प्रदेश राजधानीको निर्णयमा उद्योग व्यवसायीको हात पार्टीको होइन

प्रदेश नम्बर ५ ले अचानक प्रदेशको नाम र राजधानीको ठाम पायो । एमाले–माओवादीका दुई अध्यक्षहरू ओली र प्रचण्ड प्रदेश नं. ५ को नाम लुम्बिनी र राजधानी भालुवाङमा राख्न सहमत भएको समाचार बाहिर आयो । लगत्तै ५ नं. प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले सोहीबमोजिम प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय ग¥यो । चालु प्रदेशसभा बैठकको नियमित कार्यतालिकामा रहेका सूची हटाएर प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव पेश भयो । प्रदेशसभाभित्र एक्कासि विकास भएको घटनाक्रम चाल नपाएका बुटवलवासीले एकाएक सडकमा टायर बालेको देखे । अनि, सरकारी गाडी तोडफोड र आगजनी भएको देखे ।
यतिबेला प्रदेशको नामकरण र राजधानी पनि किटान गर्न नसक्ने भनी खेडिएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शुक्रबारदेखि त्राण पाएका छन् । प्रदेशका जनतालाई कोरोना आतङ्कको बीचमै छाडेर दुई अध्यक्षहरू मिलाउन दौडधुप गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो गृह जिल्ला दाङमा राजधानी लाने पुरस्कार पाए । प्रदेश तहबाट निर्णय हुनुपर्ने मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेपछि अध्यक्षद्वयको ‘बाहुलीबाट’ गराउँदा ‘सङ्घीयताको खरो वकालत गर्ने’ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई व्यवहारिकरूपमा सहज पनि भयो होला । तर, बाग्मती प्रदेशमा जस्तै प्रदेशको नाम र राजधानी केन्द्रीय अध्यक्षहरूबाटै टुङ्गो लगाउँदा सङ्घीयताको भावना र मर्मलाई भने निर्ममतापूर्वक कुल्चिएको छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरूको हुर्मत लुटिएको छ । केन्द्रबाटै निर्णय हुने भए सङ्घीयता किन चाहियो भन्ने गम्भीर र तार्किक सवाल तेर्सिएको छ । अध्यक्षहरूबाट भएको निर्णयलाई औपचारिकताको लागि त प्रदेशसभाबाटै प्रक्रियाअनुसार पारित गरिनेछ । जसरी दोस्रो विश्वयुद्धमा हारेको जापानले संरा अमेरिकाबाट ‘उपहार’ पाएको संविधानलाई त्यहाँको संसद्ले प्रक्रिया पु¥याएर पास गरेको थियो ।
५८ मत भए दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने ५ नं. प्रदेशसभामा एमाले–माओवादीको ६१ मत छ । त्यसैले एमाले–माओवादीले प्रदेशसभाबाट जुनसुकै प्रस्ताव पनि पारित गराउनसक्थ्यो र सक्छ ।

जनताको आँखामा छारो हाल्न छली भाषा प्रयोग गर्न अभ्यस्त एमाले–माओवादीको प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी दाङ जिल्लाको गढवा र राप्ती गाउँपालिका अनि अर्घाखाँची जिल्लाको शितगङ्गा नगरपालिका गरी तीन वटा पालिकाको जोडेर नाम दिएको छ । प्रदेश सरकारले भारतको सीमा कोइलाबासदेखि पाल्पा र रूपन्देहीको सीमासम्म राजधानीको लागि जति ठूलो क्षेत्रफल देखाए पनि राप्ती नदी किनार भालुवाङको मैदानी खेतीयोग्य जग्गामै घरघडेरी गराउने हो ।

