नेपालमै रासायनिक मल कारखाना किन खोल्नु आवश्यक छ ?

नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो । जीविकोपार्जन, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनामा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरामा दुईमत छैन । तर, देशका पछिल्ला दिनको समाचारले कृषि क्षेत्रको पीडाजनक अवस्था देखाउँछ । आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि अवस्था बिगँ्रदो छ । कृषि क्षेत्रको दिगो विकासविना हाम्रो देशको विकास र आत्मनिर्भरता सम्भावना छैन ।
उच्च गुणस्तरको एवम् उन्नत कृषि सामग्रीहरू (मल, बीउ, कृषि रसायन र उपकरण) को आयात र सर्वसुलभ मूल्यमा देशभरि बिक्री वितरणको लागि सार्वजनिक क्षेत्रको संस्थाको रुपमा वि.सं. २०२२ मा कृषि सामग्री संस्थानको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०५९÷१÷२५ मा सरकारले कम्पनी ऐन वि.सं. २०५३ अन्तर्गत सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहने गरी कृषि सामग्री कम्पनीमा रुपान्तरण ग¥यो । यस कम्पनीलाई रासायनिक मल खरिद गरी राष्ट्रभर बिक्री वितरण गर्ने जिम्मा दिइयो । नेपालमा रसायनिक मलको आफ्नै उत्पादन नभएकोले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदान बजेटको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गरी बिक्री वितरण गरिरहेको छ । रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने महसुस सरकार र नीति निर्माताहरूलाई नभएको होइन । सडकदेखि सदनसम्म पनि यस विषयमा कुरा उठेको छ । तर, खै नेपालमा केको पहाडले यसलाई रोकेको छ । यसले सबभन्दा बढी मार किसान र कृषि क्षेत्रमा परिरहेको छ । समयमा उपलब्ध नहुने, गुणस्तरीय मल नपाउने, बढी मूल्य तिर्नुपर्नेलगायतका समस्या किसानले भोगिरहेका छन् । यसले व्यापार घाटालाई बढाएको छ, विदेशमा नेपाली पैसा गइराखेको छ । यो स्थिति कायम भइराख्ने हो भने दीर्घकालसम्म पनि कृषिमा परनिर्भर बनाइराख्नेछ ।
कम्पनीले पहाडमा १५ रोपनी र तराईमा ४ हेक्टर जमिन भएका किसानलाई वर्षमा तीन बालीका लागि अनुदानित मल उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । तर, मुख्य एक बालीमा पनि किसानहरूलाई समयमा मल उपलब्ध नभएको गुनासा छन् । देशैभर रसायनिक मलको बिक्री वितरण कम्पनीका प्रदेश तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरूले बिक्रेता सहकारीहरू (५,३००) मार्फत गर्ने गरेका छन् । रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोवल टेन्डरको माध्यमबाट सि.आई.एफ. कलकत्ता÷हल्दिया वा सी.आई.पी. नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा डेलिभरिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद भइरहेको छ । यसका अतिरिक्त यस कम्पनीले जी.टु.जी. मार्फत पनि मल आयात गर्ने गरेको छ ।
०७७÷७८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि भनी झन्डै ६८ अर्ब (कृषिमा ४० र सिँचाइमा २८ अर्ब) विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा रासायनिक मलको लागि रु. ११ अर्ब अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । ‘नयाँ पत्रिका’ को भाद्र १८ मा कृष्ण रिजाल लेख्छन्, ‘किसान रुवाउने कृषिप्रधान देश, मल कारखाना बनाउने योजना १० वर्षदेखि अलपत्र’ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८–६९ को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै २०६८ चैत १ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशमै मल कारखाना स्थापनाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । एस दशक बितिसक्दा पनि अहिलेसम्मका सरकारहरूले कुनै प्रक्रिया र ठोस कदम चालेको देखिँदैन । यही दश वर्षको अवधिमा नेपालले एक खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँँ बराबरको रासायनिक मल आयात गरिसकेको छ । ०७३–७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । ०७५–७६ को आफ्नो पहिलो बजेटमै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । लगानी बोर्ड नेपालले नेपालमै मल कारखाना (Chemical Fertilizer Plant) स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गराएकोमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिबाट प्रदेश २ को ढल्केबर र प्रदेश ५ को बर्दघाटमा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिने देखिएको छ । मल कारखाना स्थापना गर्न साढे चार वर्षको समय, ४०० हे. जमिन र ६५ करोड डलर लागत लाग्ने र नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मल खपत हुने अध्ययनले देखाएको छ । हालको विनिमयदरको हिसाबले हेर्दा मल कारखाना स्थापनाका लागि ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ (नयाँ पत्रिका भाद्र, १८) । कमिसनको खेलले कारखाना नखोलिएको हो कि ? कृषिप्रधान मुलकमा के कारणले कृषिसम्बन्धी कल कारखाना स्थापना गर्नबाट अहिलेसम्म रोकिराखेको छ ? किन कम्युनिस्ट पार्टीको अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सरकारले नेपालको हितमा काम गरिरहेको छैन ? केले बाधा पु¥याएको छ ? क्रान्तिकारी युवामन्त्री घनश्याम भुसाल किन केहीँ गर्दैनन् ? दस वर्ष जनयुद्धको जोश कता पुग्यो मन्त्रीज्यू ? बोलेर मात्र क्रान्ति नहुने रहेछ नि मन्त्रीज्यू ¤ नेका र पञ्चायती सरकारभन्दा के नै फरक रह्यो नेकपाको सरकार । ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने उखान जस्तै हुँदै छ नेकपाको सरकार ।
भारतको बन्दरगाहमा भरपर्नु परेको कारणले नेपालमा रासायनिक मलको समस्या भएको हो (स्मृति सैनि, IFPRI२०२०) । नेपालमा रासायनिक मल आपूर्तिको लगभग ६०–७० प्रतिशत अनौपचारिक किनबेचबाट हुने गरेको छ (ADB, 2004; Kathmandu Post, 2018) । नेपालमा बर्सेनि करिब ५ लाख मेट्रिक टन विभिन्न तत्वयुक्त रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ तर हालका वर्षहरूमा ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी परिमाणका लागि अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन (भगवानप्रसाद खतिवडा, न्यूज अभियान २०७४ पुस २१) । नेपालको पूर्वानुमानअनुसार वार्षिक ६–८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता छ (Hoyum, 2012)  । नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी लि. (७० प्रतिशत) र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लि. (३० प्रतिशत) ले रसायनिक मल आयात गर्छन् (स्मृति सैनि, IFPRI २०२०) ।
कुनै पनि बालीको लागि आवश्यक पर्ने पोषक तथा खनिज तत्वहरू त्यस ठाउँको माटोले उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा आवश्यक मात्रामा बाहिरी स्रोतबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । पहिले पहिले हामी प्राङ्गारिक मल भरपुर मात्रामा प्रयोग गथ्र्यौं तर अहिले हामी रासायनिक मलमा धेरै मात्रामा भरपरेको कारण कृषिमा ठूलो समस्या भोग्दै छौँ । धानमा नाइट्रोजनको आधा मात्रा तथा फस्फोरस र पोटासियमको पूरा मात्रा अन्तिम पटक हिल्याउनुअघि आधारीय मात्रा (Basal dose) को रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । बाँकी नाइट्रोजनको आधा भाग गाँज निस्कने बेलामा (रोपाइँ गरेको २०–२५ दिनमा) र आधा भाग बाला बन्न सुरु हुने (पोटाउन सुरु हुने) बेलामा हाल्नुपर्छ । गाँज निस्कने बेलामा हाल्दा अधिक सङ्ख्यामा गाँज निस्कन्छ र गाँजको ओजपूर्ण विकास हुन्छ । बाला बन्न सुरु हुने बेलामा हाल्दा बालाको आकार र दानाको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ र पुष्ट दानाहरू फल्छन् ।
‘राजधानी’ दैनिक भाद्र ४ मा लेख्छ, ‘मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै झेल’ शीर्षकमा युरिया र डीएपी मल आयतमा ४० करोड घोटाला । राजधानी लेख्छ, कृषि सामग्री कम्पनी लि. प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल कायम रहेको भाउभन्दा धेरै मूल्य बढाई आयात गर्दा लाग्ने लागत मूल्त्न्दा बढीमा खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा किसानले समयमा मल पाउन नसकेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लि. का प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले स्वदेशी आयातकर्ता सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले समयमा मल नल्याइदिएकाले अधिकांश किसानले सिजनमा मल नपाएको दाबी गरे । महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको रासायनिक मलमा घोटाला भएको उल्लेख छ । यसरी प्रतिवेदन आए पनि किन सरकार र जिम्मेवार निकायहरूले कारबाही गर्न सकेका छैनन् वा गर्दैनन् ? साँच्चै लाग्दै छ सरकार त ठगहरूको झुण्न्ले घेरेको छ, सरकार केहीँ व्यापारीहरूको हातमा छ । यस्तो निकम्मा सरकारबाट कसरी विकासको आशा गर्ने नेपाली जनताले ?
