काला व्यापारीहरूको अनुरोधमा ‘लकडाउन’ फिर्ताको परिणाम ?

सचेत जनता र संस्थाहरूले सरकारसँग ‘लकडाउन’ हटाउनु ठूलो गल्ती हुने बताइरहँदा ओली सरकारले उद्योग–वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई भेट दियो । ती पुँजीपतिहरूले कामदार जनताले काम गरेर पनि खान नपाउने भए, उनीहरू भोकै मर्ने भए र उत्पादन पनि घट्नेजस्ता अनेकथरीका कुरा गरे ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पनि उतैका देखिए र सरकारले ‘लकडाउन’ फिर्ता लियो । यसका परिणाम निम्न छन् –
एक, चीनजस्तो ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशको हाराहारीमा नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो ।
दुई, काठमाडौँ उपत्यका कोभिड–१९ सङ्क्रमणको केन्द्र बन्यो । झन्डै १० घरमध्ये एउटा घर–परिवार सङ्क्रमणमा प¥यो ।
तीन, एक अर्ब रूपियाँ बराबरको अखाद्य वस्तु र म्याद गुज्रिएको सामान बिक्री गर्दै गरेको पत्ता लाग्यो । (नेपाल समाचारपत्र, २१ असोज २०७७)
चार, सरकारको राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उद्योगमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भयो । (राजधानी, २१ असोज २०७७)
पाँच, काठमाडौँ उपत्यकामै २०७ प्रकारका अखाद्य सामग्रीमा नयाँ लेभलिङ, ‘डेट एक्सपायर’ खाद्य सामग्री बेच्ने गिरोह नै सक्रिय भए, अखाद्य सामग्री छ्याप्छ्याप्ती भए । (राजधानी, २१ असोज २०७७)
छ, अखाद्य वस्तुहरू र ‘म्याद नाघेका’ औषधिहरू यति ठूलो मात्रामा कहाँबाट आए भन्ने प्रश्नमा आपसमा छलफल हुँदा प्रस्ट छ – रातिराति आउने भारतीय ठूल–ठूला गाडीको चेक–जाँच ठाउँठाउँमा हुनुपर्नेमा भइरहेको छैन । ती वस्तुलाई तत्कालै उपत्यका वा जिल्लाका जनतालाई जनाउ दिई जलाइएन वा नष्ट गरिएन भने नेपालका गाउँगाउँका जनता अझै ठगिएर मर्नेछन् ।
केही थप समाचार शीर्षक यस्ता छन्, ‘२५ करोडको अखाद्य वस्तु बचाउन चलखेल, उच्च घरानियाँहरू दौडधुपमा’, ‘थप अखाद्य वस्तु रातारात जिल्ला पठाउने तयारी ।’ (राजधानी, २० असोज २०७७)
समाचारमा भनिएको छ, मन्त्रालय र विभागलाई प्रभाव पार्ने प्रयास भइरहेको छ र अखाद्य वस्तु नस्ट गर्न विभाग ढिलाइ गर्दै छ भने मुद्दा कमजोर बनाउन जालसाजी हुँदै छ ।
शासन गर्दैमा दूरदर्शी हुन्छ भन्ने होइन
बोक्सी, छारेरोग, छाउपडी आदिबारे जिल्ला–जिल्लामा महिला डाक्टरहरूको टोली पठाएर महिलालाई तालिम एवम् सचेतना कार्यक्रम गर्ने र झाँक्री र ठगहरूमाथि कडा कानुन लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो । तर, सरकार मौन रह्यो । तराई र पहाडका हरेक जिल्लामा बोक्सीको जगजगी छ ।
त्यस्तै निजी मेडिकल कलेज बन्द गर्ने, सामुदायिक मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालय खोल्नेबारे भक्तपुर नगरपालिका र भक्तपुरका जनताले दसौँ वर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । तर, जातीय भेदभाव र पक्षपातको कारण आज निजी मेडिकल कलेजहरूले तीन वर्षमा तीन अर्ब ठगेको सार्वजनिक भएको छ । (नयाँ पत्रिका– २१ असोज २०७७)
कति मेडिकल कलेजको पुँजी नेपालीको नभई दक्षिणबाट आएको बढी छ । तर, ठूलै सङ्ख्यामा भारतकै विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र पढ्न आउनेछन्, नेपाली निजी कलेजहरूले नक्कल (चिटिङ) गराई पास गर्दा ती नक्कली डाक्टरहरूबाट कति लाख वा करोड भारतीय जनताको ज्यान जाने हो थाहा छैन ।
यसकारण भारतीय जनतालाई पनि यसबारे सचेत पार्नैपर्छ र ‘म्याद नाघेको’ सामान बेच्ने, औषधि बेच्ने र ‘नक्कली’ डाक्टर तयार गर्ने कालाव्यापारीमाथि कडा निगरानी राख्नैपर्छ । त्यसो गरिएन भने एकचौथाइ नेपाली अनेक रोगका शिकार हुनेछन्, करोडौँ भारतीय रोगीहरूको श्राप पनि नेपाल सरकारको थाप्लोमा पर्नेछ ।