विपक्षीलाई षड्यन्त्रमा फसाउँदै मोदी सरकार

गएको फेब्रुअरी महिनामा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको दङ्गामा प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप लागेका तीन महिलाको भनाइको आधारमा भारतका दुई जना विपक्षी राजनीतिक नेता, दुई जना प्राज्ञ, एक जना चलचित्र निर्माता र एक जना विद्यार्थी नेतामाथि सो दङ्गा फैलाउनमा दोषी भएको अभियोग लगाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूमाथिको अभियोगको कडा प्रतिरोध भइरहेको छ । उनीहरूविरुद्धको अभियोग भारत सरकारका धेरै समर्थकहरूको लागि कम्तीमा ५३ जना मानिस मारिएको र सयौँ जना घाइते भएको दिल्ली दङ्गा सरकारविरुद्धको ठूलो षड्यन्त्र भएको प्रमाण बनेको छ ।
पिंजडा तोड विद्यार्थी समूहका संस्थापकहरू दिवंगाना कलिता र नताशा नरवल तथा व्यवस्थापन सङ्कायमा स्नातक विद्यार्थी गुलफिशा फतिमाले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
(माक्र्सवादी) का नेता सीताराम यचुरी, स्वराज अभियानका नेता योगेन्द्र यादव, दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अपूर्वानन्द, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री जयन्ती घोष, चलचित्र निर्माता र पूर्वविद्यार्थी नेता उमर खालिदको नाम पोलेका हुन् । सोही आधारमा उनीहरूमाथि दमनकारी ‘गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण ऐन’ अनुसार दङ्गा भड्काउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइएको छ ।

दिल्ली प्रहरीले दायर गरेको अभियोग पत्रसहित ती तीन महिलाको बयानमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का नेता सीताराम यचुरी, स्वराज अभियानका नेता योगेन्द्र यादव, दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अपूर्वानन्द, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री जयन्ती घोष, चलचित्र निर्माता र पूर्वविद्यार्थी नेता उमर खालिदको नाम उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक समाचारअनुसार बयानमा उल्लेखित राजनीतिक नेता र प्राज्ञहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । तथापि, सेप्टेम्बर १३ मा दिल्ली प्रहरीले यचुरी, यादव र घोषलाई अदालतमा हाजिर हुने आदेश नरहेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । तर, दिल्लीको प्रहरीको स्पष्टीकरणमा खालिद, रोय वा अपूर्वानन्दको नाम भने उल्लेख छैन ।
झन्डै एघार घण्टाको बयानपछि आइतबार राति उमर खालिदलाई गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण ऐनअन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको थियो ।
फौजदारी वकिलहरू ती तीन महिलाहरूले प्रहरीसमक्ष दिएको भनिएको नियोजित बयानलाई नै अदालतले प्रमाणको रूपमा लिन नसक्ने बताएका छन् । प्रहरीले ती तीनै आरोपित महिलाले कथित अपराधमा आफ्नो संलग्नता भएको स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन् । प्रहरीसमक्ष हिरासतमा दिएको बयान कानुनसामु मान्य नहुने, न्यायाधीशसामु दिएको बयानलाई मात्र कानुनले मान्यता दिने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
प्रमाण कानुनको खण्ड २७ मा अपवादको बन्दोबस्त गरिएको छ । सो खण्डले आरोपितको बयानभन्दा अघि प्रहरीलाई अपराधबारे जानकारी नभएको अवस्थामा अपराधबारे उपयुक्त तथ्य खोज्न आरोपितको बयानलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्न पनि सकिने उल्लेख छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता नेहा राठीले आरोपितको बयान आरोपित स्वयम् प्रत्यक्षदर्शी भएको र निजले अदालतसामु पनि त्यही बयानअनुसार नै बकेमात्र अर्थपूर्ण हुने बताइन् । “तर, प्रहरीसामु दिएको बयानलाई नै प्रमाण मान्न सकिंदैन”, उनले भनिन् ।
चेन्नाईका अधिवक्ता एमभी स्वरूप थप्छन्, “न्यायाधीशले यस्ता बयानलाई आरोपबारे बुझ्न वा आरोपितलाई दोषमुक्त गर्न सकिने नसकिने निक्र्योल गर्नमात्र प्रयोग गर्नसक्ने तर अदालती प्रक्रियामा प्रहरीसमक्ष दिएको बयान नै प्रमाण हुँदैन ।”
प्रहरीसामु दिएको बयानमा कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख हुनु नै निज घटनामा दोषी भएको प्रमाणको रूपमा मान्न नसकिने स्वरूपको भनाइ छ । “जसको विरुद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएको छ, त्यही व्यक्तिलाई मात्र आरोपित मान्न सकिन्छ”, उनले भने ।
अदालतले पनि प्रहरीसमक्ष दिएको बयान आत्मस्वीकारोक्तिकै रूपमा भए पनि प्रमाण ऐनको धारण १५७ अनुसारका अरू प्रमाणसँग भिडाउनुपर्ने बोलेको छ ।
अभियोग पत्रमा के भन्छ ?
फेब्रुअरी २६ मा दायर गरिएको अभियोग पत्र हिंसाको मुख्य केन्द्र उत्तरपूर्वी दिल्लीको जाफ्राबादमा आयोजित धर्ना कार्यक्रमसँग सम्बन्धित थियो । अभियोग पत्रमा फेब्रुअरी २५ को झन्डै ४ बजे लाट्ठी, फलामे रड, इँट्टा, ढुङ्गा र सिसी बोकेका सशस्त्र भीड नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा नाराबाजी गर्दै जाफ्राबाद मेट्रो स्टेशनबाहिर आए । प्रहरीले उनीहरूलाई तितरवितर बनाउन पटक–पटक कोसिस ग¥यो । तर, भीडले प्रहरी भ्यानमाथि ढुङ्गामुढा ग¥यो । प्रहरीले बाध्य भएर अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो । भीडबाट गोली प्रहार भयो । केही प्रहरी र सर्वसाधारण घाइते भए ।”
डिसेम्बर महिनाको मध्यबाट नै दिल्लीमा नागरिकता संशोधन ऐनविरुद्ध विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका थिए । नागरिकता संशोधन ऐनमा नागरिकता पाउन आफ्नो धार्मिक आस्था पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । आलोचकहरू यो ऐन मुसलमान समुदायप्रति विभेदकारी भएको बताउँछन् । ऐनविरुद्धको प्रदर्शन शान्तिपूर्वक भइरहेको थियो । तथापि उनीहरूमाथि प्रहरीले पटक–पटक दमन गर्ने प्रयास भएको थियो । प्रहरीले उनीहरूमाथि गोलीसमेत हानेको थियो । फेब्रुअरीको अन्त्यमा हिन्दत्ववादी समर्थक र उत्तरपूर्वी दिल्लीका प्रदर्शनकारीहरूबीच भिडन्तपछि सो क्षेत्रमा दङ्गा फैलियो । तीन दिनको दङ्गामा अधिकांश मुसलमानहरू मारिएका थिए । सो क्षेत्रका चौध मस्जिद र एउटा दर्गामा दङ्गाकारीहरूले क्षति पु¥याए ।
तथापि, दङ्गालाई लिएर बयान दिएका अधिकांश व्यक्तिहरू त्यत्तिबेला दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रक्षाको लागि भन्दा पनि हिंसा भड्काउने खालका गतिविधि गरेको बताएका छन् ।

जून २ मा जाफ्राबाद हिंसाको विषयमा दिल्ली प्रहरीले पहिलो अभियोग पत्र दायर ग¥यो । सेप्टेम्बर १२ मा अरू अभियोग पत्र दायर भएका समाचार प्रकाशित भए ।
पहिलो अभियोग पत्रमा कुनै नियोजित बयानबारे उल्लेख थिएन । दुवै ३१ वर्षका दिवंगना कलिता र नताशा नरवलले मे २४ र मे २६ मा प्रहरीसमक्ष बयान दिएको पुरक अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । मे २४ को बयानपछि उनीहरूले बयानमा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने भनी लेखेका थिए । तर, पूरक अभियोग पत्रअनुसार मे २६ को बयानमा उनीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गुलफिशा फतिमाको बयान जुलाई २९ मा लिइएको थियो र त्यसमा उनको सही थियो ।
सीएएको विरोध
कलिता र नरवलले आफ्नो बयानमा आफूलाई नागरिकता संशोधन ऐनको विरोध गर्ने निर्देशन भएको बताइएको उल्लेख छ ।
“डिसेम्बर महिनामा नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) पारित भएपछि जैदी घोष, प्राध्यापक अपूर्व नन्द, राहुल रोयले सीएए÷एनआरसीको विरोध गर्नुपर्ने र त्यसको निम्ति हामी जस्तोसुकै काम गर्न पनि तयार हुनुपर्ने र उनीहरूले उमार खालिदलाई पनि सीएए÷एनआरसीको विरोध गर्न विभिन्न सल्लाह दिएका थिए”, प्रहरीले दर्ता गरेको पूरक अभियोग पत्रमा उनीहरूको बयान भनी लेखिएको छ ।
