन्न र यसको विकल्प यस्तो तयारी हुँदै छ भन्ने स्पष्ट कुरा औषधि विभागबाट अविलम्बन आउनुपर्छ । त्यसो नआउनुको अर्थ स्वभावतः यसको पछाडि भ्रष्टाचार र कमिसनकै खेल भएको बुझ्न धेरै दिमाग घोटिरहन पर्दैन ।
औषधि विभागले यसअघि पनि क्यान्सरका बिरामीको उपचारको निम्ति आवश्यक औषधिसमेत नेपाल भित्र्याउन अनुमति नदिँदा धेरै बिरामी पीडित बनेको खबर बाहिर आएको थियो । प्रतिनिधिसभामा समेत यो विषयमा चर्चा चल्यो । विभागले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरिदिंदा बिरामीका परिवारले निकै महँगोमा त्यस्ता औषधि खरिद गर्नुपरेको छ । जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई अधिकार छैन । राज्यका निकायको त प्राथमिक कर्तव्य नै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । तर, केही भ्रष्ट अधिकारीहरूको लोभी–पापी सोचको कारण आज नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचारमा धेरै खालका कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । सरकारले यस्ता औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने कुरा त परको कुरा, विदेशबाट सहज आपूर्ति गर्न पनि नदिनु अपराध हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र समग्र सरकारी संयन्त्रभित्र बलियो पकड जमाएको कमिसनतन्त्रको जालो र माफियातन्त्रकै कारण आज नेपाली जनता यस्ता समस्या भोग्न बाध्य छन् । कोभिड–१९ ले सर्वसाधारण जनतामात्र होइन, उच्चपदस्थहरूसमेतको ज्यान लिइरहेको छ । रोगले पद र ओहदा चिन्ने गर्दैन । त्यसकारण आज जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि औषधि भित्र्याउन अनकनाइरहेका सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारी आफैँ रोगको शिकार बन्न सक्नेमा होस पु¥याउनु बेस होला ।