विश्लेषकको आँखामा सरकारको काम

काठमाडौँ, २६ असोज । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकाल पाँच वर्षअघि नेपालको चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको हो । पाँच वर्षसम्म चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तयारी देखिएन । के भारतीय एकाधिकार पुँजी र भारतीय विस्तारवादको सरकारी संयन्त्रमा प्रभाव बढेकोले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन नभएको हो ? कि भारतीय ‘ट्रोजन हर्स’ को रूपमा पठाइएको माओवादीको एमालेसँग निर्वाचन मोर्चा, संयुक्त सरकार र पार्टी एकताको कारणले नभएको हो ?
ओली सरकारले गठन गरेको समितिले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूमि भएको प्रमाण जुटाएको प्रतिवेदन तयार गरेको समाचार छ । सुगौली सन्धिअनुसार कालीपारिमात्र भारतको भूमि हो । सन् १९८१ यता नेपाल–भारत खुला सीमाको १८२ थान सीमा नक्सा तयार गरिएको थियो । सो नक्सामा नेपालको भूभाग भारतमा पर्ने गरी बनाउने ‘सीमाविज्ञ’ समेत भएको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरा नेपालको हुने गरी प्रमाण जुटाएको समाचार विश्वसनीय छैन ।
नेपालको भूमि सुस्ता र दोधारा–चाँदनी पुग्ने पुल अझै बनेको छैन । सरकार काठमाडौँमा फ्लाइओभर, बाहिरी चक्रपथ, द्रुतमार्ग, ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने बजेट राख्दै छ । दोधारा–चाँदनी पुग्ने महाकाली नदीको पुलको ४० प्रतिशत पनि पूरा भएको छैन । सरकारमा गएका पार्टीका नेता र मन्त्रीहरू ठेकेदारसँग कमिसन उठाउने र ठेक्काको गुणस्तरहीन कामलाई समर्थन गर्ने नीतिमा छन् ।
सरकारले फुसको छाना फेर्न प्रत्येक घरलाई ५० हजार अनुदान दिने बजेट बनायो । प्रम ओलीकै पुरानो जिल्ला पाँचथरका एक घरविहीनले आफ्नो घरै छैन, फुसको छाना फेर्न ५० हजार रूपैयाँ अनुदान कसरी पाउने भन्ने प्रश्न उठाए ।
सरकारले भारत र चीनतर्फ सीमा सुरक्षा चौकी ५० थप गर्ने बतायो । यस्ता चौकी भारतसँगको खुला सीमामा नै थप्नुपर्छ । नेपालले खुला सिमाना भारतीय सुरक्षा चौकी बराबर नराखेसम्म सिद्धान्तमा मात्र नेपाल र भारतको सार्वभौमिकता बराबर हुनेछ । व्यवहारमा भारतीय बलमिचाइ यथावत रहनेछ ।
विश्लेषकहरूले स्थानीय तहको काम कम खर्च बढी भएको बताए । ७५३ मध्ये ४०० भन्दा बढी एमाले–माओवादीकै प्रतिनिधि हुन् । ३९ भन्दा बढी स्थानीय तहले असारमा बजेट नै पारित गरेनन् । यसको जवाफ ओली र दाहाल तथा नेकपाका सचिवालय सदस्यहरूले दिनु आवश्यक छ ।