नौ महिना गयो, जहाँको तहीँ !

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको सतहमै आएको कटाक्षको यो अङ्कको पटाक्षेप हुन लागेजस्तो छ । गएको असारदेखि मञ्चन भएको यो अङ्क पहिलो हो कि ? वा यही एक अङ्कमात्र हुन्छ हो त एकाङ्की हो ? यसको टुङ्गो भएको छैन । दुई अध्यक्षले उपभोग गरिरहेको सर्वाधिकार उप्रान्त कमिटीमै फिर्ता आएको छ भन्ने विशेष निर्णय गर्न स्थायी कमिटीका करातिला कामरेडहरू पनि सक्दैनन् । यस्तो निर्णय गर्न कुन शक्तिले रोकेको होला ? यो प्रश्न गम्भीररूपमा उपस्थित भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने नेकपामा कुनै आशालाग्दो कमिटी छ भने नेकपाको त्यही स्थायी कमिटी हो । केन्द्रीय कमिटी थामी नसक्नुको छ । जसको बैठक गत माघमा १५ देखि २० गतेसम्म बसेको थियो । जसका निर्णयहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । पार्टी नेताहरूको जीवनशैली भड्किलो भयो । उनीहरूको सम्पत्ति जाँच हुनुप¥यो भन्ने चर्को आवाज उठ्यो बैठकमा । सो मुद्दा केन्द्रीय अनुशासन आयोगले हेर्ने भनी थामथुम पारियो । दुइटा अध्यक्ष वा पार्टी नेतृत्वले साढे ६ महिना बित्न लाग्दासम्म अनुशासन आयोग विधिवत् गठन नै गरेनन् । अनि पार्टीमा त्यस्ता मुद्दा उठाउने कामरेडहरू नै थाक्नुपर्ने । नेताहरूको जीवनशैली झनै भड्किलो हुने । असार दोस्रो साताको अन्ततिरदेखि त दुई अध्यक्षबीच नै उग्रताले ढाक्यो खग्रास ग्रहणजस्तै । अनि कताको अरू कुरा ¤ यो अवस्था कसले वा कुन शक्तिले खडा गर्छ ?
नेता पाल्नेहरूको हात
पार्टीहरू सत्तामा गएपछि जनताले चुनाव घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसारका सुविधा मात्र लिन भने जो नितान्त स्वाभाविकै हो । तर, सरकारले ती काम गर्न सकेन । अर्को निर्वाचनमा उत्रन अब घोषणापत्रले भ्याएन । मत खरिद गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि पैसा चाहियो पार्टी र नेताहरूलाई । च्युरा, चिया र दालमोठ खाएर मत माग्न जनतामा जाने कार्यकर्ता मासु–भात, मदिरा र मोटरसाइकलमा अडान लिन थाले । अब राजनीति नीति, कार्यक्रम, कार्यनीतिमा आधारित हुन छोड्यो । पैसामा आधारित हुने भयो । परिणाम व्यापारी घरानाले राजनीतिमा लगानी गर्न लागे । एउटी गोल्छाले त झलनाथ खनाललाई पटक–पटक गरी ६ करोड हो क्यार रूपैयाँ सहयोग गरेर टिकट पाएको सार्वजनिक नै गरिन् । अब राजनीतिमा बिचौलिया छ रे । कम्युनिस्ट नेताहरू भावनामा आए व्यक्तिगत सम्पत्ति नराख्ने भने । तर बास चाहियो, खान, लाउन, उपचार गर्न, परिवार पाल्न सम्पत्ति चाहियो । घर पनि ठूलै चाहियो । त्यसपछि नेता ठूला कारोबारीका पोल्टामा परे । अब यी नेता पाल्नेहरूले ठूलठूला ठेक्का पाए, कर कट्टा हुनलाग्यो, आय कर मिनाहा भयो । नेतालाई, पार्टीलाई सहयोग गरेबाट नेता पाल्नेहरू मोटाए, राज्य दुब्लायो । यसमा कतिले बिचौलिया राखे, कतिले राखेनन् । ओली–प्रचण्ड काण्डमा पनि यिनै बिचौलियाबीचको खेल छ, स्वार्थ छ ।
ओलीले प्रचण्ड अँचेटने हतियार
