सरकार अविलम्ब लकडाउन गर !

जनस्वास्थ्यविद् तथा सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरूले रोकथामको प्रभावकारी कदम नचालिए कोभिड–१९ सङ्क्रमण ‘झन् डरलाग्दो’ अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार सार्वजनिक नतिजामा गत २४ घण्टामा सङ्क्रमित ५००८ जना थपिएका छन् । यसमध्ये काठमाडौँमा २,६७२ ललितपुरमा ३६९ र भक्तपुरमा २०३ जना थपिएका छन् ।
भदौ २५ गते कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या ५०,४६५ थियो । असोज २४ गते यो सङ्ख्या बढेर १ लाख ५ हजार ६८४ पुग्यो । देशभर ३० हजार ८१८ सक्रिय सङ्क्रमित छन् । १७ हजार १६४ होम र १३ हजार ६५४ संस्थागत आइसोलेसनमा छन् । उनीहरूमध्ये ३२१ जना आईसीयू र ७७ जना भेन्टिलेटरमा छन् । कोभिड पोजिटिभ भएकाको दुर्घटना वा अन्य रोग लागेमा उपचारसमेत नहुने अवस्था छ । कतिपय कोभिड बिरामी ‘स्वास फेर्न गा¥हो भयो’ भनी अस्पतालमा बेड नपाउँदा रोइरहेका छन् ।
जनस्वास्थ्यविद्हरूले कुल सङ्क्रमितमध्ये २५ प्रतिशत सक्रिय सङ्क्रमित पुगे लकडाउन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा अहिले सक्रिय सङ्क्रमित २९.१६ प्रतिशत छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूको सुझावअनुसार लकडाउन गर्न विलम्ब भइसक्यो । ओली–दाहालको सरकार कर्पोरेटहरूको दबाबमा स्वास्थ्य अनुशरण पालना गर्नुपर्ने रटान लगाउँदै छ । स्थिति असामान्य अवस्थामा सरकार अपिलको रटानमा बस्नु नालायकीपन हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बाक्लो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा कोभिड सङ्क्रमण बढेको बताएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा ६० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र कुल सङ्क्रमितमध्ये ७० प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकामै रहेको तथ्याङ्क छ । सरकारले सङ्क्रमण बढेकोमा नागरिकको लापरबाही भनी आरोप लगाएको छ । सरकारले लकडाउन वा निषेधाज्ञा खुकुलो नगरेको भए यति धेरै सङ्क्रमण बढ्ने थिएन । सरकारले भारतसँगको खुला सीमा बन्द गर्ने साहस गरेन, लकडाउन वा निषेधाज्ञा खुकुलो नगरेको भए धेरै सुरक्षित हुने थियो ।
सरकारले कर्पोरेटहरूको दबाबमा लकडाउन खुकुलो गरेकैले यति धेरै सङ्क्रमण बढेको हो । सङ्क्रमणमा गरिब, मजदुर र किसानको मृत्यु बढिरहेको छ । कर्पोरेटहरू बङ्गलामा मजदुरलाई कारखानामा २४ सै घण्टा जोताउँदै सङ्क्रमण बढाउँदै छन् ।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय पीपीई उपलब्ध गराएको छैन । प्रम केपी ओली आफ्ना आसेपासेको मात्र फोन लिन्छन् । मन्त्रीहरू पनि आफ्ना आउरेबाउरेको मात्र फोन लिन्छन् । केन्द्रको सीएमसी प्रदेश र जिल्लाको कोभिड रोकथाम समितिको कुनै औचित्य छैन । परिवारका परिवारमा सङ्क्रमण बढ्दो छ तर सरकार समुदायमा सङ्क्रमण छ वा छैन परीक्षण गर्ने बताउँदै छ ।
पीसीआर परीक्षण ३–४ दिनसम्म नतिजा आउँदैन । प्रतिशतमा भारतको भन्दा नेपालमा सङ्क्रमित पुग्यो । सरकार आफ्नो असक्षमतालाई जनता अनुशासनमा नबसेको झूट आरोप लगाउँदै छ । स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा लकडाउन गर्नसक्ने भएकोले काठमाडौँ उपत्यकामा स्थानीय तह लकडाउनतर्फ अघि बढ्नु आवश्यक छ ।