अभियोग पत्रमा जैदी घोष र अपूर्व नन्द भनिएका व्यक्तिहरू अर्थशास्त्र जयती घोष र दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अपूर्वानन्द हुनुपर्छ ।
अभियोग पत्रमा उल्लेखित फतिमाको बयानमा लेखिएको छ ः “भीडलाई उत्तेजित बनाउने योजनाअनुसार ठूला राजनीतिक नेता र वकिलहरू उमार खालिद, चन्द्रशेखर रावण, योगेन्द्र यादव, सीताराम यचुरी र वकिल मेहमुद प्रचा र चौधरी मातिन आउने क्रम सुरु भयो ।”
यचुरी, यादव र अपूर्वानन्दले आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप झूट भएको बताए । यचुरीले आफूविरुद्ध दिल्ली प्रहरीको अभियोग ‘अवैध’ भएको बताए । उनले भारतीय जनता पार्टी ‘मूलधारका राजनीतिक दलहरूको वैधानिक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट डराएको र विपक्षीलाई दबाउन राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग गरेको’ बताए ।
अपूर्वानन्दले अभियोग पत्रले ‘प्रदर्शनकारीलाई दबाउने राजनीतिक मुद्दालाई मात्र बलियो बनाउने’ बताए । उनले भने, “उनीहरूले हिंसा फैलाउने षड्यन्त्र गरेको भनी मलगायत अरूमाथि आरोप लगाउनको कुनै कानुनी र तथ्यगत आधार छैन ।”
मिडिया चुहावट
प्रहरीले दङ्गाको घटनाबारे अनुसन्धान जारी राखेको बेलामा विभिन्न मिडियाले आरोपित व्यक्तिहरूले प्रायोजितरूपमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित गरे । त्यस्ता समाचार प्रकाशित भएपछि दिल्लीको उच्च अदालतले दिल्ली प्रहरीको नाममा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित यस्ता संवदेनशील सूचना समाचार माध्यममा ‘चुहावट’ भएकोबारे प्रष्टीकरण सोध्यो ।
जामिया मिलिया इस्मालियाका विद्यार्थी एसिफ इक्बाल तन्हाको बयान सार्वजनिक भए पनि उच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । यसरी सूचना चुहावटको मूल अभिप्राय निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारलाई कमजोर बनाउनु थियो ।
एउटा ‘षड्यन्त्र’
दिल्ली प्रहरीले दिल्लीको दङ्गा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बदनाम गर्न नियोजितरूपमा गरिएको षड्यन्त्र भएको दाबी गरेको छ । जुलाई १३ मा दिल्ली उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा हिंसामा संलग्न भएको भनी प्रहरीले ७५१ जनाको नामावली बुझायो । उनीहरूमध्ये दुई सय जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरियो ।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा नागरिकता संशोधन ऐनको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूको पृथकतावादी मनसाय भएको र त्यस्ता गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने उल्लेख छ ।
तर, प्रहरीले आफ्ना दाबीको लागि कुनै पनि प्रमाण भने पेश गर्न सकेको छैन ।
