मन्त्रीज्यू, धान काट्ने बेला भो ! खोइ त मल ?

रसायनिक मलको लागि कृषकहरूले धेरै दुःख पाए । जेठ असारमा धान रोप्ने बेलादेखि गोड्ने बेलासम्म दौडादौड गरे, तर मल पाएनन् । पैँचोमा बङ्गलादेशबाट ल्याउँछु भनेको थियो । धान काट्ने बेला भइसक्यो । अब मंसिर पुसमा ल्याई पु¥याउने भनेको छ । विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । किनकि मल ल्याउनमा जटिलता छ रे । के मा ? केले जटिलता बनायो ? थाहा छैन । उपेक्षित कृषि क्षेत्रले कृषिमन्त्रीबाट परिवर्तनको अपेक्षा गरेको थियो । उनीबाट पनि जनता निरास भए ।
यसपालि राम्रो पानी परेछ । मल राख्न पाए धानबाली राम्रो हुने किसानले सोचेका थिए । समयमा मल राख्न नपाएर कति ठाउँमा कीरा लागेर धानबाली नष्ट भइसकेको छ । कीरा नलागैकै धानबाली पनि मल नपाएकै कारण धान फल्ने हो कि होइन, शङ्कै छ । त्यसै त चामल किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । धान नफलेपछि भोकभोकै पर्ने भो ¤ चिन्तामा छन् किसानहरू ¤
खरिद प्रक्रियाको जटिलताको कारण समयमा मल ल्याउन नसकेको भनी सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोज्यो । खरिद प्रक्रिया जटिल भएको एउटा बहानामात्र हो । जटिलतालाई विचार गरेर समयमै किन मगाउन नसकेको ? अन्य सामानहरू आवश्यकताअनुसार सामान्यरूपमा आयात भइरहेको छ । रासायनिक मल पनि त्यसरी गर्न नसक्ने कुरा थिएन । अझ भनौँ भने महामारीको बेलामा भाइरसको उपचारको लागि आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य उपचारका सामानहरू सामान्यतया स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै खरिद गर्नसकिन्थ्यो तर खरिद प्रक्रियालाई नै बदलेर सेनाबाट खरिद गर्न लगाउन सक्ने सरकारले कृषि मल खरिद गर्न जटिल हुने कुरै थिएन । कमिसनको खेल बर्सेनि यस्तो समस्या भोगिरहेका जनताले यसपटक पनि कमिसनकै खेलले भएको आशङ्का गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयमा शैलजा आचार्य मन्त्री भए । झलनाथजस्ता थुप्रै नेताहरू पनि मन्त्री भए । तर, कुनै पनि क्रान्तिकारी नेताहरूले जनताको समस्या बुझेनन् । शैलजा आचार्यले भ्रष्टाचारको जालो नै छ भनेर खुलारूपमा भनिन् तर ‘क्रान्तिकारी’ नेताहरूले त्यस्तो कुनै कुरा भनेनन् । हालको ‘क्रान्तिकारी’ नेताले के भन्ने हुन् ? वास्तवमा नेता भनेको त्यही हो जसले जनताको आवाज सुन्छ र त्यस आवाजलाई बुलन्द पार्छ । जनताको सुख दुःखमा साथ र सहयोग गर्ने नेता नै जनताको वास्तविक नेता हो । कुनै बेला मन्त्री आफ्नो सरकारको रवैया देखेर आक्रामक भएका थिए । आफ्नै सरकारको घोर विरोध गर्ने उनीमात्र हुन कि जस्तो लाग्दथ्यो । उनले आफ्नो सरकारलाई ‘कम्युनिस्टको कलङ्क’ समेत भन्न बाँकी राखेनन् । सिद्धान्त र विचारलाई एकातिर थन्क्याएर पद, पैसा र सुविधामा मात्र लिप्त भएको देखे उनले नेताहरूलाई । नेता र कार्यकर्ताहरूमा विकृति विसङ्गति, अराजकता र अनुशासनहिनता देखेर नै उनले त्यसो भनेका हुन् । कुनै ठाउँमा उनले त्यस्तो पनि भने, “हाम्रा नेतासँग दिनको सयजना भन्दा बढी दलालहरूको भेट हुन्छ ।” त्यस्ता ‘निर्भिक’ र ‘क्रान्तिकारी छवि’ भएका नेता कृषिमन्त्री भएपछि कृषक र त्यस क्षेत्रमा लागेका मजदुरहरूले आफ्नो दुःख वेदना बुझ्ने आसा भरोसा नगर्ने कुरै भएन ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । नेपालीको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार भनेकै कृषि हो । ६४ प्रतिशत जनता कृषिमा आबद्ध रहेको र रोजगारीको क्षेत्रमा ६५ प्रतिशत यसको योगदान रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको रिपोर्टमा देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा न त अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ न त हिजोका सरकारहरूको छ । नेपालको गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखी त्यसको विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रका मुख्य समस्या भनेको सिँचाइ, मलखाद् बीउबिजन, बजारको व्यवस्थापन, प्राविधिक ज्ञान र ऋण सुविधा आदि हुन् । बजार नपाएर उनीहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । सिँचाइ आकाशको पानीमा भरपर्नु परेको छ भने मलखाद् कहिल्यै समयमा पाउँदैनन् । बजार नपाएर उत्पादित वस्तुको मूल्य नपाउनु साथै कहिले बाली बारीमै सडाउनु परेको छ भने कहिले सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यस किसिमको समस्यामा सरकारको ध्यान कहिल्यै गएको देखिएन । न त सरकारले वास्तविक कृषकहरूको दुःख वेदना कहिले बुझ्ने कोसिस गरेको देखिन्छ । उनीहरूको समस्या बुझेर उनीहरूको उत्पादनलाई सरकारले बजारको व्यवस्था गरेर वा आफँैले किनेर बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था भए, विभिन्न प्राविधिक ज्ञान र ऋण सुविधा दिए, व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा आकर्षण गरेर हौसला बढाउने काम गरेको भए कृषकहरू निरास हुने स्थिति आउने थिएन । कृषकहरूलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिएको खण्डमा बर्सेनि विदेशबाट आयात हुने खाद्यान्न तथा तरकारी फलफूलमा आत्मनिर्भर रहनसक्ने कुरामा निर्विवाद छ । भारत र अन्य मुलुकबाट मात्र गएको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा धान, मकैलगायत प्रमुख खाद्यान्नमा ५१ अर्ब ८० करोड, माछा मासु र तयारी माछामासुमा २ अर्ब १६ करोड, मसलामा ७ अर्ब ६ करोड, तरकारी दलहन र नटसमा २८ अर्ब ६६ करोड र फलफूलमा १८ अर्ब १० करोडको विदेशबाट आयात गरेको तथ्याङ्क छ । यी सामानहरूमा आत्मनिर्भर हुनसके अर्बौँ रुपियाँ विदेशिनबाट बच्छ भने तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको उपेक्षा गर्नु देशकै लागि घाट हो । अरू त परै जावस् क्रान्तिकारी नेताबाट कृषकहरूको लागि नभइ नहुने मलसमेत समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा क्रान्तिकारी भनिने नेतालाई पनि जस्तो नेता उस्तै चेला भन्न थालेका छन् ।