खोकना–बुङ्गमतीका जनताको सङ्घर्षमा किन साथ दिनुपर्छ ?

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजना भनी निजगढ–काठमाडौँ बाग्मती सडक निर्माण सुरू ग¥यो । करिब ७२.५ किमि लामो र ५० मिटर फराकिलो उक्त सडक निर्माण लागत करिब २ खर्ब नेपाली रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाली काँग्रेस सरकार रहेको बेलामा सुरु गरेको उक्त योजना ठेक्कामा दिंदा नेका र नेकपाका नेताहरूले ठेकेदारबाट कमिसन पाइसकेको चर्चा छ । तसर्थ नेका र नेकपा त्यो योजना जस्ताको तस्तै लागू गर्न तत्पर देखिन्छन् । यस योजनामा नेपालीको सेनाको नाम जोडिन गएको छ । किनकि त्यो ठेक्का नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।
द्रुतमार्ग (फास्टट्राय्क) योजनाले सबैभन्दा बढी हानि नोक्सानी खोकना–बुङ्गमतीवासीलाई परिरहेको छ । यही द्रुतमार्गकै कारण त्यस ऐतिहासिक महत्व बोकेको खोकना–बुङ्गमतीको अस्तित्व समाप्त प्रायः हुने सङ्केत छ । सांस्कृतिक सम्पदामात्र मासिने होइन, त्यहाँका अधिकांश जनता भोका–नाङ्गा परिणत हुने देखिन्छ । २०७२ सालको भूकम्पबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी घर भत्किएको उक्त क्षेत्रमा जनतालाई सरकारले निर्धारण गरेको कौडी मूल्यको मुआब्जा लिन बाध्य पारिँदै छ । बस्नलाई घर छैन, जग्गा बेच्न रोक्का गरिएको छ । सरकारले रोक्का गरिएको जग्गाको बैङ्क र सहकारी संस्थाले पनि ऋण दिंदैन । तसर्थ बाध्यताबस केही स्थानीयवासी मुआब्जा कौडीको मूल्य भए पनि मुआब्जा लिन बाध्य भए । केहीले त्यही मुआब्जाबाट आफ्नो घर निर्माण गरी आवास बनाएका छन् ।
धेरैजसो खोकना– बुङ्गमतीवासी द्रुतमार्गको लागि जग्गा छोड्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले दशकौँदेखि आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन् । फलस्वरूप २०७४ फागुन २१ गते खोकना इलाकामा स्थानीय जनता र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भनी सैनिक प्रशासन तथा बन्दोबस्ती महाशाखाका प्रमुख सेनानी ललितपुर महानगरअन्तर्गत त्यस वडालाई एक जानकारी पत्र लेखाउन बाध्य पारियो । त्यही बेलादेखि खोकना क्षेत्रमा सैनिकले काम बन्द गरेको थियो ।
तर, काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ ३ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरिएपछि निर्माण कार्य सुरु गरेको देखियो । स्थानीयवासी सबै निषेधाज्ञा पालना गरी आ–आफ्नो घरमा रहेको बेला नेपाल सरकारले सैनिकहरूलाई अगाडि सारी गरिएको निर्माण कार्यलाई कसले ठीक ठान्छ ? भदौ २३ मा निर्माण कार्य रोक्न स्थानीयवासीले खोकना खुडोल जाने कार्यक्रम राखे ।
त्यहीँ बेला ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जन सरोकार समितिका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम रोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको सुनाउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुराबाट असन्तुष्ट भएर फर्केका जनसरोकार समितिका पदाधिकारीहरू नेपाल डंगोल, अष्टबहादुर महर्जन, महेन्द्र ब्रह्माचार्य, नरेश महर्जन, कृष्णभक्त डंगोल र मनहेरा श्रेष्ठ निर्माणस्थल खोकना–सुडोल पुगे । बाग्मती नदीमा पुल निर्माणको धमाधम काम गरिरहेको देखेर निर्माण कार्य रोक्न दबाब दिएपछि उक्त दिन निर्माण कार्य रोकेको थियो ।
नेपाल सरकारको निर्देशनमा ठेकेदारले रातिराति काम गर्न थालेको बुझियो । हरेक दिन स्थानीयवासी काम रोक्न पुग्थे । २५ भदौको राति पुलको लागि खनिएको खाल्डोमा स्ल्याब ढलान नै गरियो । स्थानीय जनताले २७ भदौको दिन निर्माण सामग्री फाल्ने टहरा भत्काउने कार्य गरे ।
कुनै पनि हालतमा निर्माण कार्य रोक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरी जन सरोकार समितिका पदाधिकारी र वडाका वडा सदस्य ज्ञानभक्त महर्जनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । खोकना बुङ्गमतीवासी सङ्घर्षरत छन् । त्यसमा उपत्यकावासीको पनि साथ र सहयोग आवश्यक छ ।
खोकना बुङ्गमतीवासीको समस्या उपत्यकावासीकै समस्या हो । पछि खुडोलमा झैँ उपत्यकाका अन्य ठाउँहरूमा पनि बाटो, सडक आदि नाममा जग्गा अधिकरण गरिनेछ । यहाँ राहत विकासको नाउँमा सडकै सडकले काठमाडौँ उपत्यकाको जमीन समाप्त हुनेछ । देशको ७७ जिल्लाका हुनेखाने मानिस यहाँ थुपार्नेछन् र अन्य जिल्लामा हुनेखाने गरिब–अशिक्षित जनतामात्र रहनेछन् । सन्तुलित विकास अवरुद्ध हुनेछ । सरकारले देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ । काठमाडौँमा प्रदूषण, धुवाँ, धुलो फोहर, सडक जाम र खानेपानी समस्या वृद्धि नगर्ने हो भने खोकना बुङ्गमतीको जनताको सङ्घर्षमा साथ दिनु आवश्यक छ ।