राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु ठूलो अपराध हो !

राजनीति समाजलाई सकारात्मक रूपान्तरणतर्फ लैजान र त्यसैबाट देशको रक्षा, जनताको कल्याण र हितका लागि हो । निःस्वार्थरूपले कर्म गर्ने राजनीतिज्ञ र नेताहरूले अन्य मुलुकको सर्तसहितको स्वार्थ लुकेको अनुदानबाट आफ्नो मुलुकको हित हुने कुरा कहिल्यै सोचेका हुँदैनन् । आफ्नै जनताको सीप, कला, ज्ञान, शक्ति र बुद्धिमानीमा तिनको विश्वास हुन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्लाको ऐतिहासिक नगर भक्तपुरले कुनै पनि विदेशी मित्रराष्ट्रको सर्तसहितको आर्थिक सहयोग लिने गरेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनहितकारी काम गर्न भक्तपुर नगरपालिकालाई कसैको सामु हात फैलाउन आवश्यकै भएन । स्वाधीनतामा बाँच्न चाहनेमा आत्मविश्वास हुन्छ । भक्तपुरवासी आफ्नो नगरको विकास अर्काले गरिदिने कुरामा विश्वास गर्दैनन् । विभिन्न मठ मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्यमा आर्थिक, भौतिक र सामाजिकरूपले स्थानीय जनताको अपार सहभागिताबाट यस वास्तविकतालाई प्रस्ट गरिसकेको छ । भक्तपुरमा जन्मेर विवाहपश्चात् काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आउनुभएका साठी वर्ष नाघेकी मेरै दिज्यू ङातापोल्ह मन्दिरको जीर्णाेद्धारको बेला भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गर्न टौमढी आउनुभयो । विदेशी मित्रराष्ट्रहरूको आर्थिक सहयोगविना पुर्खाको धरोहर संरक्षण गर्ने कार्यमा भक्तपुर नगरपालिका र नगरवासीबीचको असल समझदारबारे लेख्न यो पङ्क्तिकारलाई गा¥हो भएन ।
मित्र राष्ट्र जर्मनीले भक्तपुर नगरमा रहेका विश्व प्रसिद्ध प्राचीन तथा ऐतिहासिक मानव संरचनाको पुनः निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यमा आफ्नो सहभागिता र भूमिकाको लागि चासो देखाएको थियो । जर्मनीका राजदूतलगायत पुरातत्व विभाग, सरकारी निकायका उच्चपदस्थ पदाधिकारी तथा भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भए । तर, पुनः निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यको लागि प्रदान गर्ने भनिएको आर्थिक सहयोगको पोकोभित्र भक्तपुरवासीको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानमा आँच आउने खालका थुप्रै अपवित्र सर्तहरू भएबाट ती वार्ता सफल हुन सकेन । भक्तपुर नगरवासीको सहयोग र नगरपालिकाको अगुवाइमा २०७२ सालको महाभूकम्पले जीर्ण बनाएका विभिन्न स्थानका पाटीपौवा, ङातापोल्हँलगायत अन्य मन्दिरको पुनः निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भए । विदेशी सहयोगविना भक्तपुर नगरपालिकाले मात्रै के पो गर्नसक्छ र भनी कमिसन र भ्रष्टाचारमा डुबेर आफ्नै इमान विदेशीको गोजीमा राख्ने उच्च पदका सरकारी कर्मचारी र सरकारका नेता र चम्चेहरूले टिप्पणी गरे । भनपाले व्यवहारबाट कुरा कुराको जवाफ दियो ।

