विप्रेषण, विदेशी लगानी, सवारी आयात ः देशको दुर्गति

नेपालमा भित्रिने विप्रेषण र आयात व्यापार बढ्नु नेपालको हितमा छैन । यसले कमिसन खाने विचौलियाहरूलाई मात्र फाइदा गर्छ । अहिले नेपालमा विचौलिया संस्थागतरूपमा गाँजिएको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्का सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका जनप्रतिनिधिहरू तथा सरकारका मन्त्री र मुख्य – मुख्य कर्मचारीको नाम जोडिएको छ । लगानी बोर्डका उपाध्यक्षमा एक विचौलिया सुशील भट्टको नियुक्ति नै यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।
गएको साउन महिनामा ९० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विप्रेषण आएको अनुमान गरिएको छ । कृषि उत्पादनको लागि अर्बाैँ रुपैयाँले रासायनिक मल आयात गरिए पनि कृषि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर छैन । वर्षको खर्बाैँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दछ । केही दिनअघि एउटा समाचार प्रसारित भयो, गत आवमा मकै रु. १४ अर्बको आयात भयो ।
विगत वर्षमा ६० अर्ब रुपैयाँको व्यापार हुने सवारी साधन बिक्री यस वर्ष थला परेको समाचार प्रकाशित भयो । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम सवारी साधन, इन्धन र पहाड खोस्रेर सडक बनाउन खर्च गर्नु देशको हितमा छैन । सडक बनाउने निहुँमा बिनाअनुसन्धान पहाडमा डोजर चलाइएकोले नै पहिरो बढेको हो ।
भारतसँगको खुला सीमाको कारण नेपालमा कोभिड – १९ सङ्क्रमण रोकथाम हुने प्रत्याभूति छैन । तीन महिनाको लकडाउनसँगै कोभिड – १९ रोकथाममा अलि मद्दत पुगेको थियो । जब खुकुलो भयो सङ्क्रमण बढ्यो । यतिबेला उद्योगधन्दा तङ्ग्रिने अपेक्षा गर्न मिल्दैन । सरकारले भएको खेतीलाई आवश्यक सहयोग गरेमा नेपाली भोकै मर्नुपर्ने छैन । सरकार उद्योगधन्दा चलाउने नाममा कर्पाेरेटहरूको उक्साइतिर लागे नेपाली खान नपाएर मर्ने दिन पनि आउनेछ ।
नेपालीहरू वैदेशिक लगानीबारे पनि भ्रममा पर्नुहुँदैन । अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी आएकोमा गत वर्ष १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैङ्कको दाबी छ । विदेशी लगानीसँगै विदेशी गुप्तचर र सेना आउनेतर्फ नेपाल सरकार सचेत हुन आवश्यक छ । जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी झन् खतरा छ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको अवधिमा केही दिनअघि सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख रुपैयाँ पु¥याइयो, अहिले मुनि छ । विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर मूल्य सुरुमा झारियो, अहिले बढाइँदै छ । सुन र सेयरको मूल्य तलमाथि हुनुमा पनि माफियाहरूको हात छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सरकारको हातमा छैन ।
सरकारले निजी अस्पताललाई २० प्रतिशत शय्या कोभिड– १९ बिरामी उपचार गर्न छुट्याउनुपर्ने आदेश दियो । यही बेला नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरका आकस्मिक सेवाका ५५ जना नर्सले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री प्रबन्ध नभएको हुँदा राजीनामा दिए । सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड – १९ बिरामी उपचारको शय्या छुट्टयाउनमात्र आदेश दिने होइन, स्वाथ्यकर्मीको लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन भए नभएको पनि अनुगमन गर्नु आवश्यक छ ।
देशैभरि निजी विद्यालयहरू हजारौँ सङ्ख्यामा छन् । ती विद्यालयका कतिपय शिक्षक शिक्षिका कर्मचारीहरूले चैत महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । सरकार के गर्दै छ ?