प्रहरीले अभियोग पत्र दर्ता गर्दै गर्दा फेब्रुअरी २३ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता कपिल मिश्रले हिंसा भड्काउन दिएको चेतावनीबारे मौन बस्यो । जाफ्राबादबाट झन्डै एक किलोमिटर पर आफ्ना समर्थकहरूबीच सम्बोधन गर्दै मिश्रले प्रहरीकै सामु यस्तो चेतावनी दिएका थिए । प्रहरीका उच्च अधिकारीकै उपस्थितिमा मिश्रले यदि जाफ्रावादका प्रदर्शनकारीहरूलाई तत्काल नपन्छाउने हो भने आफ्ना समर्थकले गर्नुपर्ने काम गर्ने भनी चेतावनी दिएका थिए । उनको यस्तो भाषणले सो क्षेत्रमा तनाव फैलिएको थियो ।
केही मानिसले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानको आधारमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने प्रहरीले कपिलको भाषणलाई भने षड्यन्त्र मानेको देखिंदैन ।
एउटै बयान
आरोपित दिवंगना कलिता र नताशा नरवलले मे २४ मा दिएको भनिएको बयानका कतिपय वाक्य एउटै हुनु आश्चर्यको विषय हो । उनीहरूले बयानको सुरुवात पनि एकै तरिकाले गरेका छन् । दुवैले आफ्नो एक जना भाइ भएको र उनीहरू दुवैले परोमा रोय नामको व्यक्तिलाई भेटेको बयान दिएको उल्लेख छ ।
भारतको मोदी सरकारले दिल्ली दङ्गामा नियोजितरूपमा मोदी सरकारको विरोधमा बोल्ने र लेख्ने मानिसहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । सरकारले धर्मको आधारमा विभेद गर्ने र भारतीय संविधानकै मूल भावनाभन्दा विपरीत नागरिक संशोधन ऐन (सीएए) को विरोधमा उत्रने सबैजनालाई दबाउने यस्ता षड्यन्त्र गरिरहेको छ । यसबाट भारतको मोदी सरकार दिनानुदिन असहिष्णु र दमनकारी बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।

भारतको मोदी सरकारले दिल्ली दङ्गामा नियोजितरूपमा मोदी सरकारको विरोधमा बोल्ने र लेख्ने मानिसहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । सरकारले धर्मको आधारमा विभेद गर्ने र भारतीय संविधानकै मूल भावनाभन्दा विपरीत नागरिक संशोधन ऐन (सीएए) को विरोधमा उत्रने सबैजनालाई दबाउने यस्ता षड्यन्त्र गरिरहेको छ । यसबाट भारतको मोदी सरकार दिनानुदिन असहिष्णु र दमनकारी बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।

“विरोध प्रदर्शन स्थलमा जैदी घोष, प्राध्यापक अपूर्वानन्द र राहुल रोयले हामीलाई के कस्ता काम गर्ने निर्देशन दिइरहेका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको इतिहास विभागमा पढेका उमार खालिदले नागरिक संशोधन ऐन र आफ्नो सङ्गठनबारे सुनाउने गर्थे । डिसेम्बरमा प्राध्यापक अपूर्वानन्द र राहुल रोयले सीएए र एनआरसीविरुद्ध जाने सहमति गरेका थिए ।”
कलिता र नताशा दुवैका बयानमा यस्ता धेरै हुबहु वाक्यहरू छन् । जसले यो बयान पूर्वनियोजित भएको प्रस्ट हुन्छ ।
सारांश
यसप्रकार भारतको मोदी सरकारले दिल्ली दङ्गामा नियोजितरूपमा मोदी सरकारको विरोधमा बोल्ने र लेख्ने मानिसहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । सरकारले धर्मको आधारमा विभेद गर्ने र भारतीय संविधानकै मूल भावनाभन्दा विपरीत नागरिक संशोधन ऐन (सीएए) को विरोधमा उत्रने सबैजनालाई दबाउने यस्ता षड्यन्त्र गरिरहेको छ । यसबाट भारतको मोदी सरकार दिनानुदिन असहिष्णु र दमनकारी बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
प्रस्तुति ः हरि