उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू हुनुपर्छ

देशमा भ्रष्टाचार, कमिसन, अनियमितता र कालाबजारी रोक्नु राज्यको दायित्व हो । कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, कमिसन गर्छ, अनियमितता गर्छ भने उचित कारबाही गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री सांसदहरू नै भ्रष्टाचार, कमिसन र अनियमिततामा फस्छन्, अरूलाई तह लगाउने नेतृत्व पक्ष नै गलत बाटोमा लाग्छ भने कार्यकर्ताहरू किन फस्दैनन् ? ठूला ठूला योजनाका सपना बाँड्ने, काम सुरु नहुँदै हल्ला पिट्ने नेता र मन्त्रीहरूको ध्यान कुनै उद्योगी, व्यापारीले उत्पादन गरेका डन्डी र सिमेन्टको गुणस्तरीयता छ, छैन परीक्षण गर्नेतर्फ गएकै छैन । सरकार या सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले कुनै पनि कम्पनी या संस्थाबाट उत्पादित डन्डी र सिमेन्टको गुणस्तरीयता छ छैन परीक्षण गर्नुपर्छ । समयमा परीक्षण नहुँदा त्यसले धेरैको नोक्सानी गरिसकेको हुन्छ । जगदम्बा सिमेन्ट र विशाल ग्रुपको कमला रोलिङ मिल्सले उत्पादन गरेको गुणस्तरहीन डन्डीले उपभोक्ताको कति क्षति भयो होला । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? त्यसको दोषी सरकार हुन्छ कि उत्पादनकर्ता !
गुणस्तरहीन, नक्कली, म्याद नाघेको, तौल नपुगेको सामान उत्पादनले उपभोक्ताहरूमा मार पर्ने भएकैले उत्पादित सामानको समयमै निरीक्षण गर्न र गराउन नै नेमकिपाले २०५५/०५६ मै उपभोक्ता संरक्षण ऐन र उपभोक्ता नियमावली संसदमा पेश गरेको थियो । पछि त्यो पारित भएको थियो । गुणस्तरहीन, नक्कली, म्याद नाघेको सामान उत्पादन भए, तौल नपुगे या अखाद्य वस्तु उत्पादन गरिएमा बेलैमा सोको परीक्षण र नापतौल गर्नुपर्छ । सो कार्य गर्न नै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको व्यवस्था गरिएको हो । अतः सरोकारवाला निकायहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुबाट कुनै कसैलाई क्षति नहोस्, मृत्युको कारण नबनोस् भन्ने ध्येयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन र उपभोक्ता नियमावली बनेको हो ।
विशाल ग्रुपको कमला रोलिङ मिल्सले उत्पादन गरेको गुणस्तरहीन डन्डीमात्र बिक्री वितरण गरेको होइन म्याद गुजे्रका खाद्यवस्तु रि–लेबलिङ गरेर पनि बेचेको कुरा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जनाएको छ । उत्पादित खाद्यवस्तुको म्याद सकेपछि फेरि मिति थपेर गम्भीर अपराध गरेको विभागको दाबी छ । विशाल ग्रुपले स्निकर्स, ओरिया बिस्कुट, प्रिगल्स आदि बिक्री गर्दै आएको हो । यसरी नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल डुगडको उद्योग गैरकानुनीरूपमा सञ्चालन भएको समाचार असोज १९ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भयो । राज्यमन्त्री दुगडको ‘डुगड स्पाइस एन्ड फुट प्रोडक्ट्स प्रालिले मापदण्ड पूरा नगरी सेन्चुरी स्प्रिङ्कलर्स टेवल साल्टको नामबाट नुन प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गरेको समाचारमा उल्लेख छ । कानुनविपरीत या मान्यताविपरीत कुनै सामान बिक्री वितरण गरेको छ भने तत्काल त्यो सरकारले रोक्नुपर्छ । मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय ठहर भएपछि मात्र उत्पादित सामान बिक्री वितरण गराइनुपर्छ । यस कार्यमा सरकार र नापतौल विभाग कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ ।