पुँजीपतिको दबाबमा निषेधाज्ञा “खुकुलो” !

काठमाडौँ, २४ भदौ । उद्योग व्यवसायीहरूको दबाबमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो गरेको छ । केही प्रावधान खुकुलो गरेर बुधबार एक साताको लागि उपत्यकाका तीन प्रजिअहरूले निषेधाज्ञा थप गरेका छन् । खुकुलो प्रावधानले देशका उद्योगपति र पुँजीपतिहरूलाई अन्य जनतालाई हित गर्नेछैन । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनयता निषेधाज्ञाबारे उद्योगी व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्योग वाणिज्य सङ्घका अधिकारीहरूले लकडाउन वा निषेधाज्ञा फिर्ता गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए । यसअघि चैत ११ गतेबाट थालनी भएको लकडाउन पनि उद्योगी व्यवसायीहरूकै दबाबमा सरकारले खोलेको थियो । केही उद्योगीहरूले लकडाउनको नियमविपरीत उपत्यका बाहिर गएका मजदुरहरूलाई लुकाएर उपत्यका भित्र्याएका थिए । यसरी गोप्यरूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा मानिस भित्र्याउने क्रममा भारतबाट समेत धेरै मानिस आएका थिए । दूध बोक्ने गाडीदेखि अन्य मालबाहक गाडीमा समेत लुकाएर मानिस काठमाडौँ भित्र्याइएको थियो । यसरी उद्योग सञ्चालनको नाममा जथाभावी काठमाडौँ उपत्यकामा मानिस भित्र्याउने पुँजीपतिहरूको गल्तीकै कारण कोरोनाको सङ्क्रमण आज काठमाडौँमा समुदाय स्तरमा फैलिएको छ । पहिलो चरणको लकडाउनले केही मात्रामा नियन्त्रणमा आइसकेको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण यसरी उद्योगी पुँजीपतिहरूको लिँडेढिपीको कारण फेरि फैलिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दैनिक औसत ५ सयको दरले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ । तर, उद्योगीहरू भने सरकारलाई उद्योग खोल्न दिनुपर्ने र निषेधाज्ञा फिर्ता गर्नुपर्ने भनी दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले भनेजस्तो गरे निःसन्देह सङ्क्रमणको दर अझ फराकिलो हुनेछ । नोबेल कोरोना भाइरसले गरिब जनतालाई त पक्कै पनि समस्यामा पार्नेछ । तर, यसको शिकार भने गरिब जनतामात्र भएका छैनन् । संसारभरको अनुभव हेर्दा धनीमानी र पुँजीपति वर्गदेखि नेता र प्रशासकहरू पनि यसको शिकार  बनेका छन् । त्यसकारण आफ्नो उद्योगको औजार खिया लागेकोमा चिन्ता गर्ने उद्योगीहरूले जनता र आफ्नैका पनि ज्यानको माया गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पुँजीपतिहरूले जनताको आँखामा छारो फाल्न उद्योग सञ्चालन गर्न महामारी नियन्त्रणका सबै सावधानी अपनाउने वचनबद्धता सरकारसमक्ष व्यक्त गरेका छन् । तर, ती सबै वचनबद्धता देखाउने दाँतमात्र भएको र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने सहजै अनुमान गर्नसकिन्छ । सरकारी निकायले न यसको अनुगमन गर्नेछ, न नियमअनुसार पालना नगरिएको अवस्थामा कुनै कारबाहीको हिम्मत नै गर्नेछ । सरकार र पुँजीपति वर्गबीच ‘तिमी यसो भन्नु, म यसो गर्छु’ को योजनाअनुसार नै यी सबै नाटक भइरहेका छन् । अहिलेको सरकार पुँजीपति वर्गकै सरकार हो । पुँजीपति वर्गकै हितको लागि सरकारले जनस्वास्थ्यमा खेँलाची गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइरहेको छ ।
‘खुलामञ्चमा भात खानेहरूको हुल बढ्यो’ भन्दै पुँजीपति वर्ग सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । तर, सरकारले ती र अन्य दैनिक गुजारामा समस्या भएका नागरिकको लागि सहयोग गर्ने बन्दोबस्त गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्ने कुरा बुझ्न मानिरहेको छैन । सरकार आफ्ना नागरिकप्रतिको दायित्वबाट टाढा भागिरहेको छ ।
सरकारले कर्तव्य पूरा नगर्दा मानिसहरू खुलामञ्चमा भात खान लाइन लागेका हुन् । सरकारले उनीहरूलाई दिनको दुई छाक पनि खुवाउन सकेको छैन । यो अकर्मण्यता छोप्न सरकारले पुँजीपति वर्गको दबाबमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने नाटक मञ्चन गरी आफू दोषमुक्त हुन खोजिरहेको छ ।