कृषिप्रधान देशमा मलको हाहाकार हुनु लज्जास्पद

देशको विभिन्न ठाउँमा मलको लागि लाइनमा बसेका मानिसहरूको भीडले कृषिप्रधान देशमा मलको हाहाकार छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । सामाजिक दुरी पनि कायम नभएको त्यो दृश्यले महामारीबाट बच्न सरकारले गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेजस्तो मात्र लाग्दैन, आफ्नै स्वास्थ्यलाई पनि खेलवाड गरेजस्तो लाग्छ ।
मलको हाहाकारका कारण लाइनमा बस्दै उनीहरू दुःख पोख्दै थिए, “आठ दश घण्टादेखि लाइनमा बसेका छाँै । मल पाइने हो कि होइन ।” “कोरोनाको महामारी छ, सँगै बस्न नहुने अवस्थामा यसरी बस्दा कोरोना सर्छ भनेर डर पनि लाग्दैन तपाईँहरूलाई ?” भन्ने प्रश्नमा उनीहरू सबैको एउटै जवाफ थियो । “कोरोनाको डर हैन अब भोकभोकै मर्ला भन्ने डर भयो । मल पाएन भने बाली बर्बाद हुन्छ । वर्षभरि के खाने ?” हुन पनि उनीहरूमा कोरोनाको डर छैन, बरु मल नपाउला भन्ने डर छ । वर्षभरि खाने धानबाली बिग्रियो भने परिवार भोकभोकै पर्ला भन्ने डर छ । त्यसैले मल वितरण गरेको ठाउँमा किसानहरू घाम, पानी, भोक र लामो हिँडाइ नभनी उनीहरू मल पाउन लागे । यो एकदुई ठाउँको समस्या होइन, यो देशकै समस्या हो । यो राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।
केही दिनअगाडि समाचार आयो, सम्झौताबमोजिम समयमा मल नल्याउने दुई ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा परेका ठेकेदारहरूको जमानत जफत हुनेछ । किसानहरूको ठूलो दबाब नभएको भए कारबाही नहुने पक्का थियो । किनकि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरभेटी शारदा अधिकारीले हात पारेका अरू निर्माण ठेक्का पनि तोकिएको अवधिमा पूरा भएको छैन । तर, अहिलेसम्म कनै कारबाही भएको देखिँदैन । कारबाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ ? उनलाई जोगाउन र म्याद थप गर्न माथिल्ला नेताहरू नै लागिपरेको देखिन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा नेकपाका नेता तथा मन्त्रीहरूले केही बोलेको देखिँदैन । अतः किसानहरूको समस्या र मर्कामा नेकपाका नेता तथा मन्त्रीहरू संवेदनशील नभएको प्रस्ट छ । ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय पनि नाटक हो कि भन्ने शङ्का गर्दै छन् ।
सरकार भ्रष्टाचारमा डुवेको छ । जहाँतहीँ भ्रष्टाचार छ । कमिसन र घुसबिना काम हुँदैन । ठेक्का लिन्छ तर समयमा काम हुँदैन । हरेक टेन्डर ठेक्कामा कमिसनको खेल हुन्छ । कमिसनबिना बिल पास हँुदैन । ठेकेदार र सम्बन्धित मान्छेहरू काले काले मिलेर खाउँ भाले भइरहेको कुरा हरेक टेन्डर र ठेक्काको कामबाट स्पस्ट छ । लोकतन्त्र आएपछि झन् काम गर्न टेन्डर ठेक्का हातमा पार्ने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिरहेको छ । राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोले यस्तो काम भइरहेको सबैलाई थाहा छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण मलको समस्या हो । गत भदौ २० सम्म मलको आपूर्ति गर्ने भनी सम्झौता गरेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरभेटी सैलुुङ्ग इन्टरप्राइजेजका शारदाप्रसाद अधिकारी र होनिको मल्टिपलका हुमनाथ कोइरालाले समयमा मल आपूर्ति गर्नसकेनन् । सम्झौताबमोजिमको मूल्यमा मल ल्याउन सम्भव नभएर बजार मूल्य घटिरहेको कारण केही ढिला गरी ल्याउँदा फाइदा हुनेदेखि ढिला सम्झौता गरेको र त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीहरूले पनि सघाएका थिए भन्ने सुनिन्छ । पहिलो पटक मल ल्याउने ठेक्का पाएका यी दुवै निर्माण व्यवसायी हुन् भने दुवै आफ्नो व्यवसायीमा विवादास्पद व्यक्तिहरू
