जनतामा चर्चा, २५ वर्ष पहिलेको कुरा सम्झँदा

प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछिको पहिलो र दोस्रो संसद्मा भएका छलफल र गतिविधिबारे जनताले थाहा पाउने अवसर पाएका थिए । तर, पछि यसमा कमी आयो । संसद्मा भएको छलफलबारे कर्मचारी, मन्त्रालयका सचिवदेखि डाइरेक्टर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जनता र देशको समस्याबारे संवेदनशील र जिम्मेवार नहुँदा जिल्ला र गाउँका जनताले दुःख पाए । सरकारको अर्थात् जनताले तिरेको कर अनाहकमा खेर गयो । यसबारे लापरबाह जिम्मेवारी वहन नगर्ने पदाधिकारीहरूको घर–घरानाबाट असुलउपर गर्ने ऐन बनाउनु आवश्यक छ । केही उदाहरण निम्न छन्–
क) कर्णाली र भेरी तथा पश्चिमाञ्चलका अनेक जिल्लामा हरेक साल जनतालाई राहतस्वरूप वितरण गर्नुपर्ने चामल सम्बन्धित कार्यालयहरूको बेवास्ताले कुहिँदै छ ।
एकातिर जनताले खान पाएनन् भने अर्कोतिर जनताको सम्पत्ति खेर गयो । सम्भवतः ती जिम्मेवार कर्मचारी, चामल पसले वा व्यापारीहरूसँग मिलेमतोमा आवश्यक पर्दा पनि जनतालाई समयमा वितरण नगरिएको कारण चामल कुहिएको हो । त्यस्ता लापरबाही गर्ने कर्मचारीहरूमाथि तुरून्तै छानबिन गरी कर्तव्यच्युत व्यक्तिहरूलाई जागिरबाट हटाई क्षतिपूर्तिको बिगो असुल–उपर गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान ऐन–कानुनमा त्यस्तो कानुनी व्यवस्था छैन भने सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद्मा नयाँ विधेयक किन प्रस्तुत गरेनन् ? छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
ख) हरेक सालको असार, साउन र भदौमा बाढी र पहिरोले घर, टहरा, झोपडी, सम्पत्ति र पशु बगाउने, दर्जनौँ मानिस मर्ने र बेपत्ता हुने पीडा नेपालीहरूले भोग्दै आएका छन् । जिल्ला–जिल्लाका सांसदहरूले असारभन्दा एक–दुई महिना पहिले नै सरकारको तर्फबाट उद्धारकर्ताहरूको टोली तयार गर्ने, आवश्यक राहत सामग्री र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेबारे आवाज उठाउनु पथ्र्यो । तर, आजसम्म त्यसबारे बन्दोबस्त र तदारुकता पट्टकै देखिएन । एक–दुई महिना पहिले नै पहाडी जिल्लाका सडकमा ढल बनाउने, पहिरो रोकथामको निम्ति मर्मतसम्भार र घाँस–बिरुवा रोप्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने थियो । यस काममा सरकार, मन्त्रालय र विभाग तथा सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने र सरकारलाई घच्घच्याइरहनुपर्ने थियो ।
घरजग्गा बगाएपछि, मानिस मरेपछि, अखबारहरूले लेखेपछि हेलिकप्टरबाट सभामुख र मन्त्रीहरूको भ्रमण अनावश्यक खर्चमात्रै हो, जाने हो भने एक–दुई महिना पहिले नै ध्यान दिनुपर्ने हो । देखावा सहानुभूति र समवेदना मरेकाहरूलाई कात्रोको कुनै अर्थ छैन । यसमा पनि कानुनी कारबाही आवश्यक छ ।
ग) हरेक अञ्चल या आजको हिसाबले हरेक प्रदेशमा साधन सम्पन्न र योग्य डाक्टर एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरू भएका अस्पतालहरू स्थापना गर्ने र सन्तुलित विकासबारे सदनमा बारम्बार छलफल गर्नुपर्ने विषय उठान भएकै हो ।
आखिर नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, मधेसवादी र माओवादी अर्थात् शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूमा कहिल्यै चेत आएन ।
