निषेधाज्ञाबीच एमसीसी पारित गर्ने निर्णय जनभावना रोक्ने सत्तासीनको चाल

काठमाडौँ, २७ भदौ । शुक्रबार बसेको सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती परियोजना
(एमसीसी) पारित गर्ने निर्णय ग¥यो । एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्नुअघि नेकपाले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा ‘मनपरी लेख्न’ मनाही ग¥यो । एमसीसीसम्बन्धी निर्णयको नेकपाभित्रै ठूलो सङ्ख्यामा नेता कार्यकर्ताबाट हुने विरोध रोक्न सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको विरोधमा लेख्न नपाइने नियम पहिल्यै पारित गरेर उसले ‘आत्मरक्षा’ गरेको प्रस्ट छ । एमसीसी पारित गर्ने पार्टी निर्णयको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने वा टिप्पणी गर्ने नेता–कार्यकर्तालाई ‘अनुशासनहीन’ को बिल्ला लगाएर कारबाही गर्ने हतियार सुरक्षित गरेर पार्टीका नेताहरूले यस्तो निर्णय गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि झण्डै देशैभरि निषेधाज्ञा लागू रहेको अवस्थामा सरकारले एमसीसी जस्तो विवादास्पद सम्झौता पारित गर्ने निर्णय गर्नुले नेकपा एमसीसीप्रति जनताको असहमतिको चर्को आवाज सुन्न चाहँदैन भन्नेमा प्रस्ट छ । यो परियोजनाको विरोधमा सार्वजनिक प्रदर्शन र सभा गर्न नसकिने अवस्थामा यस्तो निर्णय आफैमा जालसाझी हो ।
महामारीकै कारण यतिबेला संसद् बन्द छ । संसदीय समितिका बैठकहरू पनि हुन सकेका छैनन् । कहीँकतै सार्वजनिक सभा सम्मेलन वा गोष्ठी हुनसक्ने अवस्था छैन । यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्नु सत्तारुढ दल वैचारिक बहसबाट भाग्न खोजिरहेको प्रस्ट छ । देशको दीर्घकालीन भविष्यसँग गाँसिएको यो परियोजनाको विषयमा नेकपाभित्रै र बाहिर पनि व्यापक छलफल अझ विस्तार गरी जनतासामु सत्यतथ्य ल्याउने प्रक्रियाबाट सत्तारुढ दल डराएको देखिन्छ ।
एमसीसी अमेरिकी सैनिक रणनीतिकै हिस्सा हो । यो सत्यलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरिएका सबै तर्कहरू झूटा साबित भएका छन् । एमसीसीकै दस्तावेजहरूमा समेत स्पष्ट शब्दमा यो परियोजना सैन्य रणनीतिकै हिस्सा भएको प्रस्ट उल्लेख छ । तथापि, गोयबल्सका केही शिष्यहरू अझै पनि विकास र समृद्धिको भजन गाउँदै अमेरिकी डलरप्रतिको आशक्ति पोख्ने गरेका छन् ।
नेकपामा कतिपय नेताहरूले एमसीसीको विरोध पनि मन्त्री पदको सौदाबाजीको लागि प्रयोग गर्दै गरेको चर्चा यसअघि पनि चलेको थियो । मन्त्रीमण्डल पुनःगठनको चर्चा उछालेर पार्टीबाट एकमतले एमसीसी पारित गर्नुको अर्थ हिजो एमसीसीको विरोधमा चर्को बोल्ने नेताहरूले मन्त्री पदमा आफूलाई बेचेको आशङ्का स्वाभाविक हो ।
बैठकको विषयमा अधिकांश सञ्चारमाध्यमले नेकपाको महाधिवेशनबारे बढ्ता प्राथमिकता दिएर एमसीसी पारित गर्ने निर्णय ओझेलमा पार्न खोजेका छन् । एमसीसी पारित गर्नु देशको हितमा भएको पक्षमा देशका केही ‘बिग मिडिया’को आक्रामक प्रचारबाजी सर्वविदित कुरा हो । ती मिडियाहरूले एमसीसीबारे नेकपाको निर्णय छायामा पारेर अन्य आन्तरिक खिचातानीका गौण कुरालाई बढी ध्यान दिइरहेका छन् । सत्तारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष, ठुला मिडिया, कथित बुद्धिजीवी सबैको मिलिभगतमा आज एमसीसीलाई नेपाली जनताको भावनाविपरीत लाद्ने प्रक्रिया अघि बढेको छनक पाउन सकिन्छ ।