मन्त्री, मन्त्रालयहरू र संवेदनशीलता

बिहानको समाचार सुन्दै गल्लीका चिया पसलमा निराशाका भावमा देशको बर्बादीबारे आपसमा कुरा गर्छन् – युवा र अधबँैसेहरू पनि । बन्दाबन्दी (लकडाउन) को बेला पनि मन्दिर जानेहरूको कमी देखिएको छैन । कुराकानीमा मन्त्रीमण्डलको हेरफेर, युवा नेतृत्व र ज्यान सजायको बन्दोबस्तबारे गफ गरिन्छ ।
मन्त्रीमण्डल हेरफेर त सरकारी पक्षले फैलाएको हल्ला हो । यसलाई कोरोना, बाढी, पहिरोमा सरकारको पूर्ण असफलताको कारणबाट जनतामा देखिएको आक्रोशलाई अन्तै मोड्न गरिएको जालसाझीको रूपमा लिनेहरूको सङ्ख्याको कमी छैन ।
युवा नेतृत्वबारे युवाहरू नै बढी आलोचक देखिएका छन् । कृषिमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री सबभन्दा बढी निन्दाका पात्र देखिएका छन् । पहिले पनि समाचारपत्रहरूमा आलोचना, विरोध र निन्दाका बाढी आउँदा पनि काम कारबाहीमा कुनै परिवर्तन नहुँदा अब युवाहरूमै युवा नेतृत्व ‘झूटको पुलिन्दा’ भएकोबारे र ‘ज्यान सजाय’ को पुनः स्थापनाको बढी चर्चा चल्दै छ – ठाउँ – ठाउँ र जिल्ला – जिल्लामा !
कारण ? रोपाइँभन्दा पहिले नै रासायनिक मल उपलब्ध हुनुपर्नेमा तीन महिनापछि पनि मल उपलब्ध नहुँदा कृषिमन्त्रीलाई किसानले सराप्नुबाहेक उपाय नै के बाँकी रह्यो ? तराईका किसान लुकीलुकी भारत गई महँगोमा मल किन्दै छन् । किनिएका मल राम्रो हो वा नक्कली हो भन्ने कुरा उत्पादन हेरेरमात्रै थाहा हुने बताउँछन् किसान । सीमानामै मल परीक्षण गर्ने कार्यालय (ल्याब) हरू हुनुपर्ने कुरा युवा मन्त्रीको मानसपटलमा नआएको प्रस्टै छ – भन्छन् किसान जनता ।
हुन त असार महिनाभन्दा २–४ महिना अगाडिदेखि नै रासायनिक मलबारे मन्त्री तातिनुपर्ने वा कृषि मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश मन्त्रीहरूले सोच्नुपर्ने थियो । कोरोना, बाढी पहिरोबाट सताइएका किसान अब थप मारमा पर्नेछन् भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । बाली नराम्रो हुनुको अर्थ देशकै अर्थतन्त्र तल झर्नु हो । मन्त्रीको फाइँफुट्टी र ‘बेसुर’ को भाषणले कृषि उत्पादन बढ्नेछैन, बरु मल कारखानाको स्थापनामा ध्यान दिनु उपयुक्त हुने जनमत बढ्दै छ ।
शिक्षामन्त्री त पूरै ‘बुँख्याचा’ साबित हुँदै छन् – परीक्षा, कक्षा सञ्चालन, अनलाइन सेवाबाट कक्षा सञ्चालन आदिमा असफलताको कारण ¤ हल्ला व्यापक छ – हिजो शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयको पक्षपात र द्रव्यमोहमै कलेज वा शिक्षालयको स्वीकृतिमा बढी ध्यान जान्थ्यो ! विश्वविद्यालयको स्वीकृति त अब ‘एकादेशको कथा’ बन्यो, शासक दलहरूको भागबन्डा भइसकेको छ । देशको शिक्षा प्रचार र बन्दोबस्तको के मतलब मन्त्रीज्यूलाई !
स्वास्थ्यमन्त्री पनि त युवा नै हुन् ¤ तर, स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधी विभाग आज देशको सबभन्दा बढी बदनाम भइरहेको क्षेत्र हो । कोही भन्छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र औषधी विभाग पूरै काङ्ग्रेसी ‘प्यानल’ का हुन्, विदेशी औषधी कम्पनीका दलाल हुन् । रोगीहरू मर्दै जाने औषधी झिकाउन नदिने वा सरकार आफैले व्यवस्थाको उपाय दिनुपर्ने, किन दिइएन ? अख्तियारले औषधी विभागमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने हो, खोइ के गर्दै छ ?!
त्यसकारण, जनता ‘जनता माराहरू’ लाई संविधानमा ज्यान सजायको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने बताउँछ ।