निर्वाचनमा घर–घरमा मत माग्न जाने कार्यकर्ताहरूलाई शासक दल वा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले किन कार्यकर्ता वा स्वयम्सेवकहरू गाउँ, जिल्ला र सीमामा पठाएनन् ? विदेशलाई देखाउन प्रधानमन्त्रीको आवासअगाडि गरिएको धर्नाले विदेशीको स्यावासी पाए पनि परिणाम उल्टो भयो ।
चीनमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई नेपाल फर्काउन नेकाले होहल्ला गरेर करोडौँ रूपैयाँ अनाहकमा खर्च गरायो । पछि ती विद्यार्थीहरू आपसमा भन्दै थिए, राम्रो बन्दोबस्त भएको ठाउँबाट यहाँ ल्याउनु सरकारको गलत निर्णय हो । वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस अथवा शेरबहादुर देउवाकै दबाबको कारण गलत काम भयो ।
घ) हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई–दुई सय जना युवाहरू विदेशी कामदारको रूपमा पठाउने निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारले गरेको थियो । देशको कृषि, उद्योग र अन्य क्षेत्र बर्बाद भयो । सामाजिक संरचना ध्वस्त भयो । गरिबहरूलाई भएको घर–खेत बन्धकी राख्न लगाइयो वा बेच्न लगाएर थोरै वा पैसा नलाग्नेमा समेत लाखौँ खर्च गर्न लगाई विदेशमा अलपत्र पार्दै गए । कत्ति मरे, कत्ति बर्बाद भए भनी साध्य छैन ।
आज कोरोनाको कारण काम छैन भनी फर्कन भनियो । यता अन्तर्राष्ट्रिय नियम र रोग सर्ने सम्भावनाबाट ल्याउन मिलिरहेको छैन । म्यानपावर कम्पनीहरू लखपतिबाट अरबपति हुने अनि तिनीहरूले जिम्मेवारी नलिने ? तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन र बन्दोबस्त गर्न म्यानपावर कम्पनीहरूले जिम्मेवारी लिनैपर्छ । नत्र म्यानपावर कम्पनीहरूले भोलि पनि युवाहरूलाई अनेक प्रकारले ठग्ने निश्चित छ ।
यसरी २५–३० वर्षको प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासकहरूले संवेदनशीलता देखाउनुपथ्र्याे । दलहरूको भित्री भागबन्डाको निहुँ राखेर जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । बेवास्ता भएमा जनताले पार्टी नेता र सांसदहरूको घर–घरमा पुगेर धर्ना दिनेछन् र पार्टी कार्यालयमा सत्याग्रह गर्न युवाहरू पुग्ने दिन पनि आउने छ ।
ङ) नेपालको औषधि विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र सूचना अधिकृत सन्तोष केसी पनि नेपालमा नयाँ औषधिको पहुँच पु¥याउन घुस नखाइकन काम गर्दैनन् भन्ने हल्लामात्र होइन, कार्यालयभित्रै कर्मचारीहरू एक आपसमा दोष दिन्छन् ।
यसमा मन्त्रीले पनि भाग पाउँछन् भन्ने एक पक्ष छ भने ‘विचरा’ मन्त्रीहरू लाचार छन् भन्ने पनि छन् ।
आपसको खिचातानीले जनता मार्न पाइँदैन भन्ने जनताको भनाई हो । यसबारे संसदीय समितिहरूमा समेत प्रश्न उठिसकेको बताइन्छ । यसकारण ‘रेमडिसिभिर’ भन्ने औषधि नेपाल भित्रिने समाचार २२ साउन २०७७ को नेपाल समाचारपत्रले दियो । यसबारे विराट मेडिकल सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले अगुवाइ गरेको बताइन्छ ।
तर, आश्चर्य छ–क्यान्सर र अन्य रोगसम्बन्धी उपचार र औषधि नेपालमा उपलब्ध गराउन नेपालको औषधि विभागले नै किन अगुवाइ गर्दैन ? के औषधि विभागका कर्मचारीहरूको आफन्त बिरामी भएपछि मात्रै तदारुकता देखाउने हो ? सरकार वा सरकारी कार्यालयहरू जनताको निम्ति हो, सरकारको निम्ति जनता होइन । यसकारण यस्तो कोरोनाको महामारीमा अन्य रोगीहरूलाई पनि बचाउने हरसम्भव काममा पनि जिम्मेवार कार्यालय र कर्मचारीहरू निःस्वार्थरूपले अगाडि बढ्नु सकारात्मक विषय हो ।