जनताको मनोभावना र सही मागलाई सम्बोधन गर्न त्यस मुलुकको सरकार हरबखत चनाखो हुनुपर्दछ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नेपालको नयाँ नक्सा संसद्बाट पारित गरियो । तर, सो नक्सा समेटिएको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशद्वारा पूर्णविराम लगाइयो । देशभक्त र राष्ट्रवादी नेता भनिने नेताबाट यस्ता कुरा फलाक्नु लाजमर्दै कुरा हो । यसरी मुलुकका तथाकथित विद्वानहरूको यस्तो बौद्धिक दुदर्शा र हविगत छ भने किसान र मजदुर अन्य जनताको के कुरा गर्नु ! आर्थिक लाभका लागि नैतिकता, विवेक र सुजबुझलाई बन्धकी राखी अबुझ र चाप्लुसे बनेका बुद्धिजीवीहरूबाट जनताको चेतना स्तर उकास्न सहयोग हुनेछ भनी भरोसा गर्नु आफैलाई पीडा दिनु हो ।

अर्काेतिर निर्वाचनमा हारेका, जनताले नपत्याएका मान्छेलाई मुलुकको गरिमामय पदमा नियुक्ति गरेर संविधानको मर्मविपरीत कार्य गरिएको छ । यो नेकपाको सरकारको निर्लज्ज काम हो । यस्ता नेताहरूबाट मुलुकको हित नहुनेबारे अब जनताले बझ्नुपर्छ ।
नेपालमा भएका प्राचीन र ऐतिहासिक मानव निर्मित अद्भूत सम्पदाहरू कसले निर्माण गरेका हुन् ? के तिनीहरूलाई पक्कै थाहा नभएका होला त ? यदि होइन भने अर्थाेपार्जनको लागि पुर्खाको धरोहरलाई परायाको हातमा सुम्पने प्रयत्न गर्नेहरूलाई आउने पिँढीले सराप्नेछ । नैतिकता र अनुशासनको ख्याल नराखी राजनीतिक भागबन्डाअन्तर्गत ठूला सरकारी पदमा नियुक्त हुने र मन्त्री भई विभिन्न देश भ्रमण गरी सेवा सुविधा लिने नेताहरूलाई चिन्नुपर्छ ।
यसअघि उच्च ओहोदामा बहाली हुँदा देश र जनताको लागि के कति कल्याणकारी कार्य भयो भन्नेतर्फ फर्केर हेर्नुपर्छ । “आफ्नो घरायसी खर्चका लागि कसैको मुखताक्नु नपर्ने गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूको गोजी र पोल्टामा नोटको बिटो हुने, मुलुकको गाउँ ठाउँमा विकास र न्यायको लागि घर दैलोमै सिंहदरबार आउने” जस्ता मीठा सपना देखाई जनताको मत बटुलेर नेकपा सत्तामा पुगेपछि दिइएको वाचा र वचन सरकारबाट पूरा नहुँदा नेपाली मर्माहत भएका छन् ।
यसरी सोझा नेपालीलाई घात गरिरहने कुनै पनि पार्टीका नेताले विश्वास र इमानदारी के हो भन्नेबारे सिक्नु आवश्यक छ । मुलुक सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले विष पोतेको गुलियो दिएर, हावादारी गफ भरिएको भाषण फलाकेर र झूटो आश्वासन दिएर जनताको विश्वासमाथि घात गर्नु अपराध हो । सच्चा राजनीति सच्चा होइन ।
जनताको मनोभावना र सही मागलाई सम्बोधन गर्न त्यस मुलुकको सरकार हरबखत चनाखो हुनुपर्दछ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नेपालको नयाँ नक्सा संसद्बाट पारित गरियो । तर, सो नक्सा समेटिएको पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणमा प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशद्वारा पूर्णविराम लगाइयो । देशभक्त र राष्ट्रवादी नेता भनिने नेताबाट यस्ता कुरा फलाक्नु लाजमर्दै कुरा हो । यसरी मुलुकका तथाकथित विद्वानहरूको यस्तो बौद्धिक दुदर्शा र हविगत छ भने किसान र मजदुर अन्य जनताको के कुरा गर्नु ! आर्थिक लाभका लागि नैतिकता, विवेक र सुजबुझलाई बन्धकी राखी अबुझ र चाप्लुसे बनेका बुद्धिजीवीहरूबाट जनताको चेतना स्तर उकास्न सहयोग हुनेछ भनी भरोसा गर्नु आफैलाई पीडा दिनु हो ।