सरकारी अनुदानको रासायनिक मल नपाएपछि रौतहटका किसान भारतीय मलमाथि निर्भर पर्न बाध्य छन् । सीमावर्ती बजारबाट मल ल्याउनेहरू किसानलाई चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै छन् । धानमा गाँज लाग्ने समयमा युरिया मलको चरम अभाव भएपछि किसान समस्यामा परेका छन् । भारतमा युरिया मल प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँ भए पनि रौतहटका किसानहरू १५०० देखि १८०० रुपैयाँसम्म किन्न बाध्य छन् । त्यस्तै भारतीय बजारमा रु. १००० देखि १२०० पाउने डीएपी मल प्रतिबोरामा रु.३५०० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ (उत्तमकुमार उपाध्याय, अनलाइन मजदुर २७ साउन) । त्यस्तै पर्वतमा पनि युरिया मल अभाव अभाव भएको छ । कृषि सामग्री केन्द्र पर्वतका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्मा भन्छन्, यो वर्षको धानखेतीलाई मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन, देशभर नै अभाव छ (रोशन तिवारी, आर्थिक अभियान भाद्र, ४) । आर्थिक अभियान भाद्र ३ को सम्पादकीयमा लेख्छ, ‘मलमा माफीले मलम लाग्दैन, यसले किसानहरूको धानबालीमा परेको असर भने रोक्दैन ।’
तथ्याङ्कअनुसार मुलुककै सर्वाधिक धान उत्पादन गर्ने धान सुपरजोन जिल्ला झापामा धानखेती गर्ने बेलामा डीएपी र अहिले उर्काउने बेलामा युरिया मलको अभाव भएको छ (राजु पौडेल, न्युज २४ भाद्र, ८) । अहिले युरिया मल नपाउँदा किसानले महँगोमा भए पनि भारतीय व्यापारीबाट मल खरिद गर्दै छन् । रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्ने इजाजत पत्रबिना सरकारले तोकेको बजार मूल्त्न्दा दोब्बर मूल्यमा बिक्री गरेपछि सुर्खेतको भेरीगंगा १०, छिन्चुस्थित कमला एग्रोभेट सेन्टरलाई संयुक्त बजार अनुगमन समिति सुर्खेतले सिल गरेको छ (आकाश तारा बयक, आर्थिक अभियान दैनिक भाद्र, ३) ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा मल किन्नका लागि हालसम्म पनि टेन्डर स्वीकृति नदिँदा गहँुको सिजनमा पनि मलको अभाव हुनसक्ने देखिएको छ (प्रशान्त खड्का, आर्थिक अभियान भाद्र, ४) । “सम्भव भएसम्म कृषि सहकारीबाट र नभएमा कम्पनीहरूबाट पनि वितरण गर्ने, स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ,” अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा (कारोबार भाद्र, ३) । संवत् कृषि सामग्री कम्पनी लि. लाई पनि असफल देखाएर रासायनिक मललगायतका कृषि सामग्रीहरूको आयात र बिक्री वितरण पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी सुम्पने प्रपञ्च चालिँदै छ । यो पुँजीवादी व्यवस्था कति क्रूर छ, नाफामात्र खोजिरहेको छ, किसानहरू कोरोनाको महामारीमा मल नपाएर आक्रान्त छन् । तर, सत्तारुढ दलमा भने भागबन्डाको खिचडी पाकेको छ । कहिलेसम्म विदेशी प्रभुको सेवा गर्ने सरकार ?
अहिलेको आधुनिक विश्वमा कुनै पनि देशलाई सैनिक बलमा उपनिवेश बनाउनुभन्दा पनि त्यो देशको आर्थिक क्षेत्रमा कब्जा गर्ने गरिन्छ । कुनै पनि देशले विदेशी दलालहरू नभएसम्म युद्ध हार्दैन, विदेशीहरूले कब्जा गर्न र उपनिवेश बनाउन सक्दैन । नेपालमा पनि विदेशी शक्तिको दलाली गर्नेहरू भएका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । नेपालका २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू दोहारो तलब खान्छन्, दलाली गर्छन् । नेपालमा पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीले एकछत्र राज गरिरहेको छ । नेपालका नेता, कर्मचारी र व्यापारीहरू पनि भारतीय एकाधिकार पुँजी र विदेशी पुँजीपतिहरूको सेवा गरी व्यक्तिगतरूपमा लाभ लिन लालायित छन् । पछिल्लो समय नेपाल सरकारका स्वामित्वमा रहेका संस्थान, उद्योग र सम्पत्तिहरू कौडीको मूल्यमा निजीकरण गरिँदै छन् ।
कहिलेसम्म नेपाली जनता टुलुटुलु हेरेर बसिरहने ? कति सहिरहने, कति लुट्न दिने, अब हामी उठ्न ढिलो भइसक्यो । सबै समस्याहरूको जड पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मजदुर र किसानले सुख पाउने छैनन् ।