कोभिड नियन्त्रणमा असफल सरकार

काठमाडौँ, २६ असोज । भाइरोलोजिस्ट डा.बाबुराम मरासिनीले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड सङ्क्रमण चौथो चरणमा पुगेको बताएका छन् । सङ्क्रमण अनियन्त्रित बन्दै गएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई मङ्गलबारबाट कोभिडकेन्द्रित अस्पताल घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार आकस्मिकबाहेकका अन्य सबै शल्यक्रिया रोक्न अस्पतालहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । अस्पतालहरूले विभिन्न होटेलमा आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्न पाउने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सोमबारमात्र देशभरमा चार हजारभन्दा बढी मानिसमा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । बितेका केही साता यता सङ्क्रमणको दर लगातार बढिरहेको छ । विज्ञहरूले अवस्था तत्काल नियन्त्रणमा आउनुभन्दा अझ भयावह बन्नेतर्फ सजग बनाएका छन् । सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्र खुला गरेपछि सङ्क्रमणको दर लगातार बढिरहेको छ ।
सङ्क्रमण दर कम भएका युरोपेली देशहरूमध्ये केही देशमा अहिले फेरि सङ्क्रमणको दर बढ्दा ती देशका कतिपय सहरमा पुनः लकडाउन घोषणा गरिएको छ, खुला भइसकेका सार्वजनिक जीवनका केही क्षेत्र पुनः बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । सङ्क्रमण दर अनियन्त्रित भएपछि नियन्त्रणमा ल्याउन संसारभर नै अहिलेसम्मको सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको लकडाउन नै हो । आवधिकरूपमा लकडाउन गर्दै परीक्षणलाई सघन बनाउँदै सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन केही देश सफल पनि छन् । आर्थिक जीवनलाई ध्यानमा राखी ती देशहरूले अति प्रभावित र सङ्क्रमण अनियन्त्रित सहरमा मात्र लकडाउन गरी सघन परीक्षण बढाइएको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा लगातार हप्तौँसम्म सङ्क्रमण दर बढ्नुको अर्थ यहाँ सङ्क्रमण अनियन्त्रित बन्नु हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले प्रयोग गरिरहेका नियन्त्रण र रोकथामका उपायले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकेन । त्यसकारण अब सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ चरणको लकडाउन गर्नु नै सङ्क्रमणको दर नियन्त्रण गर्ने सबभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो । चैतमा जस्तै देशव्यापी एकैचोटि लकडाउन घोषणा गरेर जनतालाई अन्योल र अनिश्चयको भुँवरीमा धकेल्नु हुन्न । तर, काठमाडौंँ उपत्यकालगायत देशभर अति प्रभावित सहरमा आवधिक लकडाउन लागु गर्नुपर्छ । लकडाउन लागु गरी परीक्षणलाई सघन बनाउन सके जनस्वास्थ्यमा ठूलो क्षति रोक्न सम्भव हुनेछ ।
विडम्बना ¤ काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण दर यति सघन भइसक्दा पनि सरकार अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन गर्न अनकनाइरहेको छ । पछिल्ला दुई महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यका बाहिर र छिमेकी देश भारतबाट समेत यति धेरै सङ्ख्यामा मानिस भित्रिसकेका छन्, कदाचित सरकारले लकडाउन गरे ती मानिसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने निश्चित छ । चैतमा लकडाउन घोषणा गर्दा सर्वसाधारण जस्तो खालको कष्टपूर्ण यात्रा गरी घर फर्किन बाध्य भएका थिए, अहिले पनि त्यो अवस्था दोहोरिने जोखिम सरकार उठाउन चाहिरहेको छैन । न त सरकारले उपत्यका पसेका ती जनतालाई लकडाउन अवधिभरि दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने क्षमता नै राख्दछ ।
सङ्क्रमणको जोखिम हुँदा हुँदै सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निर्बाध मानिस भित्र पस्न दियो । उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले उपत्यका पस्ने सबै नाकामा कडाइ गर्न माग गर्दै गर्दा सरकारले तत्कालीन चालु बन्दोबस्तसमेत खुकुलो बनाएर उपत्यकामा मानिस पस्ने बाटो खुला गरिदियो । विशेषतः धनीमानी पुँजीपति वर्गको दबाबको कारण सरकारले त्यस्तो गलत निर्णय ग¥यो । त्यसको परिणाम आज काठमाडौँ उपत्यकाका जनता भोग्न बाध्य छन् । आज न अस्पतालमा शय्या मनग्य छ, न आइसोलेसन केन्द्रहरू नै पुग्दो छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत सङ्क्रमित हुन थालेपछि अस्पतालहरूलाई आफ्नो नियमित सेवा दिन धौधौ भइरहेको छ । तथापि, सरकारको लागि यतिबेला जनस्वास्थ्यको मुद्दा प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
कुनै पनि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भाषणमा के बोल्छन्, महत्वपूर्ण हुने गर्दैन । व्यवहारमा के गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । भाषण त राणा प्रधानमन्त्रीहरूका पनि शानदार हुन्थे । तर, उनीहरूको मनसाय भाषण जत्तिको मीठो हुने गर्दैनथ्यो । अहिलेको सरकारलाई पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बोलीको आधारमा होइन, व्यवहारको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै विकास र समृद्धिका मीठो भाषण दिए पनि व्यवहारमा जनताको स्वास्थ्य रक्षाको सन्दर्भमा सरकार असफल भएको छ । नेपाल कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणको सन्दर्भमा दक्षिण एसियामै सबभन्दा खराब स्थानमा छ ।
सरकारले जनस्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी बनी तत्काल अति प्रभावित काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरमा लकडाउन घोषणा गर्नुपर्छ । लकडाउन घोषणा गरेर हात बाँधेर बस्ने होइन, सघनरूपमा आरटी–पीसीआर परीक्षण गर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । सरकारको काम दिनको कति जना मानिस सङ्क्रमित भयो भनी अङ्कगणित टेलिभिजन स्क्रीनमा फुक्नेमात्र होइन । महामारी कसरी नियन्त्रण गर्ने हो, ठोस कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनु हो ।