तीन अर्ब मूल्य बराबरको इन्भर्टर, ब्याट्री, सोलार प्यानल, इन्मर्जेन्सी लाइट, जेनेरेटर र मैनबत्तीलगायत बिजुलीको विकल्पमा प्रयोग गरिने अन्य विद्युतीय सामानहरू थन्किएर भण्डारण भइरहेका वस्तुहरूको बिक्रीमा आफू र आफ्ना पार्टीलाई ठूलै आर्थिक लाभ हुने निश्चित भइसकेपछि बाक्लै जन दबाब भए पनि कुलमान घिसिङको सही मूल्याङ्कन गरी ओली सरकारले उनलाई पुनर्बहाली नगरेको कुरा सबैलाई ज्ञातै छ । लामो र घरिघरि हुने अघोषित लोडसेडिङले अचेल अनलाइनको अध्ययनमा व्यस्त हुनुपर्ने आफ्ना लालाबालाहरूको समस्यालाई बुझी फेरि ती वैकल्पिक विद्युतीय सामानहरू किन्न अभिभावकहरू बाध्य छन् । यसप्रकारका विद्युतीय सामानको बिक्री ह्वात्तै बढेको अवस्था जगजाहेर छ । व्यापारीहरू पनि दङ्गै छन् । स्टकमा रहेका ती अरबौँ रुपियाँका सामानहरूको पूर्ण बिक्रीपश्चात् जनभावनाको कदर गरेको भनी यो ओली सरकारले कुलमानलाई उही विद्युत् प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्नसक्ने खेलतर्फ केही जानेबुझेकाहरू सङ्केत पनि गर्छन् ।
कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको भूमिका नखेली सरकारबाट हुने जनविरोधी क्रियाकलापहरू गर्न नदिन जनतालाई सचेत गराउनु सच्चा देशभक्ति बुद्धिजीवीहरूको धर्म हो । साम्राज्यवादी संरा अमेरिकाले संसारका लगभग १५० मुलुकमा जल, स्थल र हवाईलगायत १,६५,००० को सङ्ख्यामा आफ्नो सैनिक तैनाथ गरेको छ । अमेरिकी सैनिकहरूबाट हुने विभिन्न प्रकारका अपराधहरूमध्येको बारम्बार घटिरहने एउटा अमानवीय घटना बलात्कार पनि हो । जापान र दक्षिण कोरिया तथा अन्य युरोपेली मुलुकहरूमा समेत विदेशी सैनिकबाट त्यहाँका महिला नागरिकहरूको अस्मिता लुट्ने अप्रिय समाचार प्रायः सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेको हुन्छ ।
नेपालमा हालसम्म कुनै पनि विदेशी सैनिकको व्यारेक छैन । तर, आर्थिक लाभ र आफ्ना सन्तान, नातागोताहरूको अमेरिकालगायत अन्य युरोपेली मुलुकहरूमा निःशुल्क उच्च शिक्षाको अध्ययन र बसोबासको अवसर उपलब्ध गराउनका लागि राजनीति गर्ने नेकपाका नेता, केही हुक्के बौद्धिक जमात, राष्ट्रघाती जनप्रतिनिधि र भ्रातृ सङ्गठनका विवेकहीन कार्यकर्ताहरूले एमसीसी पारित गर्न न्वारनदेखिको बल प्रयोग गर्दै छन् । नेपाल आमाका सपुत बुद्धिजीवी र सन्तानहरूले यसको विरोध गर्दै सङ्घर्षको अगुवाइ गर्न अब ढिलो गर्न हुँदैन । सामाजिक अपराध गर्न पछि नपर्ने साम्राज्यवादी संरा अमेरिकी सैनिकहरूको व्यारेक वा अड्डा नेपालमा स्थापना भयो भने यहाँ केमात्र हुँदैन र ? मुलुक सम्पूर्ण नेपालीको हो । अहिलेसम्म पराधीन हुन नपरेको हाम्रो मातृभूमि नेपाल राजनीतिलाई व्यापार ठान्ने कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बिर्ता होइन । नेपाली जनता त्यस्ता देशद्रोही नेताका प्यादा कदापि हुनसक्दैनन् । त्यसैले देश र जनताको रक्षाको लागि हामी नै उठ्नुपर्छ, हामी नै जुट्नुपर्छ ।