दुईवटा पार्टी मिले पनि पूर्व पार्टीभित्रै आपसमा नमिलेको भन्दै अढाई वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी अलमलमा राख्यो । महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री पोखरेलको स्वार्थको लडाइँ बनाइराख्यो । अन्ततः बालुवाटारको ललिता निवासबाट कमजोर बनेका पौडेललाई अर्थमन्त्रीको लोभ देखाएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी हात पारेको सर्वत्र हल्ला चलेको छ । पद र लाभ पाउने भएपछि कुनै इज्जत, प्रतिष्ठा र प्रतिबद्धताको पर्वाह नगर्ने नेताहरूको कारण बुटवलका एमाले कार्यकर्ताहरूलाई भने मरेतुल्य बनाएको छ । भोलि चुनावमा फेरि पनि मुख देखाउने बहानाको लागि बुटवलमै प्रदेशको राजधानी कायम हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले आफ्नै नेताहरूको विरोध गरेजस्तो गरिरहेका छन् । एमालेका स्थानीय कार्यकर्ताहरू स्वयम् प्रदेशसभाका सदस्यहरूले नै विरोध गरेजस्तो उनीहरूकै शब्दमा ‘कलाविहीन नाटक’ गरे पनि छलकपट र ढाकछोपभन्दा अरू केही हुनसक्दैन । आफ्ना मतदाताप्रति इमानदार हुने हो भने निर्वाचनको बेला बुटवलका जनताको घरदैलोमा दिएको वचन पालना गर्न बुटवलबाट राजधानी सार्ने प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सांसद पद जोगाउन एमालेका कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले त्यस्तो गर्ने छैनन् । २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा एमालेका प्रदेशसभा उम्मेदवारहरूले मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरूले पनि आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश राजधानी बनाउने ‘प्रतिबद्धता’ जनाएका थिए । जाल, ढाँट र छल गरेर जसरी पनि चुनाव जित्ने एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरूले आज बुटवल, कपिलवस्तु र नेपालगञ्जका मतदातालाई विश्वासघात नगरेका भए दाङका मतदातालाई त धोका दिनैपथ्र्यो । आखिरमा कम्युनिस्टको नाममा ठगिरहेको एमाले–माओवादीले फेरि फेरि पनि जनताको विश्वासमाथि घात गर्दै आएको छ र गर्दै जानेछ भन्ने पुनः पुष्टि गरेको छ भन्ने कुरा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूमा चर्चा छ ।
प्रदेशको राजधानी सार्ने सत्तारुढ दलको निर्णय दैनिक गुजारा चलाउन दैनिक मजदुरी गर्नुपर्ने जनताको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भनेजस्तै छ । बरु, कोरोना सङ्क्रमणको कारण जनता बाँच्नु न मर्नुको सङ्कटमा परेको बेला शासक दलका नेताहरूको ध्यान र प्राथमिकता केमा छ भन्ने प्रस्ट छ । घरबाहिर काममा गए रोगले मर्ला भन्ने त्रास र घरै बसे भोकभोकै मरिएला भन्ने चिन्तामा रुमलिएका जनतालाई राहत दिने र छिटोभन्दा छिटो कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने कुनै पनि उपाय खोज्न सत्तारुढ एमाले–माओवादी पार्टीको चासोसम्म नभएको छर्लङ्ग छ । बरु, बाँदर बेच्ने कथामा जस्तै जग्गा दलालहरूको पछि लागेर कहिले घोराही–तुल्सीपुरको त कहिले बुटवल अनि कहिले भालुवाङ आसपासको जग्गाको भाउ बढाउने काममात्रै एमाले–माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले गरिरहे भन्नेबारे बुटवलवासी जानकार छन् ।
जनताको आँखामा छारो हाल्न छली भाषा प्रयोग गर्न अभ्यस्त एमाले–माओवादीको प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी दाङ जिल्लाको गढवा र राप्ती गाउँपालिका अनि अर्घाखाँची जिल्लाको शितगङ्गा नगरपालिका गरी तीन वटा पालिकाको जोडेर नाम दिएको छ । प्रदेश सरकारले भारतको सीमा कोइलाबासदेखि पाल्पा र रूपन्देहीको सीमासम्म राजधानीको लागि जति ठूलो क्षेत्रफल देखाए पनि राप्ती नदी किनार भालुवाङको मैदानी खेतीयोग्य जग्गामै घरघडेरी गराउने हो । समग्र प्रदेशको दीर्घकालीन विकास र जनताको हितलाई भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र आगामी चुनावमुखी एमाले–माओवादी सरकारले भालुवाङमा राजधानी बनाउनु वैज्ञानिक र पर्यावरणीय दृष्टिले परिपक्व निर्णय भन्न सकिने अवस्था छैन । सो क्षेत्रमा अधिकांश त पूर्वाधार बनाउन नमिल्ने चुरे पर्वत छ भने राप्तीको किनार बाढीको जोखिमयुक्त छ । अनि, त्यो भूमिगत जलस्रोत नभएको ठाउँ हो । दाङ नै राजधानी लाने हो भने तुल्सीपुर–घोराहीमै लानुपथ्र्यो ।
बुटवलबाट राजधानी सर्ने भएपछि बुटवलमा उद्योग र व्यापारीहरूको आन्दोलन उठ्नु स्वाभाविक छ । आन्दोलनको क्रममा काङ्ग्रेसले आइतबार रूपन्देही बन्द गरेको छ । एमाले–माओवादी पार्टीगतरूपमा सडकमा आउन सकेको छैन । तैपनि, बुटवलका होटल व्यवसायी र जग्गा कारोबारी व्यवसायीको सद्भाव जोगाइराख्न एमालेका कार्यकर्ताहरू विभिन्न संस्थाको नामबाट आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । बुटवल राजधानी कायम हुनुपर्ने जनमतबीच एमाले–माओवादीको इज्जत जोगाउन उनीहरूले आन्दोलनलाई दलगतभन्दा पनि साझा र व्यावसायिक बनाउन खोजिरहेका छन् । व्यावसायिक संस्थाहरूको तर्फबाट सोमबार साविक लुम्बिनी अञ्चल बन्दको घोषणा गरेको छ ।
प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी भालुवाङमा राख्ने प्रस्तावमाथि सोमबार प्रदेशसभामा छलफल हुने र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । काँग्रेसलगायत व्यावसायिक संस्थाहरूले सोमबार प्रदेशसभालाई घेराउ गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेपछि शनिबार नै रूपन्देहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार बेलुकासम्मको लागि प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री निवास वरपर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
यसैबीच रूपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले–माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले ज्यानमात्र होइन घर पनि असुरक्षित भएको भन्दै आ–आफ्नो घरको बीमा गरिदिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको स्थानीय समाचारपत्रहरूले जनाएका छन् ।