मंसिरमा परीक्षा: वैशाखदेखि असारसम्मको शुल्क मिनाहा

भक्तपुर, १४ असोज । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवम् नगर शिक्षा समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा भक्तपुर नगरपालिका नगर शिक्षा समितिको बैठक मङ्गलबार बस्यो ।
मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले मंसिर महिनामा प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको संशोधित पाठ्यक्रमअनुसारको पाठ्यवस्तु समायोजन कार्यढाँचा, २०७७ अनुसारका विषयवस्तु र क्षेत्रमा आधारित रहेर विद्यालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विद्यार्थी सिकाइ प्रभावकारी बनाउन विद्यालयमा शिक्षक अनिवार्यरूपमा उपस्थित भई सिकाइ सम्बद्ध क्रियाकलापमा सहभागी हुुनुपर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै सबै प्रकारका विद्यालयहरूले अनलाइन प्रविधिमा आधारित रहेर सिकाइ सहजीकरण गर्दा प्रत्येक दिन विद्यार्थीको उपस्थितिको अनलाइन हाजिरीको अभिलेख राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको निर्णयमा संस्थागत विद्यालयको शुल्कको सम्बन्धमा नगर क्षेत्रमा सञ्चालित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको हकमा संस्थागत विद्यालयहरूले २०७७ वैशाख, जेठ र असार महिनाका मासिक पढाइ शुल्क मिनाहा गर्ने समेटिएको छ । निर्णयमा यदि कुनै विद्यालयले उक्त महिनाको शुल्क लिइसकेको भएमा पछिल्लो महिनाको शुल्कमा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बैठकले साउन र भदौ महिनाको मासिक पढाइ शुल्कको बढीमा ५० प्रतिशत शुल्क लिन पाउने, असोज महिनादेखि हरेक कक्षामा मासिक पढाइ शुल्कको बढीमा ७५ प्रतिशतमात्र शुल्क लिने र सबै प्रकारका विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा हरेक दिन आधारभूत तहको कक्षा १–५ मा कम्तीमा २ पिरीयड, कक्षा ६–८ मा कम्तीमा ३ पिरीयड तथा माध्यमिक तहको कक्षा ९–१२ मा कम्तीमा ४ पिरीयड पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय ग¥यो ।
भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट ‘ख्वपको पहिचान’ नामक स्थानीय पाठ्यक्रमको भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
हरेक कक्षा र तहका विषय शिक्षकले विद्यार्थीको सिकाइ अवस्थाका बारेमा महिनाको कम्तीमा एकपटक अभिभावकसँग परामर्श गरेर विवरणसहित त्यसको मासिक रिपोर्ट प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनुपर्ने र प्रधानाध्यापकले समग्र विद्यालयको रिपोर्ट एकीकृत गरी नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा मासिक बुझाउनुपर्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ ।
यसअघि नगरपालिकाले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग अलग अलग छलफल गरी विद्यालय सुरू गर्न र शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा सुझाव लिएको थियो ।