दुई नेताले मुलुकको गति नै रोके । यी दुवै नेता ओली–प्रचण्डले मुलुकको गतिलाई गतिमान बनाउन भनी दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकरण गर्ने कामको नेतृत्व गरेका थिए । एकीकरण हुँदा आधा आधा समय प्रधानमन्त्री हुने भन्नेमा सहमत भएछन् । पछि दोस्रो अढाइ वर्ष सरकार प्रमुख हुने का. प्रचण्डले का. ओलीलाई सम्झाउँदा लफडा भएछ । गएको मंसिर ४ मा यी दुईबीच कुरा हुँदा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री नफेर्ने बरू पार्टी अध्यक्षको पूरै काम प्रचण्डले गर्ने सिङ्गो सरकारको ओलीले नेतृत्व गर्ने भन्ने भएछ । सरकारका नियुक्तिजस्ता कुरामा ओलीले प्रचण्डसँग सल्लाह गर्ने भन्ने भएछ । तर, ओलीले सो समझदारी उल्लङ्घन गर्न थालेपछि दुई नेताबीच लठारो पर्न लाग्यो । अरू नेताहरू माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठबीच असन्तुष्टि व्यापक सुरू भएछ । त्यो विवाद सङ्ग्रालिँदै पार्टी फुट्नेसम्मको अवस्थामा पुगेपछि अघिल्लो साता दुई अध्यक्षबीचको यस्तो स्थिति रहनुहुन्न भनी ६ सदस्यीय कार्यदल बनाए दुवै अध्यक्ष मिलेर । अब प्रतिवेदनमा उठाइएका मुद्दाबारे ठोस होइन टालटुले नीति ल्याइयो । प्रचण्डको टाउकोमाथि माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापन गर्न कति हो अर्ब रूपैयाँको हिसाब फस्र्योट भएको छैन । त्यो तरवार उनको टाउकोमाथि झुन्डिएको छ र बृहद् शान्ति सम्झौताको मुद्दा पनि टुङ्गिएको छैन । ओलीले यिनैबाट अँचेटेका छन् ।
पत्यारको दुरूपयोग भयो 
जति नै घुमे पनि उही पशुपतिको ६४ घुमेजस्तै आयो कार्यदलको सार । नौ महिनाको दंगल फसाद जहाँ थियो त्यहीँ अडियो । हामीले पार्टी मूल नेतृत्वको गलत प्रवृत्तिविरूद्ध जसरी लडाइँ लडेका हौँ त्यो लडाइँको कुनै घ्यू लागेन भन्ने अध्यक्षको भनाइ सार्वजनिक गरे कार्य दलको एक सदस्यले । पार्टी र पदमा मौलाएको व्यक्तिवादी चिन्तन र अन्तःसङ्घर्षको कारण र समाधान एक व्यक्ति एक मुख्य पद भन्ने मुद्दा पनि जहाँ थियो त्यहीँ छ । यो प्रतिवेदन सम्झौताको एउटा दस्तावेज बनेर आएको छ अध्यक्षद्वय बीचको मुद्दालाई कार्यदलले उठाउनै खोजेन वा उठाउन सकेन । सम्पूर्ण नेकपाको शक्ति दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने नीति भएपछि यस्तो रडाको त बेला कुबेला आइरहने भयो । मुलुक कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त छ । आठ–दस कति हो लाख नेकपा सदस्य यही दुई अध्यक्षबीचको घम्साघम्सीको परिसरमा छन् । जनता यस्तो सङ्कटको बेला आफूले मत दिएर जिताएको पार्टी र पार्टी कार्यकर्ता नजिक पाउन आतुर छ । तर पार्टी कार्यकर्ता कता छन् कता ? साँच्चै हो कहिलेबाट नेकपा एकीकरण पूरा हुन्छ । यी गएका नौ महिना झगडा नगरिकन पार्टी एकता टुङ्ग्याउनेतिर लागेको भए सकिन्थ्यो त एकीकरणको प्रथम चरण । झगडा भो पदका लागि । भन्नुपर्ने विधिका लागि । ढाट्नु पनि कति ढाँट्नु जानी नजानी जनताले छामिहाल्यो । एउटा कार्यकाल जनतालाई दिनु नि त ? काङ्ग्रेस बलियो भएको भए उहिल्यै लखेटिसक्याथ्यो । जनताको पत्यारको दुरूपयोग नगर ।