भ्रष्टाचारका लागि सरकार !

यो साता पनि नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने केही पदका लागि विवादित पात्रहरू चुनेको विषयले चर्चा पायो ।
“समृद्धिको नारा लाएको ओली सरकारले सम्धी ल्यायो” भन्नेदेखि ओली सरकारका मन्त्री ईश्वर पोखरेलको ‘ट्याङ्कीमा पैसा’ सम्मको कुराले चर्चा पायो । तापनि शुक्रबार तिनै सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्षमा नियुक्ति गरियो । उनको यो सातौँ सरकारी नियुक्ति रहेछ ¤
न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि प्रायजसो यस्तै विवादित बन्ने गरेको छ । ज्ञानको केन्द्र विश्वविद्यालयहरू, राजदूत, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्ति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भागबण्डामा हुने गरेको सञ्चारमाध्यममा तथ्यसहित आएकै हो ।
७० करोड काण्डका कारण राजीनामा दिन बाध्य ओली सरकारका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि आफूलाई सरकारी प्रतिवेदनले चोख्याएको दावी गर्दै छन् ।
कोरोना महामारीका समयमा समेत जनताको जीवनलाई प्राथमिकतामा नराखी सरकारले आप्mनालाई ठेक्का र कमिसन, सत्ता र नियुक्ति दिनमै धेरै समय बिताइरहेको छ ।
जापानका प्रधानमन्त्री ओबेले आफनो अस्वस्थताका कारण राजीनामा दिए । नेपालमा भने प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री पदमा छन् । यो चर्चा पनि अहिले व्यापक बन्दै छ ।
स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार
‘गाउँ – गाउँमा सिंहदरबार’ को नाराले जनताको सरकार होइन, भ्रष्टाचारीहरू गाउँ– गाउँ पुगेको सबैले अनुभव गर्दैै छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २०७६ पुस २८ गते स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित ग¥यो । प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेझैँ सरकारकै भागबण्डामा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको निर्देशनबमोजिम उक्त प्रतिवेदन बनेको प्रस्ट देखिन्छ ।
स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) मा घुस लिने, अतिरिक्त रकमको माग गर्ने, सामाजिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, काममा ढिलाइ गर्ने, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गर्ने, कर्मचारीले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, अनावश्यक कागजात माग्ने, राम्ररी सूचना वा जानकारी तथा प्रतिक्रिया नदिने, समयमा कार्यालय नआउने, आएपनि कुर्सीमा नबस्नेजस्ता भ्रष्टाचारका स्वरूपहरू रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार बढ्नुको कारक तत्वहरूमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुनु, राजनीतिक संरक्षण पाउनु, चुनावमा धेरै पैसा खर्च गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तर, अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उत्तरदाताहरूमध्ये २ प्रतिशतले मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने गरेको र बाँकी ९८ प्रतिशतले अहिलेसम्म उजुरी नगरेको पाइयो ।
नीतिमै समस्या
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने दिनेलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसमा एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भएपनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । त्यसैले घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई धेरै रकम घुस लिन प्रोत्साहन हुने देखिन्छ । अर्थात् कममात्र सजायको कानुनी व्यवस्थामै कमजोरी रहेको देखिन्छ ।
त्यसैले नेमकिपाका सांसद पे्रम सुवालले संविधान संशोधन गरेरै भएपनि मृत्युदण्डको सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जोडदार माग गर्दै आउनुभएको छ ।
त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको श्रोत वा निस्सा सहितको विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा यो कानुनी व्यवस्थाको पालना निकै फितलो हुने गरेको छ । यसका दुई वटा महत्वपूर्ण कारण छन् । सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति बढेको वा घटेको लेखाजोखा गर्ने कुनै प्रावधान नहुनु र कुन अनुपातमा बढेको सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिने भन्ने नियम नहुनु साथै सजायसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८२ मा सोझै वार्ताबाट २० लाख रूपैयाँसम्मको परामर्श सेवा खरिद गर्न ३ वटा प्रस्ताव भए पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, कुन किसिमको माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गर्ने भन्नेबारे उल्लेख नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको पाइन्छ ।
सोही नियमावलीको नियम ९७ मा एक करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने कानुनी प्रावधान छ ।
‘पारदर्शीताको टापु’ भनेर चिनिने भक्तपुर नगरपालिका जस्तो स्थानीय सरकार बाहेकका अन्य स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूका लागि यो कानुनी व्यवस्था ‘मागी खाने भाँडो’, चुनावी खर्च असुल्ने अवसर हुने गरेको पाइन्छ ।
ठेकेदारमैत्री कानुन
सोही नियम ९७ को उपनियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालित हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर विटुमिन डिस्ट्रिब्युटरजस्ता हेभी मेसिन प्रयोग गर्न सकिने छैन भनी ‘चोरलाई चौतारी, साधुलाई सुली’ भन्ने उखान जस्तै बनाइदिएको पाइन्छ ।
पारदर्शी र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारलाई उक्त व्यवस्था अप्ठेरो छ भने काम नगरी पैसा खाने भ्रष्टाचारी तथा ठेक्कापट्टाका व्यापारी र विचौलियाहरूका लागि फाइदाजनक छ ।
साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहमा योजना छनोटको स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित नहुनु पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण बन्ने गरेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारका लागि सरकार !
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनाएका यी माथि उल्लेखित ऐन कानुनमा रहेका कमीकमजोरीका कारणले मात्रै पनि भ्रष्टाचार बढेको भने पक्कै होइन ।
ऐन कानुन त ‘अरूलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको हतियार’ मात्रै हो । ती ऐन कानुन कसको हितमा बनाउने गरेको छ ? सरकारको नियत अर्थात् सरकारमा गएका दलहरूले कस्तो राजनीतिक व्यवस्था र कसको फाइदाको लागि काम गर्ने गरेका छन् ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मुठ्ठीभरका दलाल ठेकेदार, तस्कर, करछली गर्ने व्यापारीहरूका पैसा लिएर शासक दलहरूले चुनाव जितेकाले, चुनाव जितेपछि तिनै व्यापारीका इसारामा ती व्यापारीका पनि ‘सरदार’ विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरूको हितमा काम गर्न तिनीहरूले भनेबमोजिमको ऐन कानुन बनाउने गरेकाले नै भ्रष्टाचार बढेको र व्यापक जनताले झन् झन् दुःख पाएका हुन् । पुँजीवादी देश नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न होइन, भ्रष्टाचार गर्न सरकार गठन हुने गरेको देखिन्छ ।
त्यसैले पुँजीवादी व्यवस्था व्यापक जनता र देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि भन्दा पनि आफ्नो ‘मालिक’ को स्वार्थ पूरा गर्नका लागि काम गर्ने व्यवस्था भएकोले सोहीबमोजिम ऐन कानुन तर्जुमा हुने गर्दछ । अतः यसको विरोधमा व्यापक जनता वर्गीय र राजनैतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित भई भ्रष्टाचारका लागि बन्ने सरकार र पुँजीवादी राज्यसत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई आजीवन कारावासदेखि संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१३ भाद्र २०७७