हुन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । देशको कुल गाहेस्थ उत्पादनको एकतिहाइभन्दा बढी कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ भने दुईतिहाइभन्दा बढी मानिस यस क्षेत्रमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क छ । ग्रामीण जनताको जीविकापार्जनको माध्यम कृषि नै हो । कृषिमा निर्भर रहेका किसानहरू आत्मनिर्भर नभइकन देशको विकास प्रायः असम्भव नै छ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरू पनि कृषिमा आत्मनिर्भर रहेरै विकासमा अगाडि बढ्न सकेका हुन् । नेपालमा कृषि विकासको लागि यस वर्ष सरकारले रु. चालीस अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मलको लागि मात्र ११ अर्ब रूपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि कृषिको विकासमा हातमा लाग्यो शून्यझैँ छ । खै केमा आत्मनिर्भर भयो ? सिँचाइ आकासे पानीमा निर्भर रहनु परेको छ । मलको बर्सेनि हाहाकार छ । कृषि कामको लागि मल र पानी भनेको मानिसकोे लागि अन्न र पानीसरह हो । मलबिना खेतीपाती चल्दैन । यस वर्ष पनि धान रोपेर गोडमेल सकिसक्यो । धानको बाला लाग्ने बेला भयो । मल नपाएर धानबालीमा कीरा लाग्न थालेको छ । अहिलेसम्म मल पाएको छैन । धानको उत्पादन नहुने हो कि भन्ने किसानहरू चिन्तित छन् । मलको लागि मानिस यताउति दौडेका छन् । मल नपाएर निरास छन् । तराईतिर कति ठाउँमा पाएको पनि धेरै महँगोमा किन्नु परेको छ । कृषकहरूको समस्यामा सरकार संवेदनशील नभएको प्रस्ट
छ ।
मलको लागि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने गर्छ । धान रोप्ने बेलाका लागि मात्र किसानहरूलाई बर्सेनि सत्तरी हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । त्यो राज्यलाई थाहा नभएको होइन । ६ महिनाअगावै आयात गरेर धानबालीलाई भनेर आवश्यक स्टकमा राख्नुपर्ने हो । भ्रष्ट मानसिकताका कारण त्यो कहिल्यै भएको देखिँदैन । पटक–पटक सरकार चलाइसकेका किसानका मर्का बुझ्ने कम्युनिस्ट सरकारले किसानहरूको समस्या बुझ्नुपर्ने कुरो हो ।
समस्या छ भने कसरी व्यवस्था गर्ने ? सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । यस स्थितिले सरकार कसरी जिम्मेवार छ भन्ने ? अहिलेसम्म मल उपलब्ध गराउन नसक्नु मन्त्रीको गैरजिम्मेवार हो भने कम्युनिस्ट भन्ने सरकारको लागि लज्जास्पद कुरा हो । देशको विभिन्न ठाउँमा मलको लागि लाइनमा बसेका मानिसहरूको भीडले कृषिप्रधान देशमा मलको हाहाकार छ भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । सामाजिक दुरी पनि कायम नभएको त्यो दृश्यले महामारीबाट बच्न सरकारले गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेजस्तो मात्र लाग्दैन, आफ्नै स्वास्थ्यलाई पनि खेलवाड गरेजस्तो लाग्छ ।
मलको हाहाकारका कारण लाइनमा बस्दै उनीहरू दुःख पोख्दै थिए, “आठ दश घण्टादेखि लाइनमा बसेका छाँै । मल पाइने हो कि होइन ।” “कोरोनाको महामारी छ, सँगै बस्न नहुने अवस्थामा यसरी बस्दा कोरोना सर्छ भनेर डर पनि लाग्दैन तपाईँहरूलाई ?” भन्ने प्रश्नमा उनीहरू सबैको एउटै जवाफ थियो । “कोरोनाको डर हैन अब भोकभोकै मर्ला भन्ने डर भयो । मल पाएन भने बाली बर्बाद हुन्छ । वर्षभरि के खाने ?” हुन पनि उनीहरूमा कोरोनाको डर छैन, बरु मल नपाउला भन्ने डर छ । वर्षभरि खाने धानबाली बिग्रियो भने परिवार भोकभोकै पर्ला भन्ने डर छ । त्यसैले मल वितरण गरेको ठाउँमा किसानहरू घाम, पानी, भोक र लामो हिँडाइ नभनी उनीहरू मल पाउन लागे । यो एकदुई ठाउँको समस्या होइन, यो देशकै समस्या हो । यो राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।
केही दिनअगाडि समाचार आयो, सम्झौताबमोजिम समयमा मल नल्याउने दुई ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । कारबाहीमा परेका ठेकेदारहरूको जमानत जफत हुनेछ । किसानहरूको ठूलो दबाब नभएको भए कारबाही नहुने पक्का थियो । किनकि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरभेटी शारदा अधिकारीले हात पारेका अरू निर्माण ठेक्का पनि तोकिएको अवधिमा पूरा भएको छैन । तर, अहिलेसम्म कनै कारबाही भएको देखिँदैन । कारबाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ ? उनलाई जोगाउन र म्याद थप गर्न माथिल्ला नेताहरू नै लागिपरेको देखिन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा नेकपाका नेता तथा मन्त्रीहरूले केही बोलेको देखिँदैन । अतः किसानहरूको समस्या र मर्कामा नेकपाका नेता तथा मन्त्रीहरू संवेदनशील नभएको प्रस्ट छ । ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय पनि नाटक हो कि भन्ने शङ्का गर्दै छन् ।
सरकार भ्रष्टाचारमा डुवेको छ । जहाँतहीँ भ्रष्टाचार छ । कमिसन र घुसबिना काम हुँदैन । ठेक्का लिन्छ तर समयमा काम हुँदैन । हरेक टेन्डर ठेक्कामा कमिसनको खेल हुन्छ । कमिसनबिना बिल पास हँुदैन । ठेकेदार र सम्बन्धित मान्छेहरू काले काले मिलेर खाउँ भाले भइरहेको कुरा हरेक टेन्डर र ठेक्काको कामबाट स्पस्ट छ । लोकतन्त्र आएपछि झन् काम गर्न टेन्डर ठेक्का हातमा पार्ने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिरहेको छ । राजनीतिक पहुँच र कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोले यस्तो काम भइरहेको सबैलाई थाहा छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण मलको समस्या हो । गत भदौ २० सम्म मलको आपूर्ति गर्ने भनी सम्झौता गरेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको घरभेटी सैलुुङ्ग इन्टरप्राइजेजका शारदाप्रसाद अधिकारी र होनिको मल्टिपलका हुमनाथ कोइरालाले समयमा मल आपूर्ति गर्नसकेनन् । सम्झौताबमोजिमको मूल्यमा मल ल्याउन सम्भव नभएर बजार मूल्य घटिरहेको कारण केही ढिला गरी ल्याउँदा फाइदा हुनेदेखि ढिला सम्झौता गरेको र त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीहरूले पनि सघाएका थिए भन्ने सुनिन्छ । पहिलो पटक मल ल्याउने ठेक्का पाएका यी दुवै निर्माण व्यवसायी हुन् भने दुवै आफ्नो व्यवसायीमा विवादास्पद व्यक्तिहरू
हुन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । देशको कुल गाहेस्थ उत्पादनको एकतिहाइभन्दा बढी कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ भने दुईतिहाइभन्दा बढी मानिस यस क्षेत्रमा निर्भर रहेको तथ्याङ्क छ । ग्रामीण जनताको जीविकापार्जनको माध्यम कृषि नै हो । कृषिमा निर्भर रहेका किसानहरू आत्मनिर्भर नभइकन देशको विकास प्रायः असम्भव नै छ । विश्वका विकसित राष्ट्रहरू पनि कृषिमा आत्मनिर्भर रहेरै विकासमा अगाडि बढ्न सकेका हुन् । नेपालमा कृषि विकासको लागि यस वर्ष सरकारले रु. चालीस अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । मलको लागि मात्र ११ अर्ब रूपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ तर पनि कृषिको विकासमा हातमा लाग्यो शून्यझैँ छ । खै केमा आत्मनिर्भर भयो ? सिँचाइ आकासे पानीमा निर्भर रहनु परेको छ । मलको बर्सेनि हाहाकार छ । कृषि कामको लागि मल र पानी भनेको मानिसकोे लागि अन्न र पानीसरह हो । मलबिना खेतीपाती चल्दैन । यस वर्ष पनि धान रोपेर गोडमेल सकिसक्यो । धानको बाला लाग्ने बेला भयो । मल नपाएर धानबालीमा कीरा लाग्न थालेको छ । अहिलेसम्म मल पाएको छैन । धानको उत्पादन नहुने हो कि भन्ने किसानहरू चिन्तित छन् । मलको लागि मानिस यताउति दौडेका छन् । मल नपाएर निरास छन् । तराईतिर कति ठाउँमा पाएको पनि धेरै महँगोमा किन्नु परेको छ । कृषकहरूको समस्यामा सरकार संवेदनशील नभएको प्रस्ट
छ ।
मलको लागि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत खरीद गर्ने गर्छ । धान रोप्ने बेलाका लागि मात्र किसानहरूलाई बर्सेनि सत्तरी हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । त्यो राज्यलाई थाहा नभएको होइन । ६ महिनाअगावै आयात गरेर धानबालीलाई भनेर आवश्यक स्टकमा राख्नुपर्ने हो । भ्रष्ट मानसिकताका कारण त्यो कहिल्यै भएको देखिँदैन । पटक–पटक सरकार चलाइसकेका किसानका मर्का बुझ्ने कम्युनिस्ट सरकारले किसानहरूको समस्या बुझ्नुपर्ने कुरो हो ।
समस्या छ भने कसरी व्यवस्था गर्ने ? सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । यस स्थितिले सरकार कसरी जिम्मेवार छ भन्ने ? अहिलेसम्म मल उपलब्ध गराउन नसक्नु मन्त्रीको गैरजिम्मेवार हो भने कम्युनिस्ट भन्ने सरकारको लागि लज्जास्पद कुरा हो ।